दर्द से कराहते गन्ना मज़दूरों के शरीर

सीता ससाने का दोपहर का भोजन तब दुस्वप्न में बदल गया, जब उनकी नज़र अपने पति की तरफ़ गई.

ठीक उनकी आंखों के सामने ही केशव का चेहरा एक ओर मुड़ गया. सीता दौड़कर उनके पास पहुंचीं, तो देखा कि कपड़ों में ही उनके पति का पेशाब निकल गया था.

कई साल बाद उस घटना को याद करते हुए सीता ने हमें बताया, “मैंने नाम लेकर उन्हें ज़ोर से पुकारा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.” हम महाराष्ट्र के बीड़ ज़िले के अहिरवाहेगांव में उनकी एक कमरे की झोपड़ी में बैठे हैं.

उस दिन सुबह पति-पत्नी का पूरा वक़्त गन्ना काटने और उसे कोल्हापुर की एक चीनी मिल ले जाने के लिए ट्रैक्टर पर लादने में बीता था. पश्चिम महाराष्ट्र के इन खेतों में उनके दो बेटे भी उनके साथ काम कर रहे थे.

सुबह अंधेरे शुरू होने वाली यह कमरतोड़ मेहनत शाम ढलने तक चलती थी. बस उन्हें दोपहर में आधे घंटे का खाना खाने का वक़्त मिलता था. क़रीब 45 साल की सीता तब खेत में ही चादर बिछाकर सुबह बनाई अपनी रोटियां और खाना निकालतीं. यह खाना भी अस्थायी ठिकाने में तेज़ी से तैयार किया जाता था. उस दिन उन्होंने चार थालियां लगाईं और पहली थाली अपने 55 साल के पति केशव की तरफ़ बढ़ाई. केशव जैसे अपनी ही दुनिया में खोए थे. तभी उनका चेहरा एक तरफ़ मुड़ गया.

अक्टूबर 2023 की उस डरावनी दोपहर को याद करते हुए सीता कहती हैं, “मैं घबरा गई और उन्हें पास के दवाखाने में ले गई.”

डॉक्टर ने तुरंत बता दिया कि उन्हें लकवे का दौरा पड़ा है. केशव को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना ज़रूरी था.

लेकिन वे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते थे. दूसरे ग़रीब प्रवासी मज़दूरों की तरह इस परिवार ने भी 1.5 लाख रुपए की पेशगी ले रखी थी. छह महीने के दौरान वो जितना गन्ना काटते, मज़दूरी में से यह रक़म धीरे-धीरे काटी जानी थी.

सीता दलित परिवार से हैं. वह बताती हैं,“जिस ठेकेदार ने हमें काम पर रखा था, वह हमें जाने नहीं दे रहा था.” उन्होंने ठेकेदार से थोड़ी इंसानियत दिखाने की बात की, या कहें कि वो गिड़गिड़ाईं, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ. उनके दोनों बेटों 23 साल के सौरभ और 21 साल के सूरज को भी उनके साथ काम करते रहने को मजबूर किया गया. उधर केशव खेत में बने अस्थायी तंबू में बेबस पड़े रहे.

प्रवासी गन्ना मज़दूर असल में बंधुआ मज़दूरी के सबसे अमानवीय रूपों में से एक का हिस्सा हैं. इनमें अधिकतर वंचित समुदायों से हैं और रहने-काम करने के बेहतर हालात के लिए वे बमुश्किल ही आवाज़ उठा पाते हैं. उनके बुनियादी मानवाधिकारों की अनदेखी होती है और यहां तक कि उनमें से शारीरिक तौर पर अक्षम भी इसका शिकार होते हैं.

घंटे दिनों में बदले और केशव की हालत देखकर परिवार की हिम्मत टूटने लगी. तीन दिन बाद जाकर एक समझौता हुआ. सूरज बताते हैं, “मैं खेत में रुका और भाई और मां पिताजी को घर ले गए.”

असल में सूरज को बंधक की तरह थे, ताकि ठेकेदार को भरोसा रहे कि परिवार लौटेगा और पेशगी की रकम लेकर भागेगा नहीं.

सूरज कहते हैं,“ऐसे समय में महसूस होता है कि काश हम ग़रीब न होते. हम ठेकेदारों की मर्ज़ी पर रहते हैं.”

भारत चीनी उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर ब्राज़ील है. भारत के कुल चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी क़रीब 35 फ़ीसदी की है. सूबे में 200 से अधिक चीनी मिलें हैं, जिनमें से ज़्यादातर अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े नेता या राजनीतिक वर्ग के लोग चलाते हैं.

चीनी मिल उद्योग उन प्रवासी मज़दूरों की पीठ पर टिका है, जो अपने गांवों में रोज़गार के मौक़े न होने और खेती के लगातार बिगड़ते हालात के चलते इनमें आने को मजबूर होते हैं.

चीनी मिलें ठेकेदारों को पेशगी में बड़ी रक़म देती हैं. तब ठेकेदार उस मिल के लिए गन्ना काटने वाले मज़दूरों को काम पर रखते हैं.

नवंबर से छह महीने का सीज़न शुरू होता है और इस दौरान महाराष्ट्र के क़रीब 10 लाख मज़दूर गन्ने के खेतों में काम करते हैं. उनका दिन 14 से 16 घंटे तक होता है, जिसमें काम के हालात बेहद ख़राब होते हैं. इन्हीं खेतों में घर के नाम पर उनके अस्थायी तंबू होते हैं. शौचालय, नहाने की जगह और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उन्हें बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं मिलतीं. कई जगह पीने का साफ़ पानी भी नहीं होता.

मगर इन रोज़ की सुविधाओं से भी बड़ी बात है कि गन्ना मज़दूर इतनी कड़ी मेहनत के दौरान ख़ुद को चोट से कैसे बचाएं. मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को मेडिकल भाषा में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कहते हैं, जो लगातार एक ही तरह का ज़ोर लगाने से धीरे-धीरे पैदा होती हैं. गन्ना मज़दूरों में ये बीमारियां आम हैं, क्योंकि वे भारी वज़न उठाते हैं, झुकते हैं, काटते और गन्नों को मोड़ते हैं.

लंबे समय तक बनी रहने वाली मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी दिक़्क़तें इंसान की चलने-फिरने, काम करने या रोज़मर्रा के अपने काम ख़ुद करने की क्षमता को सीमित कर देती हैं, तो इसे मस्कुलोस्केलेटल डिसएबिलिटी यानी मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी अक्षमता माना जाता है. गन्ना मज़दूर इसका सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं.

साल 2016 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक़, अहिल्यानगर (पहले अहमदनगर) में हुए सर्वे के दौरान वहां क़रीब 50 फ़ीसदी गन्ना मज़दूरों को कमर के निचले हिस्से में दर्द की परेशानी मिली. यह मस्कुलोस्केलेटल (मांसपेशीय-कंकाल प्रणाली से जुड़ी) समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है और दुनिया भर में 1.7 अरब लोग इससे प्रभावित हैं.

शंकर वाघमारे बीड़ ज़िले के काठोड़ा गांव के 42 साल के गन्ना मज़दूर हैं. उन्होंने बताया, “गन्ना काटते समय हमें लगातार झुके रहना पड़ता है. गन्ने की भारी-भारी गड्डियां उठाने के लिए बार-बार झुकना पड़ता है. इससे कमर के निचले हिस्से पर काफ़ी दबाव पड़ता है.”

गन्ने की कटाई के अलावा भी दूसरे काम उनके कमर दर्द को बढ़ाते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उन्हें घर का भारी सामान ट्रैक्टर पर चढ़ाना पड़ता है. थकान की हालत में ट्रैक्टर पर चढ़ना-उतरना भी ख़तरे से खाली नहीं होता. वाघमारे के मुताबिक़, “एक से दूसरी जगह जाते समय दो दिन और दो रात ट्रैक्टर में सिकुड़कर सफ़र करना पड़ता है. इससे मेरी कमर और अकड़ जाती है. वहां पहुंचकर तंबू लगाना, सामान उतारना और फिर वहीं गन्ने के खेत में उसी अस्थायी तंबू में रहना परेशानी को और बढ़ा देता है.”

कई मज़दूरों को मस्कुलोस्केलेटल समस्या से भी बड़ा ख़तरा झेलना पड़ता है. रोज़ 12 से 14 घंटे तेज़ धार वाली हंसिया चलाने के दौरान जरा-सी चूक भी स्थायी चोट में बदल सकती है और ज़िंदगी भर की शारीरिक अक्षमता की वजह बन सकती है.

टाटा ट्रस्ट के आशा प्रोजेक्ट के तहत गन्ने के खेतों में नाबालिग़ बच्चों के साथ काम कर चुके सामाजिक कार्यकर्ता परेश जयश्री मनोहर कहते हैं कि ख़ासतौर पर गन्ना मज़दूरों के बच्चे ऐसी चोटों के शिकार बनते हैं.

उन्होंने बताया,“कई माता-पिता अपने बच्चों को गन्ने के खेतों में साथ लाते हैं, क्योंकि गांव में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता. बच्चे खेतों में हाथ बंटाते हैं, लेकिन उन्हें हंसिया चलाना ठीक से नहीं आता. इससे उन्हें गंभीर चोटें लग जाती हैं. बहुत से बच्चे बिना जूते-चप्पल के काम करते हैं और उनके पैरों में गंभीर चोटें लग जाती हैं.” इसके अलावा सांप-बिच्छू के काटने का ख़तरा भी रहता है.

साल 2013 में महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाक़ों में हुए एक अध्ययन के मुताबिक़, तीन में से दो से ज़्यादा मज़दूरों को गन्ना काटने वाली धारदार हंसिया या गन्ने के ठूंठ से चोट लगी थी.

इन साफ़ दिखने वाली शारीरिक दिक़्क़तों के अलावा कुछ सामाजिक रिवाज़ भी हैं, जिनका दूरगामी असर पड़ता है. गन्ना काटना और उसे ट्रैक्टर पर लादना दो लोगों का काम है. इसलिए ठेकेदार अक्सर ऐसे पति-पत्नी को काम पर रखते हैं, जो इकाई की तरह काम करते हैं. इससे मजदूरी बांटने को लेकर विवाद की आशंका कम रहती है.

लेकिन इस तरह की व्यवस्था में बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है. दूल्हे के परिवार के लिए कमाई का एक अतिरिक्त ज़रिया खुल जाता है. दुल्हन के परिवार की आसानी यह होती है कि उन्हें एक सदस्य का ख़र्च नहीं उठाना पड़ता. कम उम्र में शादी बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में है. इससे कम उम्र में गर्भधारण होता है और नवजात बच्चों में बौद्धिक अक्षमता का ख़तरा बढ़ जाता है.

महाराष्ट्र में तेज़ी से चीनी उद्योग फैलने के साथ ही पिछले 70 साल राज्य भर से गन्ना काटने वाले मज़दूर यहां आ रहे हैं. यह पेशा हमेशा से चोट और हादसों के लिहाज़ से जोखिम भरा रहा है. सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन लगातार मज़दूरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहे हैं, पर सुरक्षा के उपाय अधिकतर काग़ज़ों तक सीमित हैं.

अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने गन्ना मज़दूरों के लिए एक ख़ास कल्याण योजना शुरू की थी, जिसका मक़सद खेत पर हुए ऐसे हादसों में शारीरिक अक्षमता के शिकार होने या मौत होने पर गन्ना मज़दूरों को मुआवज़ा देना था.

साल 2024 से 2026 के बीच सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक़, हादसों में 186 गन्ना मज़दूरों की मौत हुई, 112 गंभीर रूप से घायल हुए और छह लोग शारीरिक तौर पर अक्षम हो गए. राज्य सरकार ने इन मज़दूरों और उनके परिवारों को 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुआवज़ा दिया है.

इसका मतलब है कि सिर्फ़ दो साल में 304 गंभीर हादसे, यानी औसतन हर महीने 12.

मगर प्रवासी गन्ना मज़दूरों के साथ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक़ यह आंकड़ा असल तादाद से काफ़ी कम है. इसकी एक बड़ी वजह है कि मुआवज़ा पाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ जुटाना काफ़ी मुश्किल होता है.

सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के तहत दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे के नाम पर बनी गन्ना मजदूर कल्याण निगम ने मुआवज़े से जुड़े आंकड़े तो दिए, पर यह नहीं बताया कि राज्य में कितने गन्ना मज़दूर पंजीकृत हैं और इस दौरान कितने मुआवज़े के आवेदन खारिज किए गए हैं.

मनोहर कहते हैं कि समस्या की जड़ यह है कि मज़दूरों और ठेकेदार के बीच ज़बानी समझौता होता है. वह आगे बताते हैं,“विडंबना यह है कि चीनी मिल और ठेकेदार के बीच तो समझौता कागज पर होता है, मगर ठेकेदार और मज़दूर के बीच कोई लिखित समझौता नहीं होता. यानी मज़दूरों का कोई बचाव नहीं होता.”

लौटते हैं कोल्हापुर. सीता और सौरभ केशव को उठाकर राज्य परिवहन की बस से बीड़ लाए. यह सफ़र 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा का था. केशव न तो हिल-डुल पा रहे थे और न बोल पा रहे थे. उनके शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया था.

सीता बताती हैं, “मैं कोल्हापुर में किसी को नहीं जानती थी. मुझे लगा कि अगर उन्हें बीड़ के अस्पताल में भर्ती करा दूंगी, तो वह घर के क़रीब रहेंगे.”

डॉक्टर ने 15-20 दिन तक उनका इलाज किया पर स्ट्रोक के बाद केशव को अस्पताल पहुंचने में काफ़ी देर हो चुकी थी. ठेकेदार ने उन्हें तीन दिन तक नहीं जाने दिया था. इसके चलते उनके ठीक होने के लिए ज़रूरी शुरुआती समय निकल गया. उनके दिमाग़ को ऐसा स्थायी आघात पहुंचा था, जिसे समय रहते बचाया जा सकता था.

ठेकेदार ने केशव की हालत को देखते हुए भी उन्हें नहीं जाने दिया था. उसके इस फ़ैसले ने उनकी ज़िंदगी बदल दी. जो केशव पहले अपने पैरों पर खड़े होकर काम करते थे, अब पूरी तरह दूसरों की देखभाल पर निर्भर थे.

सीता उन्हें घर ले आईं, लेकिन वह इस नई हक़ीक़त से वाक़िफ़ हो ही रही थीं कि तभी कोल्हापुर से फ़ोन आ गया.

वह कहती हैं, “ठेकेदार ने मुझे याद दिलाया कि जो पेशगी मैंने ली थी, उसके बदले अभी मुझे उतना गन्ना काटना बाक़ी है.” उनका बेटा सूरज अभी भी वहां काम करने के लिए मजबूर था.

परिवार के पास कभी अपनी खेती की ज़मीन नहीं रही थी और उनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि वह पेशगी की रक़म लौटा सकें. दो दशक से ज़्यादा समय से गन्ना काटना ही उनकी आय का एकमात्र साधन था. सीता बीड़ में अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थीं, क्योंकि उनकी देखभाल के लिए वहां कोई और नहीं था.

जब सारे विकल्प चुक गए, तो सीता और सौरभ ने केशव को उठाया, सीता ने उनके पैर पकड़े और सौरभ ने उन्हें कंधे से उठाया. फिर वे उन्हें राज्य परिवहन की बस से वापस कोल्हापुर ले आए.

सीता याद करती हैं, “मेरे पति पूरा दिन लेटे रहते और हम तीनों गन्ने के खेत में काम करते. दोपहर के खाने के वक़्त मुझे उन्हें खाना खिलाना पड़ता था. जहां वह सोते, वहीं पेशाब-पाखाना कर देते थे. दिन भर कमरतोड़ मेहनत के बाद मैं उनकी सफ़ाई करती थी.”

सीता जैसे मज़दूर इसलिए बेबस हैं, क्योंकि राज्य ने अपने डेटाबेस में केवल कुछ ही मज़दूरों को पंजीकृत कर रखा है. वर्षों से गन्ना मज़दूरों के अधिकारों के लिए काम कर रहीं बीड़ की सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा टोकले कहती हैं, “इस वजह से अधिकतर मज़दूर मुआवज़ा पाने का हक़ ही गंवा देते हैं.” मुआवज़े के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों में पंजीकरण कार्ड या चीनी मिल या ठेकेदार की ओर से जारी किया गया प्रमाणपत्र शामिल है. म़जदूरों को पुलिस शिकायत, मेडिकल प्रमाण पत्र और हादसे की जगह का पंचनामा भी जमा करना पड़ता है.

टोकले कहती हैं, “ठेकेदार को मज़दूरों की कभी परवाह नहीं होती. उनका मक़सद सिर्फ़ उनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना होता है. वे प्रमाणपत्र क्यों देंगे? ऊपर से हादसा होने के वक़्त मज़दूर अपने गांव से बहुत दूर होते हैं. स्थानीय पुलिस या ग्राम पंचायत भी उनकी मदद नहीं करती.”

टोकले के मुताबिक़ सबसे बड़ी समस्या यह है कि चीनी मिल का अपने मज़दूरों से कोई सीधा संपर्क नहीं होता. वह बताती हैं, “सारा काम ठेकेदार के ज़रिए होता है. इससे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में चीनी मिलें अपनी ज़िम्मेदारी से बच जाती हैं. मज़दूरों के बीमा के काग़ज़ भी ठेकेदार ही जमा करता है. अगर वह दावा नहीं करता, तो मज़दूरों को कुछ नहीं मिलता. आदर्श स्थिति यह होगी कि चीनी मिल अपनी श्रमिक इकाई से किसी व्यक्ति को प्रवासी मज़दूरों की समस्याएं देखने की ज़िम्मेदारी दे. लेकिन इसका मतलब होगा कि मज़दूरों को अधिक मानवाधिकार देना. ऐसा कोई करना नहीं चाहता.”

महाराष्ट्र के पूर्व चीनी आयुक्त शेखर देशमुख कहते हैं कि पंजीकृत मज़दूरों के हालात अपेक्षाकृत बेहतर हैं. अक्सर वे विशेषाधिकार प्राप्त जातियों से आते हैं. वह कहते हैं,“सामाजिक कल्याण विभाग उनका बीमा प्रीमियम भरता है. लेकिन मुआवज़ा योजना अभी शुरुआती दौर में है. इसे बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक प्रवासी मज़दूरों को इसका फ़ायदा मिल पाए. चीनी मिलों ने म़जदूरों का पंजीकरण कराने में ज़रूरी पहल नहीं की है, क्योंकि तकनीकी रूप से ये मज़दूर उनकी ज़िम्मेदारी नहीं हैं.”

साल 2020 में महिला संगठनों और स्वास्थ्य अधिकार कार्यकर्ताओं के गठजोड़ मकाम ने महाराष्ट्र के गन्ना मज़दूरों पर एक रिपोर्ट जारी की थी. इस अध्ययन में शामिल 1000 महिला मज़दूरों में से 8 फ़ीसदी का कहना था कि गन्ना कटाई के दौरान उनके परिवार में किसी न किसी सदस्य के साथ हादसा हुआ था.

अगर पूरे राज्य के क़रीब 10 लाख गन्ना मज़दूरों पर यही दर लागू करें, तो घायल होने वाले गन्ना मज़दूरों की तादाद क़रीब 80,000 होनी चाहिए. यह संख्या राज्य की ओर से मुआवज़ा पाने वाले महज़ 304 मज़दूरों से कहीं ज़्यादा है.

बीड़ ज़िले के काठोड़ा गांव में टिन छत और ईंट की दीवारों वाले अपने घर में लेटे शंकर वाघमारे बताते हैं,“हादसे के बाद से मैं लंगड़ाकर चलता हूं. जब भी झुकता हूं तो कमर में दर्द होता है.”

चार साल पहले 42 साल के वाघमारे सामान उतारते समय ट्रैक्टर से फिसल गए थे. गिरने पर उन्हें रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे में चोट आई थी. राज्य सरकार की कल्याण योजना के तहत गांव से गन्ने के खेत तक आने-जाने के दौरान घायल होने वाले गन्ना मज़दूर भी मुआवज़ा पाने के हक़दार हैं.

लेकिन वाघमारे को यह पता ही नहीं है कि राज्य सरकार ने गन्ना मज़दूरों के लिए मुआवज़े की योजना शुरू की है. दलित परिवार के वाघमारे के पास गुज़ारे भर की थोड़ी-बहुत खेतिहर ज़मीन है. नक़दी उनके हाथ मज़दूरी से ही आती है.

हादसे के अगले साल वाघमारे ने पत्नी के साथ अपने बेटे को गन्ने के खेत में काम करने भेजा. पिछले दो साल से उन्होंने फिर से पलायन करना शुरू कर दिया.

वह कहते हैं,“मेरी पत्नी को अधिक मेहनत वाले काम करने पड़ते हैं और मैं उसकी मदद करता हूं. लेकिन हर सीज़न के साथ मेरी चोट बढ़ रही है और बिना लंगड़ाए चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया है.”

न ठीक से सोने के लिए गद्दा है, न सिर पर पक्की छत. ऐसे में अपेक्षाकृत कम मेहनत वाला काम भी वाघमारे को तेज़ी से मांसपेशियों और हड्‍डियों की समस्या के कारण होने वाली स्थायी शारीरिक अक्षमता की तरफ़ ले जा रहा है. वह इससे अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं, लेकिन उनका कहना है, “मेरे पास कोई और चारा नहीं है.”

देशमुख कहते हैं कि राज्य को चीनी मिलों के पास गन्ना मज़दूरों के लिए अलग आवासीय बस्तियां बनाने की पहल करनी चाहिए थी. वहां मज़दूरों को काम के बाद ठीक से आराम करने की सुविधा मिल सकती थी. “लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं.”

महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बसे एक गांव के लोग हैरान थे. सुबह-सुबह गांव के मंदिर के बाहर रंगीन चॉक से कोई बेहद ख़ूबसूरत रंगोली बना जाता था.

क़रीब एक हफ़्ते तक यह सिलसिला चला. आख़िरकार कुछ लोगों ने पता लगाने की ठानी कि यह काम कौन करता है. उन्होंने पाया कि सीता ससाने बड़ी सावधानी और हुनर के साथ पारंपरिक भारतीय कला रंगोली बनाकर गांव के मंदिर को सजा रही थीं.

कोल्हापुर से लौटने के दो महीने बाद मई 2024 में केशव की घर पर मौत हो गई. उस भयावह अनुभव ने उनकी पूरी ज़िंदगी उलट-पुलट दी थी. तब परिवार ने अपना ठेकेदार बदला. नए ठेकेदार ने उन्हें कर्नाटक के एक गन्ने के खेत में मज़दूरी दिलाई, जहां तीनों फिर वही कमरतोड़ देने वाला काम करते हैं.

सीता ने पारी को बताया, “गन्ने के खेतों में जाने से पहले मैं रंगोली बनाया करती थी. मैंने बचपन में ख़ुद ही इसे सीखा था. इससे मेरे मन को शांति मिलती थी.”

स्थानीय लोग उनकी कला से इतने प्रभावित थे कि गन्ना कटाई का सीज़न ख़त्म होने पर उन्होंने सीता को सम्मानित किया. चेहरे पर एक उदास मुस्कान लिए उन्होंने उस भावुक पल को याद किया. साफ़ था कि उस क्षणिक ख़ुशी की याद के दौरान भी उनके मन को कोई और चिंता लगातार खाए जा रही है.

वह कहती हैं, “मुझे अपने रिश्तेदारों का क़र्ज़ चुकाना है.”

केशव को लकवा मारने से ठीक पहले परिवार ने अपने जर्जर घर को ईंट की दीवारों वाले मकान में बदला था. तब उन्हें लगा था कि यह ख़र्च बहुत बड़ा नहीं है. लेकिन फिर इलाज का ख़र्च लगातार बढ़ता गया. ऊपर से जब सीता अपने पति की देखभाल के लिए काम से 20 दिन दूर रहीं, तो कोल्हापुर के ठेकेदार ने उनकी 20 दिनों की मज़दूरी काट ली. अब इन सबके कुल मिलाकर तीन लाख रुपए का क़र्ज़ हो गया है. जिन रिश्तेदारों से उन्होंने पैसा लिया है, उन्होंने अभी तक उन पर पैसे लौटाने का दबाव नहीं बनाया है.

सूरज कहते हैं,“लेकिन फिर भी क़र्ज़ के साथ जीना अपमानजनक लगता है. यह बार-बार हमें हमारी ग़रीबी की याद दिलाता है.”

यह कहानी इंटरनेशनल फ़ाउंडेशन फ़ॉर डिसएबिलिटी इन्क्लूज़न (आईएफ़डीआई) की डिसएबिलिटी इन्क्लूज़न जर्नलिज़्म फ़ेलोशिप के सहयोग से प्रकाशित की गई है.