उंबरठ्यावर!

२०२६ सालच्या मे महिन्यातला एक रविवार. ठिकाण- पश्चिम बंगालमधल्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातलं मातुआ समाजाचं आध्यात्म केंद्र. अर्थात, ठाकूरबारी. आज या ठाकूरबारीत ही अशी प्रचंड गर्दी जमलीय. पण प्रार्थनेसाठी म्हणून या गर्दीतले बहुतेक लोक इथे आलेले नाहीत. ते आलेत; नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी उपयोगी पडतील अशी कागदपत्रं मिळतील या आशेने! मे महिन्याच्या रणरणत्या उन्हात लांबलचक रांगा लावून बऱ्याच वेळापासून ते थांबलेत; फक्त तेवढ्यासाठी!

हेच ते लोक! नावं वगळण्यात आलेले! मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेत ९० लाखांहून अधिक नावं वगळण्यात आली होती. हे त्यापैकीच काही! २०२६ साली एप्रिल महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना मतदान करता आलं नाही.

पंधरा मातुआबहुल विधानसभा मतदारसंघांमध्ये हिंदू नावं मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आली.

ठाकूरबारीतल्या त्या गर्दीत एक आहेत, ललिता ढाली. कार्तिक या आपल्या नवऱ्याला सोबत घेऊन त्या इथे आल्यात; हिंदू कार्ड मिळवण्यासाठी! ललिता ४३ वर्षांच्या आहेत. कबिलासपूरला राहतात. स्कूटीवर साधारण ३० किलोमीटरचा प्रवास करून त्या ठाकूरबारीत पोहोचल्यात. अंतिम एसआयआर यादीत त्यांच्या नवऱ्याचं- कार्तिकचं नाव आहे. यांचं मात्र नाही!

१९५०च्या दशकात कधीतरी ललिताचे आजोबा आणि वडील भारतात आले होते. १९८४ मध्ये मात्र ते बांगलादेशात परत गेले. पुन्हा काही वर्षांनी ते भारतात परतले. "ओर बाबा एपारओपार कोर्तो. के जाने कोन पारे जोन्मे छे [तिचे वडील कधी इकडे कधी तिकडे असं करत राहिले. (सीमेच्या) कुठल्या बाजूला जन्मले, कुणास ठाऊक!]" ५३ वर्षांचे कार्तिक सांगत असतात.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात उदयाला आलेला मातुआ हा एक ब्राह्मणविरोधी पंथ. “अविभाजित बंगालच्या पूर्व भागामधल्या विशेषत: नामाशूद्रांच्या एकत्र येण्यातून, एकजुटीतून हा पंथ निर्माण झाला. नामाशुद्र पश्चिम बंगालमध्ये अनुसूचित जातीत सूचीबद्ध आहे. त्या काळात खालच्या मानल्या जाणाऱ्या या जातींचं संघटन हरिचंद ठाकूर यांनी बांधलं होतं.’’ अडचणीच्या, संकटकाळात अनेक मातुआ पश्चिम बंगालमध्ये स्थलांतरित झाले आणि या मातुआंपाशी कागदपत्रं नाहीत. “फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तान / बांगलादेशात नामाशूद्रांना धार्मिक छळालाही तोंड द्यावं लागलं,’’ आयान गुहा सांगतात. आयान गुहा हे युनायटेड किंगडममधल्या ससेक्स विद्यापीठाचे फेलो आहेत. पश्चिम बंगालमधल्या जातींच्या सतत बदलणाऱ्या राजकीय स्वरूपाचा सखोल आणि व्यापक अभ्यास त्यांच्या गाठीशी आहे.

बरीच वर्दळ आहे ठाकूरबारीत! ललितासारख्या अनेक लोकांची ये-जा सुरू आहे. कुणी नवीन कागदपत्रं बनवण्यासाठी आलंय, कुणी आधीची कागदपत्रं पडताळून घेण्यासाठी आलंय. हिंदू कार्डासाठी किती खर्च येईल, मातुआ कार्डाची किंमत काय, असं विचारून घ्यावं म्हणूनही काही जण इथे आलेत.

हिंदू कार्डासाठी १७० रुपये आणि ५०० रुपये नागरिकत्व कार्डासाठी असा खर्च झालाय ललिताचा! “अनेक टाका, ना [फारच खर्च झाला, नाही?]?’’ ललिता सांगत असतात, “शिवाय झेरॉक्स [छायाप्रत] काढण्यासाठीही खर्च झाला, तो वेगळा.’’ वेगवेगळी कार्डं मिळवण्यासाठी लोकांनी २०० ते ८५० रुपये मोजलेत. काहींना तर केवळ नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी १,००० रुपयांपेक्षा जास्त खर्च आलाय.

“मतदार तर आम्ही सगळे जण आहोत- माझे आई-वडील, भाऊ, माझ्या तीन मुली. शिवाय ललिताची भावंडं… सगळे! फक्त तिचंच नाव वगळण्यात आलंय,’’ कार्तिक सांगतात. पोटासाठी कामाच्या शोधात त्यांना स्थलांतर करावं लागलंय. महाराष्ट्रात ते बांधकाम मजूर म्हणून राबतात.

अक्षरश: भीतीचं वातावरण दाटलंय; यादीतून नावं वगळण्यात आल्यामुळे! “[ज्यांची नावं यादीतून वगळली गेली आहेत त्यांच्याबद्दलच्या] अनेक गोष्टी मला फोनवर दिसतात. घाबरून जायला होतं, चिंता वाटत राहते,’’ ललिता सांगतात. आता त्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या आधारे नागरिकत्व मिळवायचा प्रयत्न करणार आहेत.

अवघडच झालंय रिनाचं (नाव बदललंय)! हिच्या नवऱ्याचं नाव यादीतून वगळण्यात आलंय. “एई देशे आमार केउ नेई [दुसरं कुणीच नाहीये माझं या देशात!],’’ गाइघाटा तालुक्यातल्या चिकनपाड्यात राहणाऱ्या रिना सांगतात. त्यांचे वडील, सावत्र आई आणि भावंडं असे सगळे बांगलादेशात राहतात.

रिना चाळीस वर्षाच्या आहेत. त्या सांगतात- बांगलादेशात नामाशूद्र कुटुंबात त्या जन्मल्या, पण मातुआ वंशावळ किंवा मातुआ समाजाच्या सांस्कृतिक रीतिभातींची त्यांना फारशी माहिती नाही. बांगलादेशामधल्या फरिदपूर जिल्ह्यातलं पातबाली हे त्यांचं मूळ गाव. साधारण वीस वर्षांपूर्वी त्या भारतात आल्या. त्यावेळी त्यांचा मुलगा होता जेमतेम दीड वर्षांचा. लहान्या लेकराला सोबत घेऊन त्यांनी हा सारा प्रवास केला होता.

“अडीच वर्षांची होते, तेव्हा आई गेली. सावत्र आईने मला बरं वागवलं नाही. सतराव्या वर्षी वडिलांनी माझं लग्न लावून दिलं. मग नवऱ्याने छळ छळ छळलं. आमि खुब कोश्टे दिन काता छिलाम [फार त्रास काढला त्या दिवसात!],’’ आपल्या बांबूच्या घराच्या अंगणात उभ्या असलेल्या रिना सांगतात. त्या इथे आल्याला दोन दशकं झाली, पण या काळात कधीही त्या माहेरी गेल्या नाहीत. सध्याच्या राहत्या घरापासून साधारण २० किलोमीटरवर असलेला बोनगावचा सीमा-तपासणी नाका त्यांना सगळ्यात जवळचा.

सुरुवातीची जवळपास दहा वर्षं नादिया जिल्ह्यातल्या कल्याणी इथे रिना राहिल्या. मुलाला वाढवायचं होतं, मोठं करायचं होतं. म्हणून मग त्यांनी घरकाम, वैद्यकीय सेवा, स्वयंपाक अशी मिळतील ती कामं केली. दुसरं लग्न करून चिकनपाड्यात राहायला आल्यावर त्यांनी काही ओळखपत्रं बनवून घेतली, पण यंदा सुधारित मतदार यादीत त्यांचं नाव समाविष्ट झालं नाही. त्याबद्दलच्या सुनावणीचा अनुभव सांगताना त्या म्हणतात, “एक कॉपी करे फोटो तुल्लो खाली [त्यांनी फक्त एक फोटोच तेवढा काढला!].’’ मनातली चिंता आपसूक त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटते आणि पुन्हा त्या प्रश्नात बुडतात- “मला सांगा, बांगलादेशात राहणाऱ्या माझ्या आई-वडिलांची कागदपत्रं मी कुठून आणू?’’

राज्यातल्या २७ लाखांहून अधिक लोकांनी आपलं नाव वगळल्याविरोधात लवादांसमोर दाद मागितली, तरीही त्यांना मतदान करता आलं नाही.

दुसरं लग्न झाल्यावर रिना यांना मुलगी झाली. ती आठ वर्षांची आहे. आपल्या मुलांचं कसं होईल अशीही चिंता रिना यांना लागून राहिलीय. पोटासाठी मुलगा मुंबईला स्थलांतरित झालाय. तिथे तो एका हॉटेलमध्ये काम करतो. त्यांचा नवरा एका पायाने अपंग आहे. उत्तर बंगालमधल्या सिलिगुडी इथे केक कारखान्यात ते काम करतात. सीएए अंतर्गत त्यांनी पूर्वीच नागरिकत्वासाठी अर्ज केलाय. अगदी आत्ता आत्तापर्यंत रिना जवळच एकेठिकाणी घरकाम करत होत्या. रिनाच्या कुटुंबाची सारी भिस्त आता आहे ती नवऱ्याच्या आणि मुलाच्या एकत्रित कमाईवर!

उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यामधल्या गाइघाटा (सी.डी.) तालुक्यात वसलेल्या चिकनपाड्यात दोन्ही प्रकारची घरं आहेत- कच्ची आणि पक्की! गावात सगळीकडे मोठमोठ्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये भरून ठेवलेले हार सर्रास दिसतात. इथले बहुतेक जण हार बनवण्याचं आणि विकण्याचं काम करतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गावातली बहुतांश तरुण मंडळी कामासाठी स्थलांतरित झाली आहेत. त्यामुळे गावात जास्तशी उरलीयेत ती म्हातारी माणसं!

एसआयआरनंतर इथल्या बहुतांश मातुआ रहिवाशांची नावं ‘न्यायप्रविष्ट’ गटात टाकण्यात आली. यादीतून नावं का वगळण्यात आली, याचं स्पष्ट कारण या मातुआंना ठाऊक नाही. बूथस्तरीय अधिकाऱ्यालाकडेही (बीएलओ) या प्रश्नाचं उत्तर नाही.

चिकनपाड्यातल्या आपल्या पक्क्या घराबाहेर बसलेले अमल कृष्ण हलदार कशाची भीड न ठेवता बोलून जातात: “आमार व्होट नेइ तोह की होयेछे? आमि आजा छी काल नेइ [माझं मत नसलं म्हणून काय बिघडलं? मी आज आहे, उद्या नसेनसुद्धा!]’’

१९८५ साली बांगलादेशातल्या खुलना इथून अमल भारतात आले. त्यावेळी ते अठ्ठावीस वर्षांचे होते. त्यांना त्यावेळी कोलकात्यात एका बांधकामावर मजुरीचं काम मिळालं. उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातल्या कानुपूर इथे ते त्यावेळी राहत होते. पश्चिम बंगालमध्ये आल्यानंतर साधारण आठेक महिन्यांनी अमल चिकनपाड्यात आले आणि इथे शेतमजूर म्हणून राबायला लागले.

मागच्या दोन निवडणुकांमध्ये आपल्या समाजातल्या इतर अनेकांसारखं अमल यांनीही ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस पक्षाला मतदान केलं. ‘बोरोमा’ म्हणून लोकप्रिय असलेल्या मातुआ महासंघाच्या ज्येष्ठ नेत्या बिनापाणी देवी यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत विविध राजकीय पक्षांनी केला. बिनापाणी देवी म्हणजे पी. आर. ठाकूर यांच्या पत्नी. पी. आर. ठाकूर हे गुरुचंद ठाकूर यांचे नातू. या भागात मातुआ महासंघाची स्थापना या गुरुचंद ठाकुरांनी केली. बिनापाणी देवी २०१९ साली निवर्तल्या. त्या नंतर या कुटुंबाची राजकीय निष्ठा अगदी ढळढळीतपणे दुभंगली.

बॅनर्जी यांच्या पक्षाविषयी अमल यांना वाटणारं ममत्व २०२३ साली पार आटून गेलं. त्यावर्षी माल्दा इथल्या एका सभेत आध्यात्मिक गुरू गुरुचंद ठाकूर यांचं नाव ममता बॅनर्जींनी ‘गोरु-चंद’ असं चुकीचं उच्चारलं होतं. नकारार्थी मान हलवत अमल म्हणतात, “आमार ठाकुर के जे गोरु बोले, तार शाथे आमि नाइ, नाइ, नाइ [माझ्या ठाकुरांना जे गाय म्हणतं, त्यांना मी साथ देणार नाही म्हणजे नाही!],"

भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) आता ते उघडपणे पाठिंबा देतात. शिवाय आपल्या मतदारसंघात होणाऱ्या भाजपच्या सभांनाही न चुकता हजेरी लावतात.

२०२० साली बोनगावला भाजपची सभा होती. त्या सभेला जात असताना झालेल्या अपघातापायी अमल आता काम मिळणं अवघड झालंय. सास्वती ही त्यांची बायको. त्या हार बनवतात आणि कोलकात्याच्या बाघाजतीन बाजारात नेऊन विकतात. महिन्याकाठी ४,००० रुपये त्यांच्या पदरात पडतात. सास्वती यांचंही नाव यादीतून वगळण्यात आलंय. सध्या त्यांचा मुलगा मुंबईत स्थलांतरित मजूर म्हणून राबतोय. त्याच्यासाठीही अमल यांनी अर्ज भरून दिलाय.

२०१९ साली अंमलात आलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याद्वारे (सीएए) नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अमल यांनी अर्ज केलाय. त्यासाठी आपल्याकडची हिंदू आणि मातुआ कार्डं घेऊन अमल याआधीच ठाकूरबारीला जाऊन आलेत. ‘सीएए’मधल्या तरतुदीनुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक छळाला बळी पडलेल्या अल्पसंख्याकांना- जर ते ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आले असतील तर- भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध करून दिला जातो.

सुब्रत ठाकूर हे गाइघाटाचे नवनिर्वाचित आमदार. आध्यात्मिक गुरू हरिचंद ठाकूर यांचे थेट वंशज ही त्यांची आणखी एक ओळख. “हिंदुदेर रोख्खा कोर्ते होबे [आपल्याला हिंदूंचं रक्षण करावंच लागेल],’’ असं ते सांगतात. आणि हे सांगत असताना ‘यात सगळ्या जाती समाविष्ट आहेत’ यावर विशेष भर देतात. सीएए हे मातुआंसाठीचं ‘रोक्खाकोबोच’ अर्थात संरक्षक कवच आहे, असं त्यांचं म्हणणं. “त्यामुळेच तर मातुआंनीही मोठ्या संख्येने आम्हाला मतदान केलंय,’’ सुब्रत ठाकूर सांगतात.

ममता बाला ठाकूर या तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार. त्या सांगतात, बरेचसे मातुआ भीतीच्या सावटाखाली आहेत. आपल्या बाबतीत काय घडेल, याची त्यांना कल्पनाच नाहीये. “निरनिराळी कागदपत्रं मिळवण्यासाठी हे लोक धावपळ करतायत, जीवतोड धडपडतायत. एकीकडे, डांबून ठेवण्यासाठीच्या बंदी-छावण्या उभारायला सरकारने सुरुवात केलीय. आणि दुसरीकडे, मातुआंच्या जीवाला घोर लागलाय- आपल्यासाठी काय वाढून ठेवलंय, याचा!’’