कारभारी जाधवांचा विहीर खोदण्यासाठीचा अर्ज तीन वर्षांपूर्वीच मान्य झाला होता. त्या कामासाठी त्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून रु. २.९९ लाखाचे अनुदान मिळणार होते. पण ते सांगतात की, “पैसे तर दूरच, ती विहीर खोदताना मी स्वत:च दीड लाखाच्या कर्जात बुडालो.”
अट्ठेचाळीस वर्षांचे जाधव औरंगाबाद जिल्ह्याच्या फुलंब्री तालुक्यातल्या गणोरी गावात राहतात. आपल्या चार एकर जमिनीवर ते कापसाचं आणि बाजरीचं पिक घेतात, जवळच्या टेकडीवरून वाहणाऱ्या झऱ्याचं पाणी पिकांना मिळतं. पण मराठवाड्यात नेहमीच दुष्काळ पडतो त्यामुळे आपली विहीर असली तर शेती आणि गुरं दोन्ही सांभाळणं सोपं जाईल असा त्यांनी विचार केला.
म्हणून त्यांनी २०१३मध्ये विहिरीसाठी अर्ज, त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची भली मोठी जंत्री केली होती. ही कागदपत्रं मिळवण्यासाठी त्यांना तलाठी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या सगळ्या कार्यालयांत जावं लागलं आणि प्रत्येक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करावे लागले; तेव्हा कुठे जिल्हा परिषदेकडून मंजूरी मिळाली. “सामान्य दुबळा शेतकरी प्रशासनाशी नाही लढू शकत”, जाधव म्हणतात.

