विहीर खोदता खोदता कर्जाच्या खाईत

कारभारी जाधवांचा विहीर खोदण्यासाठीचा अर्ज तीन वर्षांपूर्वीच मान्य झाला होता. त्या कामासाठी त्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून रु. २.९९ लाखाचे अनुदान मिळणार होते. पण ते सांगतात की, “पैसे तर दूरच, ती विहीर खोदताना मी स्वत:च दीड लाखाच्या कर्जात बुडालो.”

अट्ठेचाळीस वर्षांचे जाधव औरंगाबाद जिल्ह्याच्या फुलंब्री तालुक्यातल्या गणोरी गावात राहतात. आपल्या चार एकर जमिनीवर ते कापसाचं आणि बाजरीचं पिक घेतात, जवळच्या टेकडीवरून वाहणाऱ्या झऱ्याचं पाणी पिकांना मिळतं. पण मराठवाड्यात नेहमीच दुष्काळ पडतो त्यामुळे आपली विहीर असली तर शेती आणि गुरं दोन्ही सांभाळणं सोपं जाईल असा त्यांनी विचार केला.

म्हणून त्यांनी २०१३मध्ये विहिरीसाठी अर्ज, त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची भली मोठी जंत्री केली होती. ही कागदपत्रं मिळवण्यासाठी त्यांना तलाठी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या सगळ्या कार्यालयांत जावं लागलं आणि प्रत्येक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करावे लागले; तेव्हा कुठे जिल्हा परिषदेकडून मंजूरी मिळाली. “सामान्य दुबळा शेतकरी प्रशासनाशी नाही लढू शकत”, जाधव म्हणतात.

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) खाली विहिर मंजूर झालेल्या शेतकऱ्याला राज्य सरकारकडून रु. २.९९ लाखाचे अनुदान मिळते. त्यातून शेतकऱ्याने मजुरीचा आणि पाईप व इतर साहित्याचा खर्च करणं अपेक्षित असतं. हे पैसे पंचायत समितीकडून हप्त्या-हप्त्यात घ्यायचे असतात.

पण सगळ्यात आधी – जमिनीची कागदपत्रे मिळवण्यासाठीसुद्धा – जाधवांना पैशांची गरज होती. त्यांनी गावातल्या सावकाराची गाठ घेतली आणि रु. ४० हजार महिना ५% - म्हणजे वर्षाला ६०% - व्याजाने घेतले. या आधी त्यांनी दुष्काळाच्या वेळी बँकेतून कर्ज घेतलं होतं पण सावकाराकडून घेण्याची ही पहिलीच वेळ होती. “त्यातले ३० हजार मी लाच खाऊ घालण्यात खर्चले आणि १० हजार विहिरीच्या बांधकामासाठी ठेवले.” जाधव म्हणाले, “मला वाटलं होतं मी सावकाराचं कर्ज लौकर फेडू शकेन; कामासाठी जे लोक मला भेटले होते त्यांनी काम लौकर पुरं करण्याचा भरोसा दिला होता.”

फेब्रुवारी २०१५मध्ये मंजुरी मिळाली आणि काम सुरू करण्याचा आदेश लगेचच आला. मनरेगाचे पैसे मिळाले की लगेच कर्ज फेडू असा विश्वास त्यांना वाटला. त्यामुळे मजूर लावून शेताजवळच विहीर खणायचं काम जोरात सुरू झालं.

पण कामाचा आदेश येऊन सुद्धा जाधवांना पंचायत समितीकडून पैसे काही मिळाले नाहीत. ते पुन्हा पुन्हा १५ किमी दूर फुलंब्रीला समितीच्या कार्यालयाच्या चकरा मारू लागले, पायीच किंवा शेअर रिक्षातून. त्यांच्या तक्रारीकडे कुणी लक्षच देत नसे. “या धावपळीपायी माझं फक्त पैशाचं नुकसान नाही झालं; माझ्या कामाचा किती तरी वेळ बरबाद झाला.”

एव्हाना विहीर २० फूट खोल गेली होती. आणखी काही आठवड्यांच्या कामानंतर पाणी लागेल असा जाधवांना विश्वास वाटत होता पण सरकारी पैसे अजूनही मिळाले नव्हते. या दिरंगाईमुळे जाधवांचं पुरं होत आलेलं काम ठप्प झालं. “मजूर काम सोडून गेले आणि मी तरी त्यांना दोष कसा देऊ?” ते म्हणतात, “मी मजुरीच देऊ शकत नव्हतो तर त्यांनी काम का करावं?”

जाधवांच्या झोपडीसमोरच अर्धवट खणलेली, मलबा साचलेली ती विहीर आहे. तिच्याकडे पाहताना जाधवांना हररोज आठवत राहतं झालेलं नुकसान – घेतलेलं कर्ज, वाढते व्याजदर, मजुरीचा खर्च आणि खर्चलेला वेळ आणि कष्ट. कशासाठी? एका विहिरीसाठी जी आता एका खड्ड्याशिवाय जास्त काही नाही.

बघायला गेलं तर गणोरीमध्ये ही कहाणी नवीन नाही. मैलोगणती पसरलेल्या, वैशाखाच्या रणरणत्या उन्हात पोळणाऱ्या शेतजमिनी असलेला हा गाव औरंगाबादपासून ३५ किमी. दूर आहे. पाण्याचे स्रोत असलेल्या टेकड्यांच्या मध्ये तो वसलेला आहे. टेकड्यांवरून वाहणारे झरे पाहून अनेकांना विहिरी घेण्याची इच्छा होते, ते अर्ज करतात. जाधवांसारखे १७ शेतकरी असेच वर्षानुवर्षे अडकलेले आहेत, वाट बघत आहेत.

पंचेचाळीशीतले अशिक्षित मुसा. विहीरीसाठी अर्ज करण्याआधी त्यांच्याकडे एक बँक खातं सुद्धा नव्हतं. “विहिरीसाठीचं अनुदान पाठवण्यासाठी त्यांनी मला खातं उघडायला सांगितलं”, ते सांगतात, “सरकारी योजनांवर विश्वास ठेवण्याचा दंड भरतोय मी. आता माझ्याकडे कर्ज जास्त आणि जनावरं कमी अशी परिस्थिती आहे. माझी सगळी पैशाची आखणी बिघडून गेली, पोरीचं लग्न वर्षभरापासून खोळंबलंय.”

असल्या अन्यायामुळे चिडून विहिरीसाठी अर्ज करणाऱ्या एका शेतकऱ्याचा मुलगा सुनील रोठे मार्चमध्ये एके दिवशी ग्रामसेवकाच्या कार्यालयात घुसला. तिथे त्याला कळलं की गणोरीतल्याच नाही तर इतरही गावांतल्या हजारो शेतकऱ्यांनी लाच दिली आहे. सुनीलने संभाषण रेकॉर्ड केलं आणि व्हॉट्स अॅप वर टाकलं. स्थानिक माध्यमांनी त्यावर आवाज केल्यावर, एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले आणि प्रशासनाने काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. पण त्रास देतील या भीतीने शेतकरी ‘आम्ही कुणाला लाच दिली.’ असं म्हणायला तयार नाहीत.

चौकशीमुळे फार तर एखाद्याची बदली केली जाईल किंवा कुणी सस्पेंड होईल पण त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीत काही बदल होणार नाही. रोठेने केलेल्या रेकॉर्डिंग आणि व्हॉट्स अॅप पोस्ट यांमुळे गणोरीचं नाव माध्यमांत आलं पण त्यामुळे त्यांची कामं पुढे सरकली नाहीत – त्यांनी पैसे चारले होते तरीही. विहिरीसाठीचे पैशांचं वाटप जरी झालं असतं तरी या भ्रष्टाचाराच्या चक्रातून त्यांची सुटका नाही हे खरंच. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू झालेल्या अनेक योजना खरं तर त्यांच्या नाशाला कारणीभूत ठरत आहेत.

कागदावर मंजुरी मिळालेल्या पण पूर्ण न झालेल्या विहिरींचा आकडा पहिला म्हणजे हे लक्षात येतं. . विभागीय आयुक्तांकडील माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २००८मध्ये मनरेगा सुरू झाल्यापासून ८९,४६० विहिरी मंजूर झाल्या पण फक्त ४६,५३९ पूर्ण झाल्या. औरंगाबाद विभागात ६,६१६ मंजूर विहिरींतील फक्त २,४९३ पूर्ण झाल्या; ५६२ विहिरींची कामंही सुरू झालेली नाहीत.

ही निराशाजनक परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासन यांनी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात २,५०० विहिरी पूर्ण करण्याचं लक्ष्य ठेवलं. पण ३१ मार्च १७ पर्यंत फक्त ३३८ विहिरी पूर्ण झाल्या! तसेच ३९,६०० मंजूर शेततळ्यांपैकी फक्त ५,८२५ पूर्ण झाली.

एप्रिल २०१६मध्ये जाधवांनी ४०,००० रुपयांसाठी सावकाराकडे आपली अर्धा एकर जमीन गहाण टाकली होती. त्यांना मजुरांचे थकलेले ६०,००० रुपये द्यायचे होते. त्यांनी मजुरांचे पैसे चुकते केले पण ती जमीन काही ते परत मिळवू शकलेले नाहीत. मागच्या वर्षी शेती करण्यासाठी त्यांनी आपल्या चार पैकी दोन गाई ३० हजाराला विकल्या, आता या वर्षी पुन्हा पैशांची गरज तोंड वासून उभी आहेच.

“स्वत:च्या विहिरीचं स्वप्न पाहण्याच्या आधी मला सावकारी कर्ज माहितच नव्हतं.” जाधव सांगतात. “या विहिरीने माझे सगळे पैशाचे आडाखेच मोडून टाकले. व्याजाचे दर तर फुगत चाललेत आणि आता पावसाळ्याआधीची कामं करायला मला पैशांची गरज आहे, कोण देणार मला कर्ज? प्रश्नच आहे.”