‘सरकार नुसता गाजावाजा करतं’

“पैशाची चणचण कायमचीच आहे,” घरचं बजेट जुळवण्यासाठी काय कसरत करावी लागते हे बबिता मित्रा सांगत असते. “जेवणाखाण्यासाठी बाजूला काढलेला पैसा शेवटी दवाखान्यावर घालावा लागतो. पोराच्या शिकवणीसाठी ठेवलेले पैसे किराणा आणण्यात जातात. आणि दर महिन्याला कामावर पैसे उसने मागावे लागतात...”

सदतीस वर्षांची ही घरकामगार वर्षाला कसं तरी करून एक लाख रुपये कमवत असेल. कोलकात्याच्या कालिकापूर भागात दोन घरातलं काम केल्यावर हे पैसे तिच्या हाती पडतात. वयाच्या १० व्या वर्षी ती पश्चिम बंगालच्या नडिया जिल्ह्यातून अशोननगर भागात रहायला आली. “तीन मुलांचा सांभाळ करणं आई-बाबांना शक्य नव्हतं. त्यामुळे मग आमच्याच गावातलं एक कुटुंब शहरात रहायला आलं होतं, त्यांच्या घरी कामासाठी माझी रवानगी झाली.”

तेव्हापासून आजपर्यंत बबिताने अनेक घरांमध्ये घरकाम केलं आहे. या काळात २७ अर्थसंकल्प येऊन गेले. पण तिच्या किंवा अधिकृत आकडेवारीनुसार तिच्यासारख्या ४२ लाख घरकामगारांच्या आयुष्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही. स्वतंत्र अभ्यासांमध्ये हा आकडा जवळपास ५ कोटी इतका आहे.

२०१७ साली बबिताचं लग्न पन्नाशी आलेल्या अमल मित्राशी झालं. साउथ २४ परगणा जिल्ह्यातल्या उच्चेपोटा पंचायतीच्या भगबानपूर भागात राहतात. आता तर तिच्या जबाबदाऱ्या आणखी वाढल्या. कारण कारखान्यात कामगार असणारा अमल घरासाठी काडीचीही मदत करत नाही. अमल, सासू, २० वर्षांची सावत्र मुलगी, आणि ५ आणि ६ वर्षं वय असलेली दोघं मुलं आणि स्वतः असं सहा जणांचं कुटुंब चालतं ते बबिताच्या कमाईवर.

चौथीत शाळा सुटलेल्या बबिताला भारतात गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या जेंडर बजेट प्रक्रियेबद्दल काहीच माहीत नाही. किंवा २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेली स्त्रियांच्या पुढाकारातून वाढ ही संकल्पनाही तिच्या गणतीत नाही. पण जगण्यातून आलेलं शहाणपण बबिताच्या प्रत्येक शब्दांतून आपल्यापर्यंत येतं. “बायांसाठी आम्ही किती काय करतोय असं सांगणाऱ्या या बजेटचा उपयोग तरी काय? संकटकाळात याच बायांसाठी काहीही आधार नसतो.” कोविड-१९ ची महासाथ आणि तेव्हा तिने सोसलेला त्रास, त्यातली वेदना अजूनही ताजी आहे.

“ओटा आमार जीबनेर सबचेये खोराब सोमोय. पेटे ताखान द्वितियो सोंतान, प्रोथोम जोन तोखानो आमार दूध खाय...शोरीरे कोनो जोर छिलो ना. [माझ्या आयुष्यातला तो सगळ्यात भयंकर काळ होता. पोटात दुसरं मूल आणि पहिलं अजून अंगावर पीत होतं. शरीरात कसलीच ताकद उरली नव्हती.]” आजही हे सांगताना तिचा गळा दाटून येतो. “कशी जगले तेच कळत नाही.”

“आठवा महिना भरला होता. हे भलं मोठं पोट घेऊन मैलोनमैल चालत कुणी संस्था किंवा भली माणसं राशन वाटायची त्या लांबलचक रांगांमध्ये जाऊन उभं राहायची,” ती सांगते.

“सरकारने पाच किलो तांदूळ फुकट दिला [रेशनवर] आणि हात झटकले. गरोदर बायांना मिळायला पाहिजेत ती औषधं मिळाली नाहीत ना आहार,” ती सांगते. महामारीच्या त्या काळात सुरू झालेला रक्तक्षय आणि कॅल्शियम कमतरतेच्या खुणा आजही तिच्या हाता-पायांवर दिसतात.

“माहेरून आणि सासरहून कसलाच आधार नसलेल्या एखाद्या गरीब बाईची काळजी सरकारनेच घ्यायला पाहिजे ना.” कर माफ असलेल्या उत्पन्नाची मर्यादा १२ लाखांपर्यंत वाढवल्याची घोषणा ऐकून ती संतापून म्हणते. “आमचं काय? आम्ही काही पण विकत घेतल्यावर कर भरतो की नाही? सरकार किती पण बड्या बाता करू देत, सगळा पैसा आम्ही जो खाजना [कर] भरतोय ना, त्यातून येतो.” धुऊन वाळत घातलेले कपडे काढून ठेवता ठेवता ती म्हणते.

“आमच्या हक्काचं आहे तेच सरकार आम्हाला देतं आणि नुसता गाजावाजा करतं.” तिच्या या वाक्याने आमच्या संभाषणाची सांगता होते.