पुर्नियाची वचनभूमी : संथालांचा भूमीहक्कासाठी लढा

पुर्निया जिल्ह्यातल्या मक्याच्या शेतातून जाणारा हा मुख्य डांबरी रस्ता. या हंगामात रस्त्याच्या दोन्ही बाजू आपल्याला सोनेरी झळाळीने भरलेल्या दिसतात. मक्याचा कापणीचा हंगाम संपलेला आहे आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतांच्या कडेला रस्त्याच्या काठावर पिवळेगर्द मक्याचे दाणे वाळण्यासाठी पसरून ठेवले आहेत. ते बघताना सोनेरी झळाळी असलेला गालिचाच अंथरला आहे असंच वाटतं. चांदवा-रूपासपूर मार्गावर आदिवासी टोल्याजवळ जाताना अनेक संथाल जातीचे बायका-पुरुष एक लाकडी नांगरासारखं साधन घेऊन मक्याचे दाणे उलटसुलट करताना दिसतात. कुठेतरी एखादा चौकीदार यावर लक्ष ठेवून असेल आणि लवकरच त्यांच्या दारात येऊन मालकांचा हिस्सा मागून घेईल. त्या मालकांच्या शेतावर हे आदिवासी पिढ्यान् पिढ्या बटाईदार म्हणून काम करतायत. राज्यात भूमीअधिकार सुधारणा कायदा झाल्यानंतर सुद्धा आजही त्यांना आपल्या पिकाचा काही भाग मालकांना द्यावा लागतो.

मुख्य रस्त्यापासून थोडं आत गेल्यावर बाजूला गावाजवळच त्यांचे पूर्वज पन्नास वर्षांपूर्वी झालेल्या नरसंहाराच्या स्मृतीसाठी उभारलेल्या स्मारकात जमून आजही जागरण करतात. कुंपण असलेल्या मैदानात उंच व्यासपीठावर उभारलेल्या पांढऱ्या स्तंभावर एक संगमरवरी पट्टी आहे, ज्यावर २२ नोव्हेंबर १९७१ रोजी जमीनदारांनी निर्दयपणे ठार केलेल्या चौदा जणांची नावे कोरलेली आहेत.

“संपूर्ण गाव म्हणजे जणू स्मशानभूमीच झाली होती. प्रत्येक घरातून फक्त आक्रोश आणि धूरच दिसत होता. लोकं हंबरडा फोडून रडत होते. त्यांनी म्हणजे जमीनदारांच्या खासगी सैन्याने आम्हां संथाल आदिवासींची ४५ घरे जाळून राख केली होती.” किशोरवयीन असताना शिवनारायणने पाहिलेल्या त्या हत्याकांडाच्या आठवणी काळाने आजही पुसल्या गेलेल्या नाहीत. आणि काळानुरुप त्यांच्यासाठी सकारात्मक असं फारसं काही बदलेलंही नाही.

“तेव्हाही हा संघर्ष भूमीसाठीच होता,” ७० वर्षीय शिवनारायण मुर्मू सांगतात. त्या नरसंहारात त्यांनी त्यांचे दोन नातेवाईक गमावले. “सूर्यही मावळलेला नव्हता.” २०२५ च्या जुलै महिन्यातल्या एका संध्याकाळी बोलताना शिवनारायण पुन्हा त्या काळात हरवून गेल्याचं आपल्याला स्पष्ट जाणवतं. ते सांगतात, “बंदुका, काठ्या, कुऱ्हाडी घेऊन ते लोक आले. त्यांनी आमच्या वस्त्यांना सर्व बाजूंनी वेढा घातला आणि आमची घरं चक्क पेटवून दिली होती. इतकंच नाही तर जो कोणी समोर दिसेल त्याला गोळ्या घातल्या किंवा जाळून मारून टाकलं.”

पण शिवनारायणसाठी ही वेदना त्याहूनही खोल आणि जुनी आहे. नरसंहाराच्या सुमारे सात वर्षांपूर्वी, ते अवघे दहा वर्षांचे असताना, त्यांचे वडील लखनलाल हेम्ब्रम यांची हत्या झाली होती. आणि याला कारण पुन्हा एकदा तीच जमीन होती. “ते शिकलेले होते आणि संथाल आदिवासींच्या मालकी हक्कांसाठी, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नेहमीच न्यायालयात जात असत. एकदा काही जमीनदार पक्षाचे लोक त्यांना भेटायला आले होते. थोडीफार चर्चा झाल्यानंतर माझे वडील त्यांना सोडायला म्हणून गेले आणि गेले ते गेलेच. पुन्हा घरी परतलेच नाहीत. त्यानंतर तीन दिवसांनी त्यांचा गळा चिरलेला मृतदेह घरापासून चार किलोमीटर अंतरावर जंगलात सापडला.” पण या घटनेनंतर आजपर्यंत कोणालाही शिक्षा झाली नाही.

पुर्नियाच्या नरसंहारानंतर दहा वर्षांनी, जेव्हा खालच्या न्यायालयाने या प्रकरणातील २५ ते ३० जमीनदार आरोपींना वीस वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली, तेव्हा शिवनारायणला वाटलं होतं की काळ बदलत आहे.

पण त्यांना गोष्टीची अर्धीच बाजू ठाऊक होती.

“जवळपास २५ ते ३० लोकांना दोषी ठरवण्यात आलं, पण नंतर दुसऱ्या न्यायालयाने सर्वांना निर्दोष मुक्त केलं आणि कोणालाही शिक्षा झाली नाही,” असं चांदवा-रूपासपूर हत्याकांडात आरोपी असलेल्या जमीनदार लक्ष्मीनारायण सुधांशू यांचे ५५ वर्षीय नातू हर्षवर्धन सांगतात. ते म्हणतात, “ती घटना घडायला नको होती, मलाही त्याचं खूप वाईट वाटतं. त्या घटनेमुळे संपूर्ण पिढीला २०-३० वर्षे न्यायालयीन लढाई लढावी लागली आणि त्या लोकांना आयुष्यात दुसरं वेगळं असं काहीही करता आलं नाही. त्यांची संपूर्ण हयात कोर्ट कचेरी करण्यातच गेली.”

हर्षवर्धन यांचा दावा आहे की संथालांना ती जमीन कधीच देण्यात आलेली नव्हती. “ही जमीन मालकी हक्काने आमचीच आहे. आम्ही जमिनीचा कर सुद्धा भरतो, पण आम्हाला शेती करता येत नाही. त्यांनी कदाचित ती जमीन बटाईच्या हक्काने घेतली असेल, पण मालकी हक्क मात्र त्यांच्याकडे कधीच नव्हते.”

संथालांना मूळतः १९ व्या शतकात ब्रिटिशांनी ईस्ट इंडिया कंपनी मार्फत बिहारमध्ये आणलं तेच मुळी त्यांच्याकडून जंगल साफ करवून महसूलासाठी शेती करण्याच्या उद्देशानेच. इतिहासकार ख्रिस्तोफर व्ही. हिल यांनी आपल्या ‘रिव्हर ऑफ सॉरो’ या पुस्तकात संथाल आदिवासींचे बिहारमधील स्थलांतर आणि त्यांच्या भूमीसंघर्षाचा तपशीलवार दस्तावेज सादर केला आहे. ते लिहितात की संथाल आदिवासी नेपाळ आणि पश्चिम बंगाल सीमेजवळच्या उत्तर भागात आले, जो भाग त्या वेळी दरभंगा राजच्या सर्वात मोठ्या आणि श्रीमंत जमीनदारी व्यवस्थेच्या अखत्यारीत होता. आदिवासी अनेक गटांत आले. प्रत्येक गटाच्या प्रमुखाला जंगलातील जमीन साफ करून शेती सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

प्रत्येक आदिवासी प्रमुख आपल्या गटातल्या शेतकऱ्यांकडून भाडं गोळा करून ते दरभंगा राजाकडे जमा करत असे. संथालांना 'बटाईदार' म्हणजेच शेअरक्रॉपर बनवलं गेलं, पण कोणत्याही प्रकारच्या भाडे पावत्या देण्यात आल्या नाहीत. त्यांनी जंगल साफ करण्यापासून आणि जमीन नांगरण्यापासून, पीक नियोजन, लागवड, कापणी, मळणी आणि दाणे वेगळे करण्यापर्यंत सर्व प्रकारची कामं केली, ठरलेल्या अटींनुसार पिकांचं वाटप केलं आणि जमीनदाराला त्याचा हिस्सा दिला.

“ते नेहमी भाडेकरूच राहिले आणि दलालांनी जमिनीची नोंदणी आपल्या नावावर करून सत्ता मिळवली,” असे आनंद चक्रवर्ती यांनी स्थानिक सर्व्हे आणि बहाल केलेली मालमत्ता यावरील अहवाल मध्ये लिहिले आहे.

जे संथाल आदिवासी पिकाचा काही भाग मालकांना देत नसत, त्यांना त्या जमिनीतून हाकलण्यात आलं. त्यांच्या भूमीहक्कासाठीचा संघर्ष कधीच यशस्वी ठरला नाही. ना १९३८ मध्ये, जेव्हा त्यांनी पुर्नियाचे जिल्हाधिकारी विल्यम जॉर्ज आर्चर यांना मागणीपत्र दिलं तेव्हा; ना १९४०च्या दशकात, जेव्हा त्यांनी भाड्याच्या पावत्यांशिवाय हिस्सा देण्यास नकार दिला त्या वेळेसही; आणि अगदी स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा नाही, जेव्हा १९५० मध्ये बिहार भूमी सुधारणा कायदा लागू झाला आणि जमीनदारी व्यवस्था रद्द करण्यात आली.

जमिनीच्या मालकी हक्काचे हे प्रश्न हे काही एक-दोन जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित नाहीत. बिहार सरकारच्या २०२३ च्या जाती सर्वेक्षण अहवालानुसार, राज्यातील संथालांची लोकसंख्या सुमारे ५.७६ लाख आहे. ही संख्या राज्यातल्या एकूण २१,९९,३६१ आदिवासींपैकी २६.१८ टक्के आहे. उत्तर बिहार मधील बहुतांश संथाल आजही जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी संघर्ष करत आहेत.

विभाजनापूर्वी बिहारमध्ये आदिवासींची मोठी लोकसंख्या होती. परंतु, सन २००० मध्ये बिहारचं विभाजन होऊन झारखंड राज्य निर्माण झालं, तेव्हा बहुसंख्य आदिवासी झारखंडमध्ये गेले. त्यामुळे या प्रदेशातील आदिवासींची चर्चा प्रामुख्याने झारखंडच्या संदर्भातच केली जाते.

बिहारमध्ये उरलेले आदिवासी केवळ २२ लाख होते, म्हणजेच राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १.६८ टक्के. याशिवाय, ते अर्ध्या डझनपेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये विखुरलेले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, बिहारमधील सुमारे ४५,००० गावांपैकी केवळ १८० गावांतच आदिवासी बहुसंख्य आहेत. म्हणजेच, झारखंडमधील त्यांच्या इतर बांधवांप्रमाणे सामूहिक ताकद किंवा सौदेबाजीची क्षमता त्यांच्याकडे जवळजवळ नाही.

शिवनारायण आज ०.९ एकर जमिनीवर शेती करतात. ही जमीन त्यांना १९७१ नंतर सरकारने दिली होती. “जमीनदार अजूनही म्हणतात की ही जमीन त्यांची आहे, आमची नाही, पण आम्ही तर सरकारला भाडं देतो. जमिनीचे वाद संपायला हवेत, नाहीतर ते श्रीमंत आहेत, जमीन कधीही बळकावू शकतात.” शिवनारायणसाठी जमिनीशी असलेलं भावनिक नातं तिच्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनापेक्षा सुद्धा जास्त महत्त्वाचं आहे. “आम्ही प्रत्येक शेतातल्या प्रत्येक दाण्यासाठी दहा रुपये खर्च करतो, त्यातून काहीही फायदा होत नाही, पण आमच्याकडे जमीन आहे म्हणूनच आम्ही शेती करतो. आमचे पूर्वज शेती करत होते, मग आम्ही का सोडावी?” ते विचारतात.

सुमारे १०० किलोमीटर अंतरावर, सुपौल जिल्ह्यातील हंसा गावात ५० वर्षीय तलेश्वर बास्की हे आणखी एक संथाल आदिवासी आपल्या वडिलांप्रमाणेच परंपरेने चालत आलेली शेती करतात. “खरं तर सरकारनेच यावर काहीतरी मार्ग काढायला हवा,” असे म्हणत ते एक जाड कागदपत्रांचा गठ्ठा आपल्यासमोर ठेवतात. आपल्या मातीच्या घरात बसून ते २०० संथाल आदिवासी कुटुंबांच्या जमिनीच्या कागदपत्रांचा अभ्यास करतात, प्रत्येक जमिनीचा ‘खाता क्रमांक’ आणि ‘रकबा’ योग्यरीत्या नोंदवलेला आहे की नाही हे तपासत असतात.

ते अतिशय शांतपणे संयमित मनाने आदिवासींच्या बाजूने सरकारशी लढा देत आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने अर्ज लिहून, सरकारी कार्यालयांत फेऱ्या मारून आणि ज्यांच्याकडे अजूनही मालकी हक्क नाही अशा बटाईदारांसाठी मागण्या करत आहेत. “माझे वडील दहा वर्षांपूर्वी गेले, आता हे काम मी करतोय,” बास्की सांगतात. “आम्ही ही सगळी कागदपत्रं जिल्हा मुख्यालयात अनेकदा घेऊन गेलो, पण अजूनही कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही.”

शेवटचा अर्ज त्यांनी सुपौलच्या भूमी सुधारणा उपसंचालकांकडे ३१ मार्च २०२५ रोजी दिला होता. अधिकाऱ्याला कागद दिल्यावर तो म्हणाला की त्याला त्यात काय लिहिलंय ते नीट समजत नाहीये. “मग मी विचारलं, तुम्हाला धड हे वाचताही येत नाही, मग नोकरी कशी मिळाली?” बास्की सांगत असतात.

बिहारमधील संथाल आदिवासींचा असा दावा आहे की त्यांनी बिहार जमीन सुधारणा कायदा १९५०-५६ दरम्यान लागू होण्याच्या कित्येक दशकांपूर्वीपासून त्या जमिनीवर शेती केली आहे. या कायद्यानुसार आदिवासींना जमिनीचे स्पष्ट मालकी हक्क मिळायला हवे होते, पण तसं झालं नाही. दलालांनी ती जमीन आपल्या नावावर करून घेतली आणि चुकीच्या मार्गाने भाडे गोळा करत राहिले.

हंसा गावातील ४८ वर्षीय शेतकरी लाल सोरेन सांगतात, “जेव्हा आमचे पूर्वज इथे आले, तेव्हा हे सगळं जंगल होतं. पण माती सुपीक असल्यामुळे त्यांनी जंगल तोडून अखंड कष्ट घेऊन जमीन लागवडीसाठी तयार केली. जशी त्या जमिनीवर पिकं बहरायला लागली तसं जमीनदार म्हणू लागले की ही जमीन त्यांची आहे. त्यामुळे ‘तुम्ही पिकवा, पण आम्हालाही त्यातला काही हिस्सा द्या.’ आमच्या पूर्वजांनी तेव्हा ती अट मान्य केली,” ते सांगतात.

मागील दीड दशकात आदिवासींनी पाहिलं आहे की त्यांची जमीन त्यांच्या नकळत विकली जाते आहे. “सरकारकडून काही प्रतिसादच नाही. ते काय करतायत आम्हाला माहीत नाही. इथून काही होऊ शकत नसेल, तर तसं त्यांनी सांगावं, पण अधिकारी तसंही काही सांगत नाहीयेत. आणि एकीकडे जमीनदार लोक मात्र परस्पर आमच्या जमिनी सरळ सरळ विकत आहेत,” तलेश्वर म्हणतात. त्यांच्या मते जमीनदारांनी गावातली किमान १० एकर जमीन आधीच विकून टाकली आहे.

२०१७ मध्ये, आठ वर्षांपूर्वी, हंसा गावातील ५५ वर्षीय सुरतलाल मुर्मूला काही अनोळखी लोकांनी त्यांच्या स्वतःच्याच शेतात जाण्यापासून आडकाठी केली. “जेव्हा आम्ही शेत नांगरायला गेलो, तेव्हा शेतात आधीच उपस्थित असलेले लोक म्हणाले की ही जमीन आता आमची आहे. ती आम्ही विकत घेतली आहे आणि आता तर त्या जमिनीवर त्यांनी घर देखील बांधलं आहे,” ते सांगतात.

सुरतलालने त्या जमिनीचे मालक कोण आहेत हे शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला, पण त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. त्या जमिनीचे एकच नाही तर अनेक मालक असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांना नेमका आकडा किती ते काही कळलं नाही कारण ते फक्त चौकीदाराशी बोलतात. “आता जमीनदारांनी त्या जागेवर एक चौकीदार ठेवलेला आहे, जो लाठी घेऊन हिंडत असतो. त्याला कापणी कधी केली जाते हे माहीत असतं. कोणाकडे किती धान्य आहे हेही तो जाणून असतो आणि त्यातला अर्धा वाटा तो घेऊन जातो,” असं सुरातलाल सांगतात.

आता मुर्मूच्या नावावर फक्त दोन एकर जमीन उरली आहे, पण त्यांना भीती आहे की ही सुद्धा विकली जाईल आणि ते बेघर होतील. ते अनेकदा भूमी सुधारणा कार्यालयात जाऊन आले आहेत, पण काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाही. ते सांगतात, “शेवटच्या वेळी एक काळा कोट घातलेल्या अधिकाऱ्याने मला विचारलं की, 'खातियान' वर कोणाचं नाव आहे? मी सांगितलं की माझ्या वडिलांचं नाव आहे, जे आता हयात नाहीयेत. त्यावर ते अधिकारी मला सरळ सरळ म्हणाले की जर तुमचे वडील हयात नाहीयेत तर आता जमिनीवर तुम्ही हक्क सांगू शकत नाही. मला त्यांचा रागच आला. मग मीच त्यांना म्हणालो की, माझे वडील गेलेत तसे जमीनदाराचेही वडील आता जिवंत नाहीयेत, मग जमीन त्यांची कशी? पुढे जाऊन मी त्यांना असंही विचारलं कि, अशी जमीन तुम्ही 'अनाबाद बिहार सरकार'च्या नावावर का करत नाही?”

राज्यातील आदिवासी परिषद अध्यक्ष विजय ओरांव सांगतात, “बिहारमध्ये 'सिकमी' जमीन (भाडेपट्टीवर दिलेली शेती) आदिवासींच्या नकळत मालकांकडून विकली जाणं हा प्रकार आता खूपच सामान्य झाला आहे. पण जर 'सिकमेदार' (शेतकरी) मरण पावला, तरी करार काही संपत नाही. त्याचा मुलगाही सिकमेदार म्हणून जमिनीचा दावा करू शकतो.”

समाजशास्त्रज्ञ आणि लेखक तेजकर झा सांगतात, “संथालांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकीचा कायदेशीर हक्क आहे. जर कोणी ती जमीन स्वतःची म्हणून विकत असेल, तर ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. संथाल ज्या शेतात कष्ट करतात, जी जमीन कसतात, त्या जमिनीवर त्यांचा स्पष्ट हक्क आहे आणि त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली, तर निर्णय त्यांच्या बाजूनेच येईल.”

पण विजय ओरांव यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, “हे आणखी सोपं आहे. आदिवासींनी स्थानिक सर्कल अधिकाऱ्याकडे मालकीसाठी अर्ज करावा, तो अर्ज भूमी अभिलेख व सर्वेक्षण संचालनालयाकडे पाठवला जाईल आणि त्यानुसार मालकी हक्क दिला जाईल.” ते म्हणतात, “प्रक्रिया सोपी आहे, पण अधिकारी त्याकडे कधीच लक्ष देत नाहीत.”

जमीनदाराने सुरतलालच्या ०.६२५ एकर जमिनीचा भाग गुपचूपपणे विकला आहे. आणि उरलेल्या लागवडीखाली असलेल्या जमिनीतून ते अजूनही आपल्या पूर्वजांप्रमाणे अर्धं उत्पादन जमीनदाराला देतच आहेत. “आम्ही प्रामुख्याने तांदूळ, मका आणि नागली पिकवतो. शेतीचं काम हे फार मेहनतीचं काम आहे आणि खूप खर्चिकही आहे. एक 'कोठा' (०.०३१२५ एकर) जमीन कसण्यासाठी आम्हाला रुपये १५००/- इतका खर्च येतो. सगळं आम्ही करतो आणि जमीनदार मात्र अर्धं पीक घेऊन जातात,” ते सांगतात.

“आम्हाला भीती आहे की एक दिवस आमची संपूर्ण जमीन आमच्याकडून हिरावून घेतली जाईल. जर 'जमाबंदी' (भूमी नोंदवही) दुरुस्त झाली आणि सरकारने आम्हाला भाडे पावत्या द्यायला सुरुवात केली, तर आम्हाला दिलासा मिळेल,” ते सांगतात.

दरम्यान, त्यांची आता मोठी झालेली मुलं वय वर्षे २० आणि २७ तामिळनाडूमध्ये एका कारखान्यात कामासाठी स्थलांतरित झाली आहेत. सुरतलाल स्वतः शेजारच्या जिल्ह्यांतल्या विटभट्ट्यांवर काम करतात आणि कामासाठी कधी कधी पंजाब किंवा दिल्लीपर्यंत सुद्धा जातात. त्यांची पत्नी अंजुला देवी घर सांभाळतात. “आम्ही जर आमचं अर्धं पीक असंच देत राहिलो, तर कुटुंब कसं टिकेल?” सुरतलाल पुन्हा विचारतात.

रिपोर्टरने ही कथा तक्षशिला फेलोशिप २०२५ अंतर्गत प्रकाशित केली आहे.

अनुवाद : जयेश जोशी