बिहार: आज़ादी के इतने साल बाद भी ज़मीन के हक़ से वंचित संताल आदिवासी

पूर्णिया ज़िले के मक्का बेल्ट से होकर जाने वाली मुख्य डामर रोड इन दिनों दोनों ओर से सोने से जड़ी हुई लगती है. मक्के की फ़सल कट चुकी है और किसान अपने खेतों के पास सड़क किनारे मक्का को सुखाने के लिए बिछा देते हैं. जब हम चंदवा-रुपसपुर आदिवासी टोला के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि संताल पुरुष और महिलाएं लकड़ी के हल जैसे औज़ार से दानों को पलट रहे हैं, ताकि उनमें से नमी जल्दी उड़ जाए. कहीं न कहीं कोई चौकीदार पहरा दे रहा होगा और जल्द ही ज़मींदारों के हिस्से की फ़सल वसूलने उनके दरवाज़े पहुंच जाएगा. उन ज़मींदारों की ज़मीन पर ये आदिवासी पीढ़ियों से बटाईदार के रूप में काम करते आ रहे हैं और भूमि सुधार क़ानून बनने के वर्षों बाद भी आज तक अपनी फ़सल का एक हिस्सा उन्हें देते हैं.

मुख्य सड़क से थोड़ा आगे, गांव के पास, उनके पूर्वज भी एक स्मारक से पहरा दे रहे हैं. यह स्मारक आधी सदी पहले हुए जनसंहार की याद में बनाया गया है जो ऊंचे चबूतरे पर एक सफ़ेद स्तंभ, लोहे की जाली से घिरे मैदान में खड़ा है, और इस पर लगी संगमरमर की प्लेट पर 14 लोगों के नाम खुदे हैं. इन्हें ज़मींदारों ने 22 नवंबर 1971 को बेरहमी से मार डाला था.

“पूरा गांव श्मशान जैसा लग रहा था. हर घर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं और धुआं उठ रहा था. लोग बेसुध रो रहे थे. उन्होंने [ज़मींदारों की निजी सेना ने] 45 घरों को आग के हवाले कर दिया था.” बुढ़ापे ने भी शिवनारायण की उन यादों को धुंधला नहीं किया है, जिसके वे चश्मदीद गवाह थे और तब किशोर उम्र में थे. उनके समुदाय के लिए बिहार में स्थितियां अब भी बहुत नहीं बदली हैं.

अब 70 साल के हो चुके शिवनारायण मुर्मू उस दिन को आज तक भूल नहीं पाए हैं. वे बताते हैं, “तब भी लड़ाई ज़मीन की थी.” उस हत्याकांड में उनके दो रिश्तेदार मारे गए थे. जब 2025 की जुलाई की एक शाम हम उनसे मिलने गए, तो उन्होंने बताया, “सूरज अभी डूबा नहीं था. वे बंदूक, लाठी, कुल्हाड़ी लेकर आए थे और हमारे टोले को चारों तरफ़ से घेर लिया. उन्होंने हमारे आदिवासी घरों में आग लगा दी और जो भी सामने आया उसे गोली मार दी या ज़िंदा जला दिया.”

लेकिन शिवनारायण का दर्द उससे भी ज़्यादा गहरा है. उस जनसंहार से लगभग सात साल पहले, जब वे मुश्किल से 10 साल के थे, उनके पिता लखन लाल हेंब्रम की हत्या कर दी गई थी. वजह वही थी - ज़मीन. “वे पढ़े-लिखे थे और संताल आदिवासियों के मालिकाना हक़ के लिए अदालत जाते थे. एक दिन वे ज़मींदारों के लोगों को छोड़ने गए और लौटे नहीं. तीन दिन बाद उनका गला कटा शव घर से चार किलोमीटर दूर जंगल में मिला.” किसी को सज़ा नहीं मिली.

जब जनसंहार के लगभग एक दशक बाद निचली अदालत ने 25-30 ज़मींदार अभियुक्तों को 20 साल की सज़ा सुनाई गई, तो शिवनारायण को लगा कि समय बदल रहा है.

लेकिन उन्हें तब तक सिर्फ़ आधी कहानी पता थी.

“लगभग 25-30 लोगों को सज़ा हुई थी, लेकिन बाद में एक अन्य अदालत ने सभी को बरी कर दिया, और किसी को सज़ा नहीं मिली,” 55 वर्षीय हर्षवर्धन कहते हैं, जो जनसंहार के आरोपी ज़मींदारों में से एक लक्ष्मीनारायण सुधांशु के पोते हैं. “वह घटना नहीं होनी चाहिए थी,” हर्षवर्धन आगे कहते हैं. “मुझे उसका अफ़सोस है. उस घटना की वजह से पूरी एक पीढ़ी 20-30 साल तक मुक़दमे में फंसी रही और कुछ और नहीं कर सकी.”

हर्षवर्धन का दावा है कि संतालों को ज़मीन कभी दी ही नहीं गई. “वह ज़मीन हमारी है. हम लोग आज भी उस पर टैक्स देते हैं, लेकिन खेती नहीं कर सकते. उन्हें शायद बटाई पर ज़मीन दी गई थी, लेकिन मालिकाना हक़ कभी उनके पास नहीं था.”

संतालों को 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार (ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए) बिहार लाई थी, ताकि वे जंगल काटकर ज़मीन को राजस्व के लिए उपजाऊ बना सकें. इतिहासकार क्रिस्टोफर वी. हिल ने अपनी किताब रिवर ऑफ़ सॉरो में संताल आदिवासियों के बिहार आगमन और उनकी ज़मीनी लड़ाई का विस्तृत विवरण दिया है. वे लिखते हैं कि संताल उत्तर बिहार के उस हिस्से में आए थे जो नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा था, और जो दरभंगा राज के अधीन सबसे बड़े और सबसे व्यापक पैमाने पर ज़मींदारी प्रथा का पालन करता था. आदिवासी कई समूहों में यहां आए, जिनका नेतृत्व अलग-अलग संताल मुखियाओं ने किया था. इन मुखियाओं से कहा गया था कि वे अपने लोगों के साथ जंगल साफ़ करें और फिर खेती शुरू करें.

हर आदिवासी मुखिया अपनी देखरेख में किसानों से लगान वसूल करता था और उसे दरभंगा राज को जमा करता था. धीरे-धीरे संताल बिना किसी किराए की रसीद के बटाईदार किसान बन गए. वे जंगल और दलदली भूमि जोतने से लेकर फ़सल की योजना बनाने, बीज बोने, कटाई, मड़ाई और अनाज की सफ़ाई तक हर काम ख़ुद करते थे. लेकिन अंत में, पट्टे की शर्तों के अनुसार, उपज का एक हिस्सा ज़मींदार को देना पड़ता था.

“वे हमेशा के लिए ‘इच्छानुसार बटाईदार’ ही बने रहे. और बीच के दलालों ने ज़मीन अपने नाम दर्ज कराकर शक्ति हासिल कर ली,” आनंद चक्रवर्ती ‘रिपोर्ट ऑन द रीजनल सर्वे एंड सेटलमेंट’ में लिखते हैं.

जो संताल आदिवासी, ज़मींदार को अपनी उपज का हिस्सा नहीं देते थे, उन्हें ज़मीन से बेदख़ल कर दिया जाता था. उनकी भूमि-अधिकारों की लड़ाई कभी भी निर्णायक परिणाम तक नहीं पहुंची. साल 1938 के बाद भी नहीं, जब उन्होंने पूर्णिया के ज़िला मजिस्ट्रेट विलियम जॉर्ज आर्चर को मांगपत्र सौंपा था; और न 1940 के दशक के बाद, जब उन्होंने पट्टे के काग़ज़ के बग़ैर ज़मींदारों को हिस्सा देने से मना कर दिया था; और न ही देश को आज़ादी मिलने के बाद, जब 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ, जिसने ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया.

भूमि स्वामित्व के ये सवाल सिर्फ़ एक या दो ज़िलों के आदिवासियों तक सीमित नहीं हैं. बिहार सरकार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार, राज्य में संताल आबादी लगभग 5.76 लाख है, जो राज्य की कुल 21,99,361 की आदिवासी आबादी का 26.18% हैं. उत्तर बिहार के अधिकांश संताल आज भी ज़मीन के मालिकाना हक़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

अविभाजित बिहार में आदिवासियों की आबादी बहुत बड़ी थी. लेकिन जब साल 2000 में बिहार का विभाजन हुआ, तो अधिकांश आदिवासी नए झारखंड राज्य में चले गए. इसलिए अब आदिवासियों की चर्चा ज़्यादातर झारखंड के संदर्भ में होती है.

बिहार में बचे हुए आदिवासी लगभग 22 लाख रह गए, जो राज्य की कुल जनसंख्या का केवल 1.68% हैं. वे भी आधा दर्जन से अधिक ज़िलों में बिखरे हुए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 45,000 से ज़्यादा गांव हैं, जिनमें से सिर्फ़ तक़रीबन 180 गांव ऐसे हैं जहां आदिवासी बहुसंख्यक हैं. इसका अर्थ है कि बिहार के आदिवासियों के पास झारखंड के आदिवासियों जैसी सामूहिक शक्ति या आवाज़ नहीं है.

शिवनारायण अब अपनी 0.9 एकड़ ज़मीन पर खेती करते हैं, जो उन्हें 1971 के बाद सरकार ने दी थी. “ज़मींदार अब भी कहते हैं कि यह ज़मीन उनकी है, हमारी नहीं. लेकिन हम सरकार को किराया देते हैं. हम चाहते हैं कि ज़मीन का यह विवाद ख़त्म हो, वरना वे अमीर हैं, और कभी भी ज़मीन हड़प सकते हैं,” वे कहते हैं. उनका ज़मीन से भावनात्मक लगाव इतना गहरा है कि उससे होने वाली कम उपज से उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. “हम एक भुट्टे की खेती में 10 रुपए ख़र्च करते हैं, हमें कोई मुनाफ़ा नहीं होता, लेकिन हमारे पास ज़मीन है, इसलिए खेती करते हैं. हमारे पूर्वज खेती करते आए हैं, तो हम क्यों छोड़ें?”

यहां से क़रीब 100 किलोमीटर दूर, सुपौल ज़िले के हांसा गांव में, 50 वर्षीय तालेश्वर बास्की भी अपने पिता के पदचिह्नों पर चल रहे हैं. उनका सिर्फ़ यह कहना है, “सरकार कोई सलूशन [समाधान] दे!” अपने कच्चे घर के अंदर बैठकर वे काग़ज़ों के मोटे पुलिंदे को पलटते हैं, जो 200 संताल आदिवासी परिवारों के ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ हैं. वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हर दस्तावेज़ में खाता नंबर और रक़बा (क्षेत्रफल) सही से दर्ज हो.

वे शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन बहुत दृढ़ता के साथ सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से वे आवेदन लिखते हैं, सरकारी दफ़्तरों में जाते हैं, और उन बटाईदारों की ओर से मांग रखते हैं जिनके पास अब तक ज़मीन का मालिकाना हक़ नहीं है. उनमें से कोई भी मुक़दमा लड़ने की क्षमता नहीं रखता. वे कहते हैं, “मेरे पिता 10 साल पहले गुज़र गए, अब मैं यह काम कर रहा हूं. हमने कई बार ज़िला मुख्यालय में आवेदन दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.”

उन्होंने आख़िरी बार 31 मार्च 2025 को सुपौल के भूमि सुधार उप समाहर्ता (लैंड रिफ़ॉर्म्स डिप्टी कलेक्टर) को आवेदन दिया था. लेकिन अधिकारी ने काग़ज़ लौटाते हुए कहा कि वह समझ नहीं पा रहा कि उसमें लिखा क्या है. “तो मैंने उससे कहा, अगर तुम काग़ज़ नहीं पढ़ सकते, तो तुम्हें नौकरी कैसे मिली?” बास्की याद करते हैं.

संतालों का कहना है कि वे राज्य में 1950-56 के बीच बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू होने से भी दशकों पहले से अपनी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं. इस अधिनियम के तहत उन्हें साफ़-साफ़ मालिकाना हक़ मिलना चाहिए था. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और दलालों ने ज़मीन अपने नाम दर्ज करा ली और ग़लत तरीक़े से किराया वसूल करते रहे.

हांसा गांव के 48 वर्षीय किसान लाल सोरेन कहते हैं, “जब हमारे पूर्वज यहां आए थे, यह पूरा इलाक़ा जंगल था. लेकिन मिट्टी उपजाऊ थी, इसलिए उन्होंने जंगल काटकर ज़मीन को खेती लायक़ बनाया. जब फ़सलें उगने लगीं, तो ज़मींदारों ने कहा कि ये उनकी ज़मीन है. फिर उन्होंने कहा, ‘तुम लोग उगाओ, लेकिन हमें भी हिस्सा दो.’ हमारे बाप-दादाओं ने यह मान लिया.”

पिछले डेढ़ दशक में आदिवासियों ने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां उनकी ज़मीन उनकी जानकारी के बिना बेच दी गई. “सरकार की तरफ़ से कोई जवाब नहीं आता. हमें नहीं पता वो क्या कर रही है. अगर यहां से कुछ नहीं हो सकता तो बता दो, लेकिन अधिकारी कुछ कहते ही नहीं. और ज़मींदार हमारी ज़मीन बेच रहे हैं,” तालेश्वर कहते हैं. वे अनुमान लगाते हैं कि उनके गांव में अब तक 10 एकड़ ज़मीन ज़मींदारों ने बेच दी है.

आठ साल पहले, 2017 में हांसा गांव के 55 वर्षीय सूरत लाल मुर्मू को कुछ अज्ञात लोगों ने ज़मीन तक पहुंचने से रोक दिया था, “जब हम खेत जोतने गए, तो वहां पहले से मौजूद लोगों ने कहा कि यह ज़मीन अब मेरी नहीं है और इसे ज़मीन मालिकों ने उन्हें बेच दिया है. अब उन्होंने उस ज़मीन पर घर भी बना लिया है,” वे बताते हैं.

सूरत लाल ने ज़मीन के मालिकों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ पाए. वहां एक नहीं, कई मालिक थे. उन्हें ठीक-ठीक उनकी संख्या का भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वे तो केवल चौकीदार से ही संपर्क में रहते हैं. “ज़मींदार ने चौकीदार रखा है, जो लाठी लेकर घूमता रहता है. वह देखता रहता है कि कब फ़सल कटा. वह यह भी जान लेता है कि किसके पास कितना अनाज है, और उसका आधा हिस्सा ले जाता है,” वे कहते हैं.

अब सूरत लाल के पास केवल दो एकड़ ज़मीन बची है, लेकिन उन्हें डर है कि यह ज़मीन भी बिक जाएगी और वे पूरी तरह भूमिहीन हो जाएंगे. वे कई बार भूमि सुधार कलेक्टर के कार्यालय गए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. वह बताते हैं कि आख़िरी बार जब मैं वहां गया था, तो “काले कोट वाला एक अफ़सर मुझसे पूछने लगा कि खतियान [भूमि रिकॉर्ड के काग़ज़ात] में किसका नाम है. मैंने बताया कि उसमें मेरे पिता का नाम है, जो अब नहीं रहे. तब उसने सीधे कह दिया कि जब तुम्हारे पिता नहीं रहे, तो तुम्हारा इस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं है. मुझे ग़ुस्सा आ गया. मैंने कहा कि अगर मेरे पिता मर गए हैं, तो ज़मींदार के पिता भी मर गए हैं, तो ज़मीन उनकी भी नहीं रही. मैंने उससे पूछा कि वह इस ज़मीन को ‘अनाबाद बिहार सरकार’ [बेनाम ज़मीन, जिसे सरकारी ज़मीन माना जाता है] क्यों नहीं घोषित कर देता.

आदिवासी परिषद के राज्य अध्यक्ष विजय उरांव कहते हैं, “बिहार में ज़मीन मालिकों द्वारा सिकमी ज़मीन [जो बंटाईदार किसानों को पट्टे पर दी जाती है] को बिना आदिवासियों की जानकारी के बेच देना आम बात है. लेकिन अगर कोई सिकमीदार [खेती करने वाला किसान] मर भी जाए, तो उसका पट्टा ख़त्म नहीं होता. उसका बेटा भी सिकमीदार बनकर उस ज़मीन का दावा कर सकता है.”

समाजशास्त्री और लेखक तेजकर झा कहते हैं कि संताल समुदाय के पास इस ज़मीन पर क़ानूनी स्वामित्व का अधिकार है.“अगर कोई उनकी ज़मीन का दावा कर उसे बेच रहा है, तो यह पूरी तरह ग़ैरक़ानूनी है. जिस ज़मीन पर संताल खेती कर रहे हैंवह उनकी है - और अगर वे अदालत जाएं, तो फ़ैसला उनके पक्ष में आएगा.”

हालांकि, विजय उरांव के अनुसार, यह प्रक्रिया कहीं अधिक आसान है. “आदिवासियों को बस स्थानीय अंचल अधिकारी को स्वामित्व के लिए आवेदन देना होता है, जो उसे भूमि अभिलेख निदेशालय को भेज देता है. निदेशालय उन्हें स्वामित्व का अधिकार दे सकता है.” लेकिन इसके साथ में विजय यह भी कहते हैं किप्रक्रिया आसान है, पर अधिकारी ध्यान नहीं देते.

ज़मींदार ने सूरत लाल की ज़मीन में से 0.625 एकड़ हिस्सा गुपचुप ढंग से बेच दिया है. बची हुई ज़मीन पर जो भी वे उगाते हैं उसका आधा हिस्सा उन्हें ज़मींदार को देना पड़ता है, जैसा उनके पूर्वजों के समय से तय है. वे कहते हैं, “हम ज़्यादातर धान, मक्का और रागी उगाते हैं. खेती बहुत मेहनत का काम है और लागत भी काफ़ी ज़्यादा है. एक कट्ठा [0.03125 एकड़] ज़मीन पर खेती करने में हमारा ख़र्च 1,500 रुपए आता है. सारा काम हम करते हैं, फिर भी आधी उपज ज़मींदार ले जाता है.”

“हमें डर है कि एक दिन हमारी पूरी ज़मीन चली जाएगी. अगर जमाबंदी [भूमि रिकॉर्ड] साफ़ हो जाए और सरकार हमें पट्टे के काग़ज़ देना शुरू कर दे, तो हमें राहत मिलेगी,” वे कहते हैं.

इस बीच, उनके बड़े हो चुके बच्चे, जो 20 और 27 साल के हैं, तमिलनाडु के एक कारखाने में काम करने गए हुए हैं. सूरत लाल ख़ुद भी पास के ज़िलों के ईंट-भट्ठों में काम करने जाते हैं, और कभी-कभी पंजाब या दिल्ली जाकर मज़दूरी करते हैं, वहीं उनकी पत्नी अंजुला देवी पूरा घर संभालती हैं. सूरत लाल कहते हैं, “अगर हम अपनी आधी उपज देते रहेंगे, तो परिवार कैसे चलेगा?”

यह स्टोरी तक्षशिला फ़ेलोशिप 2025 के तहत लिखी और प्रकाशित की गई है.

अनुवाद: प्रभात मिलिंद