ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਯੂਸੀ ਸਾਫ਼ ਝਲ਼ਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਕਾਰਨ ਹੈ– ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਜਿਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਜਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਰੂਲੀ ਦੇਵਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਣੇ ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਹ ਟਿੱਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਾੜ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉਰੂਲੀ ਦੇਵਾਚੀ ਵਿਖੇ 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਫੁਰਸੁੰਗੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 120 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ, ਪੁਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰੀਬ 1100 ਟਨ ਕੂੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 500 ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰੰਤੂ ਕੂੜਾ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸੀਮ ਸਰੋਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
