ग्रामीणों का जीना दूभर करता कचरे का पहाड़

अपने खेतों की बात करते समय शैलेंद्र बाजरे के चेहरे पर मायूसी झलकती है. उन्हें अपनी ज़मीन पर खेती किए 15 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं. वे कहते हैं, “ऐसा यहां के कचरे के ढेर की वजह से है – उसका ज़हरीला कचरा भूजल के साथ मिल चुका है, जिस वजह से बोरवेल का पानी भी दूषित हो गया है. हम उसे खेती में इस्तेमल करेंगे, तो फ़सल और मिट्टी, दोनों ख़राब हो जाएगी.”

जिस कचरे के ढेर की बात बाजरे कर रहे हैं, वो उनके गांव उरुली देवाची में है, जो पुणे से 17 किलोमीटर दूर है. दूर से देखने पर कचरे के ये टीले विशाल प्राकृतिक पहाड़ों की तरह लगते हैं. लेकिन असल में पिछले 30 सालों से ये कचरा अपने आस-पास के घरों, दुकानों, और स्कूलों को घेरते जा रहा है.

साल 1981 में, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे शहर को अपना कचरा फ़ेंकने के लिए उरुली देवाची में 43 एकड़ ज़मीन दी थी. साल 2003 में शहर के बढ़ते चले जा रहे कचरे का प्रबंध करने के लिए पास के फुरसुंगी गांव में सरकार ने 120 एकड़ और ज़मीन भी दी थी. मार्च 2014 तक, पुणे नगर निगम क़रीब 1100 टन कचरा इन दो स्थानों में डाल चुका था. गांववालों के लंबे समय से जारी विरोध के बाद, अक्टूबर 2015 में कचरे की मात्रा को 500 टन तक सीमित किया गया था.

लेकिन कचरा कम होने के बावजूद हवा और पानी का प्रदूषण बढ़ते चला जा रहा है. साल 2014 में प्रभावित गांवों के निवासियों ने एडवोकेट असीम सरोदे की मदद से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की पश्चिमी क्षेत्र की बेंच के समक्ष एक याचिका दायर की थी. अंतरिम निर्देशों के एक दौर के बाद, अंतिम सुनवाई अगस्त 17 को एनजीटी में होगी.

हालांकि, कचरे का निपटान नहीं होता, उससे निकलने वाला ज़हरीला पानी ज़मीन में रिसता चला जा रहा है, और भूजल खेती के लायक़ नहीं रहा. फुरसुंगी ग्राम पंचायत के सदस्य रंजीत रासकर इस पानी के असर के बारे में बताते हैं, “मेरे खेत की सब्ज़ियों में सीसे की मात्रा बढ़ गई है. स्वास्थ्य के लिए ये जोखिम भरा साबित हो सकता है.”

इंडियन एक्सप्रेस के पुणे-स्थित रिपोर्टर पार्थ बिस्वास, जिन्होंने पर्यावरण के इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार में लिखा है, के मुताबिक़ पिछले कुछ सालों में ज़मीन के कुछ भाग बंजर हो चुके हैं. “पहले गांव में मक्के के खेत हुआ करते थे, लेकिन पारे की अधिक मात्रा की वजह से लगभग सभी खेत ख़राब हो गए हैं.”

याचिकाकर्ताओं ने जुलाई 2016 में एनजीटी के समक्ष एक संशोधित आवेदन दायर किया था, जिसमें महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सितंबर 2005 में किए गए निरीक्षण की टिप्पणी भी शामिल है. उल्लेख के मुताबिक़, निरीक्षण करने वाले उप-क्षेत्रीय अफ़सर ने कूडे़ के वैज्ञानिक उपचार के अभाव को कूडे़ के बढ़ते ढेरों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था. कचरे से निकलता पानी कात्रज-सासवड बाईपास से बहते हुए काला ओढा और फारसीचा ओढा को प्रदूषित करता है. ये दो नाले मांजरी गांव के पास मुला-मुठा नदियों से जा मिलते हैं. अफ़सर के मुताबिक़, ये ज़हरीला कचरा 4 ग्राम पंचायतों के लोगों की जान जोखिम में डालता है – मांजरी, उरुली देवाची, शेवालवाडी, और फुरसुंगी – जहां लगभग 4,00,000 लोग रहते हैं.

प्रदूषण के कारण बाजरे जैसे किसानों के पास खेतों की सिंचाई करने के लिए साफ़ पानी का कोई स्रोत नहीं बचा. फ़िलहाल बाजरे निर्माण-कार्य से जुड़े छोटे से कारोबार के ज़रिए पैसे कमाते हैं. काफ़ी लोग पैसे कमाने के विकल्प ढूंढने पर मजबूर हो गए है. कुछ प्लंबर का काम करते हैं, तो कुछ चौकीदारी.

बाजरे कहते है, “यदि मैं प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करूंगा, तो मिट्टी और उपज दोनों पर बुरा असर पड़ेगा. कुएं के पानी पर भी असर पड़ा है, वह काला और चिकना हो गया है, और उपयोग करने लायक़ नहीं बचा. यहां के ज़्यादातर किसान खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर हैं. पीएमसी केवल पीने के पानी का टैंकर ही भेजती है.”

उरुली देवाची के उप-सरपंच महेंद्र शेवाले अपनी 8 एकड़ ज़मीन पर सब्ज़ियां, ज्वार, बाजरा, और अन्य अनाज उगाते है. वे खेतों की सिंचाई के लिए खु़द के कुएं का ही उपयोग करते हैं, मगर फ़िर भी उपज की मात्रा घट गई है. “10 साल पहले तक, मैं साल में 20 क्विंटल गेहूं काटता था, लेकिन अब 10-12 क्विंटल ही मुमकिन हो पाता है. मेरे खेत की सब्ज़ियों की गुणवत्ता भी गिर चुकी है.”

एनजीटी के समक्ष दायर याचिका कूड़े के अनियंत्रित निपटान से गांववालों की सेहत पर होने वाले असर का भी ज़िक्र करती है. उरुली देवाची में बरसात का मौसम ख़ास तौर पर बुरी ख़बर लाता है. गीले कचरे की भभक गांवभर में फ़ैल जाती है, जिससे रोग तेज़ी से फ़ैलने लगते हैं. बाजरे के अलावा कई और लोग भी सिरदर्द से लगातार पीड़ित रहते हैं. गांव में डेंगू के भी कई मामले निकल चुके हैं.

सीमित स्वास्थ्य सेवाएं गांववालों की मौजूदा असुविधाओं को और बढ़ावा देती हैं. बाजरे बताते हैं, “पीएमसी ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो शुरू किया है, जहां दवाइयां मुफ़्त में भी मिलती हैं, लेकिन डॉक्टर हफ़्ते में दो ही बार मिलते हैं.” उरुली देवाची में बतौर प्लंबर काम करने वाले बालासाहेब भापकर सरकारी अस्पतालों की ख़राब हालत से अत्यंत असंतुष्ट हैं, “मेरी पत्नी के डेंगू के इलाज के लिए मुझे 75,000 रुपए ख़र्च करने पड़े. सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और सुविधाओं की कमी के चलते, मेरी पत्नी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. यदि पीएमसी हमारे गांव में कूड़ा डालना बंद नहीं करता, तो कम से कम उन्हें हमारे इलाज के ख़र्चों की ज़िम्मेदारी तो लेनी चाहिए.”

ख़राब स्वास्थ्य के अलावा, लैंडफ़िल (कचरा डालने/गाड़ने की जगह) लोगों के सामाजिक जीवन पर भी अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा है. शेवाले कहते हैँ, “कुछ ही लोग होंगे जो अपनी बेटियों की शादी इस गांव में करने के लिए तैयार होंगे. हमारे मेहमान हमारे घर का पानी पीने में भी संकोच करते हैं.”

गांववालों की अनेक शिकायतों और विरोध के बावजूद, कचरा डालने के लिए दूसरी जगह ढूंढने में नगर निगम की सक्रियता काफ़ी धीमी रही है. बाजरे कहते हैं, “कई नेता आए और झूठे वादे करके चले गए, भुगतते यहां पर रहने वाले लोग हैं.” कई लोग मजबूरन उरुली देवाची और फुरसुंगी गांवों को छोड़कर पुणे में बस गए हैं. विचित्र बात यह है कि इन गांवों की ज़मीनों के भाव में तेज़ी से उछाल आया है. कृषि-भूमि को ग़ैरकृषि-भूमि की तरह बेचा जा रहा है. जिनके लिए पुणे में घर बनाना काफ़ी महंगा है वे अब इन गांवों की ज़मीन ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं. पुणे के नज़दीक होने से इन ज़मीनों की मांग बढ़ी है. बिस्वास कहते हैं, “खेती तो लगभग ग़ायब ही हो चुकी है.”

गांव के लोग अब कूड़े के ढेरों को पूरी तरह से बंद करवाना चाहते हैं. उन्हें उम्मीद है कि एनजीटी का आदेश यहां कूड़े डालने पर रोक लगाने में सफल रहेगा. शेवाले कहते हैं, “अगस्त 2014 में जब हमने पीएमसी की कचरे से भरी गाड़ियों को हमारे गांव में घुसने से रोका था, तब पूरे पुणे शहर को परेशानी हुई थी. लेकिन उनकी तक़लीफ़ें कुछ ही दिनों के लिए थीं. अगर कोई हर रोज़ आपके घर में अपना कूड़ा डालेगा, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा?”

रिपोर्टर ने यह स्टोरी अक्टूबर-नवंबर 2015 में पारी के साथ इंटर्नशिप के दौरान लिखी थी.

अनुवाद: पीयूषा वी.