‘मतं मागायला येतात... आणि मग निघून जातात’

“मतं मागायला म्हणून जेव्हा ते येतील, तेव्हा आम्ही त्यांना म्हणू, ‘आधी पेन्शन द्या आम्हाला’.”

झारखंडच्या दुमका जिल्ह्यातल्या कुसुमदीह गावातल्या बुरुटोला पाड्यात आपल्या मातीच्या घराबाहेरच्या दत्तीवर (कट्ट्यावर) बसलेली लिताती मुर्मू बोलत असते.

“यावेळी आम्ही घरं आणि पेन्शन मागणार आहोत,” लितातीच्या शेजारीच बसलेली तिची शेजारीण आणि मैत्रीण शर्मिला हेमब्रॉम मधेच म्हणते. 

पुढाऱ्यांचा उल्लेख करत ती गमतीने म्हणते, “याच वेळी ते येतात.’’ निवडणुकीच्या आधी जेव्हा ते इथे येतात, तेव्हा साधारणपणे गावातल्या लोकांना पैसे वाटतात. “ते (राजकीय पक्ष) आम्हाला १००० रुपये देतात, ५०० पुरुषांना आणि ५०० आम्हाला!’’ शर्मिला सांगते.

या दोघीही सरकारी योजना आणि लाभांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे या दोन महिलांच्या लेखी या पैशाला किंमत आहे. लितातीच्या पतीचं २०२२ साली अचानक निधन झालं आणि २०२३ मध्ये एका महिन्याच्या आजारानंतर शर्मिलाचा पती वारला. कामासाठी बाहेर पडताना आम्ही एकमेकींसाठी असतो, हाच मोठा दिलासा असल्याचं या शोकाकुल महिला सांगतात.

पती वारल्यानंतर लिताती आणि शर्मिला यांनी विधवा पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. सर्वजन पेन्शन योजनेअंतर्गत १८ वर्षांवरील विधवा १,००० रुपये मासिक पेन्शनसाठी पात्र आहेत. पण निराशाच पदरी पडली. लिताती सांगते, “आम्ही बरेच फॉर्म भरले आणि मुखिया (सरपंच) कडेही गेलो, पण आम्हाला काहीही मिळालं नाही.’’

प्रामुख्याने संथाल, पहाडिया आणि महली (जनगणना २०११) या आदिवासी समुदायातील लोक पेन्शनपासूनच नाही तर प्रधानमंत्री आवास (पीएमएवाय) या केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निवाऱ्यापासूनही मोठ्या प्रमाणात (४३ टक्के) वंचित आहेत. “तुम्ही या गावात कुठेही फिरून बघा, तुम्हाला पीएमएवाय अंतर्गत बांधलेलं एकही घर दिसणार नाही,’’ शर्मिला मुद्द्यालाच हात घालते.

कुसुमदीहपासून साधारण सात किलोमीटरवर हिजला गाव आहे. तिथल्या निरुनी मरांडी आणि तिचे पती रुबिला हंसदा यांना कोविड-१९ लॉकडाऊनच्या आधी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडर मिळाला होता. पण “४०० रुपयांच्या गॅस सिलिंडरची किंमत आता १२०० रुपये झालीये. आता तो कसा परवडणार?’’ निरुनी विचारते.

जिल्हा मुख्यालय असलेल्या दुमका शहरापासून केवळ दोन किलोमीटरवर असलेल्या त्यांच्या गावापर्यंत आयुष्मान भारत आणि नल जल यासारख्या इतर सरकारी योजना आणि मनरेगाची खात्रीशीर मिळकत पोहोचलेली नाही. गावातले अनेक हातपंप कोरडेठाक आहेत. आपलं कुटुंब पाणी आणण्यासाठी एक किलोमीटरवरच्या नदीपर्यंत चालत जातं, असं हिजलातल्या एका रहिवाशाने सांगितलं. 

नोकऱ्यांचंही काही खरं नाही. नरेंद्र मोदी १० वर्षांपासून सत्तेत आहेत. त्यांनी (पंतप्रधान म्हणून) तरुणांना किती नोकऱ्या दिल्या? कितीतरी सरकारी पदं रिक्त आहेत,’’ रोजंदारीवर काम करणारे रुबिला म्हणतात. भात, गहू आणि मका पिकवणाऱ्या त्यांच्या दोन एकर शेतीत दुष्काळामुळे तीन वर्षांपासून लागवड झालेली नाही. “आम्ही १०-१५ रुपये किलोने तांदूळ विकत घ्यायचो, आता त्याची किंमत झालीय ४० रुपये किलो!’’ रुबिला सांगतात.

गेली अनेक वर्षं रुबिला हे झारखंड मुक्ती मोर्चासाठी निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (ईव्हीएम) अनेकवेळा निकामी झाल्याचं त्यांनी पाहिलं आहे. “कधी कधी मशीन बिघडतं. १०-११ मतं  टाकेपर्यंत ठीक; पण बाराव्या मताला चूक होऊ शकते,’’ रुबिला सांगतात. ईव्हीएम अधिक चांगलं करण्यासाठी ते सुचवतात, “बटण दाबणं, कागद मिळवणं, त्याची खातरजमा करणं आणि तो कागद मग पेटीमध्ये टाकणं अशी प्रक्रिया असावी; आधीसारखी!’’

इथली लोकसभेची जागा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीसाठी राखीव आहे. भाजपचे सुनील सोरेन यांच्याकडून २०१९ला पराभूत होईपर्यंत आठ वेळा झारखंडमधला दुमका मतदारसंघ झामुमोचे संस्थापक शिबू सोरेन यांच्याकडे होता. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी झामुमोमधून भाजपमध्ये गेलेल्या शिबू सोरेन यांची सून सीता सोरेन आणि झामुमोचे नलिन सोरेन यांच्यात २०२४ ची लढत होत आहे. झामुमो ‘इंडिया’ आघाडीचा भाग आहे.

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ३१ जानेवारी २०२४ रोजी अटक झाल्यानंतर या भागात असंतोष वाढतोय. सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांना कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक केली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

“यावेळी आमच्या गावातलं एकही मत भाजपला जाणार नाही,” रुबिला सांगतात. - “आज आपका सरकार है तो आपने गिरफ्तार कर लिया. ये पॉलिटिक्स है और आदिवासी ये अच्छेसे समझता है.”

लिताती आणि शर्मिला या तिशीतल्या संथाल आदिवासी स्त्रिया. यांच्याकडे स्वत:ची जमीन नाही. शेतीच्या हंगामात अधिया (भाडेकरू शेतकरी) म्हणून त्या काम करतात आणि ५० टक्के उत्पादन घेतात. पण गेल्या तीन वर्षांपासूनची परिस्थिती सांगताना शर्मिला सांगते, “एको दाना खेती नहीं हुआ है (शेतात एकही दाणा उगवला नाही).’’ घरापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दासोरायदीहच्या स्थानिक आठवडी बाजारात आपल्याकडच्या पाच बदकांची अंडी विकून त्या चार पैसे कमवतात.

 उरलेलं वर्षभर त्या त्यांच्या गावापासून चार किलोमीटरवर असलेल्या दुमका शहरात बांधकामाच्या ठिकाणी राबतात. तिथवर जाऊन परत येण्यासाठी टोटोला (इलेक्ट्रिक रिक्षा) २० रुपये मोजतात. “आम्ही दिवसाला ३५० रुपये कमावतो,’’ शर्मिला सांगते. “सगळंच महाग झालंय. कसंतरी भागवतोय आम्ही.”

 “आमची मिळकतही थोडी आणि आम्ही खातोही थोडं!’’ हातवारे करत लिताती सांगून जाते. “काम नाहीच मिळालं तर आम्हाला माध-भात (भात आणि स्टार्च) खावा लागेल.’’ तसंही यांच्या पाड्याला काम मिळत नाही, असं या महिलांचं म्हणणं आहे.

या दुमका जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची उपजीविका सर्वसाधारणपणे शेती किंवा शेतीशी संबंधित कामं किंवा सरकारी योजनांवर अवलंबून आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून पाच किलो रेशन मिळणं या एकमेव सरकारी योजनेचा लाभ इथल्या कुटुंबांना होतो.

महिलांच्या नावावर जॉब कार्ड नाही. “गेल्या वर्षी लोक कार्ड (लेबर कार्ड किंवा जॉब कार्ड) बनवायला आले होते, पण आम्ही घरी नव्हतो; कामाला गेलो होतो. परत कुणीही आलं नाही,’’ शर्मिला सांगते. कार्डशिवाय त्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा)च्या साइटवर काम करता येत नाही.

“जे मिळेल ते काम आम्ही करतो,” असं सांगून लिताती पुढे म्हणतात, “ज्यादा ढोने का काम मिलता है, कही घर बन रहा है, तो इटा ढो दिये, बालू ढो दिये.’’

पण शर्मिला सांगते त्यानुसार कामाची खात्री नाही. “काही दिवस काम मिळतं, काही दिवस मिळत नाही. कधी कधी आठवड्यातून दोन-तीन दिवस कामाशिवाय जातात.’’ चार दिवसांपूर्वी ती कामाला गेली होती, त्यानंतर नाहीच. सासू-सासरे आणि तीन मुलांसह राहत असलेली शर्मिलासुद्धा लितातीसारखीच घरातली एकमेव कमावती सदस्य आहे.

पन्नासपेक्षा जास्त घरांच्या पाड्यावरचा एकमेव चालू हातपंप. दिवस खूप लवकर सुरू होतो पण या पंपावरून जेव्हाकेव्हा पाणी भरून होईल त्यानंतर महिलांचं बाकी काम सुरू होतं. मग त्या स्वयंपाक आणि घरातली इतर कामं करतात. त्यानंतर काम शोधण्यासाठी कुदळ आणि प्लास्टिकच्या पाट्या घेऊन निघतात. कामाला निघताना आपला नेट्थो - सिमेंटच्या चवाळीपासून बनवलेली चुंबळ - त्या बरोबर घेतात.

या महिला जेव्हा कामाच्या शोधात दुमकाला जातात, तेव्हा त्यांच्या मुलांचा सांभाळ घरी आजी-आजोबा करतात.

“काम नसलं की घरी काहीच नसतं. जेव्हा आम्ही कमावतो, त्या दिवशी आम्ही काही भाज्या विकत घेऊ शकतो,” तीन मुलांची आई असलेली लिताती सांगते. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ती भाजी खरेदीसाठी बाजारात गेली होती तेव्हा बटाट्याचा भाव ३० रुपये किलो होता. “दाम देख कर माथा खराब हो गया (किंमत ऐकल्यावर माझं डोकंच फिरलं),’’ शर्मिलाकडे वळून बघत ती म्हणते.

“आम्हाला झाडू-पोचासारखं काहीतरी काम द्या,’’ लिताती म्हणते, “म्हणजे मग आम्हाला रोज कामासाठी भटकावं लागणार नाही; आम्हाला एकाच ठिकाणी काम मिळेल.’’ आपल्या गावातल्या बहुतांश लोकांची हीच अवस्था आहे, मोजक्याच लोकांकडे सरकारी नोकऱ्या आहेत, असंही ती नमूद करते.

शर्मिला सहमती दर्शवत म्हणते : “नेता लोग वोट के लिए आता है, और चला जाता है, हम लोग ओसेही जस का तस (पुढारी मतांसाठी येतात आणि नंतर निघून जातात; आम्ही असेच... जसे आहोत तसेच!)...’’