दक्षिण दिल्लीतल्या एखाद्या पबमध्ये बसून विश्वचषकाचा सामना पाहताना तीन मित्र जेवढ्या पैशांची बिअर ढोसतात, तेवढेच पैसे अख्ख्या महिन्यात मिळून ईश्वरी यांचं १७ जणांचं कुटुंब कमावतं. साधारण १,००० रुपये! मीरतजवळच्या खेरखी गावातलं हे कुटुंब फुटबॉल शिवून घरखर्चाला टेकू देतं. घरकाम उरकण्यासाठी पहाटे लवकर उठावं लागतं. घरातले पुरुष कामासाठी घराबाहेर पडतात. मग या कुटुंबांमधल्या महिलांचा आणि मोठ्या मुलांचा सात तासांचा कष्टाने ओतप्रोत दिनक्रम सुरू होतो. ईश्वरी या साठीच्या घरातल्या! त्या सांगतात, घरातल्या बायका हे काम करतात, त्याला पुरुष आक्षेप घेत नाहीत. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे, या कामासाठी कच्चा माल आणून द्यायला किंवा तयार माल पोहोचवायलाच फक्त त्यांना जावं लागतं. बाकी या कामासाठी घराबाहेर न जाऊन चालतं. या कुटुंबाकडे शेतजमिनीचा एक लहानसा तुकडा आहे. नाही म्हणायला; त्यातून थोडा आर्थिक आधार मिळतो. मीरतच्या आसपासच्या पन्नासेक गावांमधली माणसं फुटबॉल शिवण्याच्या व्यवसायात आहेत. यातल्या बहुतेकांपाशी उत्पन्नाचं इतर कोणतंही साधन नाही.
ईश्वरी या दलित समाजाच्या आहेत. मीरतजवळच्या या पन्नासेक गावांमधले फुटबॉल शिवणारे बहुतेक सर्वजण एकतर मुस्लिम आहेत किंवा रोजंदारीवर राबणारे भूमिहीन दलित मजूर. दिवसाकाठी सरासरी सात तास ते काम करतात. एका दिवसाचं गणित मांडलं तर, इथली प्रौढ व्यक्ती तीन आणि लहान मूल जास्तीत जास्त दोन फुटबॉल बनवू शकतं. या कामासाठी त्यांना अत्यंत तुटपुंजी मजुरी मिळते: लहान ते मध्यम आकाराच्या फुटबॉलसाठी ३ रुपये आणि मोठ्या आकाराच्या फुटबॉलसाठी ५ रुपये. सहा जणांचं कुटुंब दिवसाला साधारण आठ फुटबॉल तयार करू शकलं, तरी त्यांना महिन्याला ६०० ते ९०० रुपयांपेक्षा जास्त मिळू शकत नाही. जशी मागणी बदलत राहाते, त्यानुसार हा आकडा कमी-जास्त होत राहतो. स्थानिक किरकोळ बाजारात या फुटबॉलला १०० ते ३०० रुपये पडतात. एखादी शिवण उसवली, तर दुरुस्तीचा खर्च कंत्राटदार यांच्या मजुरीतून कापून घेतो. फुटबॉलच्या आतलं ‘ब्लॅडर’च फुटलं आणि मोठा खर्च असेल तर फुटबॉल बनवणाऱ्यांकडूनच तो वसूल केला जातो.
फुटबॉल उत्पादनाच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक पाकिस्ताननंतर लगेचचा- दुसरा! पाकिस्तानातलं सियालकोट आणि भारतामधली जालंधर व मीरत ही या खेळाशी संबंधित प्रमुख उत्पादनकेंद्रं! या वर्षीच्या विश्वचषकासाठी सियालकोटमधून जर्मनीला अंदाजे ५.५ कोटी (५५ दशलक्ष) फुटबॉलची निर्यात करण्यात आली होती. २००२ साली फुटबॉल पुरवठ्याचं ते ‘सोनेरी कंत्राट' जालंधरला मिळालं होतं. विश्वचषकामुळे फुटबॉलच्या मागणीचा आलेख वेगाने उंचावत गेला आणि त्या टप्प्यावर काही कंत्राटदार दिवसाला तब्बल २५ हजार फुटबॉलची मागणी करत होते. ते सारं दुर्मिळ होतं, भव्य होतं. पण त्याही काळात दर फुटबॉलमागे केवळ ५० पैसेच मजुरी वाढवली गेली. कोणतीही कामगार संघटना नाही, बोलणी-सौदा असं काही करण्याची ताकद नाही आणि भरीला भर म्हणून पोटापाण्याचं पर्यायी साधन उपलब्ध नाही. अर्थातच इथल्या गावांमधले लोक अपरिहार्यतेतून ही परिस्थिती मुकाट्याने स्वीकारतात. पैसे कमी आहेत किंवा वाढवले नाहीत या कारणावरून काम नाही करणार म्हटलं, तर कमी दरात काम करायला इतर कुणीही एका पायावर तयार होतं. यांना जेमतेम का होईना; पण पोटासाठी काहीतरी मिळत राहतं ते या पार्श्वभूमीवर!
सिसोला गावातल्या अरुंद गल्लीबोळातली लहान लहान घरं म्हणजे जणू फुटबॉल-निर्मात्यांचं ‘मुख्यालय’च! कुठलाही दिवस असो, या गावात डोकावल्यावर काय नजरेस पडतं? तर, वाकून काम करत असलेल्या बायका-मुलांच्या हाडकुळ्या पाठी, या कामासाठी आवश्यक असलेलं उपकरण आणि रंगीबेरंगी पंचकोनी रबरी कापडाच्या तुकड्यांमधून आत-बाहेर ये-जा करणाऱ्या दुहेरी सुया. बोटं कितीही चपळतेने फिरोत; तीक्ष्ण सुया टोचणं आणि शिवणकामात वापरल्या जाणाऱ्या रेशमी धाग्यांमुळे कापणं हे इथे अगदी सामान्य. सलग काही तास डोळे बारीक करून शिवणकाम केल्यामुळे होणारं दृष्टीचं नुकसानही अपरिहार्य! “नीट कसं बसायचं हे त्यांना कुणीच शिकवलेलं नाही,’’ स्थानिक कार्यकर्ते शेर मोहम्मद खान म्हणतात, “आणि त्यामुळे पाठीची दुखणी त्यांच्या मागे लागतात.’’ स्थानिक पातळीवर आरोग्यसेवा उपलब्ध नाही. अर्थातच इथल्या गावांमधले लोक जमतील ते घरगुती उपाय करत राहतात. चुकून डॉक्टर असलेच तरी उपचाराचा खर्च परवडण्यापलीकडचा असतो.
