नांगलच्या महिलांनी दिलाय अंमली पदार्थमुक्त गावाचा नारा

“एथे रोटी काथ मिल्दी है, चित्ता सारेआम मिल्दा है [इथे खायला मिळायची मुश्किल; हेरॉईन मात्र कधीही कुठेही अगदी सहज मिळतंय].’’

या हरवंस कौर. यांचा एकुलता एक मुलगा अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलाय. “आम्ही खूप प्रयत्न करतो त्याला रोखण्याचा, पण तो आमच्याशी भांडतो, पैसे उचलतो आणि अंमली पदार्थांवर उधळतो,’’ नुकत्याच बाप झालेल्या त्या २५ वर्षीय तरुणाची आई सांगत असते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या गावात चिट्टा (हेरोईन) आणि इंजेक्शन व कॅप्सूलच्या स्वरूपातले मादक अंमली पदार्थ अगदी सहज मिळतात.

“जर ठरवलं तर सरकार अंमली पदार्थांचा गैरवापर अगदी नक्की थांबवू शकतं. आणि नाही; तर आपली आणखी आणखी मुलं याला हकनाक बळी पडत जातील.’’ राओके कलान गावातल्या बटाटा साठवण केंद्रात या हरवंस कौर रोजंदारीवर मजूर म्हणून राबतात. प्रत्येक पोत्याच्या पॅकिंगमागे त्यांना १५ रुपये मिळतात. दिवसाला त्या साधारण १२ पोती बांधतात. त्यातून दिवसाकाठी १८० रुपये त्यांच्या पदरात पडतात. ४५ वर्षीय सुखदेव सिंग हे त्यांचे पती. त्यांच्या नांगल गावापासून चार किलोमीटरहून थोडं आणखी पुढे गेलं की निहाल सिंग वाला लागतं. तिथल्या एका गोदामात सुखदेव सिंग रोजंदारीवर काम करतात. त्यांचं कामही गहू किंवा तांदळाची पोती बांधायचं. काम उपलब्ध असलं तर दिवसभर राबून ३०० रुपये मिळतात त्यांना. अख्खं कुटुंब या एवढ्याच कमाईवर जगतं.

पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातल्या याच गावची त्यांची शेजारीण म्हणजे किरण कौर. त्या थेट मुद्द्यावर येत म्हणतात, “आमच्या गावातून अंमली पदार्थांचा समूळ नायनाट करण्याचा शब्द जे कुणी आम्हाला देईल, त्यालाच आमचं मत!’’

किरणच्या स्पष्टवक्तेपणाचा संबंध थेटपणे तिचा पतीदेखील व्यसनी असण्याशी जोडलेला आहे, ही निःसंशय. किरणच्या पोटी दोन लेकरं आहेत- तीन वर्षांची मुलगी आणि सहा महिन्यांचा मुलगा. किरण म्हणतात, “माझे पती रोजंदारीवर राबायला जातात. त्यांना अंमली पदार्थांचं व्यसन लागलंय. गेल्या तीन वर्षांपासून जे काही कमावतायत, ते सगळं व्यसनात वाहून जातंय.’’

हिच्या कुटुंबात आठ लोक. घराच्या भिंतींना पडलेल्या मोठाल्या भेगा न्याहाळत त्या म्हणतात, “दुरुस्तीसाठी पैसे येणार कुठून?’’

मोगा जिल्ह्यातलं नांगल गाव फरीदकोट लोकसभा मतदारसंघात येतं. १ जूनला इथे मतदान होणार आहे.

सहा महिन्यांपूर्वी नांगलमधल्या २४ वर्षीय तरुणाचा अंमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे मृत्यू झाला. ऐन तारुण्यात व्यसनापायी झालेला हा मृत्यू गावकऱ्यांच्या आठवणीत अजून ताजी आहे. “बेरोजगारी खूप आहे इथे. बहुतेक सारे तरुण रिकामे; त्यामुळे वाईट संगतीत सापडतात,’’ परमजीत कौर सांगत असतात. २००८ पासून नांगल गावात आशा (मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्या) म्हणून त्या काम करत आहेत.

“बाकी कुणी नाही; फक्त सरकारच या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू शकतं.’’ असं त्यांचं मत. (राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख संस्थेच्या नोंदीनुसार) २०२२ साली पंजाबमध्ये १४४ लोकांचा (सर्वच्या सर्व पुरुष) मादक पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे मृत्यू झाला.

२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार चालू होता. आपला पक्ष सत्तेवर आल्यास तीन महिन्यात पंजाब अंमली पदार्थमुक्त करू असं वचन त्यावेळी आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिलं होतं. त्यानंतर १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी पतियाळात स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ‘पुढच्या एक वर्षात राज्य अंमली पदार्थमुक्त होईल’ अशी घोषणा केली.

काही विशिष्ट मादक पदार्थांची विक्री, वापर, सेवन आणि वाहतूक यावर राज्य सरकारांचं नियंत्रण असतं. उत्पादन शुल्क विभागामार्फत हे नियंत्रण केलं जातं. प्रत्यक्षात अंमली पदार्थांची विक्री आणि व्यापार हा सुसंघटित माफिया टोळीमार्फत चालतो, असं स्थानिकांचं मत. बुट्टा नांगल हे नांगलमधले किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सदस्य. ते म्हणतात, “आमच्या गावाबाहेरच्या लोकांमार्फत हे अंमली पदार्थ आमच्या गावात येतात. मोगा, लुधियाना, बरनाला आणि इतर ठिकाणांशी या लोकांचे संबंध असतात.’’

नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायदा, १९८५ नुसार भारतात अंमली पदार्थांचं सेवन करणं आणि असे पदार्थ बाळगणं हा फौजदारी गुन्हा आहे. “पण कारवाई होऊ नये याकरता पोलिसांवरही दबाव आहे,’’ समितीचे सदस्य सुखचैन सिंग हे निदर्शनास आणून देतात आणि सांगतात, “आमदारांनी (विधानसभा सदस्य) मनावर घेतलं, तर आमच्या गावात अंमली पदार्थ येण्यालाच ते अटकाव करू शकतात.’’ काँग्रेस पक्षाचे माजी सरपंच लखवीर सिंग यांचंसुद्धा हेच मत. ते म्हणतात, “सरकारने हस्तक्षेप केला तर आणि तरच हे थांबेल.’’

पण ही समस्या सोडवण्यास राजकारणी इच्छुक नाहीत, असं नांगलमध्ये राहणाऱ्या कमलजीत कौर यांचं म्हणणं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फरिदकोटचे ‘आप’चे उमेदवार करमजीत अनमोल यांनी अंमली पदार्थांच्या व्यसनाचा विषयच आपल्या प्रचारसभेत काढला नाही. “त्यांनी फक्त आम्हाला मतदान करा असं आवाहन केलं आणि महिला मतदारांना काही खास फायदे देऊ असं आश्वासन दिलं,’’ दलित मजहबी शीख समुदायाच्या ४० वर्षीय कमलजीत कौर सांगत असतात, “दुर्दैवाने कोणत्याही राजकीय पक्षाने याबद्दल ब्रही काढला नाही,’’ गावात मे महिन्यात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी खुली बैठक बोलावलेली असते. त्या बैठकीसाठी जाताना त्या हे सारं बोलत असतात.

पतीचं व्यसन कमी होण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीयेत. त्यामुळे कुटुंब चालवण्याची जबाबदारी किरण यांच्यावर येऊन पडलीय. 23 वर्षांच्या किरण शेतात मजुरीला जातात. फेब्रुवारी २०२४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या पदरात शेवटची मजुरी पडली होती. तेव्हा बटाट्याच्या काढणीचं काम होतं. नुकत्याच जन्मलेल्या आपल्या बाळाला झाडाच्या सावलीत प्लास्टिकच्या पोत्यावर झोपवून ती शेतात राबायची. काम साधारण वीसेक दिवस चाललं. दिवसाला ४०० रुपये असा दर सुरुवातीला ठरला होता; प्रत्यक्षात काम पूर्ण झाल्यावर ३०० रुपयाप्रमाणेच हिशेब केला गेला आणि ठरल्यापेक्षा बरेच कमी पैसे तिच्या हातावर टेकवण्यात आले.

अमनदीप कौर या किरण यांची मैत्रीण आणि शेजारीण. अमनदीपसुद्धा किरणसोबत राबायला जातात. वरच्या जातीचे शेतकरी आम्हाला आंदोलनांमध्ये घेऊन जातात, पण आमच्यासारख्या शेतमजुरांना योग्य मजुरी मिळत नाही, असं त्यांचं म्हणणं! “आमच्या हक्कांसाठी कोण उभं राहतं आमच्यासोबत? कुणीच नाही. आम्ही अनुसूचित जातीचे; त्यामुळे आम्हाला मागे ठेवलं जातं. तरीही आम्ही राबतो… इतरांपेक्षा कितीतरी जास्त!’’

किरण आणि अमनदीप या दलित समाजातल्या. पंजाबच्या लोकसंख्येत ३१.९४ टक्के दलित आहेत. देशातल्या इतर कुठल्याही राज्याच्या तुलनेत हे प्रमाण (जनगणना २०११) सर्वाधिक आहे. ‘रोजंदारीचा दर वाढवा, तो किमान ७०० ते १००० रुपये करा’ अशी दलित मजुरांची आंदोलनातली एक प्रमुख मागणी होती.

अमनदीप सांगतात- महिला शेतमजुरांसाठी कामाची पुढील संधी येईल ती जूनमध्ये; खरीप हंगाम सुरू झाल्यावर! भात लावणीसाठी प्रति एकर ४,००० रुपये मजुरीवर तेव्हा त्यांना काम मिळेल. प्रत्येक मजुराला दिवसाला ४०० रुपये मिळतील. पण त्यानंतर अख्खा हिवाळा आम्हाला कामाबिगर राहायला लागेल.’’

आणखी एक पर्याय म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) कार्यक्रम. प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातून १०० दिवसांच्या कामाची हमी या अंतर्गत मिळते. बलजीत कौर सांगतात त्यानुसार, त्यांच्या गावात या योजनेअंतर्गत त्यांना १० दिवसांपेक्षा जास्त काम मिळत नाही.

बलजीत एका तथाकथित उच्च-जातीच्या घरी मदतनीस म्हणून कामाला जातात. तिथे त्यांना दिवसाला २०० रुपये मोबदला मिळतो. त्यातून त्यांच्या दैनंदिन खर्चाला हातभार लागतो. प्लास्टिकचं कव्हर लावण्यासाठी अमनदीप यांना प्रत्येक पाठ्यपुस्तकामागे २० रुपये मिळतात. या महिलांच्या म्हणण्यानुसार, २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाच्या सरकारने दरमहा १,००० रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नाचं आश्वासन दिलं होतं. असं जास्तीचं उत्पन्न त्यांच्याससाठी मोलाचं ठरलं असतं. “बरंच राबून आम्ही तो अर्ज भरण्यासाठी २०० रुपये कसेबसे जुळवून दिले, पण काहीही उपयोग झाला नाही,’’ बलजीत सांगतात.

व्याकूळ आपरिहार्यतेतून बलजीत तयारी करतायत. ही तयारी आहे- आपल्या २४ वर्षांच्या सगळ्यात धाकट्या लेकीला अर्थात सरबजीत कौरला नोकरीच्या शोधार्थ युनायटेड किंगडममध्ये पाठवण्याची! आपली कार आणि मोटरसायकल विकून सावकाराकडून १३ लाख रुपये कर्ज या कुटुंबाला उचलावं लागलंय, या एका स्वप्नासाठी!

सरबजीतने दोन वर्षांपूर्वी शिक्षणशास्त्र विषयात पदवी मिळवली. पण एव्हाना ती नोकरीला लागलेली नाही. आपल्या अनुभवावरून ती म्हणते, “पंजाबमध्ये नोकऱ्या नाहीत. मग इथे वेळ वाया घालवण्यात काय अर्थ? इथे अमली पदार्थांचं व्यसन आहे, बस्स!’’

नोकरी मिळेपर्यंत सरबजीत आपल्या मित्रमंडळींच्या सोबत राहणार आहे: “परदेशात जायचं हे माझं लहानपणापासूनचं स्वप्न होतं. आता ते नुसतं स्वप्न राहिलेलं नाही; माझी नि माझ्या कुटुंबाची गरज बनलंय.’’ सरबजीतचं कुटुंब आजूबाजूच्या गावांमध्ये दिवसातून दोनदा दूध पुरवतं आणि त्यातून त्यांना दररोज अंदाजे १,००० रुपये मिळतात. हे पैसे प्रामुख्याने कर्ज फेडण्यासाठी आणि घरखर्च भागवण्यासाठी वापरले जातात.

बलजीत म्हणतात, “आता आईवडील म्हणून विचार केला तर, आम्हाला तिला लग्न करून कधीतरी सासरी पाठवायचंच होतं. पण आता आम्ही तिला परदेशात धाडतोय. तिथे निदान ती काहीतरी बनेल आणि मग आपल्या आवडीच्या मुलाशी लग्न करेल.’’

अनुवाद : अमृता वाळिंबे