लैका घरांच्या छायेत लेकरं

अचानक भयंकरच काहीतरी घडलं… एक माकड कुठूनसं आलं... कुणाला काही कळायच्या आत जवळ जवळ हिसकावलंच की त्याने चंपा वट्टीचं तान्हं बाळ! तशी ती नेहमीसारखीच आपल्या राजपूर गावालगतच्या जंगलात गेली होती. मोह, साळ बिया गोळा करायच्या आणि आठवडी बाजारात विकायच्या असं काहीसं तिच्या डोक्यात. जंगलात खाली जमिनीवर पडलेल्या बिया गोळा करत असताना या आईने आपल्या तान्ह्या बाळाला पाठुंगळी घेतलं होतं.

“काम करताना फार नाही; अगदी क्षणभरच मी बाळाला जमिनीवर ठेवलं होतं,” ती सांगत असते, “आणि काय सांगू, झडप घालून बाळ उचलून नेऊ पाहणारं एक माकड माझ्या नजरेस पडलं.” तेव्हापासून जंगलात वावरताना आपल्या तान्ह्या लेकराच्या सुरक्षिततेची चिंता बोकांडीच असायची तिच्या!

पण आता ती निर्धास्त झालीय. बाळाला आपल्यासोबत जंगलात नेणं हे आता तिला अत्यावश्यक वाटत नाही. छत्तीसगडच्या गावखेड्यातल्या चंपासारख्या बायका आता आपल्या लेकरांना जवळच्या पाळणाघरात किंवा लैका घरात सोडून पोटापाण्याच्या कामाला जाऊ शकतात. सात महिन्यांपासून तीन वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींसाठी ही पाळणाघरं चालवली जातात.

छत्तीसगड राज्यातल्या सरगुजा, धमतरी, जसपूर आणि रायगड या चार जिल्ह्यात मिळून ३५१ पाळणाघरं आहेत. गोंड, ओराव, कंवर, हलबा, बैगा आदिवासींची लोकसंख्या या जिल्ह्यांमध्ये फार मोठी आहे. सध्या इथल्या पाळणाघरांमध्ये जवळजवळ ५,००० लहान मुलांचा सांभाळ केला जातोय.

“सकाळी मी माझ्या मुलाला इथे सोडते, मग कामावर जाते आणि संध्याकाळी कामावरून परत जाताना त्याला घेऊन जाते. निश्चिंत मनाने मला काम करता येतं. काम केलं की दररोज साधारण १००-१५० रुपये माझ्या पदरात पडतात,” धमतरी जिल्ह्यातल्या नगरी या आदिवासीबहुल तालुक्यामधल्या राजपूर गावची चंपा कृतज्ञ भावनेने सांगत असते.

चंपा २८ वर्षांची. एकल पालक. चंपाला घर चालवण्यासाठी निरनिराळी कामं करावी लागतात. जळणाकरता लाकूडफाटा आणि गौण वनोपज गोळा करण्यात तिचा अख्खा दिवस जंगलात जातो. शिवाय भाताच्या नि भाजीपाल्याच्या शेतात मजूर म्हणूनही ती राबते.

चंपाचं लग्न म्हणजे भूलथापा आणि फसवणूक! आपले आणि आपल्या मुलाचे हक्क मिळवण्यासाठी तिला पदोपदी संघर्ष करावा लागतोय. तिचा मुलगा कायदेशीररित्या वडिलांचं नाव लावू शकत नाही. चंपा गोंड आदिवासी आहे. ती राहते तिच्या पतीच्या गावातच; पण तिला पत्नीचा दर्जा नाकारला गेलाय. त्यामुळे त्याच जमिनीवरच्या एका कोपऱ्यात गोठ्याच्या पडक्याशा खोलीत ती राहातेय.

मतदार ओळखपत्र, बँक पासबुक अशी चंपाची सगळी अधिकृत कागदपत्रं तिच्या घरच्यांनी नष्ट केलीयेत. ती पळून गेल्यामुळे घरच्यांना संताप अनावर झाला होता. कागदपत्रं नसल्यामुळे कुठल्याच सरकारी योजनेचा लाभ तिला घेता येत नाहीये.

ती म्हणते, “इतरांसमोर हात पसरणं, कर्ज उचलणं नि लेकरासाठी राब राब राबणं... जगण्यासाठीचा माझा झगडा संपता संपत नाहीये.”

मुलं तीन वर्षांची झाल्यावरच सरकारी अंगणवाड्यांमध्ये प्रवेश दिला जातो. म्हणूनच तर त्याहून छोट्या लेकरांच्या आयांसाठी या पाळणाघरांचं महत्त्व फार मोठं आहे.

या पाळणाघरांमध्ये दोन खोल्या आहेत. एक खोली म्हणजे स्वयंपाकघर आणि दुसरी आहे ती मुलांची खोली. शिवाय अंगण आहे. वेगवेगळ्या आकारउकारांचे ठोकळे, कोडी, बॉल आणि एक तीन चाकी सायकलसुद्धा इथे आहे; मुलांना खेळण्यासाठी! या पाळणाघरांमध्ये प्रथमोपचार पेट्याही ठेवण्यात आल्यात.

लैका घरातल्या मुलांचा सांभाळ करणारी मीना सिंग सांगते, साफसफाई, पाणी भरणं आणि स्वयंपाक करण्यासाठी इथले कर्मचारी सकाळी लवकर येतात.

इथे येणाऱ्या लहानग्यांना दिला जाणारा गोड हलवा तर असा स्वादिष्ट की आपणही सरगुजामधलं एखादं बाळ का नाही; असं वाटून जावं! शिवाय साधा आणि पोषक माध्यान्ह आहारही इथे दिला जातोच - सातूच्या पिठाचे लाडू, उकडलेलं अंडं आणि खिचडी. राजपूरमधल्या पाळणाघरात मुलांचा सांभाळ करणाऱ्यांपैकी एक आहेत तेज बघेल. ते सांगतात- इथे येतात तेव्हा बहुतेक मुलं गंभीर कुपोषित असतात. पण हळूहळू त्यांची तब्येत सुधारत जाते.

२०२३ सालच्या डिसेंबर महिन्यात जेव्हा ललिताचा मुलगा ऋषिकेश पहिल्यांदा लैका घरात आला तेव्हा त्याचं वजन होतं १०.५ किलो. एका वर्षाच्या आत या अडीच वर्षांच्या मुलाचं वजन जवळपास दोन किलोने वाढलं. उंची तर वाढलीच; शिवाय उत्साहही दुणावला.

२०१९-२०२० च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ मध्ये नमूद केल्यानुसार, मागच्या सर्वेक्षणाच्या मानाने मुलांच्या पोषण स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही आणि “कुपोषणाचं सततचं उच्च प्रमाण ही अजूनही छत्तीसगडमधली एक मोठी समस्या आहे.”

ललिताचं वय साधारण तीस वर्षं. नवरा, सासू-सासरे, दीर आणि वहिनी यांच्यासोबत ती राहते. चार एकर जमीन आहे त्यांची. तिथे तिचा नवरा राबतो आणि ललिताही कधी कधी घरकाम उरकल्यावर त्याच्याबरोबरीने राबते.

“लैका घर (पाळणाघर) हा फार मोठा आधार आहे आमच्यासाठी!” गोंड आदिवासी समुदायातली ललिता सिंग सांगत असते, “आता माझ्या मुलालाही जायचंय तिथे रविवारी!”

ही छत्तीसगडच्या सरगुजा जिल्ह्यातल्या सलबा गावची. सरगुजा आणि धमतरीतली दोन्ही पाळणाघरं चौपाल आणि मोबाईल क्रेशेस या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवली जातायत.

अर्थात आपलं पोटचं पोर कुणा परक्या व्यक्तीच्या हाती विश्वासाने सोपवून कामाला जाणं इथल्या आयांसाठी वाटतं तितकं सोपं नव्हतं. या गावांसाठी लैका घर ही एक सर्वार्थाने नवीन गोष्ट होती आणि सुरुवातीला बायका आपल्या मुलांना तिथे सोडून जायला कचरत होत्या. “गावात एक अंगणवाडी होती, पण लैका घर नव्हतं. आमच्या मनात येई, इथे आपल्या लेकरांना नीट सांभाळतील का?” सबिता बाई निषाद सांगत असते, “पण मग आम्ही दिदींशी बोललो. त्या कशी काळजी घेतात ते पाहिलं.” यामुळे आणि लैका घराबाबत जी जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली त्यामुळे इथल्या महिलांना ही नवी कल्पना पटली. आता काही पाळणाघरांमध्ये दररोज १०-१२ मुलं येऊ लागलीयेत.

सबिता साधारण २८ वर्षांची. एकल माता. आपल्या मुलीसोबत ती राजपूर गावात राहते. सबिता ही निषाद (राज्यात इतर मागासवर्गीय म्हणून सूचीबद्ध) समुदायाची आहे. शेतमजूर म्हणून रोजंदारीवर राबून तिला दिवसाकाठी १५० रुपये मजुरी मिळते.

तिची मुलगी दुर्गा. वाढविकासाच्या बाबतीतला विलंब तिच्यात आढळून आलाय. ती आपली आपण चालू शकत नाही. कोविड महामारीच्या काळात सबिता तिच्या पतीपासून वेगळी झाली. पती तिच्याशी वाईट वागायचा, तिचा छळ करायचा. म्हणून मग ती माहेरी परतली आणि आईसोबत राहू लागली. गावात लैका घर सुरू झालंय. त्यामुळे आता आई नि आजी दोघीही कामाला जाऊ शकतायत आणि दुर्गाचं हवं-नकोही व्यवस्थित पाहिलं जातंय.

सकाळचे नऊ वाजतायत... लहानगी बच्चेकंपनी सलबा गावच्या पाळणाघरात पोहोचलीय... पाळणाघर सुरू होतंय... आया डोळेभरून पाहतायत... आपली लेकरं... ती त्यांच्या सवंगड्यांसह हसतायत, हुंदडतायत, आनंदाने बागडतायत; आणि वाट पाहतायत खिचडी, अंडी, डाळ-भात नि स्वादिष्ट हलव्याची!

हा लेख अझीम प्रेमजी फाउंडेशनच्या वेबसाइटवर या आधी प्रकाशित झाला आहे.

अनुवाद : अमृता वाळिंबे