कामकाजी मांओं के लिए वरदान साबित होता ‘लइका घर’

एक बंदर ने चंपा वट्टी के बच्चे को क़रीब-क़रीब छीन ही लिया था. वह अपने गांव राजपुर के पास जंगल में गई थीं, तब यह वारदात हुई. इस युवा मां ने अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांध रखा था और साप्ताहिक हाट (बाज़ार) में बेचने के लिए जंगल से महुआ और साल के बीज चुन रही थीं.

वह बताती हैं, "काम करते समय मैंने उसे कुछ देर को ज़मीन पर छोड़ दिया था और देखा कि एक बंदर मेरे बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है." इसके बाद वह लगातार जंगल में जाने पर बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगीं.

मगर अब उन्हें अपने बच्चे को जंगल में अपने साथ नहीं ले जाना पड़ता. चंपा जैसी छत्तीसगढ़ के गांवों की शिशुओं व छोटे बच्चों की मांएं अपने बच्चों को पास के किसी शिशुगृह या लइका घर में छोड़ सकती हैं और दिन में जीविका कमा सकती हैं. इनमें सात महीने से तीन साल तक के बच्चों की देखभाल की जाती है.

राज्य भर में सरगुजा, धमतरी, जशपुर और रायगढ़ ज़िलों में 351 शिशुगृह हैं. इन ज़िलों में बड़ी आदिवासी आबादी है, जैसे गोंड, उरांव, कंवर, हल्बा, बैगा आदि. वर्तमान में क़रीब 5,000 बच्चों की यहां देखभाल की जा रही है.

धमतरी के आदिवासी बहुल नगरी ब्लॉक के राजपुर गांव की चंपा आभार जताने की मुद्रा में कहती हैं, "मैं सुबह अपने बच्चे को यहां छोड़ती हूं, काम पर जाती हूं और शाम को उसे लेती हूं. मैं निश्चिंत होकर काम कर सकती हूं और रोज़ क़रीब 100-150 रुपए कमा लेती हूं."

एकल अभिभावक, 28 साल की चंपा को जीविका कमाने के लिए कई स्रोतों के लिए कोशिश करनी पड़ती है. उनका दिन जंगल में जलावन लकड़ी और छोटी-मोटी वनोपज इकट्ठा करने में बीतता है. वह धान और सब्ज़ी के खेतों में खेतिहर मज़दूर के रूप में भी काम करती हैं.

झूठा बहाना बनाकर उनकी शादी कर दी गई थी. इसके बाद से चंपा को अपने और अपने बेटे के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसको क़ानूनी तौर पर अपने पिता का नाम नहीं मिला है. गोंड आदिवासी होने के नाते वह अपने पति के गांव में रहती हैं, पर उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं मिला है और इसलिए वह गौशाला के एक कोने में रहती हैं.

चंपा के आधिकारिक दस्तावेज़, उनके पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र और बैंक पासबुक, उनके परिवार ने नष्ट कर दिए. जब ​​वह भाग गई थीं, तो वे नाराज़ हो गए. तब से उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना असंभव हो गया है.

उन्होंने पारी को बताया, "मैं अपने बच्चे के लिए भीख मांगकर, उधार लेकर और मेहनत करके गुज़ारा चला रही हूं."

सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों को केवल तीन साल की उम्र के बाद ही लेते हैं. इसलिए छोटे बच्चों की मांओं के लिए ये शिशुगृह एक बड़ी कमी पूरी कर रहे हैं.

शिशुगृह दो कमरों वाले ढांचे में होते हैं. एक कमरा रसोई का काम करता है और दूसरा बच्चों के लिए होता है. बच्चों के खेलने के लिए बाहर एक खुला स्थान भी होता है. बच्चों के लिए खिलौने होते हैं, जैसे ब्लॉक और पहेलियां, गेंदें और यहां तक कि एक तिपहिया वाहन भी. शिशुगृहों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स भी मौजूद हैं.

लइका घर में बच्चों की देखभाल करने वालों में से एक मीना सिंह कहती हैं कि कर्मचारी सफ़ाई करने, पानी लाने और खाना बनाने के लिए सुबह जल्दी आ जाते हैं.

सरगुजा में दोपहर को शिशुओं को स्वादिष्ट मीठा हलवा भी मिलता है. और फिर सादा और पौष्टिक भोजन भी उन्हें दिया जाता है - दोपहर में सत्तू के लड्डू, एक उबला अंडा और खिचड़ी. राजपुर स्थित शिशुगृह की देखभाल करने वाले तेज बघेल कहते हैं कि आने वाले ज़्यादातर बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं, पर समय के साथ उनमें सुधार होता है.

जब ललिता का बेटा ऋषिकेश दिसंबर 2023 में पहली बार लइका घर आया, तब उसका वज़न साढ़े 10 किलो था. एक साल से भी कम समय में ढाई साल के इस बच्चे का वज़न क़रीब दो किलो बढ़ गया, उसकी लंबाई बढ़ी और उसकी जीवन शक्ति में सुधार आ रहा है.

साल 2019-2020 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट बताती है कि पिछले सर्वेक्षण की तुलना में बच्चों के पोषण की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है और "छत्तीसगढ़ में कुपोषण का लगातार ऊंचा स्तर अभी भी एक बड़ी समस्या है."

क़रीब 30 साल की ललिता अपने पति और उनके माता-पिता, भाई-भाभी के साथ रहती हैं. उनके पास चार एकड़ ज़मीन है, जिस पर उनका पति काम करता है. कभी-कभी ललिता घर के काम निपटाकर उनके साथ भी काम करती हैं.

गोंड आदिवासी समुदाय की ललिता सिंह कहती हैं, "लइका घर [शिशु गृह] हमारे लिए वरदान साबित हुआ है. अब मेरा बच्चा रविवार को भी लइका घर जाना चाहता है!"

यह युवा मां छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के सलबा गांव की रहने वाली है. सरगुजा और धमतरी के दोनों शिशुगृह ग़ैर-सरकारी संगठनों - चौपाल और मोबाइल क्रैचेज़ - की पहल हैं.

मगर अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़ना महिलाओं के लिए आसान फ़ैसला नहीं था. इन गांवों में लइका घर एक नई बात थी और महिलाएं शुरू में अपने बच्चों को वहां छोड़ने में झिझकती थीं. सबिता बाई निषाद बताती हैं, “गांव में आंगनवाड़ी तो थी, पर कोई लइका घर नहीं था. हम सोचते थे, क्या वे हमारे छोटे बच्चों की देखभाल करेंगी. लेकिन फिर हमने दीदियों [देखभाल करने वालों] से बात की और देखा कि वे कितनी देखभाल करती हैं." इसके अलावा, लइका घर के फ़ायदों के बारे में बताने वाले जागरूकता अभियानों ने इसके प्रति उन्हें तैयार किया. कुछ शिशुगृहों में रोज़ क़रीब 10-12 बच्चे आते हैं.

क़रीब 28 साल की सबिता अकेली मां हैं, जो राजपुर गांव में अपनी बेटी के साथ रहती हैं. सबिता, निषाद समुदाय (राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध) से संबंधित हैं. वह खेतिहर मज़दूर हैं और क़रीब डेढ़ सौ रुपए रोज़ाना कमा लेती हैं.

उनकी बेटी दुर्गा का समुचित शारीरिक विकास नहीं हो पाया है और वह ख़ुद नहीं चल पाती. महामारी के दौरान सबिता अपने पति से अलग हो गईं, जो उनसे दुर्व्यवहार करता था, और अपनी मां के पास लौट आईं. लइका घर खुलने से मां और दादी दोनों अब काम कर सकती हैं, जबकि दुर्गा को ज़रूरत के मुताबिक़ देखभाल मिल रही है.

सुबह के लगभग नौ बजे हैं और बच्चे पहले ही सलबा गांव के शिशुगृह पहुंच चुके हैं. शिशुगृह खुलते ही मांएं अपने बच्चों को हंसते-खेलते, अपने दोस्तों के साथ ख़ुश होते और दिन के स्वादिष्ट भोजन, खिचड़ी, हलवा, अंडे या दाल-चावल का बेसब्री से इंतज़ार करते देखती हैं.

इस कहानी का पूर्व संस्करण अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुका है.

अनुवाद: अजय शर्मा