ਨਾਮਦੇਵ ਭਾਂਗਰੇ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ (ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਸੀ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ।
ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੜਕੀ ਬੁਦਰੁਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਂਗਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕੋਲੇ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
“ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ।”
2006 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (FRA) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
