नामदेव भांगरे यांनी २५ जानेवारी रोजी अस्वस्थ आणि कटुतेने आंदोलनाची सुरुवात केली होती. तीन दिवसांनंतर, मोठ्या आशेनं ते घरी परतले. त्यांच्यासोबत नाशिक आणि अहिल्यानगर इथून आलेले हजारो आदिवासी शेतकरीही या मोर्चामध्ये होते.
महादेव कोळी समाजातील भांगरे अहमदनगर जिल्ह्यातील खडकी बुद्रुक गावचे रहिवासी आहे. त्यांचं कुटुंब अकोले तालुक्यात सहा एकर वनजमिनीवर पिढ्यानपिढ्या शेती करतंय. परंतु, महाराष्ट्रातील इतर हजारो आदिवासींप्रमाणे, ती जमीन कधीच त्यांच्या मालकीची नव्हती.
“माझ्या आजोबांपासून आम्ही भात आणि नाचणीचं पीक घेतो,” ते सांगत होते. “पण आम्हाला कधी शांतता मिळाली नाही. ह्या जागेवरून आम्हाला कधीही हकललं जाऊ शकतं ही भीती कायम आमच्या राहिलीये.”
२००६ मध्ये, भारत सरकारने ही असुरक्षितता कमी करण्यासाठी ऐतिहासिक वन हक्क कायदा (एफआरए) मंजूर केला. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर, या कायद्याचं रूपांतर नियमात झालं. हा कायदा अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी, जे अशा भागात पिढ्यानपिढ्या राहतायत, त्यांना वनजमिनी आणि संसाधनांचे हक्क प्रदान करतो. ग्रामसभांमधून दावे सादर केले जातात, त्यांची उपविभागीय आणि जिल्हा समित्यांद्वारे पडताळणी केली जाते अन् जोपर्यंत त्यांचे हक्क निश्चित होत नाहीत, तोपर्यंत रहिवाशांना बेदखल करण्यापासून संरक्षण मिळतं.
तथापि, प्रत्यक्षात या कायद्याची अंमलबजावणी संशयास्पद राहिली आहे.
