‘यहां खेतों में धान नहीं, सैनिटरी पैड मिलेंगे!’

“यहां धान नहीं है, केवल सैनिटरी पैड हैं. अगर आप अंडमान में कहीं पर भी ज़मीन खोदो, तो आपको केवल सैनिटरी पैड मिलेंगे,” सीमा मज़ाक़ करते हुए कहती हैं. उनकी बातें सुनकर वहां खड़ी चार औरतें हंस पड़ीं.

वंदूर गांव के लगभग सभी घरों में ज़मीन का एक कोना ऐसा है, जहां घर की महिलाएं सैनिटरी पैड ज़मीन में दबाती हैं. इस जगह को ढूंढ़ना उनके लिए मुश्किल नहीं, वहां किसी निशान की कोई ज़रूरत नहीं. मंडल परिवार की लड़कियां मुझे वह जगह दिखाने में संकोच और झिझक महसूस कर रही थीं.

सीमा आगे बताती हैं, “हम एक महीने तक पैड इकट्ठा करते हैं और फिर मिट्टी में गड्ढा खोदकर उन्हें दफ़नाते हैं. हर कोई अपने घर के आसपास ही पैड दबाता है. अभी कीचड़ बहुत है, इसलिए हम उन्हें एक कोने में जमा करते हैं और बाद में दफ़नाते हैं. कभी एक ही गड्ढे में, कभी नया गड्ढा खोदते हैं.”

दक्षिणी अंडमान ज़िले के पश्चिमी हिस्से में एक पक्के मकान के सामने पांच महिलाएं माहवारी से जुड़े कचरे और उसके निपटान के बारे में चर्चा कर रही हैं. मंडल परिवार की मुखिया 72 वर्षीय उर्मिला हमारी बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहती हैं, “कोई इन बातों पर चर्चा क्यों करना चाहेगा? हमने कभी इन चीज़ों पर बात नहीं की.” उनका परिवार यहां बसे उन बंगालियों में से है - जो अलग -अलग समुदायों से आकर पीढ़ियों से इस केंद्र शासित इलाक़े में रहते हैं.

वह कहती हैं, “हमें माहवारी के बारे में कभी किसी ने बताया नहीं. वे इसे बांग्ला में मासिक कहते थे. जब ये हुआ, तभी हमें पता चला. मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया. हम उस दौरान स्कूल नहीं जाते थे. घर से निकलकर किसी मंदिर में नहीं जाते थे. और अपने घर में किचन में नहीं जाते थे. यही नियम थे. मैंने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा, इसलिए नहीं जानती कि तोड़ने पर क्या होता है.”

मंडल परिवार के मकान के बाहर बैठी महिलाओं में सभी तीन पीढ़ियां शामिल हैं. उर्मिला, उनकी बहू सीमा मंडल (41), सीमा की बेटियां, बानी (17) और शिखा (21). साथ ही, इनमें उनकी रिश्तेदार शिवानी मंडल (33) भी हैं. ये सभी अपनी-अपनी तरह से एक लंबे समय से चली आ रही सामाजिक परंपरा के साथ निर्वाह कर रही हैं, जिस पर अब भी सवाल उठाना संभव नहीं.

बानी बताती हैं, “हमने माहवारी के बारे में स्कूल में पढ़ा है. हमें सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया गया कि कैसे ये कपड़े की तुलना में बेहतर है, क्योंकि इससे संक्रमण नहीं होता.” पोर्ट ब्लेयर (जिसका नाम अब श्रीविजयापुरम है) की एक पैरामेडिकल छात्रा बानी, वंदूर के उन 75 प्रतिशत महिलाओं में से एक हैं जो अब नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करने लगी हैं.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें दौर (एनएफ़एचएस 2019-21) की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में अब लगभग 64 प्रतिशत किशोरियां सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं. यानी, पिछले पांच सालों में सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वहीं, 49 प्रतिशत महिलाएं अब भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं.

बानी की मां सीमा कहती हैं, "हम हमेशा सूती कपड़े का इस्तेमाल करते थे. अब हमारे पास पैड हैं, लेकिन 6 पैड वाले एक सैनिटरी पैक की क़ीमत 35-40 रुपए है. मैं इसका इस्तेमाल केवल तभी करती हूं, जब कहीं बाहर जाना होता है या यात्रा करनी पड़ती है, वरना कपड़ा ही इस्तेमाल करती हूं. उसे साबुन से धोकर सुखाती हूं."

उर्मिला कहती हैं, "हम कभी भी इस्तेमाल किए हुए कपड़े को कहीं फेंकते नहीं थे, क्योंकि हमें डर था कि सांप आ जाएगा. खून की गंध उन्हें आकर्षित करती है.”

संगीता कहती हैं, "मैं कपड़े का पैड इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देती, क्योंकि महिलाएं उन्हें ठीक से नहीं धोतीं." संगीता द्वीप पर कई लड़कियों को माहवारी से जुड़ी स्वच्छता के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं. वह कहती हैं, "सबसे बड़ी बात कि महिलाएं उन्हें ठीक से सुखाती नहीं. वे अपने अंडरवियर भी खुले में नहीं सुखातीं, तो कपड़े के पैड का क्या करेंगी?"

गांव की एक आशा कार्यकर्ता सुखलता पाहन का मानना है कि माहवारी से जुड़ी शर्म और झिझक के कारण महिलाएं कचरा निपटान के स्वच्छ तरीक़े नहीं अपनातीं. वह कहती हैं, "यहां वंदूर में महिलाएं इस्तेमाल किए हुए कपड़े छुपाती हैं, जिससे वे ठीक से सूख नहीं पाते, जो बहुत ख़राब है. मैंने गांव में कई महिलाओं से मुलाक़ात की है, जो पैड को साफ़ करके उन्हें काग़ज़ में लपेटकर दफ़ना देती हैं, क्योंकि उन्हें कोई और विकल्प नहीं दिखता.”

अंडमान की युवा लड़कियों में माहवारी से जुड़ी स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता का मतलब है कि उनमें डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड का इस्तेमाल बढ़ा है. प्रशासन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले एक ग़ैर-सरकारी संगठन दक्षिण फाउंडेशन के अनुमान के अनुसार, वंदूर की लगभग 75 प्रतिशत महिलाएं अब सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं. और द्वीप पर औसतन हर महीने 3,750 सैनिटरी पैड का इस्तेमाल होता है.

संगीता बाउल कहती हैं, "डॉलीगंज जैसे इलाक़ों में वे पैड इकट्ठा करते हैं, लेकिन वंदूर में ऐसा नहीं होता.” संगीता बाउल (बदला हुआ नाम) 2011 से ही वंदूर में बतौर सहायक नर्स और दाई के रूप में कार्यरत हैं और उनका कहना है कि अन्य इलाक़ों में सैनिटरी कचरा इकट्ठा किया जाता है, पर यहां इसकी सुविधा नहीं है. वह आगे कहती हैं, “लोग कभी-कभी ये कचरा पानी के पास फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुक़सान होता है. लोग या तो पैड फेंक देते हैं या जला देते हैं, जिससे मिट्टी और हवा दोनों प्रदूषित होती है. कुछ महिलाएं घर पर ही जला देती हैं. मैं उन्हें कहती हूं कि वे सारे पैड केवल एक जगह इकट्ठा करें और उन्हें धोकर गड्ढे में दफ़ना दें.”

द्वीप पर यह स्थिति अनोखी नहीं है, लेकिन यहां ज़मीन सीमित है. भारत की मुख्यभूमि की बात करें, तो यहां भी लगभग 36% महिलाओं और लड़कियों (यानी कुल 33.6 करोड़ महिलाएं) को स्वयं अपने स्तर पर सैनिटरी कचरे को निपटाना पड़ता है. इसके कारण हर दिन लगभग 377 टन कचरा निकलता है और इसके हानिकारक परिणाम होते हैं.

दक्षिण फाउंडेशन की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी और यहीं वंदूर की निवासी माधुरी मंडल महिलाओं को कचरा निपटान के पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकल्पों से परिचित कराने के लिए समुदाय में इसे लेकर संवाद शुरू करने की कोशिश कर रही हैं. वह कहती हैं, "वंदूर में अब भी बहुत सारा कचरा समुद्र तट पर पहुंच जाता है और बारिश में समुद्र में बह जाता है."

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (एसडब्ल्यूएम), 2016 के अनुसार, इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन, डायपर, कंडोम, टैम्पॉन, इनकॉन्टिनेंस शीट और अन्य इसी तरह के कचरे को सैनिटरी कचरा माना गया है और इन्हें सूखे कचरे के साथ ठीक से निपटाना चाहिए. लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, “सैनिटरी कचरे के उचित निपटान की व्यवस्था न होने से इन उत्पादों को पास के खेतों, बंद पड़े कुओं में फेंका जाता है, शौचालयों में बहा दिया जाता है, ज़मीन में दफ़नाया जाता है; या घरों के आंगन में जलाया जाता है.”

ज़मीन में सैनिटरी पैड गाड़ना तभी कारगर हो सकता है, जब ये काग़ज़, कपड़े या प्राकृतिक रूप से तैयार हुई सामग्री से बना हो या घर पर बनाया गया हो. अधिकांश महिलाएं जिन सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं वे व्यवसायिक स्तर पर तैयार किए गए पैड हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं. यानी उनका जैविक निपटान संभव नहीं है. इस तरह के कचरे के निपटान के लिए कम लागत वाले इन्सिनरेटर (भस्मक) की आवश्यकता होती है. उर्मिला की पड़ोसी राय बाला मंडल (57 वर्षीय) कहती हैं, “हमारे ज़माने में कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था. मैंने पैड का इस्तेमाल करके भी देखा है, लेकिन उससे बदबू आती थी और मेरी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते थे. अब तो यह चिंता रहती है कि पैड कहां फेंकें. कभी-कभी कुत्ते कचरे में फेंके गए पैड को मुंह में लेकर गांव में दौड़ते हैं. फिर आपको हाथ से कचरा उठाना पड़ता है.”

वंदूर की सफ़ाई कर्मचारी रीता बासु कहती हैं, "हम लगातार महिलाओं से कचरे को अलग-अलग करने और उसमें सैनिटरी पैड न फेंकने के लिए कहते रहते हैं. हम औरों से भी यही कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सभी एक-दूसरे को दोष देते हैं. हमें भी बार-बार कहना अच्छा नहीं लगता. इससे हमारा काम मुश्किल हो जाता है.”

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की गाइडलाइंस के अनुसार, लोगों को इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड को सेल्फ रैपिंग स्ट्रैप का इस्तेमाल करके इसे ख़ास तरीक़े से लपेटना चाहिए या सैनिटरी पैड निर्माता कंपनियों द्वारा दिए गए एक विशेष पाउच में इसे डालकर दूसरे सूखे कचरे के साथ जमा करना चाहिए या फिर कचरा संग्रहण के दौरान स्थानीय एजेंसियों द्वारा इस कचरे के लिए बनाई गई अलग कचरा पेटी में इसे रखना चाहिए. लेकिन वंदूर में सफ़ाई कर्मचारी घर-घर कचरा संग्रहण के दौरान सैनिटरी कचरा नहीं उठाते.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2016 में ठोस कचरा प्रबंधन और जैविक-चिकित्सकीय कचरा प्रबंधन के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं, जिसमें सैनिटरी पैड का निपटान भी शामिल था. तीन साल बाद, 2019 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत दी गई 63 लाख रुपए की सहायता राशि से यहां पहला एसडबल्यूएम क्लस्टर केंद्र स्थापित किया गया. इसके साथ ही पंचायत ने घर-घर कचरा संग्रहण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें घर पर ही कचरा पृथक्करण की नीति बनाई गई थी.

वंदूर के कचरा प्रबंधन क्लस्टर के सफ़ाई पर्यवेक्षक आशीष बरई कहते हैं. "लोग कचरा पृथक्करण में बेहतर हुए हैं, लेकिन क्लस्टर यूनिट के लिए यह अब भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे ये काम हमेशा ठीक से नहीं करते या ग़लती से गीला कचरा सूखे में डाल देते हैं, जिससे सारा कचरा ख़राब हो जाता है. हम बहुत छोटी टीम हैं, जो घर-घर संग्रहण, पृथक्करण और समुद्री तट की सफ़ाई का काम देखते हैं.” वंदूर ग्राम पंचायत के पास 10 सफ़ाई कर्मचारी हैं, जो 350 घरों और 76 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सूखा कचरा इकट्ठा करते हैं.

राय मंडल (57) कहती हैं, "हाल ही में पंचायत ने कचरा संग्रहण पर 50 रुपए प्रति माह का शुल्क लगा दिया है. अगर वे शुल्क ले रहे हैं, तो उन्हें पैड भी इकट्ठा करना चाहिए. यहां कचरा संग्रहण सप्ताह में एक बार ही होता है, वह भी कभी-कभी नहीं होता. और वे पैड नहीं उठाते. अगर वे इकट्ठा भी करते, तो एक बड़ी बोरी में डाल देते और वह महीनों सड़क किनारे पड़ी रहती है. अक्सर सैनिटरी पैड में मक्खियां, कीड़े, कीटाणु लग जाते हैं."

आशीष बरई कहते हैं, “हम पैड या डायपर नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे पास भस्मक नहीं है, लेकिन लोग फिर भी कचरे में छुपाकर डालने की कोशिश करते हैं. यह हमारे कर्मचारियों के लिए सही नहीं है.” उनके अनुसार, ग्राम पंचायत को हर दिन 120 से अधिक पैड से निपटना पड़ता है. साल 2023 में, वंदूर के एसडबल्यूएम क्लस्टर ने सीपीसीबी गाइडलाइंस के अनुसार सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए एक भस्मक ख़रीदा.

मशीन की क्षमता हर दिन 80-100 पैड (हर चक्र में 8-10) थी. लेकिन सफ़ाई कर्मचारियों का कहना है कि इसमें हर चक्र में केवल 3-4 पैड का ही निपटान हो पाता था और कुछ ही दिनों में ये ख़राब हो जाती थी. भस्मक के ख़राब होने के कारण पंचायत लोगों के घरों से सैनिटरी पैड और डायपर नहीं इकट्ठा कर रही है.

ग्राम पंचायत प्रधान अधीर दास कहते हैं, "कचरा प्रबंधन एक चुनौती है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी सारी मशीनों को मरम्मत की ज़रूरत है और यूनिट में केवल 10 लोग काम करते हैं, श्रमिकों की भी कमी है. अन्य सरकारी विभागों की ओर से भी देरी हो रही है, लेकिन हम अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश कर रहे हैं.” वर्तमान में दक्षिण अंडमान ज़िले में एकत्रित अधिकांश कचरा जहाज़ के ज़रिए मुख्यभूमि (अधिकतर चेन्नई) भेजा जाता है. लेकिन पैड के मामले में, भस्मक मशीन के अभाव में महिलाएं अब भी उन्हें ज़मीन में गाड़ने को मजबूर हैं.

अनुवाद: प्रतिमा