ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਦੇ ਪੋਸਤ ਪੈਦਾਕਾਰ

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 40 ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਸੰਘਣੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੋਸਤ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ (ਪਾਪਾਵਰ ਸੋਮਨੀਫਰਮ) ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਚਿੱਟੇ, ਹਲਕੇ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਭੁੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੌਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਜਾ [ਭੰਗ ਸਟੀਵਾ] ਉਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲ਼ਦਾ। 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੀ (ਪੋਸਤ) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।''

ਪੌਲਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਗਾਹਮੁਨ ਗੁਨਫਾਈਜੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਸ.ਟੀ. ਥੰਗਬੋਈ ਕਿਪਗੇਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ, ਉਖਰੂਲ, ਕਾਮਜੋਂਗ, ਸੈਨਾਪਤੀ, ਤਾਮੇਂਗਲੋਂਗ, ਚੰਦੇਲ, ਤੇਂਗਨੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨ।

ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਪੌਲਾਲ ਵਰਗੇ ਨਾਹਮੁਨ ਗੁਨਫੈਜ਼ਾਂਗ ਦੇ 30 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਟਰ, ਗੋਭੀ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਸਮਸਾਨ ਕਿਪਗੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਸੀ।" ਇੱਥੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ (ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ) ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। "ਪਰ ਉਹ (ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ) ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੈ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਰਗੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

45 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪੌਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਘਾਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18,000 ਏਕੜ ਪੋਸਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ 2,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਂਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13,407  ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰਫਿਨ, ਕੋਡੀਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਕੋਡੋਨ ਦਾ ਪੈਦਾਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2019 ਦੇ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ" ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਸੀ?"

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਮਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਡੇਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਹਮੁਨ ਗੁਨਫਾਈਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਮਜ਼ਾ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਪਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੇਮਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ।'' ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ।

ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੇਮਜਾ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੁੱਕ ਜਾਣਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਕੰਗਪੋਕਪੀ, ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਤੇਂਗਨੌਪਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਮਗਰਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ), ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਗਮਜਾਵ ਕਿਪਗੇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 70,000-150,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਟ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਅਵਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2023 ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ, ਸਿਰ ਕੱਟਣਾ, ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਦੇ ਬੀ. ਫਨੋਮ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਫੈਨੋਮ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ (ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ), ਅਤੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਖੂਨੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਪਗੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਪਗੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪੋਸਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ (ਕੇਐਨਐਫ) ਵਰਗੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਪਗੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਫਤਰ (ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ) ਦੀ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਤ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੋਸਤ ਉਗਾਊ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2016 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਗਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਜੇ ਪੋਸਤ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ?" ਕਿਸਾਨ ਪੌਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਹਮੁਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੌਲਾਲ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਪੋਸਤ ਪੈਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਹੀ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕਮ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ) ਉਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ,'' ਉਹ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਹਮੁਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੰਗਖੁਲ ਦੇ ਨਾਗਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉਖਰੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਵੀ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੂਨ ਸ਼ਿਮਰਾਹ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਖਾਦ ਦੀਆਂ 80 ਬੋਰੀਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸੇਬ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਕੁਇਨੋਆ ਲਈ ਬੂਟੇ ਅਤੇ 20.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਰਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ," ਸ਼ਿਮਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ਼ ਉਖਰੁਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 703 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਯਾਮ, ਨਿੰਬੂ, ਸੰਤਰਾ, ਸੋਇਆ ਬੀਨਜ਼, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।''

ਨਹਾਮੁਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਕਿਪਗੇਨ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। "ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੋ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਕਾਫੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। "ਪਹਾੜੀ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ," ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿਕਲਪਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨਿਗੂਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਮੁਹਿੰਮ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਧੋਖਾ ਹੈ।''

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਪਗੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ "ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।''

ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  "ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।''

ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

"ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕਟਾਈ (ਸਲਾਨਾ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਤੇਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ," ਡੈਮਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਜੇ ਇਹ (ਝੜਪਾਂ) ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ਼ਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ।"

ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ