मनोर फाट्यावर सकाळच्या गोठवणाऱ्या थंडीत शेतकरी शेकोट्यांच्या राखेजवळ बसले होते. आदली रात्र अशीच थंडची होती आणि सकाळीही तिचा जोर तसाच होता. लक्ष्मी दत्तू बोबा या सांगत होत्या, “पाऊस पडतोय आणि आमच्यावर थंड पाण्याचा मारा होतोय असंच आम्हाला वाटत होतं.”
थंडीचा तडाखा जाणवत होता, पण त्याहूनही तीव्र होता तो या ४६ वर्षीय आदिवासी महिला शेतकऱ्याचा जमीन, पाणी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मजुरीच्या कामाच्या मुद्द्यांवरील राग. तिच्यासारखेच, हजारो पुरुष आणि स्त्रिया त्यांच्या प्रलंबित समस्यांच्या सुटाव्यात ह्यासाठी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत चालत आले होते. त्यांच्या जमिनीची मालकी, पिण्याचं शुद्ध पाणी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, मजुरी काम. या सर्व मागण्या या सगळ्यांचं जीवनाशी निगडित आहेत.
“वर्षभराची गोष्ट सोडा, आम्हाला रोजगार योजनेअंतर्गत एक दिवसाचंही काम मिळालं नाहीये, असं मनरेगाचा संदर्भ देत लक्ष्मी सांगते. प्रशासनावरचा संताप तिच्या आवाजातून व्यक्त होत होता. केंद्र सरकारने अलीकडेच या योजनेत काही बदल केले, तिचं नाव बदलून विकसित ‘भारत – जी राम जी’ असं केलंय. ज्यामुळे कामाची कायदेशीर हमी मिळणार नाहीये आणि यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद बहुतांश प्रमाणात राज्यांनाच करावी लागणार आहे.
सीपीआय (एम) आणि अखिल भारतीय किसान सभेच्या महाराष्ट्र युनिटने आयोजित केलेल्या या निषेध मोर्च्यातील शेकडो लोकांच्या इतर प्रमुख मागण्यांमध्ये, वर्षातून २०० दिवसांच्या कामाची हमी आणि ६०० रुपये किमान मजुरीची मागणी होती. १९ जानेवारी २०२६ रोजी सुरू झालेला हा मोर्चा २१ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक मागणीवर आश्वासनं दिल्यानंतर संपला.
