पालघर में जॉब कार्ड तो हैं, लेकिन काम नहीं

मनोर फाटा पर यह एक ठंडी सुबह है और किसान बुझती अलाव की राख के चारों ओर सिमटे बैठे हैं. पिछली रात बेहद ठंडी थी और सुबह भी कुछ बेहतर नहीं है. जैसा कि लक्ष्मी दत्तू बोबा इसे बयान करती हैं, “मानो ऊपर से बारिश हो रही हो और ठंडा पानी हमारे शरीर पर गिर रहा हो.”

ठंड तेज़ थी, लेकिन उससे भी तेज़ था ज़मीन, पानी और मज़दूरी के काम को लेकर 46 वर्षीया आदिवासी किसान लक्ष्मी का ग़ुस्सा. उनकी तरह ही, हज़ारों पुरुष और महिलाएं अपने लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान में देरी के ख़िलाफ़, और ज़मीन के पट्टों के नियमितीकरण, पीने के साफ़ पानी, और ख़ासकर मज़दूरी के काम जैसी मांगों को लेकर पालघर ज़िला कलेक्टरेट तक पैदल चले. ये वही मुद्दे हैं जो उनके सम्मानजनक जीवन की बुनियाद में हैं.

“पूरा साल तो छोड़िए, हमें रोज़गार हमी योजना में एक दिन का भी काम नहीं मिलता,” महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का ज़िक्र करते हुए लक्ष्मी ग़ुस्से में कहती हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में संरचनात्मक बदलाव करते हुए इसका नाम बदलकर ‘विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम’ (वीबी-जी राम जी) कर दिया है, जिससे काम की क़ानूनी गारंटी से पीछे हटते हुए कार्यक्रम के बजट का बड़ा बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है.

सीपीआई (एम) और ऑल इंडिया किसान सभा की महाराष्ट्र इकाई द्वारा आयोजित इस विरोध मार्च में जुटी सैकड़ों–हज़ारों लोगों की दूसरी प्रमुख मांगों में 200 दिनों का सुनिश्चित रोज़गार और 600 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम मज़दूरी की मांग शामिल थीं. यह मार्च 19 जनवरी, 2026 को शुरू हुआ और 21 जनवरी को ज़िला कलेक्टर द्वारा हर मांग पर आश्वासन दिए जाने के साथ समाप्त हुआ.

लक्ष्मी ठाणे ज़िले के एक छोटे से वारली आदिवासी गांव तावा से हैं. “हमें पांच साल पहले जॉब कार्ड मिला था, लेकिन किसी को काम नहीं मिला. पुरुष शहरों में चले जाते हैं, लेकिन सभी महिलाएं उनके साथ नहीं जा सकतीं. जो पीछे रह जाती हैं, उन्हें जीने के लिए कुछ काम तो मिलना ही चाहिए,” वह दृढ़ता से कहती हैं.

इसीलिए लक्ष्मी ने अपने गांव के 150 लोगों के साथ मार्च किया. डहाणू ब्लॉक के उनके आदिवासी गांव से पहले दिन चारोटी से 30 किलोमीटर पैदल चलकर पहला पड़ाव मनोर-पालघर रोड के किनारे खुले मैदान में पड़ा. वे थकान और उत्साह दोनों के साथ भरे थे. अगली सुबह हलचल तेज़ थी. लोग सड़क किनारे खेतों में लगाए गए अस्थायी शौचालयों और पानी के टैंकरों के सामने क़तारों में थे. बुज़ुर्ग प्रदर्शनकारी तिरपाल में आराम कर रहे थे, जबकि पुरुषों-महिलाओं के छोटे-छोटे समूह चुपचाप बातचीत कर रहे थे. अलग-अलग गांवों के समूह गरमागरम खिचड़ी परोस रहे थे, ताकि आगे बढ़ने से पहले सब खाना खा लें. उन्हें अभी पालघर कलेक्टरेट तक की अगली 23 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 में पारित हुआ और 2009 में महात्मा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदलकर मनरेगा रखा गया. यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा उपायों में से एक था, जो हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिनों तक अकुशल काम की क़ानूनी गारंटी देता था. इसका उद्देश्य आजीविका में सुधार, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना और स्थानीय शासन को मज़बूत करना था. इस अधिनियम को विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को केंद्र में रख कर पारित किया गया था. ऊंचे दावों के बावजूद, कार्यक्रम अपने पुराने स्वरूप में भी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाया.

महाराष्ट्र के सबसे नए ज़िलों में से एक, पालघर के ग्रामीण लोग इसकी निष्प्रभाविता से नाराज़ हैं. तावा के हर्षन खडके ने पारी से कहा, “हमी योजना की प्रभावशीलता बहुत कम है. हमारे गांव में न सड़क है, न बिजली, और न पानी का कोई स्रोत. ग्रामीण बुनियादी ढांचा नहीं है, इसलिए काम भी पैदा नहीं होता.”

मार्च में शामिल किसानों में ग़ुस्सा और बेबसी साफ़ देखी जा सकती थी.

कई लोगों के लिए, नाम और मंशा बदलने से पहले भी मनरेगा सिर्फ़ काग़ज़ों पर ही मौजूद था. बच्चू मोहनकर को याद है कि 2024 में उन्होंने एक छोटे चेक डैम की गाद निकालने का काम सिर्फ़ 16 दिन किया था. “हम 40-50 लोग थे, बांधार्याचा गाल काढायला [बांध से गाद निकालना],” 56 वर्षीय बच्चू कहते हैं. उनके पास भरे हुआ हाज़िरी रजिस्टर भी है, जो कि पूरा किए गए काम का प्रमाण देता है. “लेकिन मुझे कभी पैसे नहीं मिले. मैं रोज़गार सेवक के पीछे भागता रहा. वह यही कहता रहा, ‘आएगा, आएगा.’ मेरी मेहनत की मज़दूरी क्यों नहीं आई?” वे पूछते हैं.

इसके बाद बच्चू को फिर कभी काम नहीं मिला. “फिर यह कैसी हमी [गारंटी] है?” अपनी सख़्त हो चुकीं हथेलियों को दिखाते हुए यह दिहाड़ी मज़दूर पूछता है.

ठाणे-पालघर के गांवों में, ख़ासकर डहाणू तालुका में, जहां सबसे हाशिए पर खड़ी आदिवासी आबादी रहती है, निराशा हर जगह साफ़ दिखती है.

“सिर्फ़ मनरेगा का नाम बदल देना काफ़ी नहीं है,” मुरबाड़ गांव के 45 वर्षीय सखाराम खारपड़े कहते हैं. “काम और मज़दूरी की ज़रूरत वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को काम मिलता है – सैकड़ों में से बमुश्किल शायद पांच-छह को.”

जंगलों के किनारे रहने वाले परिवारों के लिए मौसमी छोटी जोत की खेती से मुश्किल से ही गुज़ारा हो पाता है. ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी ज़मीन है जिस पर सिर्फ़ ख़रीफ़ की खेती हो पाती है; उनके लिए संरक्षित सिंचाई सपना बनी हुई है, और सुनिश्चित रोज़गार – जो जीवनरेखा होना चाहिए – अक्सर उपलब्ध नहीं होता.

“वे जंगल की ज़मीनें हमारे नाम पर भी नहीं हैं,” मीना फड़वले कहती हैं. आदिवासी किसान वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ज़मीन के अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जो अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की वन-भूमि और संसाधनों पर अधिकार को मान्यता देता है. पढ़ें: किसान मार्च: ‘हमारी कितनी पीढ़ियां इस तरह ठगी जाती रहेंगी?’

समस्याओं और रोज़मर्रा के संघर्षों की सूची लंबी है.

“साल भर सब्ज़ियां उगाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिससे रोज़ की आमदनी हो सके. हम ईंट-भट्टों पर जाते हैं या निर्माण कार्य के लिए शहरों में पलायन करते हैं,” सखाराम खारपड़े कहते हैं. उनके लिए, और लक्ष्मी और बच्चू जैसे अनेक लोगों के लिए, मनरेगा का आजीविका सुरक्षा का वादा अब तक अधूरा है.

मीना (45) जिन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, साफ़ शब्दों में कहती हैं, “हमारे गांव में तो पढ़े-लिखे युवा स्नातकों को भी नौकरी नहीं मिलती. जो पढ़-लिख नहीं सकते, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं?”

आधिकारिक ऑडिट भी इन चिंताओं की पुष्टि करते हैं. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2020 की ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों की प्रदर्शन समीक्षा बताती है कि मनरेगा जैसी योजनाओं में कई ज़िलों में 15 दिन की वैधानिक समय-सीमा से परे मज़दूरी भुगतान में देरी हुई. साल 2025 के अंत में मनरेगा को वीबी-जी राम जी ढांचे में बदलने से आलोचनाएं और तेज़ हो गईं. नया क़ानून नाम मात्र के लिए 100 से बढ़ाकर 125 दिनों की गारंटी देता है, लेकिन फंडिंग का बड़ा बोझ राज्यों पर डाल देता है, जिससे केंद्र की जवाबदेही कम हो जाती है.

दिसंबर 2025 में जोसेफ़ स्टिग्लिट्ज़ और थॉमस पिकेटी सहित तमाम अर्थशास्त्रियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक खुले पत्र ने भारतीय सरकार को चेतावनी दी कि यह बदलाव ‘एक ऐतिहासिक भूल’ होगी, क्योंकि समय पर मज़दूरी और सुनिश्चित फंडिंग ग्रामीण संकट-जनित पलायन को रोकने के लिए ज़रूरी हैं.

हालांकि केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि यह सुधार ‘अध्ययनों और विशेषज्ञ राय’ पर आधारित है और वह धोखाधड़ी की चिंताओं का हवाला देते हैं. लेकिन किसानों को ये आश्वासन खोखले नज़र आते हैं, जिनका खेतों और रोज़मर्रा की उनकी मेहनत से कोई सरोकार नहीं है.

जनवरी 2026 के इस विरोध प्रदर्शन में ठाणे-पालघर के किसान और मज़दूर 55 किलोमीटर पैदल चलकर पालघर कलेक्टरेट पहुंचे. सीपीआई (एम) और ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में ज़मीन के अधिकार, पानी और रोज़गार की मांगें उठाई गईं.

ज़िला प्रशासन के साथ लंबी बातचीत और हर मांग पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद, 21 जनवरी की देर रात मार्च समाप्त कर दिया गया.

महाराष्ट्र किसान सभा के प्रमुख डॉ. अजीत नवले ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि प्रशासन ने ज़मीन निरीक्षण से लेकर अधिकारों के क्रियान्वयन और रोज़गार गारंटी तक सभी मांगों को ‘अगले तीन महीनों में’ पूरा करने का आश्वासन दिया है. प्रशासन ने कहा कि जहां राज्य सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत होगी, वहां मांगें सरकार तक पहुंचाई जाएंगी.

जैसे-जैसे किसान और मज़दूर लौटने की तैयारी करने लगे, गुरुवार सुबह 22 जनवरी को कलेक्टरेट परिसर धीरे-धीरे खाली होता गया. लोग अपने कंबल, झंडे और बर्तन समेट रहे थे; हवा में राहत के साथ-साथ संशय भी था.

“हमें कहा गया है कि सरकार हमारी मांगें मान चुकी है और तीन महीनों में काम हो जाएगा,” लक्ष्मी ने अपने गांव लौटने के लिए टेम्पो में चढ़ने से पहले कहा. “अगर उन्होंने वादा नहीं निभाया, तो हम फिर लौटेंगे, और फिर से मार्च करेंगे.”

अनुवाद: प्रभात मिलिंद