युद्धानं रोखली सांगवीच्या प्रगतीची चाकं

५० वर्षीय सुभाष बिक्कड यांनी जवळपास वीस वर्षे छत्रपती संभाजीनगर इथल्या एका ट्रान्सपोर्ट कंपनीत ट्रक चालक म्हणून काम केलं. अन् डिसेंबर २०१९ मध्ये त्यांनी स्वतःचा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय सुरू करून प्रगतीची नवी वाट धरली.

“मी आणि माझ्या दोन मित्रांनी मिळून आमची स्वतःची ट्रान्सपोर्ट कंपनी सुरू केली. आम्ही तीन ट्रक व कंटेनर विकत घेतले.” आम्ही तिघंही एकाच गावातले अन् तिघांनीही कामानिमित्त देशभरात ट्रक चालवले होते. “पुण्यातल्या आमच्या एका मित्रानं जामीनदार राहून आम्हाला मदत केली.”

ट्रक चालक ते मालक असा त्यांचा प्रवास थक्क करणारा होता. ही यशोगाथा बिक्कड आणि त्यांच्या मित्रांचीच नाही तर त्यांच्या सारणी सांगवी गावातल्या ८० तरुणांचीही होती. म्हणजेच १,४६० लोकसंख्या असलेल्या या गावातल्या प्रत्येक चौथ्या घरात ट्रकचा व्यवसाय होता. सारणी सांगवी हे दुष्काळग्रस्त बीड जिल्ह्यातल्या केज तालुक्यातली जोडगाव आहे.

साल २०२५ पर्यंत सारणी सांगवी हे ट्रक आणि ट्रक कंटेनरचं (ज्याला शिपिंग किंवा कार्गो कंटेनरही म्हणतात) गाव बनलं होतं. गावातल्या ८० जणांकडे मिळून ४०० ट्रक आणि लोडिंग कंटेनर आहेत. व्यवसायाने चांगली गती घेतली आणि देशातल्या काही मोठ्या ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांनी त्यांना काम द्यायला सुरुवात केली. अनेकांनी एकमेकांच्या पत-हमीवरयशाची शिखरं गाठली. सरपंच सुनील केदार यांनी 'पारी'ला सांगितलं, “आम्ही सर्व ट्रकची शेतात पूजा करून दिवाळी साजरी केली.”

ट्रक-कंटेनर हेच आता गावाचे दैवत बनले होते.

पण आज, त्यातल्या कितीतरी ट्रक आणि कंटेनरची चाकं आहे तिथंच थांबलीयेत. गावात क्वचितच ट्रक आमच्या नजरेस पडले. अमेरिकेने इराणविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धामुळे सारणी सांगवीच्या भरभराटीला मोठा धक्का बसलाय; तसेच अनेक प्रकारचे रस्ते कर यांसारख्या इतर कारणांमुळे ही भरभराट आधीच काहीशी ओसरली होती.

बिक्कड यांचे ४२ वर्षीय मित्र हनुमंत पवार म्हणतात, “या युद्घानं आमच्या समस्यांमध्ये सर्वात जास्त भर घातली.”

साल २०१९ मध्ये ६० रुपये प्रति लिटर असलेला डिझेलचा दर आता १०० रुपयांवर पोचलाय; यामागचं कारण म्हणजे टंचाई आणि युद्धामुळे निर्माण झालेली भीती. अनधिकृत रेशनिंगमुळे पुरेसं डिझेल मिळणं कठीण झालंय. १५ ट्रकची मालकी असलेले आणि प्रामुख्यानं इलेक्ट्रॉनिक व दैनंदिन उपभोग्य वस्तूंची देशभरात वाहतूक करणारे पवार सध्या चिंतेत आहेत.

“हा व्यवसाय आता अजिबात परवडत नाही,” बिक्कड म्हणतात. त्यांच्या ऑफिसजवळ फक्त चार-पाच ट्रक आणि मोठे कंटेनर उभे असल्याचं आम्हाला दिसलं. “टोलचे दर जास्त आहेत, डिझेलच्या तुटवड्याचा वाहतुकीवर परिणाम होतोय; डिझेलअभावी आमचे काही ट्रक वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकून पडलेत, बिक्कड यांनी सांगवी इथल्या कार्यालयात 'पारी' शी बोलताना सांगितलं. चालकांचे पगार, कमी वाहतूक दर आणि इतर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. त्यातच गाड्यांच्या देखभालीचा खर्चही वाढलाय.

“तुम्हाला विश्वास बसणार नाही,” हनुमंत पवार म्हणतात, “पण छत्रपती संभाजीनगर ते बंगळुरू आणि परत अशा एका फेरीसाठी आम्हाला ४०,००० रुपये टोल भरावा लागतोय. त्या फेरीसाठी आम्हाला वाहतूक भाड्यापोटी ५५,००० रुपये मिळतात, पण इंधन, चालकांचे पगार, त्यांचं जेवण आणि इतर किरकोळ खर्च मिळून ६० ते ७०,००० रुपये खर्च होतात.” पवार निदर्शनास आणून देतात की, इराणमधील संघर्षापूर्वीच भारतातील विविध धोरणांमुळे लघुउद्योगांचं नुकसान होतंय.

इराणमधील युद्धानं आधीच्या खर्चाच्या बोज्यावर आणखी एक जबरदस्त आघात केला आणि डिझेलच्या किमती वाढवून त्यांना अडचणीत आणलं. सरपंच सोडले तर फक्त बिक्कड आणि पवार यांचीच भेट घडू शकली. इतर बहुतेक जण इतर अडचणी सोडवण्यासाठी गावाबाहेर गेले होते.

सांगवी गावात महाराष्ट्रातील ‘भटक्या जमाती’ या प्रवर्गात मोडणाऱ्या वंजारी समाजातील लोक राहतात, या लोकांचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे ऊस तोडणी. मराठवाड्यातील हजारो कुटुंबे दर हिवाळ्यात ऊस तोडणीसाठी आणि साखर कारखान्यांवर हंगामी मजूर म्हणून काम करण्यासाठी स्थलांतर करतात. बिक्कड आणि पवार यांच्या आईवडिलांनीही अनेक वर्षं हेच काम केलं. मात्र, हे दोन्ही मित्र अगदी लहान वयातच कामाच्या शोधात संभाजीनगरला गेले.

थोडंफार शिक्षण, प्रचंड मेहनत आणि काही प्रमाणात जोखीम पत्करण्याची तयारी या जोरावर, दोघांनीही २०२५ पर्यंत गरिबी अन् निरक्षरतेवर मात केली; कामासाठी होणारं स्थलांतर थांबवलं; तसंच शेतजमीन खरेदी करून पक्की घरं बांधली. आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी त्यांनी आणखी ट्रक विकत घेतले. यामुळे सांगवी आणि आसपासच्या गावांमधील तरुण-तरुणींसाठी ट्रक चालक, मदतनीस आणि इतर कार्यालयीन कामाच्या स्वरूपात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण झाल्या.

पण त्याचबरोबर अनेक सरकारी धोरणं, नवीन कर आणि टोल लागू झाल्यामुळे खर्चात वाढ झाली. २०१९ मध्ये एका ट्रक आणि कंटेनरची किंमत १९ लाख रुपये होती; आज ती २७ लाख रुपये इतकी आहे. सांगवीतील लोकांनी वाहनांसाठी प्रामुख्याने बँका आणि खाजगी संस्थांकडून सात वर्षांच्या समान मासिक हप्त्यांवर वाहनं घेतली होती. पण आता हे हप्ते फेडणंही अवघड होऊन बसलंय.

पवारांनी जेव्हा हा व्यवसाय सुरू केला, तेव्हा एका ट्रकमधून महिन्याला दीड लाख रुपयांपर्यंत नफा मिळायचा. ट्रक चालक म्हणून त्यांना जो पगार मिळाला असता, त्यापेक्षा ही कमाई जवळपास १० ते १५ पट जास्त होती. जास्त ट्रक, लांब पल्ल्याच्या फेऱ्या आणि जोमाने चालणारा व्यवसाय यामुळे नफाही मोठा असायचा. मात्र, आता प्रत्येक फेरीत त्यांना तोटा सहन करावा लागतोय.

एकेकाळी सांगवीतल्या तरुणांसाठी प्रेरणास्थान ठरलेले बिक्कड आणि पवार आता त्यांना सल्ला देतायत की, “या व्यवसायात उतरण्यासाठी ही योग्य वेळ नाही. सरकारी धोरणं आणि विशेषतः करांची रचना हे सर्व व्यवसायासाठी पोषक नाहीत.”

आणि त्यात आणखी भर पडली ती इराणमधील युद्धाची, जिनं या ट्रक-कंटेनर व्यवसायाचा कणा मोडलाय.