ईरान युद्ध ने छीनी सांगवी की ख़ुशहाली

सुभाष बिक्कड़ (50) क़रीब दो दशकों तक छत्रपति संभाजीनगर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चालक थे. दिसंबर 2019 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलने का फ़ैसला लिया.

सुभाष बताते हैं, “मैंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की. हमने तीन ट्रक और कंटेनर ख़रीदे. हम तीनों एक ही गांव के थे और हमने देशभर में ट्रक चलाए थे. पुणे के एक दोस्त ने गारंटर बनकर हमारी मदद की.”

बस यहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ, ट्रक चालक से मालिक बनने का. सिर्फ़ बिक्कड़ और उनके साझेदार साथियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके गांव सारणी सांगवी के क़रीब 80 नौजवानों के लिए भी. इस गांव की आबादी 1460 है और गांव का हर चौथा परिवार ट्रक ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस से जुड़ गया. सारणी-सांगवी सूखे से जूझ रहे बीड़ ज़िले की केज तहसील में आसपास स्थित गांव है.

साल 2025 तक सारणी सांगवी ट्रकों और ट्रक कंटेनरों (शिपिंग या कार्गो कंटेनर) का गांव बन चुका था. यहां के 80 लोगों के पास कुल मिलाकर 400 ट्रक और लोडिंग कंटेनर हैं. इनका कारोबार तेज़ी से बढ़ा और देश की कई बड़ी परिवहन कंपनियों ने इन्हें काम देना शुरू कर दिया. कई लोगों ने एक-दूसरे का गारंटर बनकर इस कामयाबी की राह आसान बनाई. गांव के सरपंच सुनील केदार ने पारी को बताया, “दीवाली हमने खेतों में खड़े सभी ट्रकों की पूजा करके मनाई थी.”

अब ट्रक और कंटेनर गांव के नए देवता थे.

मगर आज इनमें से बड़ी तादाद में ट्रक और कंटेनर या तो उन जगहों पर फंसे हैं जहां उन्हें भेजा गया था या रास्तों पर खड़े हैं. गांव में हमें बहुत कम वाहन दिखाई दिए. अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले ने सारणी सांगवी की ख़ुशहाली को गहरी चोट पहुंचाई है. वैसे भी बढ़ते रोड टैक्स और दूसरी वजहों से उनकी समृद्धि पहले ही फीकी पड़ने लगी थी.

बिक्कड़ के मित्र हनुमंत पवार (42) कहते हैं, “इस जंग ने हमारे लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं.”

साल 2019 में डीज़ल 60 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था. जंग की वजह से हुई क़िल्लत और घबराहट में हुई ख़रीदारी के चलते इसकी क़ीमत 100 रुपए लीटर तक चली गई है. अघोषित तौर पर डीज़ल की उपलब्धता को सीमित कर दिया है और लोगों को ज़रूरत भर डीज़ल मिलना भी मुश्किल हो गया है. पवार के पास 15 ट्रक हैं और वह इलेक्ट्रॉनिक सामान और तेज़ी से बिकने वाले (एफ़एमसीजी) उत्पादों की देश भर में सप्लाई करते हैं. उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है.

बिक्कड़ के मुताबिक़, “अब यह कारोबार क़तई फ़ायदेमंद नहीं रहा.” उनके दफ़्तर के बाहर हमें बड़े कंटेनरों वाले केवल चार-पांच ट्रक ही खड़े दिखे. सांगवी में स्थित अपने दफ़्तर में उन्होंने पारी को बताया, “टोल टैक्स बहुत ज़्यादा है. डीज़ल की कमी से हमारे ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ा है; डीज़ल न मिलने की वजह से हमारे कई ट्रक अलग-अलग जगहों पर फंसे हैं.” इसके साथ ही ड्राइवरों की तनख़्वाहें, मालभाड़े की स्थिर दरें और दूसरी कई समस्याएं भी हैं. रखरखाव का ख़र्च भी लगातार बढ़ रहा है.

हनुमंत पवार कहते हैं, “आपको यक़ीन नहीं आएगा, पर संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) से बेंगलुरु जाकर लौटने के एक ही चक्कर में हमें 40,000 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है. उसी ट्रिप के लिए हमें 55,000 रुपए का मालभाड़ा मिलता है, लेकिन डीज़ल, ड्राइवर की तनख़्वाह, उसका भोजन और दूसरे ख़र्च मिला लें, तो कुल 60 से 70 हज़ार रुपए का ख़र्च आता है.” पवार के मुताबिक़, ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत सरकार की नीतियां छोटे कारोबारों को नुक़सान पहुंचा रही थीं.

ईरान की जंग ने पहले से बढ़े हुए इन ख़र्चों पर डीज़ल की बढ़ती लागत का ऐसा झटका दिया, जिसने उनकी कमर ही तोड़ दी. सरपंच के अलावा हमारी मुलाक़ात बिक्कड़ और पवार से ही हो पाई. बाक़ी ज़्यादातर लोग इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए बाहर गए हुए थे.

सांगवी में मुख्य रूप से वंजारी समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें महाराष्ट्र में घुमंतू जनजाति के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है. इस समुदाय का पारंपरिक पेशा गन्ना काटने का रहा है. मराठवाड़ा के हज़ारों परिवार सर्दियों में चीनी मिलों वाले इलाक़ों में गन्ना काटने के लिए पलायन करते हैं और फैक्ट्रियों में अस्थायी मज़दूर की तरह काम करते हैं. बिक्कड़ और पवार के माता-पिता ने भी सालों तक यही काम किया था. लेकिन ये दोनों दोस्त किशोरावस्था के दिनों में ही रोज़गार के लिए संभाजीनगर चले गए थे.

कम पढ़ाई-लिखाई के बावजूद, कड़ी मेहनत और जोखिम उठाने का माद्दा दिखाकर, सांगवी के ट्रक ड्राइवर से मालिक बने इन दोस्तों ने साल 2025 तक ग़रीबी और अशिक्षा को पीछे छोड़ दिया था. उन्होंने रोज़गार के लिए होने वाले सालाना पलायन को रोका, खेती की ज़मीनें ख़रीदीं और अच्छे घर बनाए. कारोबार बढ़ाने के लिए उन्होंने और ट्रक ख़रीदे. इससे सांगवी और आसपास के गांवों के नौजवानों (लड़के और लड़कियों) के लिए ट्रक चालक, हेल्पर और दफ़्तर के कर्मचारियों के रूप में रोज़गार पैदा हुआ.

मगर इसी दौरान कई नई नीतियां आईं, नए टैक्स और यातायात कर लागू हुए, जिनसे लागत लगातार बढ़ती गई. साल 2019 में एक ट्रक और कंटेनर की क़ीमत 19 लाख रुपए थी. आज वही 27 लाख रुपए हो चुकी है. सांगवी के ज़्यादातर ट्रक बैंकों और निजी वित्तीय संस्थानों से सात साल की समान या ‘आसान मासिक क़िस्तों (ईएमआई)’ वाले लोन पर लिए गए हैं. अब इन मासिक क़िस्तों को चुकाना पहले की तरह ‘आसान’ नहीं रहा.

पवार ने जब कारोबार शुरू किया था, उस समय एक ट्रक से महीने में डेढ़ लाख रुपए तक का मुनाफ़ा हो जाता था. यह उस वेतन से क़रीब 10-15 गुना ज़्यादा था जो उन्हें ट्रक चालक के रूप में मिलता था. ट्रकों की ज़्यादा संख्या, लंबी यात्राएं और तेज़ कारोबार का मतलब था और ज़्यादा मुनाफ़ा. मगर अब तक़रीबन हर यात्रा में उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है.

बिक्कड़ और पवार कभी सांगवी के युवाओं के लिए प्रेरणा रहे. अब वो नौजवानों को सलाह देते हैं कि “इस समय इस कारोबार में उतरना ठीक नहीं है. सरकारी नीतियां और ख़ासकर कर व्यवस्था हमारे लिए मददगार नहीं है.”

और ईरान में चल रही जंग ट्रक-कंटेनर कारोबार के लिए ऊंट की पीठ पर आख़िरी तिनके की तरह साबित हुई है.