बिरसांच्या भूमीत हक्कांची नवी लढाई

या लेखाला पुलित्झर सेंटरच्या आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अकाउंटेबिलिटी नेटवर्कचे सहकार्य लाभले आहे.

पूर्व भारतातील झारखंड राज्यामध्ये, बसिंग मुंडा आपल्या पूर्वजांच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या शिलालेखांनी वेढलेल्या शेतात उभे आहेत. पिढ्यानपिढ्यांपूर्वी, याच पूर्वजांनी वसाहतवादी राज्यकर्त्यांच्या शोषणाविरोधात, महान आदिवासी नेते बिरसा मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली १८९९ च्या मुंडा उठावात सहभाग घेतला होता.

शंभर वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर, मुंडा जमातीचे चाळीशीतील शेतकरी बसिंग आणि त्यांच्यासारखे अनेक आदिवासी शेतकरी एका नव्या प्रकारच्या बेदखल होण्याचा सामना करत आहेत. गेल्या आठ वर्षांत, सरकारने त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण केले—तेही त्यांची कोणतीही संमती न घेता किंवा त्यांना कोणतीही कल्पना न देता. या प्रक्रियेत, शेकडो शेतकऱ्यांना सरकारी कागदपत्रांमध्ये आपली जमीन अचानक कमी झाल्याचे, जमिनीच्या सीमा बदलल्याचे आणि मालकी हक्क हळूहळू हातातून निसटत असल्याचे दिसून आले आहे.

एप्रिल महिना आहे आणि राज्याची राजधानी रांचीपासून ३३ किमी अंतरावर असलेल्या खुंटी जिल्ह्यातील दरागामाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दुतर्फा वसंत ऋतूतील फुले बहरली आहेत. निसर्गाचा उत्सव मानल्या जाणाऱ्या आदिवासींच्या सरहुल सणानंतर काही दिवसांतच स्थानिक बाजारपेठ गजबजलेली दिसत आहे.

घराबाहेरच्या एका मोकळ्या जागी, बसिंग आणि इतर काही लोक पळस आणि पिंपळाच्या झाडाच्या सावलीत बसून त्यांच्या मुंडारी भाषेत गप्पा मारत जमले आहेत.

२०२३ मध्ये, बसिंग यांना २० किमी अंतरावर असलेल्या खुंटी येथील भूमी आणि महसूल विभाग कार्यालयातून एक ऑनलाइन कर पावती मिळाली. बसिंग आणि त्यांच्या भावांची ही जमीन आहे, ज्यावर हे कुटुंब भात आणि भरड धान्य पिकवते. त्या पावतीवर त्यांच्या ५२ एकर आणि ५२ डेसिमल जमिनीची नोंद चुकीच्या पद्धतीने ५२ एकर आणि ५ डेसिमल अशी करण्यात आली होती.

डेसिमल हे मध्य आणि पूर्व भारतात प्रचलित असलेले जमीन मोजण्याचे एक एकक आहे. एक डेसिमल म्हणजे ४३५.६ चौरस फूट किंवा एका एकराचा शंभरावा भाग (या शब्दाची उत्पत्ती डेसिमल या शब्दावरून झाली आहे). मुंबईतील एका साधारण वन-बेडरूम घराच्या आकाराएवढा हा एक डेसिमल असतो. बसिंग यांच्या जमिनीची नोंद सरकार दप्तरी रातोरात आणि कोणतीही पूर्वसूचना न देता ४७ डेसिमलने कमी झाली होती.

बसिंग हे एकटेच नव्हते.

“जमिनीच्या नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आलेत. डिजिटायझेशनकरण्यापूर्वी आमच्या खात्याचा (एका गटाच्या मालकीची जमीन) रकबा (क्षेत्रफळ) वेगळा होता. अलीकडच्या ऑनलाइन नोंदी आणि पावत्यांमध्ये काही भूखंड काढून टाकण्यात आले आहेत आणि एकूण रकबा कमी झाला आहे,” बसिंग म्हणतात. जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करताना जमीनमालकांना कोणतीही सूचना दिली जात नाही, त्यामुळे अनेकदा हे बदल मालकांच्या अपघातानेच लक्षात येतात, असेही ते पुढे सांगतात.

लाली देवी या तिशीच्या उत्तरार्धात असलेल्या एक आदिवासी शेतकरी आहेत. २०१७ मध्ये त्यांनी लातेहार जिल्ह्यातील बरवाडीह ब्लॉकच्या तथा गावात शेतजमीन भाड्याने घेतली होती, तिथे कुंपण घातले होते आणि सिंचनासाठी पंप व व्हॉल्व्ह बसवला होता. मात्र, २०२३ मध्ये त्यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर आणि सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचे कपडे फाडल्यानंतर त्यांनी या भूखंडावर शेती करणे बंद केले. या हल्ल्यापूर्वी त्यांना जमीन रिकामी करण्यासाठी अनेक महिने धमक्या दिल्या जात होत्या. नोंदींचं डिजिटायझेशन झालंतेव्हा एका तिसऱ्या व्यक्तीने ही जमीन स्वतःच्या नावावर नोंदवून घेतली, असे त्या सांगतात. “हा दलाल जो बनिया समाजाचा आहे, त्याने मला जमीन रिकामी करण्यासाठी अनेक महिने धमकावलं. जमीन त्यांची नव्हतीच, मग ते मला निघून जाण्यास कसे काय सांगू शकतात?” असा सवाल त्यांनी केला.

देवी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना शेती करण्यापासून रोखण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये मारहाण करण्यात आली. त्यांनी जमिनीचा ताबा गमावला आणि त्यांची उपकरणंही गेली. “डिजिटायझेशनमुळे अनेक गरिबांनी त्यांच्या जमिनी गमावल्या आहेत. इथे जमीन फसवणुकीची बरीच प्रकरणे घडली आहेत,” त्या म्हणतात.

जमिनीच्या नोंदींच्या डिजिटायझेशनचाउद्देश संपूर्ण भारतात जमिनीची निश्चित मालकी सिद्ध करणे हा होता. आता या नोंदी कल्याणकारी योजनांसाठी पात्रता आणि अपात्रता ठरवतात; त्या जीआयएस (GIS) द्वारे वृक्षाच्छादन किंवा जमिनीच्या वापराचे बदल नोंदवण्याशी जोडलेल्या आहेत; आणि लवकरच अचूक शेती, हवामान अंदाज, माती परीक्षण इत्यादींसाठी मॉडेल्स तयार करण्यासाठी वापरल्या जातील. अशा प्रकारे रिअल इस्टेट, खाणकाम आणि हवामान अशा अनेक क्षेत्रांत निर्णयासाठी हे डिजिटल डेटा महत्त्वाचा आहे. मात्र, या प्रक्रियेतील मूलभूत टप्पा—म्हणजेच स्मार्ट नोंदणीची निर्मिती—आणि जमिनीवरचे वास्तव यांचा मेळ बसत नाही, हे झारखंडमधील अनुभवावरून दिसून येते, जिथे आदिवासींची लोकसंख्या जवळपास एक तृतीयांश आहे.

दरागामा गावाची लोकसंख्या ५०० च्या आसपास असून त्यात प्रामुख्याने मुंडा आणि उरांव जमातीचे लोक राहतात. हा प्रदेश प्राचीन भूगर्भीय खडकांनी वेढलेला आहे आणि लाख किंवा इतर कीटकांनी तयार केलेल्या नैसर्गिक डिंकासाठी (Kerria lacca) ओळखला जातो.

दरागामामध्ये बहुतेक नोंदी जमीनमालकांच्या दिवंगत पूर्वजांच्या नावावर आहेत.

जवळच्या कटुद गावातील सामाजिक कार्यकर्ते कल्याण नाग त्यांच्या पत्नीसोबत रेशन दुकान चालवतात. “मी माझ्या कुटुंबातील शिकलेली पहिली पिढी आहे, अनेकदा माझ्याकडे बेल्ट किंवा कुर्ता विकत घेण्यासाठीही पैसे नसायचे,” असे नाग सांगतात, ज्यांनी अनेकदा माळीकाम किंवा दुकानात मदतनीस म्हणून काम करून आपल्या उत्पन्नात भर टाकली आहे.

डिजिटायझेशननोंदींच्या कागदी प्रतींवर नाग अशी उदाहरणे दाखवतात जिथे ग्रामस्थांच्या मालकीच्या जमिनीचे क्षेत्र अधिकृतपणे कमी झाले आहे. उदाहरणार्थ, हलका क्र. ५, ठाणे क्र. ७५, खाते क्र. २७ मध्ये मालकाची जमीन ४७ डेसिमलने घटली; खाते क्र. २६ मध्ये १८ डेसिमलने; आणि खाते क्र. ९ मध्ये २९ डेसिमलने कमी झाली आहे.

बसिंग यांच्या जमिनीच्या नोंदी अजूनही त्यांच्या दिवंगत पणजोबांच्या नावावर आहेत. “हे देखील वादाचे एक कारण बनले आहे, जिथे अधिकाऱ्यांनी ही जमीन नक्की कोणाची आहे याची स्पष्ट ओळख पटवलेली नाही,” ते म्हणतात.

सुमारे सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत, महसूल विभागाचे अधिकारी जमीनमालकांचा वंशावळ दर्शवणारे 'फॅमिली ट्री' तयार करत असत, जे सरकारी कार्यालयांत आणि न्यायालयांत उपलब्ध असायचे. “आता ही कागदपत्रे मिळवणे कठीण झाले आहे,” असे नाग सांगतात, जे गेल्या दशकापासून या विषयावर काम करत आहेत.

२०१७ मध्ये, एका सामाजिक कार्यकर्त्याने बसिंग यांना सरकारी योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज कसे भरायचे आणि सादर करायचे हे शिकवले, परंतु दरागामामधील इतर बहुतेक रहिवाशांना महसूल विभागाच्या जमिनीच्या नोंदींच्या वेबसाइटवर लॉग इन कसे करायचे आणि आपल्या ताब्यातील जमिनीची नोंद योग्यरित्या झाली आहे की नाही हे कसे तपासायचे, हे माहित नाही.

इथून सुमारे २५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गढवा जिल्ह्यात, आदिवासी प्रश्नांचे संशोधक आणि कार्यकर्ते माणिकचंद कोरवा यांची निरीक्षणेही अगदी सारखीच आहेत.

कुसुमती गावचे रहिवासी असलेले कोरवा म्हणतात, “पंडित (झारखंडमधील अनेक ब्राह्मण पोटजातींनी वापरलेली पदवी) आणि इतर जातीच्या लोकांकडे जमिनीचे चुकीचे आणि फसवणुकीने हस्तांतरण झाल्यामुळे आमचा संपूर्ण (कोरवा) समुदाय विस्थापित होण्याच्या धोक्यात आहे.” निसर्गाशी जवळून जोडलेली पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या कोरवा समुदायाचा झारखंडमधील 'विशेष असुरक्षित आदिवासी गट' मध्ये समावेश होतो.

त्यांच्या मते, संगणकीकरणामुळे आणि अधिकृत नोंदींमध्ये फेरफार झाल्यामुळे आदिवासी कुटुंबांनी सुमारे १०० एकर जमीन गमावली आहे. “प्रभावी लोक आणि राजकारण्यांना माहित आहे की एखादा आदिवासी जमिनीच्या नोंदीची मूळ प्रत मिळवण्यासाठी पाटण्याला जाणार नाही.” पाटणा ही शेजारील बिहार राज्याची राजधानी आहे, जिथे २००० मध्ये झारखंड राज्य वेगळे होण्यापूर्वी मूळ रेकॉर्ड ठेवल्या जात असत.

माणिकचंद कोरवा यांनी मालकी हक्क बदलल्याच्या इतर अनेक प्रकरणांचा तपास केला आहे, ज्यामध्ये २०१९ मधील काही प्रकरणांचा समावेश आहे. या नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी त्यांनी २०२१, २०२२ आणि २०२५ मध्ये वेळोवेळी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

भारत सरकारने २०१६ मध्ये 'डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम' (DILRMP) अंतर्गत जमिनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण करण्यास सुरुवात केली. २०२४ मध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी DILRMP चा उल्लेख केला होता, ज्यासाठी २०२४-२५ सालाकरिता १४१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पाच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, "जमिनीची रिअल-टाइम माहितीत आवश्यक सुधारणा करणे... जमीन संसाधनांचा पुरेपूर वापर करणे... जमिनीचे विवाद कमी करणे" आणि बरेच काही ही या प्रकल्पाची उद्दिष्टे होती. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग मॉडेल्स ही उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करतील, असे सरकारने म्हटले होते. भारत सरकारच्या वेबसाइटवरील ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे की, "कच्च्या डेटावरून वैशिष्ट्ये काढण्यासाठी, जसे की झाडे ओळखणे, इमारतींच्या आराखड्यांचे संगणकीकरण करणे किंवा लँड-कव्हर नकाशे तयार करण्यासाठी 'डीप लर्निंग प्रीट्रेंड मॉडेल्स' वापरले जाऊ शकतात."

मात्र, जमिनीवरचे वास्तव पाहिले तर झारखंडमधील अनुभव पूर्णपणे वेगळा आहे आणि आदिवासी समुदायाला याचा मोठा फटका बसत आहे.

"सरकारने एका ठराविक (अशुद्ध) हेतूने ही ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली असावी असा आम्हाला संशय आहे," बसिंग म्हणतात. खुंटीमधील संयुक्त ग्रामसभा समितीच्या अनेक गावांतील सदस्यांनी जमिनीचे क्षेत्रफळ आकुंचन पावल्याचा आणि अनाकलनीयरित्या रकबा कमी झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

झारखंडमध्ये तीन प्रकारच्या जमिनीच्या नोंदी होत्या—खतियान १ (प्लॉट्सचा तपशील, मालकाची वंशावळ, कूळ कायदा, मुंडारी खुंटकट्टीदार किंवा जंगलाच्या जमिनीवर पारंपरिक अधिकार असलेले मुंडा यांसारखे इतर जमीनधारक); खतियान २ (सामुदायिक अधिकार, झाडे तोडण्याचा अधिकार, चराईचे अधिकार, महुआसारख्या वनोपजावरील अधिकार) आणि तिसरा प्रकार ज्यात कॅडस्ट्रल नकाशे आणि गावच्या नोंदी (व्हिलेज नोट्स) समाविष्ट आहेत.

'सेव्ह द खतियान' या कार्यकर्त्यांच्या, वकिलांच्या आणि संशोधकांच्या गटाने केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, बहुतेक ऑनलाइन प्रक्रियांमध्ये गावच्या नोंदींचा (व्हिलेज नोट्स) विभाग वगळण्यात आला आहे. यामध्ये गावाचे क्षेत्रफळ, लागवडीखालील क्षेत्र, बागायती क्षेत्र, सामाजिक-आर्थिक संघटना आणि गावातील प्रलंबित जमीन विवादांची माहिती समाविष्ट असते.

याव्यतिरिक्त इतरही गंभीर चुका होत्या.

दयामणी बारला आणि झारखंडमधील वकील रश्मी कात्यायन यांसारख्या कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली 'सेव्ह द खतियान' आणि इतरांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून असे समोर आले की, अनेक ठिकाणी जमीनधारकांची नावे, खेवट क्रमांक (महसूल विभागाकडून दिला जाणारा विशिष्ट क्रमांक) आणि प्लॉट नंबर एकतर गायब आहेत किंवा चुकीचे नोंदवले गेले आहेत. कधीकधी प्लॉट नंबर '०' म्हणून नोंदवला आहे किंवा त्यावर दुसऱ्याच कोणाचे तरी नाव आहे. "ही एक गंभीर चूक आहे कारण जमिनीच्या वादाच्या प्रसंगी, कोणता प्लॉट कोणाच्या मालकीचा आहे याचा अंतिम पुरावा म्हणून न्यायालय (कराच्या) पावतीच्या प्रिंटआउटलाच ग्राह्य धरेल," असे 'सेव्ह द खतियान'च्या अहवालात म्हटले आहे.

राज्य सरकारच्या २०२० मधील एका परिपत्रकात सर्व नोंदी ऑनलाइन केल्या गेल्याचे नमूद केले होते, परंतु या प्रक्रियेतील चुकाही मान्य केल्या होत्या. ज्या भागात मुंडा, मानकी आणि प्रधान यांसारख्या पारंपरिक वंशपरंपरागत नेतृत्व पद्धतीचे वर्चस्व आहे, तिथे जमिनीचा कर ऑनलाइनऐवजी हाताने (मॅन्युअली) गोळा करून 'सर्कल ऑफिसर'कडे जमा केला जात होता.

दुसऱ्या एका परिपत्रकात संगणकीकरणातील समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते, विशेषतः जिथे स्वातंत्र्याच्या एक वर्ष आधी म्हणजेच १ जानेवारी १९४६ पूर्वी जमिनीच्या सेटलमेंटच्या नोंदी जारी करण्यात आल्या होत्या.

या चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करणे हे एक कठीण काम आहे. अर्ज सादर करण्यासाठी ग्रामस्थांना शेतातले किंवा जंगलातले एक दिवसाचे काम सोडावे लागते. उदाहरणार्थ, दरागामा हे गाव खुंटी येथील महसूल कार्यालयापासून २० किमी अंतरावर आहे. ग्रामस्थांना 'विक्रम' नावाच्या शेअर रिक्षानी प्रवास करावा लागतो आणि शेवटचा काही पल्ला पायी किंवा एखाद्या दुचाकीस्वाराच्या मागे बसून पार करावा लागतो. अनेकदा एकापेक्षा जास्त फेऱ्या माराव्या लागतात. रांचीमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी कार्यकर्त्या एलिना होरो सांगतात की, चुका दुरुस्त करण्यासाठी आदिवासींना कधीकधी ६०,००० ते ७०,००० रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो.

कटुद गावच्या रहिवासी आणि कल्याण नाग यांच्या पत्नी फ्लोरा नाग सांगतात की, अनेक महिलांना जमिनीच्या नोंदींच्या संगणकीकरणाबद्दल माहितीच नाही. पारंपरिकपणे जमिनीच्या नोंदींमध्ये पुरुषांचीच नावे मालक म्हणून असायची आणि ती पुढे त्यांच्या पुरुष वारसांकडेच हस्तांतरित व्हायची. "यामध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही; संगणकीकरण प्रक्रियेत या गोष्टीचा विचारच केला गेला नाही," त्या म्हणतात.

बसिंग आणि त्यांच्या दोन भावांची कुटुंबे भात, कडधान्ये, मडुआ (नाचणी), उडीद, डाळी आणि गळिताची धान्ये (गळीत धान्य) पिकवतात. रब्बी किंवा हिवाळी हंगामात ते टोमॅटो, बटाटे, मटार आणि मुळा पिकवतात. एक कष्टाळू शेतकरी असलेले बसिंग मधमाशी पालनही करतात आणि स्थानिक बाजारात मध विकतात; शालेय शिक्षण घेत असतानाही स्वतःची फी भरण्यासाठी ते हे काम करत असत.

जानेवारी २०२५ मध्ये, बसिंग यांना हे पाहून धक्का बसला की २०२३ आणि २०२४ मध्ये कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे सादर करूनही त्यांच्या जमिनीच्या स्थितीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. "पूर्वी स्थानिक अधिकारी वेळोवेळी गावांना भेटी देत असत, ग्रामस्थांशी वादांवर आणि परस्पर दाव्यांवर चर्चा करत असत आणि त्यानुसार रेकॉर्ड अपडेट करत असत," नाग म्हणतात. "तीच पद्धत योग्य होती."

ग्रामस्थांना त्यांच्या नवीन डिजिटल डेटाच्या सुरक्षेबद्दलही चिंता वाटते. कागदी नोंदी मिळवणे कठीण होते - एखाद्या अनोळखी व्यक्तीने त्या मागितल्या तर संशय निर्माण व्हायचा. "संगणकीकरणामुळे आता नाले, रस्ते, नद्या, घरे यांसारख्या गोष्टींची नेमकी जागा आणि तपशील कोणालाही सहज पाहता येतो," असे नाग सांगतात.

ऑनलाइन माहिती मिळवण्यासाठी सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा अभाव असल्यामुळे वादही निर्माण झाले आहेत. झारखंडमधील जमीन आणि महसूल विभागाचे सल्लागार आणि ज्येष्ठ वकील रश्मी कात्यायन म्हणतात, "एका सदस्याचे नाव बदलल्यामुळे कुटुंबांमध्ये वाद झाले आहेत. एखादा जमिनीचा तुकडा महिलेच्या नावावर असल्याचे समजताच फसवणूक करणाऱ्यांनी त्यांना लक्ष्य केले आहे." त्यांनी सांगितलेल्या एका घटनेनुसार, फसवणूक करणाऱ्यांनी चक्क पुण्यातील नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर या जमिनीच्या डिजिटायझेशनच्या नोडल एजन्सीला भेट देऊन झारखंडमधील जमिनींच्या नोंदी बदलण्याचा प्रयत्न केला होता.

२०२३ मध्ये, रांचीमधील एका उच्च सुरक्षा असलेल्या कार्यालयातून कॅडस्ट्रल आणि रिव्हिजन नकाशे चोरीला गेले. "या चोरीमुळे आता ऑनलाइन नकाशांची पडताळणी करण्यासाठी मूळ पुरावाच उरलेला नाही," असे कात्यायन म्हणतात.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांच्या मते, भारतात डेटा सुरक्षिततेसाठी पुरेशा तरतुदी नाहीत. ते म्हणतात, “नोंदणीकृत जमिनीची कागदपत्रे ही सार्वजनिक दस्तऐवज मानली जातात आणि म्हणून ती जनतेला उपलब्ध असावीत. परंतु, एखाद्या दस्तऐवजाचे स्वरूप सार्वजनिक असणे एक गोष्ट आहे आणि सर्व कागदपत्रे सरसकट ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे ही दुसरी गोष्ट आहे.”

ऑनलाइन जमीन महसूल प्रणाली सुरक्षित केली जाऊ शकते, उदाहरणार्थ, फक्त संबंधित किंवा कायदेशीर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींनाच ती पाहण्याची परवानगी देऊन.

“जमिनीची बाजारपेठ नेहमीच श्रीमंतांच्या बाजूने असते आणि संगणकीकृत नोंदींचा फायदा त्यांनाच होतो ज्यांना डिजिटल डेटा सहज मिळवता येतो. भूमिहीन गरीब आणि आदिवासींना या उपाययोजनांचा फायदा होण्याची शक्यता कमी आहे, उलट त्यांची परिस्थिती अधिक बिघडू शकते,” असे दिल्लीतील सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या ज्येष्ठ फेलो आणि लँड राइट्स इनिशिएटिव्हच्या संस्थापक संचालिका नमिता वाही म्हणतात.

सर्कल इन्स्पेक्टर सुकेश रंजन म्हणतात की जमिनीच्या नोंदींच्या संगणकीकरणाचे फायदे आहेत, जे आता खुंटी जिल्ह्यात पूर्ण झाले आहे. ते म्हणतात, “तुम्हाला आठवतंय का, पूर्वी आपण पैसे काढण्यासाठी बँकेत कसं जायचो? आणि मग बँका कशा ऑनलाइन झाल्या? ही सुद्धा तशीच गोष्ट आहे.”

रंजन मात्र हे मान्य करतात की काही नोंदी गहाळ आहेत आणि ही प्रक्रिया सुरू होऊन आठ वर्षे उलटली तरी चुका दुरुस्त करण्याचे काम अजूनही सुरूच आहे. संगणकीकरण प्रक्रियेतील सर्व तक्रारींचे निवारण कधी होईल, हे रंजन सांगू शकले नाहीत.

जमिनीच्या नोंदींच्या संगणकीकरणात भविष्यात आधार क्रमांक (भारताचा अद्वितीय ओळख क्रमांक), बँक खात्याचा तपशील आणि बायोमेट्रिक्स यांसारख्या वैयक्तिक ओळखीच्या माहितीचा जमिनीच्या डेटाशी समावेश असेल.

२०१५-१६ मध्ये, नरेगा या रोजगार हमी योजनेच्या कामकाजाचा अभ्यास करताना कार्यकर्ता जेम्स हेरेंज यांना झारखंडमध्ये अशी शेकडो प्रकरणे आढळली जिथे मजुरी जमा झाली नव्हती किंवा कामगारांना काम नाकारण्यात आले होते. अधिक तपास केल्यानंतर, माहिती अधिकार वापरून आणि अनेक सरकारी कार्यालये व बँकांना भेटी दिल्यानंतर त्यांना १७ अशी वेगवेगळी कारणे सापडली ज्यामुळे लोकांना नरेगाचे पैसे मिळत नव्हते. ही सर्व कारणे तंत्रज्ञानाचा वापर किंवा ऑनलाइन प्रणाली न समजण्याशी संबंधित होती.

२०१७ मध्ये, झारखंडच्या सिमडेगा जिल्ह्यातील संतोषी कुमारी नावाच्या एका लहान मुलीचा उपासमारीने मृत्यू झाल्याची बातमी आली, ज्यामुळे कार्यकर्त्यांची भीती सत्यात उतरली – त्या मुलीचे आधार कार्ड रेशनिंग व्यवस्थेशी लिंक होऊ शकले नव्हते, त्यामुळे तिला योजनेअंतर्गत मोफत धान्य मिळाले नाही. “मरण्यापूर्वी कुमारी सारखी थोडा भात मागत होती,” हेरेंज सांगतात.

१.१ अब्जाहून अधिक भारतीयांकडे असलेली आधार कार्ड्स लोकांच्या ओळखीसाठी बोटांचे ठसे आणि डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅन वापरतात. विविध कल्याणकारी योजना, पेन्शन आणि रोजगारासाठी आधार लिंक करणे अनिवार्य असल्याने, तंत्रज्ञानाचे ज्ञान नसलेले आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांना तोंड देणारे गरीब लोक अनेकदा या लाभांपासून वंचित राहतात.

“२०१७ मध्ये रघुवर दास सरकारने जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन केले आणि त्याची जाहिरात एक मोठे यश म्हणून केली,” हेरेंज म्हणतात. “त्यांनी तांत्रिक काम बाह्य एजन्सींना दिले. जमिनीचे प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचे आहेत आणि याचं तंत्रज्ञान आयआयटी मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील पदवीधरांनी विकसित केलं आहे, ज्यांना जमिनीवर काय चाललंय याची काहीच कल्पना नाही. बाहेरचे लोक हे बारकावे कसे काय समजून घेणार?”

हेरेंज म्हणतात की, त्या वेळी जमिनीच्या नोंदींच्या संगणकीकरणाचे संभाव्य परिणाम कोणालाच पूर्णपणे समजले नव्हते, तरीही चांगल्या पारदर्शकतेसाठी आवश्यक असलेली प्रत्यक्ष पडताळणीची प्रक्रिया त्यात नव्हती.

खुंटीमधील लोकांचा अनुभव हा भारत सरकारचा एक प्रयोग आहे, ज्याद्वारे झारखंडच्या पारंपरिक आदिवासी प्रमुखांना बाजूला सारून “आदिवासींना वंचित ठेवण्याचे” काम केले जात आहे, असे हेरेंज म्हणतात.

अनुवाद : जयेश जोशी