बेदख़ली के संकट से घिरी बिरसा की धरती

इस लेख को पुलित्ज़र सेंटर के आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क का सहयोग मिला है.

पूर्वी भारत के राज्य झारखंड में बासिंग मुंडा अपने खेत में खड़े हैं. इस खेत के चारों तरफ़ लगे स्मारक पत्थर उनके पूर्वजों की याद में बनाए गए हैं. कई पीढ़ियों पहले बासिंग के पूर्वज 1899 के मुंडा विद्रोह में शामिल हुए थे. इस विद्रोह का नेतृत्व आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने किया था. यह विद्रोह अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा आदिवासियों को उनकी ज़मीन और अधिकारों से बेदख़ल किए जाने के ख़िलाफ़ था.

एक सदी से भी ज़्यादा समय बाद, मुंडा जनजाति से आने वाले बासिंग जैसे आदिवासी किसान एक नई तरह की बेदख़ली का सामना कर रहे हैं.चालीस की उम्र पार कर चुके बासिंग की ज़मीन के रिकॉर्ड को सरकार ने डिजिटल कर दिया है, लेकिन न तो उनसे सहमति ली गई और न ही बासिंग को कोई सूचना दी गई. इस पूरी प्रक्रिया में सैकड़ों किसानों ने पाया कि सरकारी काग़ज़ों में उनकी ज़मीन का रकबा अचानक कम हो गया है और खेतों की सीमाएं बदल गई हैं. इस तरह धीरे-धीरे उनके मालिकाना हक़ की स्थिति खोती जा रही है.

अप्रैल का महीना है और राज्य की राजधानी रांची से क़रीब 33 किलोमीटर दूर खूंटी ज़िले के दरगामा जाने वाली सड़क के दोनों ओर वसंत के फूल खिले हुए हैं. प्रकृति के प्रति आदिवासी आस्था के पर्व सरहुल के कुछ ही दिन बाद स्थानीय बाज़ार चहल-पहल से भरा हुआ है.

अपने घरों के बाहर एक खुली जगह में बासिंग और कई दूसरे लोग पलाश और पीपल के पेड़ों की छांव तले अपनी मुंडारी भाषा में बात कर रहे हैं.

साल 2023 में बासिंग को खूंटी में स्थित भूमि एवं राजस्व विभाग के दफ़्तर से ऑनलाइन टैक्स की एक रसीद मिली. यह दफ़्तर यहां से क़रीब 20 किलोमीटर दूर है. इस रसीद में बासिंग और उनके भाइयों की उस ज़मीन का ग़लत ब्योरा दर्ज है, जिस पर परिवार धान और मोटे अनाज की खेती करता है. रसीद पर कुल 52 एकड़ 52 डिसमिल की जगह 52 एकड़ 5 डिसमिल लिखा हुआ था.

मध्य और पूर्वी भारत में, डिसमिल ज़मीन मापने की एक प्रचलित इकाई है. एक डिसमिल 435.6 वर्ग फ़ुट यानी एक एकड़ का सौवां हिस्सा होती है. हालांकि, ‘डिसमिल’ शब्द भी ‘डेसिमल’ से ही बना है. आसान भाषा में बात करें, तो एक डिसमिल, मुंबई जैसे शहर में औसत क़िस्म के एक बेडरूम वाले फ़्लैट जितनी जगह के बराबर होता है. और एक झटके में सरकारी रिकॉर्ड में बासिंग की ज़मीन को बिना किसी सूचना के 47 डिसमिल कम कर दिया गया.

और इसमें बासिंग अकेले नहीं थे.

बासिंग कहते हैं, “ज़मीन के रिकॉर्ड में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं. डिजिटाइज़ेशन से पहले हमारे ज़मीन का रकबा अलग था. हाल के ऑनलाइन रिकॉर्ड और रसीदों में कुछ प्लॉट हटा दिए गए हैं और कुल रकबा कम कर दिया गया है.” वे आगे बताते हैं कि ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करते समय ज़मीन के मालिकों को कोई सूचना नहीं दी जाती और यही वजह है कि उन्हें ये ग़लतियां अचानक ही पता चलती हैं.

लातेहार ज़िले के बरवाडीह ब्लॉक के टाथा गांव में रहने वाली क़रीब चालीस साल की आदिवासी किसान लाली देवी ने 2017 में खेती के लिए ज़मीन लीज़ पर ली थी. उन्होंने उस ज़मीन की घेराबंदी करवाई और सिंचाई के लिए पंप लगवाया, लेकिन 2023 में उन्हें यह खेत छोड़ना पड़ा. महीनों तक ज़मीन ख़ाली करने की धमकियां मिलने के बाद उनके साथ मारपीट की गई और सार्वजनिक रूप से उनके कपड़े फाड़ दिए गए. लाली देवी बताती हैं कि जब ज़मीन के रिकॉर्ड का डिजिटाइज़ेशन हुआ, तो किसी तीसरे व्यक्ति ने उस ज़मीन को अपने नाम दर्ज करा लिया. वे सवाल करती हैं, “वह दलाल, बनिया समुदाय से था. उसने मुझे महीनों तक खेत खाली करने की धमकी दी. जब ज़मीन उनकी थी ही नहीं, तो वो मुझे वहां से जाने के लिए कैसे कह सकता था?”

देवी का कहना है कि अगस्त 2023 में उन्हें इस ज़मीन पर खेती करने से रोकने के लिए पीटा गया. इसके बाद उन्हें न सिर्फ़ यह ज़मीन छोड़नी पड़ी, बल्कि खेती से जुड़ा उनका सामान भी छीन लिया गया. वे कहती हैं, “डिजिटाइज़ेशन की वजह से यहां कई ग़रीब लोग अपनी ज़मीन खो चुके हैं. ज़मीन के फ़र्ज़ीवाड़े के बहुत मामले सामने आए हैं.”

देशभर में ज़मीन के पक्के मालिकाना हक़ तय करने के लिए भूमि रिकॉर्ड के डिजिटाइज़ेशन की शुरुआत की गई थी. अब इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर यह भी तय होता है कि किसे सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा और किसे नहीं. इन्हें पेड़ों के घनत्व की ख़ाकाबंदी, जीआईएस के जरिए ज़मीन के इस्तेमाल में होने वाले बदलाव दर्ज करने और आगे चलकर सुस्पष्ट प्रणाली की खेती के मॉडल तैयार करने, मौसमी पूर्वानुमान और मिट्टी के विश्लेषण वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाना है. इस तरह डिजिटाइज़्ड ज़मीन का डेटा रियल एस्टेट, खनन और जलवायु जैसे कई क्षेत्रों में फ़ैसले लेने की बुनियाद बनता जा रहा है. लेकिन पूरी क़वायद की बुनियाद ही सवालों के घेरे में है. भरोसेमंद और सटीक स्मार्ट रजिस्टर का निर्माण ज़मीनी सच्चाई से कटा हुआ है. झारखंड इसका सबसे साफ़ उदाहरण है, जहां लगभग हर तीसरा व्यक्ति आदिवासी है.

क़रीब 500 लोगों की आबादी वाले दरगामा गांव में मुख्य रूप से मुंडा और उरांव आदिवासी रहते हैं. इस इलाक़े के चारों तरफ़ प्राचीन चट्टानी पहाड़ियां हैं. यह लाख या कीड़ों से तैयार होने वाले प्राकृतिक रेज़िन के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है.

दरगामा में ज़्यादातर ज़मीन के काग़ज़ आज भी परिवारों में उनके पूर्वजों के नाम पर दर्ज हैं.

पास के कटुद गांव के सामाजिक कार्यकर्ता कल्याण नाग अपनी पत्नी के साथ स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाते हैं. नाग कहते हैं, “मैं अपने परिवार में पढ़ने-लिखने वाला पहला व्यक्ति हूं. कई बार मेरे पास बेल्ट या कुर्ता ख़रीदने तक के पैसे नहीं होते थे.” गुज़ारे के लिए नाग को माली और दुकान में सहायक जैसे दिहाड़ी के छोटे-मोटे काम भी करने पड़े हैं.

डिजिटल रिकॉर्ड की प्रिंट कॉपी पर नाग उंगली रखकर बताते हैं कि गांव के जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन के पक्के काग़ज़ हैं उनकी ज़मीन का रकबा भी सरकारी रिकॉर्ड में घटा दिया गया है. उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि हल्का नंबर 5, थाना नंबर 75, खाता नंबर 27 में 47 डिसमिल ज़मीन कम हो गई है. वहीं, खाता नंबर 26 में 18 डिसमिल और खाता नंबर 9 में 29 डिसमिल ज़मीन कम दर्ज है.

बासिंग की ज़मीन आज भी उनके परदादा के नाम पर दर्ज है. जो इस दुनिया में अब नहीं हैं. उनके मुताबिक़, “यही बात लड़ाई का कारण है. अधिकारियों ने कभी साफ़ नहीं किया कि ज़मीन का असली मालिक कौन है.”

क़रीब छह साल पहले तक राजस्व विभाग के अधिकारी वंशावली तैयार करते थे. इसमें साफ़ तौर पर ज़मीन के मालिकों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी जानकारी दर्ज होती थी. यह दस्तावेज़ सरकारी दफ़्तरों और अदालतों में उपलब्ध रहता था. पिछले एक दशक से इस मुद्दे पर काम कर रहे नाग कहते हैं, “लेकिन अब ये दस्तावेज़ मिलना संभव नहीं है.”

साल 2017 में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बासिंग को सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना सिखाया, लेकिन दरगामा के ज़्यादातर लोगों को अब भी नहीं मालूम कि राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड की जांच कैसे करनी है.

क़रीब 250 किलोमीटर दूर गढ़वा ज़िले में आदिवासी मामलों के शोधकर्ता और कार्यकर्ता मणिकचंद कोरवा भी लगभग वही कहानी बताते हैं.

कुसुमती गांव के रहने वाले कोरवा कहते हैं, “ज़मीन के फ़र्जी़ और ग़लत ट्रांसफ़र ने हमारे पूरे कोरवा समुदाय को बेदख़ली के मुहाने पर ला खड़ा किया है. ज़मीन पंडितों और दूसरी जातियों के लोगों के नाम कर दी गई हैं.” प्रकृति आधारित जीवन शैली अपनाने वाले कोरवा झारखंड के उन समुदायों में हैं जिन्हें ‘विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह’ यानी पीवीटीजी माना जाता है.

कोरवा का दावा है कि डिजिटाइज़ेशन की प्रक्रिया में सरकारी काग़ज़ों से आदिवासी परिवारों की लगभग 100 एकड़ ज़मीन कम कर दी गई है. वे कहते हैं, “प्रभावशाली लोग और राजनेता जानते हैं कि कोई आदिवासी अपने ज़मीन के मूल दस्तावेज़ लेने के लिए पटना तक नहीं जा पाएगा.” पटना पड़ोसी राज्य बिहार की राजधानी है. साल 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने से पहले ज़मीन के मूल रिकॉर्ड पटना के रिकॉर्ड रूम में ही सुरक्षित रखे जाते थे.

मणिकचंद कोरवा ने मालिकाना हक़ में बदलाव के कई अन्य मामलों की भी जांच की है, जिनमें कुछ 2019 से जुड़े हुए हैं. इन रिकॉर्ड को ठीक कराने के लिए उन्होंने 2021, 2022 और 2025 में समय-समय पर शिकायतें भी दर्ज कराई हैं.

साल 2016 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइज़ेशन प्रोग्राम के तहत ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना शुरू किया था. साल 2024 में संसद के बजट सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना का ज़िक्र किया था. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 141 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया.

परियोजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक़, इसका मक़सद ज़मीन से जुड़ी तात्कालिक (रियल टाइम) जानकारी को बेहतर बनाना, भूमि संसाधनों का बेहतर उपयोग और ज़मीन से जुड़े विवादों को कम करना था. सरकार का कहना था कि इन्हें हासिल करने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल मदद करेंगे. भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित एक ब्लॉग में कहा गया है कि “डीप लर्निंग मॉडल शुरुआती डेटा से पेड़ों की पहचान, इमारतों के डिजिटल नक्शे और ज़मीन के इस्तेमाल का मानचित्रण कर सकते हैं.”

मगर ज़मीन पर झारखंड की कहानी इन दावों से बिल्कुल उलट है और इसका सबसे ज़्यादा असर आदिवासी समुदायों पर पड़ा है.

बासिंग कहते हैं, “हमें शक है कि सरकार ने यह ऑनलाइन प्रक्रिया किसी ग़लत मंशा से शुरू की.” वे बताते हैं कि खूंटी में संयुक्त ग्राम सभा समिति से जुड़े कई गांवों के लोगों ने शिकायत की है. इसमें लोगों का कहना है कि उनकी ज़मीन के प्लॉट का आकार छोटा दिखाया जा रहा है और बिना किसी वजह के रकबा भी कम हो गया है.

झारखंड में ज़मीन के रिकॉर्ड तीन तरह के होते थे. खतियान 1 में प्लॉट का पूरा ब्योरा, मालिकों की वंशावली, किराएदारी और मुंडारी खुंटकट्टीदार जैसे परंपरागत हक़दारों की जानकारी होती थी. खतियान 2 में पेड़ काटने का हक़, चराई का अधिकार और जंगलों से मिलने वाले महुआ की तरह उत्पादों पर हक़ जैसे सामुदायिक अधिकार दर्ज होते थे. वहीं तीसरी श्रेणी में नक्शे और गांव से जुड़े नोट्स रखे जाते थे.

कार्यकर्ताओं, वकीलों और शोधकर्ताओं के ग्रुप ‘सेव द खतियान’ ने एक सर्वे किया. इसके मुताबिक़ ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाते समय गांव से जुड़े नोट्स वाला हिस्सा छोड़ दिया गया. यही वह हिस्सा है जिसमें गांव की ज़मीन का आकार, कितनी ज़मीन खेती लायक़ है, कितनी सिंचित है, गांव की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जमीन के चल रहे झगड़ों वगैरह की जानकारी होती है.

मामला यहीं ख़त्म नहीं होता. कई और बड़ी ग़लतियां भी सामने आईं.

‘सेव द खतियान’ और अन्य संगठनों ने दयामणि बरला और झारखंड की वकील रश्मि कात्यायन जैसे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सर्वे किए. इनमें कई ऐसे मामले सामने आए जहां ज़मीन के मालिकों के नाम, खेवट नंबर (एक अलग पहचान नंबर, जिसे राजस्व विभाग जारी करता है) और प्लॉट नंबर या तो ग़ायब थे या ग़लत दर्ज थे. कुछ जगहों पर प्लॉट नंबर ‘0’ लिखा हुआ मिला, तो कहीं किसी और का नाम चढ़ा हुआ था. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बहुत गंभीर ग़लती है, क्योंकि ज़मीन के विवाद होने पर कौन सा प्लॉट किसका है, यह तय करने के लिए अदालत टैक्स रसीद के प्रिंटआउट को ही अंतिम सबूत मानती है.

साल 2020 में राज्य सरकार के एक परिपत्र में कहा गया कि ज़मीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिए गए हैं. हालांकि, इसमें यह भी माना गया कि इस प्रक्रिया में कई ग़लतियां हुई हैं. जिन क्षेत्रों में मुंडा, मानकी और प्रधान जैसी परंपरागत वंशानुगत नेतृत्व व्यवस्था प्रभावी है, वहां ज़मीन का टैक्स ऑनलाइन देने के बजाय हाथ से लिया जाता था और सीधे सर्किल ऑफ़िसर के पास जमा कराया जाता था.

सरकार के एक और आदेश में बताया गया कि डिजिटल प्रक्रिया में उन ज़मीनों के रिकॉर्ड को लेकर परेशानी हुई, जिनकी बंदोबस्ती 1 जनवरी 1946 यानी देश की आज़ादी से लगभग एक साल पहले जारी हुई थी.

ग़लत ज़मीन रिकॉर्ड को ठीक कराना बेहद मुश्किल काम है. इसके लिए गांव वालों को अक्सर खेती या जंगल के काम से एक दिन की मज़दूरी छोड़नी पड़ती है. उदाहरण के तौर पर, दरगामा गांव खूंटी के राजस्व कार्यालय से क़रीब 20 किलोमीटर दूर है. वहां जाने के लिए लोग ऑटो से सफ़र करते हैं. इन ऑटो को यहां ‘विक्रम’ कहते हैं, जो एक बार में कई सवारियों को लेकर चलता है. लोगों को इस यात्रा का आख़िरी हिस्सा पैदल चलकर या किसी गुज़रते मोटरसाइकिल सवार से लिफ़्ट लेकर तय करना पड़ता है. अक्सर एक बार राजस्व कार्यालय जाने से काम नहीं बनता. गांववालों को कई चक्कर काटने पड़ते हैं. रांची में रहने वालीं आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता एलिना होरो बताती हैं कि रिकॉर्ड की ग़लती को सुधारने में कई बार आदिवासियों को 60 से 70 हजार रुपए तक ख़र्च करने पड़ते हैं.

कटुद गांव की रहने वालीं फ़्लोरा नाग, कल्याण नाग की साथी हैं. वे कहती हैं कि कई महिलाओं को ज़मीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइज़ेशन की जानकारी ही नहीं है. परंपरागत रूप से ज़मीन के काग़ज़ों में मालिक के रूप में मर्दों का नाम दर्ज होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी ये हक़ परिवारों में मर्दों को ही मिलता रहा. वे कहती हैं, “इस ग़लती को अब तक सुधारा नहीं गया है. डिजिटाइज़ेशन की प्रक्रिया में इसे सुधारने के बजाय वैसे का वैसे रख दिया गया.”

बासिंग और उनके दो भाइयों के परिवार अपनी ज़मीन पर धान, अनाज, मड़ुआ (रागी), उड़द, दलहन और तिलहन की खेती करते हैं. रबी यानी सर्दियों के मौसम में वे टमाटर, आलू, मटर और मूली उगाते हैं. बासिंग बेहद मेहनती किसान हैं. वे मधुमक्खी पालन भी करते हैं और स्थानीय बाज़ार में शहद बेचते हैं. स्कूल के दिनों में भी वे यही काम कर अपनी पढ़ाई का ख़र्च निकालते थे.

जनवरी 2025 में बासिंग को बहुत हैरानी और मायूसी हाथ लगी. अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड को सही करवाने के लिए उन्होंने 2023 और 2024 में सरकारी दफ़्तर के कई चक्कर काटे और अपने काग़ज़ जमा किए, लेकिन ज़मीन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ. कल्याण नाग याद करते हुए कहते हैं,“पहले स्थानीय अधिकारी समय-समय पर गांवों में आते थे और ज़मीन से जुड़े विवाद और अलग-अलग दावों पर लोगों से बात करते थे. वे उसी आधार पर रिकॉर्ड ठीक करते थे और काम करने का वही सही तरीक़ा था.”

डिजिटल रिकॉर्ड बनने के बाद गांववाले अपने डेटा को लेकर भी चिंतित हैं. पहले काग़ज़ी रिकॉर्ड सुरक्षित रहते थे, क्योंकि किसी अजनबी व्यक्ति के लिए उन तक पहुंचना आसान नहीं था. अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें देखने आता था, तो शक पैदा होता था. कल्याण नाग करते हैं, “अब ऑनलाइन सिस्टम में कोई भी व्यक्ति ज़मीन से जुड़ी हर जानकारी देख सकता है. वह नालियों, सड़कों, नदियों और घरों की सही लोकेशन जैसी जानकारियां आसानी से हासिल कर सकता है.”

ऑनलाइन जानकारी तक आसान पहुंच ने कई तरह के विवाद भी पैदा किए हैं. झारखंड के भूमि और राजस्व विभाग की सलाहकार और वरिष्ठ वकील रश्मि कात्यायन कहती हैं, “परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में बदल जाने के बाद घर के अंदर ही झगड़े शुरू हो गए हैं. कई मामलों में ठगी करने वालों ने उन महिलाओं को निशाना बनाया है, जिनके नाम पर ज़मीन दर्ज है.” कात्यायन एक घटना का ज़िक्र करते हुए बताती हैं कि कुछ लोग झारखंड की ज़मीन के रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए पुणे के नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर तक पहुंच गए थे, जोकि ज़मीन के डिजिटाइज़ेशन की नोडल एजेंसी है.

साल 2023 में, रांची में काफ़ी सुरक्षा निगरानी में रहने वाले एक कार्यालय से ज़मीन के भू-कर-संबंधी मानचित्र और संशोधित नक्शे चोरी हो गए थे. वरिष्ठ वकील रश्मि कात्यायन बताती हैं, “इस चोरी के बाद वे नक्शे ग़ायब हो गए, जिनके आधार पर ऑनलाइन नक्शों को प्रमाणित किया जाना था.”

बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई के मुताबिक़ भारत में डेटा की सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं. वे कहते हैं, “ज़मीन के पंजीकृत दस्तावेज़ सार्वजनिक होते हैं. इसलिए उन्हें जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर दस्तावेज़ को ऑनलाइन सबके लिए खोल दिया जाए.”

वे सुझाव देते हैं कि ऑनलाइन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ़ उन लोगों को ही इसे देखने की अनुमति दी जाए, जिनका दस्तावेज़ में असल या क़ानूनी अधिकार हो.

लैंड राइट्स इनिशिएटिव की संस्थापक निदेशक और दिल्ली स्थित थिंक-टैंक सेंटर फ़ॉर पॉलिसी रिसर्च की वरिष्ठ फ़ेलो नमिता वाही कहती हैं, “ज़मीन के लेन-देन में वे लोग फ़ायदे में रहते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं और डिजिटल रिकॉर्ड का फ़ायदा वही उठा सकते हैं जिनके पास डिजिटल डेटा तक पहुंच है. भूमिहीन ग़रीबों और आदिवासियों को इन सुधारों से शायद ही कोई फ़ायदा होगा, बल्कि इससे उनकी हालत और ख़राब हो सकती है.”

सर्किल इंस्पेक्टर सुकेश रंजन कहते हैं खूंटी ज़िले में ज़मीन के रिकॉर्ड का डिजिटाइज़ेशन पूरा हो चुका है और इसके कई फ़ायदे हैं. वे कहते हैं, “आपको याद होगा कि पहले हम पैसे निकालने के लिए बैंक जाते थे? फिर बैंक ऑनलाइन हो गए. यही हाल ज़मीन रिकॉर्ड का भी है.”

रंजन का मानना है कि कि कुछ रिकॉर्ड अभी भी ग़ायब हैं और ग़लतियों में सुधार की प्रक्रिया आठ साल बाद भी जारी है. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि डिजिटाइज़ेशन से जुड़ी सभी शिकायतों का निपटारा कब तक कर दिया जाएगा.

भविष्य में ज़मीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइज़ेशन में आधार नंबर, बैंक खाता और बायोमेट्रिक जैसी व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी को जोड़ना भी शामिल है.

साल 2015-16 में कार्यकर्ता जेम्स हेरेन्ज ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा, जो अब बदलकर विकसित भारत जी राम जी हो गया है) का अध्ययन किया. इस दौरान हेरेन्ज को सैकड़ों ऐसे मामले नज़र आए जिसमें लोगों को मज़दूरी नहीं दी गई या फिर उन्हें काम देने से मना कर दिया गया. मामलों को और बारीकी से जांचने के लिए उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कई आवेदन दाख़िल किए. इसके अलावा जेम्स ने कई सरकारी कार्यालयों और बैंकों के चक्कर काटे. ऐसा करने के बाद उन्होंने पाया कि 17 अलग-अलग कारणों की वजह से लोगों को ‘मनरेगा’ का भुगतान नहीं मिल रहा था. इन सभी का संबंध तकनीक और ऑनलाइन सिस्टम की ग़लतियों से था.

साल 2017 में झारखंड के सिमडेगा ज़िले में संतोषी कुमारी नाम की एक लड़की भूख से मर गई थी. इस घटना ने एक्टिविस्टों की चिंताओं को और बढ़ा दिया. लड़की का आधार कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से लिंक नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से उसे मुफ़्त सरकारी अनाज नहीं मिल पा रहा था. हेरेन्ज कहते हैं, “मरने से पहले कुमारी [संतोषी] बार-बार भात मांग रही थी.”

क़रीब 110 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों के पास आधार कार्ड है. इसमें लोगों की पहचान के लिए उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों के स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है. पेंशन, रोज़गार और कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में आधार लिंक ज़रूरी होने की वजह से ग़रीब और कम पढ़े लिखे लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं.

जेम्स हेरेन्ज कहते हैं, “2017 में रघुवर दास सरकार ने ज़मीन के रिकॉर्ड डिजिटाइज़ किए थे और इसे बड़ी उपलब्धि बताया था. इसके लिए तकनीकी काम बाहरी एजेंसियों को दिया गया था. ज़मीन के मामले बहुत जटिल हैं और तकनीक आईआईटी मुंबई या दिल्ली जैसे कॉलेजों से पढ़े लिखे लोग बना रहे हैं. असल में उन्हें ज़मीनी हक़ीक़त का अंदाज़ा नहीं है. बाहरी लोग इन बारीकियों को कैसे समझ पाएंगे?”

हरेन्ज का कहना है उस समय किसी को भी पूरी तरह यह समझ नहीं आ रहा था कि ज़मीन के रिकॉर्ड डिजिटाइज़ करने के क्या नतीजे हो सकते हैं. इसके अलावा, पारदर्शिता के लिए ज़मीन पर जांच करने का कोई सिस्टम भी मौजूद नहीं था.

हेरेन्ज के मुताबिक़, खूंटी में लोग जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं वह सरकार द्वारा किया गया एक प्रयोग है. उनका कहना है कि चूंकि सरकार अब तक झारखंड के पारंपरिक आदिवासियों को दरकिनार नहीं कर पाई है, इसलिए “आदिवासियों को बेदख़ल करने” की यह पहल लेकर आई है.

अनुवाद: शोभा शमी