बिरसा के भूंइय्या मं नवा किसम के बेदखली

ये कहिनी ला पुलित्जर सेंटर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क के मदद मिले हवय.

देस (भारत) के उत्ती दिग के राज झारखंड मं, बासिंग मुंडा अपन पुरखा मन के सम्मान मं लगे सुरता पत्थर मन ले घिरे एक ठन खेत मं ठाढ़े हवय. कतको पुस्त पहिली, ओकर पुरखा मन ह अंगरेज राज के आदिवासी मन के हक छीने के खिलाफ, नामी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के अगुवई मं साल 1899 मं मुंडा बगावत मं सामिल होय रहिन.

सौ बछर ले घलो जियादा बखत गुजरे के बाद, मुंडा जनजाति के 40 बछर के बासिंग जइसने आदिवासी किसान मन ला बेदखली के एक ठन नवा तरीका ले जूझे पा परत हवय. बीते 8 बछर मं, सरकार ह ओकर मन के मंजूरी बगेर अऊ वो मन ला बताय बगेर, ओकर जमीन के रिकार्ड ला डिजिटल कर देय गे हवय. काम के ये तरीका मं, सैकड़ों किसान मन देखिन के सरकारी कागजात मं ओकर मन के जमींन के रकबा अचानक घटत जावत हवय, सीमांकन बदलत हवय, अऊ मालिकाना हक कलेचुप हाथ ले निकर जावत हवय.

अप्रैल के महीना आय, अऊ रजधानी रांची ले 11 कोस दूरिहा खूंटी जिला के दरगामा के रोड मं दूनों डहर फागुन के फूल फुले हवय. सरहुल तिहार, जेन ह प्रकृति के पूजा के एक ठन तिहार/परब आय, ओकर कुछू दिन बीतेच इहाँ के हाट-बजार मं भारी चहल-पहल दिखत हवय.

अपन घर के बहिर खोर मं, बासिंग अऊ कतको दीगर लोगन मन परसा अऊ पीपल के रुख तरी जुरे हवंय अऊ अपन भाखा मुंडारी मं गोठ-बात करत हवंय.

साल 2023 मं, बसिंग ला 7 कोस दूरिहा खूंटी के जमीन अऊ राजस्व विभाग के ऑफिस ले एक ठन ऑनलाइन लगान रसीद मिलिस. बासिंग अऊ ओकर भाई मन के नांव मं जेन जमीन रहिस, वो मं परिवार ह धान अऊ कोदो-कुटकी कमावत रहिस, वो जमीन के रसीद मं गलती ले 52 एकड़ अऊ 5 डिसमिल लिखागे रहिस, असल मं वो ह 52 एकड़ अऊ 52 डिसमिल रहिस.

डिसमिल जमीन नापे के एक ठन नाप आय जेन ह मध्य अऊ पूर्व भारत मं चलन मं हवय, एक डिसमिल 435.6 स्क्वेयर फ़ीट बरोबर धन एक एकड़ के सौंवा हिस्सा बरोबर होथे, ये शब्द ह 'डेसिमल' ले बने हवय. समझे बर बताय जाय त एक डिसमिल ह मुंबई के एक एक बेडरूम वाले फ्लेट अऊसतन जगा बरोबर होथे, अऊ बासिंग के जमीन ह सरकारी रिकार्ड मं, रातों-रात अऊ बगेर कोनो सूचना के, 47 डिसमिल कम होगे हवय.”

अकेल्ला बासिंग भर नइ रहिस.

बासिंग कहिथे, “जमीन के रिकार्ड मं बनेच हेरफेर होवत रहिस. डिजिटलाइज़ेशन के पहिली, हमर खाता ( परिवार के जमीन के हिसाब के कागजात) के रकबा अलग रहिस. हाल के ऑनलाइन रिकॉर्ड अऊ रसीद मं, कुछेक प्लाट हटा दे गे हवय, अऊ रकबा कम कर दे गे हवय.” वो ह कहिथे के जब ओकर मन के जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल हो जाथे, त जमीन के मालिक मन ला पता नइ चलय, येकर सेती बाद मं वो मन ला ये गलती पकड़ मं आथे.

30 बछर के आदिवासी किसान लाली देवी ह साल 2017 मं लातेहार जिला के बरवाडीह ब्लॉक के तथा गाँव मं पट्टा मं खेत लेगे रहिस. वो ह खेत मं पानी पंप लगाके बाड़ा लगाय रहिस. फेर साल 2023 मं, ओकर उपर हमला होइस अऊ सरे आम ओकर कपड़ा लत्ता चीर दे गीस, ओकर बाद ले वो ह खेती करे छोड़ दीस – ये हमला महीनों तक जमीन खाली करे के धमकी देय के बाद होइस. वो ह कहिथे के जब रिकॉर्ड डिजिटल होइस त एक झिन तीसर मइनखे ह जमीन अपन नांव मं रजिस्ट्री करवा लेय रहिस. वो ह पूछथे, “बनिया समाज के ये जमीन दलाल मोला महीनों तक ले जमीन छोड़े के धमकी देवत रहिस. जमीन ओकर नइ रहिस, त वो ह मोला जमीन छोड़े बर कइसने कहि सकथे?”

देवी के मुताबिक, अगस्त 2023 मं वोला ये जमीन मं खेती करे ले रोके बर पीटे गीस. वो ह अपन जमीन अऊ खेती के सामान दूनों गँवा दीस. वो ह कहिथे, “डिजिटाइज़ेशन सेती, कतको गरीब लोगन मन के जमीन चले गे. इहाँ जमीन के जालसाजी के बनेच अकन घटना आगू मं आय हवय.”

देशभर मं जमीन के पक्का मालिकाना हक तय करे बर जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइज़ेशन सुरु करे गे रहिस. अब इही रिकॉर्ड के आधार मं ये घलो तय होथे के कोन ला सरकारी कल्याण योजना मन के लाभ मिलही अऊ कोन ला नइ. येला रुख-रई के घनत्व के खाकाबंदी,जीआईएस के जरिया ले जमीन के काम मं होवेइय्या बदलाव मन ला दरज करे अऊ अवेइय्या बखत मं खेती के मॉडल तैयार करे,मऊसम के अनुमान अऊ माटी के जांच जइसन काम मं घलो काम मं लाय जान हवय. ये तरीका ले डिजिटाइज़्ड जमीन के डेटा रियल एस्टेट,खदान अऊ जलवायु जइसन कतको क्षेत्र मं फइसला लेगे के अधार बनत जावत हवय. फेर ये पूरा काम के नींव ह उपर सवाल हवय. भरोसा अऊ सटीक स्मार्ट रजिस्टर बनाय के काम ह जमीनी सच्चाई ले अलग हवय. झारखंड येकर सबले साफ उदाहरन आय, जिहां करीबन हर तीसर मइनखे आदिवासी हवय.

दरगामा गाँव के आबादी करीबन 500 हवय, जेन मं अधिकतर मुंडा अऊ ओरांव जनजाति के हवंय. ये इलाका ह चरों कोती ले पथरा वाले डोंगरी मन ले घिरे हवय. ये ह कीरा ले बनेइय्या लाख सेती घलो जाने जाथे.

दरगामा मं अधिकतर रिकॉर्ड मं जमीन के मालिक मन के गुजरे पुरखा के नांव मं हवंय.

तीर के कटुद गाँव के समाजिक कार्यकर्ता कल्याण नाग, अपन घरवाली के संग इहाँ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस/ सरकारी रासन दुकान) के दुकान चलाथें. नाग कहिथें, “मंय अपन पहिली पीढ़ी के पढ़े लिखे मइनखे अंव जेकर करा बेल्ट धन कुरता बिसोय बर पइसा नइ रहत रहिस.” नाग ला अक्सर माली के बूता करके, दुकान मं काम करके दू पइसा जोरे ला परिस.

डिजिटल रिकॉर्ड के प्रिंट कॉपी ला धरे नाग ह अइसन कतको उदाहरन दिखाइस, जेन मं गाँव वाले मन करा जमीन के मालिकाना हक के कागज होय के बाद घलो, सरकारी रिकॉर्ड मं ओमन के रकबा ला कम कर दे गे हवय. हल्का नंबर 5, थाना नंबर 75, खाता नंबर 27 मं मालिक के जमीन 47 डिसमिल कम होगे हवय. खाता नंबर 26 मं 18 डिसमिल कम होगे हवय. खाता नंबर 9 मं 29 डिसमिल कम होगे हवय.

बासिंग के जमीन के रिकॉर्ड अभू घलो ओकर गुजर चुके डोकरा बबा के नांव मं हवय. वो ह कहिथे, “ये ह घलो झगरा के कारन रहे हवय, काबर के अफसर मन फोरके ये बताय नइयें के जमीन काकर आय.”

करीबन छै बछर पहिली, राजस्व विभाग के अफसर मन जमीन के मालिक के सफ्फा सफ्फा वंशावली बनावत रहिन, ये कागजात सरकारी आफिस अऊ अदालत मं मिल जावत रहिस. नाग, जेन ह ये मामला मं दस बछर ले काम करत हवंय, कहिथें, “अब ये कागजात मिले संभव नो हे.”

साल 2017 मं, एक झिन समाजिक कार्यकर्ता ह बासिंग ला सरकारी योजना बर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे अऊ जमा करे सिखाइस, फेर दरगामा के अधिकतर आने लोगन मन ला ये नइ पता के राजस्व विभाग के जमीन रिकार्ड के वेबसाइट मं जाके अपन जमीन के रिकार्ड के जाँच कइसने करे जाय.

करीबन 84 कोस दूरिहा (250 किमी), गढ़वा जिला मं, आदिवासी मामला मन के शोध करेइय्या अऊ समाजिक कार्यकर्ता मणिकचंद कोरवा के बात घलो अइसनेच हवय.

कुसुमती गाँव के बासिंदा कोरवा कहिथे,” पंडित मन [झारखंड मं कतको बामन मन के बलेइय्या नांव] अऊ दीगर जात के लोगन मन के धोखाधड़ी अऊ गलत तरीका ले जमीन हथियाय सेती, हमर पूरा [कोरवा] समाज ह बेदखली के खतरा मं परे हवय.” कोरवा, जेकर मन के पारंपरिक रहेके ढंग प्रकृति ले भारी जुड़े हवय, झारखंड मं एक ठन खास कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) के रूप मं माने जाथे.

ओकर मुताबिक, आदिवासी परिवार मन सरकारी रिकार्ड अऊ डिजिटलीकरन सेती करीबन 100 एकड़ आदिवासी जमीन गंवा दे हवंय. “ जानकार मन अऊ नेता मन जानथें के कोनो आदिवासी जमीन के रिकार्ड के मूल नकल लेगे बर पटना नइ जावय.” पटना परोसी राज बिहार के रजधानी आय, जेन ह साल 2000 मं झारखंड राज बने के पहिली के रिकार्ड रूम बनाय जावत रहिस.

मानिकचंद कोरवा ह मालिकाना हक बदले के कतको दीगर मामला मन के घलो जांच-पड़ताल करे हवय, जेन मं 2019 के कुछु मामला घलो हवंय, जेन मं वो ह बखत-बखत मं साल 2021,2022 अऊ 2025 मं रिकॉर्ड सुधारे के सिकायत करे हवय.

भारत सरकार ह साल 2016 मं डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइज़ेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तहत जमीन के रिकॉर्ड ला डिजिटाइज़ करे सुरु करे रहिस. साल 2024 मं, संसद के बजट सत्र मं बोलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह डीआईएलआरएमपीके जिकर घलो करिस, जेन ला साल 2024-25 बर 141 करोड़ रूपिया के बजट मिले रहिस.

सरकारी वेबसाइट के मुताबिक, ये योजना के बताय गे बड़े काम मन मं “जमीन के सही हालत के जानकारी तुरते सुधारे... जमीन के संसाधन मन ला सही काम मं लाय...जमीन के लड़ई-झगरा ला कम करे,” अऊ घलो कतको जिनिस रहिस. सरकार ह कहिस के ये काम मन ला पूरा करे बर 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (एआई)अऊ ‘मसीन लर्निंग’मॉडल मन मदद करही. भारत सरकार के वेबसाइट के ब्लॉग मं लिखे हवय, “कच्चा आंकड़ा ले खास जानकारी निकाले बर ‘डीप लर्निंग प्रीट्रेंड मॉडल्स' काम मं लाय जा सकथे,जइसने के रुख-रई मन के चिन्हारी, भवन के नक्सा बनाय, धन जमीन कइसन हवय ओकर नक्सा बनाय.”

फेर, असल मं देखे जाय त, झारखंड के कहिनी एकदम उलट आय, जिहां सबले जियादा मार आदिवासी समाज ला झेले ला परत हवय.

बासिंग कहिथे, “हमन ला संका हवय के सरकार ह कोनो [गलत] इरादा ले ऑनलाइन तरीका सुरु करे हवय.” वो ह कहिथे के खूंटी में संयुक्त ग्राम सभा समिति (जॉइंट विलेज काउंसिल) के कतको गांव के सदस्य मन प्लॉट के साइज कम होय अऊ बगेर कोनो कारन के रकबा कम करे, के समस्या ला उठाय हवंय.

झारखंड मं तीन किसम के जमीन के रिकार्ड रहिस – खतियान 1 (जेन मं खेत-खार के जानकारी, मालिक मन के पुरखा मन के नांव, अधिया लेवेइय्या अऊ दूसर जमीन मालिक मन (जइसे मुंडारी खूंटकट्टीदार धन मुंडा मन जेकर मन करा जंगल के जमीन के पारंपरिक हक रहिस) के पूरा ब्योरा रहिथे; खतियान 2 (ये ह समाज के सामूहिक हक बर होथे,जइसे रुख-रई काटे के हक, चरई के हक, अऊ मऊहा जइसन जंगल के उपज के हक. अऊ एक ठन तीसर श्रेणी जेन मं गाँव के नक्सा (कैडस्ट्रल मैप) अऊ गांव के नोट (विलेज नोट्स) सामिल रहिथे.

सेव द खतियान जेन ह कार्यकर्ता, वकील अऊ शोध करेइय्या मन के एक ठन मंडली आय—ओकर एक ठन सर्वे मं ये पता चलिस के अधिकतर ऑनलाइन प्रक्रिया मन ले ‘विलेज नोट्स’ (गाँव के जानकारी) वाले हिस्सा ला छोड़ दे गे हवय. ये मं गांव के कुल रकबा, खेती के लइक जमीन अपासी इलाका, समाजिक-आर्थिक ढांचा अऊ गाँव मं जमीन ले जुड़े जुन्ना विवाद मन के जानकारी जइसन कतको जरूरी बात रहिथे.

अऊ घलो कतको बड़े खामी घलो रहिस.

सेव द खतियान अऊ दीगर लोगन मन के डहर ले दयामनी बरला जइसन कार्यकर्ता अऊ झारखंड के वकील रश्मि कात्यायन के अगुवाई मं करे गे सर्वे ले अइसन कतको मामला के पता चलिस जिहां कास्तकार मन के नांव, खेवट नंबर (राजस्व विभाग डहर ले मिले एक खास नंबर) अऊ खसरा नंबर ह, नइ ये धन गलत लिखाय हवय. कभू-कभू खसरा नंबर ल '0' लिख दे गे हवय, त कभू कोनो आने के नांव चढ़गे हवय. सेव द खतियान के रिपोर्ट मं कहे गे हवय के, “ये ह एक ठन बड़े गलती आय, काबर के कोनो विवाद के हालत मं, अदालत ह लगान के रसीद के नकल ला आखिरी सबूत मानिही के कोन जमीन काकर आय.”

साल 2020 के एक ठन सरकारी आदेस मं कहे गे रहिस के जम्मो रिकॉर्ड मन ला ऑनलाइन कर देय गे हवय, बाकी ये काम मं होय गलती मन ला घलो माने गे रहिस. अइसन इलाका मन जिहां मुंडा, मानकी अऊ प्रधान के पद वाले पुरखौती कबीला मुखिया रिवाज हवय, ओकर मन बर लगान ला ऑनलाइन के जगा संकेल के सर्कल ऑफिसर करा जमा करे जावत रहिस.

सरकार के एक अऊ आदेस मं बताए गे हवय के डिजिटल के काम मं वो जमीन मन के रिकॉर्ड मन ला लेके दिक्कत होइस, जेकर बंदोबस्ती 1 जनवरी 1946 यानी देस के आजादी के करीबन बछर भर पहिली जारी होय रहिस.

ये गलती ला सुधरवाय के काम मुस्किल आय. गाँव के लोगन मन ला अरजी जमा करे बर खेती धन जंगल के बूता छोड़े ला परथे. जइसने के, दरगामा, खूंटी के राजस्व ऑफिस ले 7 कोस दूरिहा हवय, अऊ गाँव के लोगन मन ला विक्रम नांव के ऑटो रिक्सा मं जाय ला परथे, आखिर के रद्दा रेंगत धन उहाँ जावत कोनो फटफटी वाले के पाछू बइठ के जाय ला परथे. अक्सर, एक ले जियादा बेर जाय ला परथे. रांची मं रहेइय्या समाजिक कार्यकर्ता एलिना होरो कहिथे के आदिवासी कभू-कभू गलती मन ला सुधरवाय बर 60,000-70,000 रूपिया तक खरचा कर देथें.

कटुदगाँव के बासिंदा अऊ कल्याण नाग के संगवारी फ्लोरा नाग कहिथे के कतको माईलोगन मन ला जमीन के कागजात के डिजिटलीकरन के बारे मं कोनो जानकारी नइ ये. पुरखा मन के बखत ले जमीन के कागजात मं मरद लोगन मन के नांव मालिक के रूप मं लिखे रहय, अऊ ओकर बाद वो ह ओकर बेटा-पोता मन ला मिलत जाथे. फ्लोरा नाग के कहना आय के “येला सुधारे नइ गे हवय; डिजिटलीकरन के काम मं येकर धियान नइ रखे गे हवय.”

बासिंग अऊ ओकर दूनों भाई मन के परिवार धान, अनाज, मड़ुआ, उरीद, दलहन अऊ तिलहन कमाथें. उन्हारी मं वो मन पताल, आलू, मटर अऊ मुरई कमाथें. बसिंह ह मिहनती किसान आय, वो ह मउर/ मधुमक्खी घलो पालथे अऊ बजार मं मंदरस बेचथे. ये काम ले वो ह बचपना मं अपन स्कूल के फीस भरे बर घलो करत रहिस.

जनवरी 2025 मं, बासिंग यह देखके अकबका गे रहिस के साल 2023 अऊ 2024 मं कतको पईंत के गुहार के बाद घलो ओकर जमीन के रिकॉर्ड मं कोनो सुधार नइ रहिस, फेर वो ह आफिस मं जाके अपन कागजात जमा करे रहिस. नाग कहिथे, ”पहिली, अफसर मन बखत बखत मं गाँव मं जावत रहिन, गाँव के लोगन मन के संग झगरा-झंझट अऊ कतको विवाद ला लेके बइठका करत रहिन अऊ ओकरे हिसाब ले कागज-पत्तर (रिकॉर्ड) ला सुधारत रहिन. ये काम करे के एक ठन इहीच तरीका रहिस.”

गाँव के लोगन मन ला अपन नवा-नवा डिजिटल होय डेटा के सुरच्छा के चिंता घलो सतावत हवय. पहिली कागजी रिकॉर्ड मन तक जाय मुस्किल रिहिस – गर कोनो अनजान मइनखे वोला खोजे के कोसिस करतिस, त तुरते संका हो जावत रहिस. नाग के कहना आय, “डिजिटलीकरन सेती अब कोनो घलो एक-एक जिनिस ला देख सकथे,जइसने के नाली, रोड, नदिया अऊ घर कहाँ-कहाँ हवंय, सब्बो के सटीक जानकारी मिल जाथे.”

ऑनलाइन जानकारी सुभीता ले मिले ह कतकोन किसम के विवाद घलो पैदा कर दे हवय. झारखंड के भुइंया अऊ राजस्व विभाग के सलाहकार अउ वरिष्ठ वकील रश्मि कात्यायन कहिथे, “परिवार के ककरो एक झिन के नांव रिकॉर्ड मं बदल जाय के बाद घरेच मं लड़ई-झगरा सुरू हो गे हवय. कतको मामला मं ठग मन ह वो महिला मन ला निशाना बनाइन हवय, जेकर नांव मं जमीन दरज हवय.” कात्यायन एक ठन घटना के जिकर बताथे के कुछू लोगन मन झारखंड के जमीन के रिकॉर्ड मं हेराफेरी करे बर पुणे के नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर तक पहुँच गे रहिन, जेन ह जमीन के डिजिटाइजेशन के नोडल एजेंसी आय.

साल 2023 मं, रांची के एक ठन भारी पहरा वाले दफ्तर ले जमीन के लगान ले जुड़े नक्सा अऊ सुधारे गे नक्सा मन चोरी हो गे रहिस. रश्मि कात्यायन बताथे, “ये चोरी के बाद वो नक्सा मन खतम होगे, जेकर अधार ले ऑनलाइन नक्सा मन के जाँच सत्यापन करे जाना रहिस.”

बॉम्बे हाईकोर्ट के बड़े वकील मिहिर देसाई के मुताबिक, भारत मं डेटा के सुरच्छा बर जरूरी नियम-कानून नई ये. वो ह कहिथे, “जमीन के रजिस्ट्री के कागज मन सार्वजनिक होथे. येकर सेती वोला आम जनता बर उपलब्ध होय ला चाही. फेर येकर मतलब ये नइ ये के हरेक कागज ला ऑनलाइन सब्बो बर खोल दे जाय.”

ओकर सुझाव हवय के ऑनलाइन रिकार्ड ला सुरच्छित राखे बर सिरिफ उही मन ला देखे के इजाजत देय जाय, जेकर दस्तावेज मं असल धन कानूनी हक हवय.”

लैंड राइट्स इनिशिएटिव के फाउंडिंग डायरेक्टर अऊ दिल्ली के थिंक-टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च मं सीनियर फेलो नमिता वाही कहिथे, “जमीन के धंधा अमीर मन के आय, अऊ डिजिटन रिकॉर्ड के फायदा वो लोगन उठाथें, जेन मन करा डिजिटल डेटा तक पहुंच हवय. ये बेवस्था ले भूमिहीन, गरीब अऊ आदिवासी मन ला फायदा मिले के आस नइ ये, अऊ हो सकथे के वो मन के हालत अऊ घलो खराब हो जावय.”

सर्किल इंस्पेक्टर सुकेश रंजन के कहना आय के खूंटी जिला मं जमीन के रिकार्ड के डिजिटलाइजेशन पूरा होगे हवय, येकर कतको फायदा हवय. वो ह कहिथे, “तुमन ला सुरता होही के पहिली हमन पइसा निकारे बर बैंक कइसने जावत रहेन? अऊ ओकर बाद बैंक मन ला कइसने ऑनलाइन करे गीस? जमीन के घलो ये उही बात आय.”

वइसे, रंजन मानथे के कुछेक रिकॉर्ड गायब हवंय, अऊ गलती मन ला सुधारे के काम सुरु होय के आठ बछर बाद घलो चलत हवय. रंजन ये नइ बताय सकिस के डिजिटाइज़ेशन के काम ले जुड़े सब्बो सिकायत के निदान कब तक ले हो जाही.

अवेइय्या बखत मं, जमीन के रिकार्ड के डिजिटाइज़ेशन मं आधार नंबर, भारत के यूनिक नागरिक पहचान नंबर, बैंक खाता के जानकारी अऊ बायोमेट्रिक्स जइसने निजी पहिचान के डेटा ला जमीन के डेटा ले जोड़े घलो हवय.

साल 2015-16 मं, देस (भारत) के रोजगार-गारंटी योजना 'मनरेगा' के काम-बूता ला समझत-देखत, समाजिक कार्यकर्ता जेम्स हेरेंज ला झारखंड मं अइसने सैकड़ों मामला मिलिस, जिहां मजूर मन ला मजूरी नइ मिले रहिस, धन काम देय ले मना कर देय गे रहिस. कतको जाँच पड़ताल करे, सूचना के अधिकार लगाय, सरकारी दफ्तर अऊ बैंक मन मं चक्कर लगाय के बाद, वोला 17 ठन अइसने अलग-अलग कारन मिलिस, जेकर सेती मइनखे मन ला मनरेगा के पइसा नइ मिल पावत रहिस. ये जम्मो कारन मसीन अऊ ऑनलाइन सिस्टम ला चलाय धन समझे मं आवत दिक्कत ले जुड़े रहिस.

साल 2017 मं, झारखंड के सिमडेगा जिला मं संतोषी कुमारी नांव के एक ठन नोनी के भूख ले मरे के खबर ह सामजिक कार्यकर्ता के मन के डर ला उजागर कर दीस - नोनी के आधार कार्ड पीडीएस ले लिंक नइ होय रहिस, अऊ वोला योजन के तहत फोकट के रासन नइ मिलिस. हेरेंज कहिथे, “मरे के पहिली, कुमारी ह कतको पईंत चऊर मांगत रहिस.”

करीबन 110 करोड़ ले जियादा भारतीय मन करा आधार कार्ड हवय. ये मं मइनखे मन के पहिचान बर उंगली के निसान अऊ आंखी के पुतली के स्कैन करे जाथे. पेंसन, रोजगार अऊ कतकोन सरकारी कल्यान के योजना मन मं आधार लिंक जरूरी होय के सेती गरीब अऊ कम पढ़े-लिखे मइनखे मन ला लाभ नइ मिल सकय.

जेम्स हेरेंज कहिथे, “साल 2017 मं रघुवर दास सरकार ह जमीन के रिकॉर्ड मन ला डिजिटाइज (कंप्यूटर मं दरज) करे रहिस अऊ येला एक ठन बड़े उपलब्धि बताय रहिस. एकर बर तकनीकी काम बहिर के एजेंसी मन ला देय गे रहिस. जमीन के मामला मन बड़ जटिल आंय अऊ तकनीक ला आईआईटी मुंबई धन दिल्ली जइसन कॉलेज मन ले पढ़े-लिखे लोगन मन बनावत हवंय. असल मं ओमन ला जमीनी हकीकत के अंदाज़ा नई ये. बहिर के लोगन मं येकर बारीकी मन ला कइसने समझे सकहीं?”

हेरेंज के कहना आय के वो बखत कोनो ला घलो ये बात के पूरा समझ नइ रहिस के जमीन के रिकार्ड मन ला डिजिटल करे के काय नतीजा हो सकथे. संगे-संग,पारदर्शिता बर मौका मं जाके जांच-पड़ताल करे के कोनो तरीका घलो नई रहिस.

हेरेंज के कहना आय के खूंटी के लोगन मन जेन दिक्कत मन ला झेलत हवंय वो ह सरकार के एक ठन प्रयोग आय. ओकर कहना आय के काबर के सरकार अब तक ले झारखंड के पारंपरिक आदिवासी मन ला नजरंदाज करे नइ सकिस, एजरे सेती “आदिवासी मन ला बेदखल करे” के ये नवा तरीका लेके आय हवय.

अनुवाद: निर्मल कुमार साहू