बिरसा के बागी धरती पर, नया धांधली

लेख तैयार करे में पुलित्जर सेंटर के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क से सहयोग मिलल बा.

पूरबी भारत के झारखंड में, बासिंह मुंडा आपन पुरखा लोग के याद में बनल स्मारक पट्टिका से घिरल एगो खेत में खड़ा बाने. पीढ़ियन पहिले, उनकर पुरखा लोग 1899 के मुंडा विद्रोह में साथे रहे, जेकर अगुवाई आदिवासी नेता बिरसा मुंडा कइले रहस. ऊ लोग अंग्रेजन के आदिवासी लोग के जमीन आ हक हड़पे के खिलाफ लड़ल रहे.

करीब सौ साल के बाद, बासिंह जईसन आदिवासी किसान, जे अपना उम्र के चालीसवां पड़ाव पर बाने अउर मुंडा समुदाय से हवे, नवका तरह के बेदखली से जूझत बा लोग. पिछला आठ बरिस से, सरकार ए सबके खसरा खतौनी (जमीन के कागज) के ऑनलाइन चढ़वात बा, ओ सब के सहमति अउर ओ सब के सूचना देहले बिना. ए काम में, सैकड़ों किसानन के पता चलल कि ओ लोगन के जमीन सरकारी कागज में कम हो गईल, मेढ़ मचान बदल गईल, अउर जमीन के मालिकाना हक धीरे धीरे हाथ से सरक रहल बा.

अप्रैल के महीना बा. खूंटी जिला के दारागाम जाए वाला सड़क किनारे बसंती फूल खिलल बा. ई जगह राजधानी रांची से 33 किलोमीटर दूरी पर बा. प्रकृति के मान करे वाला त्योहार सरहुल बीतला कुछे दिन भइल बा. गांव के हाट-बाज़ार में बड़ा चहल-पहल बा.

आपन घर के बाहर खुला में, बासिंह अउर बाकी लोग पलाश अउर पीपल के पेड़ के नीचे जुटल बा अउर आपन गंवई बोली मुंदरी में गावत बा.

2023 में, बासिंह के खूंटी जिला के भूमि एवं राजस्व विभाग से ऑनलाइन लगान के रसीद मिलल. विभाग उनकर गांव से कोई 20 किलोमीटर दूर बा. ई जमीन बासिंह अउर उनकरी भाई लोगन के ह, जहां ई लोग धान आ बजरा बोबेने. बाकिर रसीद में गलत नाप- 52 एकड़ 52 डिसमिल के जगही पर 52 एकड़ 5 डिसमिल दर्ज बा.

डिसमिल जमीन नापे के एगो तरीका ह, जवन पूरबी आ मध्य भारत में जादे चलन में बा. एक डिसमिल 435.6 वर्ग फीट के बराबर ह, मतलब एक एकड़ के सौवां भाग. ई शब्द दशमलव से निकलल ह. मुंबई जईसन शहर में एगो मामूली एक कमरा वाला अपार्टमेंट एक डिसमिल में होला. बाकिर बासिंह के जमीन सरकारी कागज में एके रात में 47 डिसमिल कम हो गईल, आ उनका खबरो ना भईल.

अइसन खाली बासिंह के साथे ना भईल रहे.

"जमीन के रिकॉर्ड में बहुत धांधली भईल बा. डिजिटल होखला के पहिले, हमनी के खाता के रकबा दूसर रहे. हालिया ऑनलाइन रिकॉर्ड आ रसीद में, जमीन के कुछ हिस्सा हटा दिहल गईल बा, अउरी रकबा के छोट करी दिहल गईल बा." बासिंह कहेने. ऊ बतावत बाड़े कि जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन कईल गईल, तब जमीन के मालिक के कवनो सूचना ना मिलल. जमीन के मालिक ई बात खुदे जाने अनजाने जानल लोग.

तीस बरिस के आस पास के आदिवासी किसान, लाली देवी 2017 में लातेहर जिला के बरवाडीह ब्लॉक के ताथा गांव में आपन खेती के बटाई पर दिहले रहली. ऊ जमीन के घेरवा के ओहिजा सिंचाई पंप आ वाल्व लगवईले रहली. 2023 में, ऊ मजबूरी में ओहिजा खेती कईल बंद करी दिहली. उनकरी पर हमला भईल, लोगन के बीच उनकर कपड़ा फारी दिहल गईल. एह हमला से पहिले कई महीना से उनका के जमीन खाली कईला के धमकी दीहल जात रहे. लाली देवी कहत बाड़ी कि जब जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन कईल गईल, त एगो तीसर आदमी चालाकी से जमीन पर आपन नाम चढ़वा लेलस. ऊ कहली, "ई बनिया समुदाय से आवे वाला जमीन के बिचौलिया हमके महीनल ले जमीन खाली कईला के लेके धमकवलस. जमीन ओ लोगन के नाही रहे, त ऊ लोग हमका कईसे भगा सकेला?".

देवी के अनुसार, उनके अगस्त 2023 में पीटल गईल ताकि आपन जमीन पर खेती कईला से ऊ डेरा जां. ऊ जमीन के अधिकार के साथ आपन सामान भी गंवा दिहली. "डिजिटल होखला से, बहुते गरीब लोग भी आपन जमीन खो दिहेले बा. जमीन के फर्जी कागज के कई केस एहिजा भईल बा," ऊ कहेली.

जमीन के कागज ऑनलाइन करे के मकसद ई रहे कि पूरा देस में जमीन के मालिक के पहचान पक्का हो सके. अब एह डिजिटल जमीन रिकॉर्ड से इहो तय हो रहल बा कि केहू सरकारी योजना के हकदार बा कि ना. एकरा से कवन जमीन पर पेड़ बा, जमीन के इस्तेमाल कइसे बदल रहल बा, ई सब जीआईएस (ज्योग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली) से देखल जा रहल बा. एकरा से चुटकी में खेती के नया तरीका, मौसम पूर्वानुमान आ माटीके हालत समझल जा सकेला. डिजिटल जमीन के रिकॉर्ड अब कइएक काम के आधार बन गईल बा. जैसे कि रियल एस्टेट, खनन आ जलवायु सहित कई सेक्टर के निर्णय लिहला में मुख्य रूप से काम करेला. स्मार्ट रजिस्ट्री के बनला से भी जमीनी स्तर पर लोगन से कटाव बा, झारखंड के उदाहरण देखी लिहल जाव जहां एक तिहाई आबादी आदिवासी ह.

दरगामा के कुल आबादी करीब 500 ह, ज्यादेतर लोग मुंडा आ ओरावन कबीला से ह. ई इलाका पुरान पहाड़ी ह, आ ई लक्का कीड़ा से बने वाला लाख या प्राकृतिक मुनक्का खातिर भी जानल जाला.

दरगामा में, भत्तेर रिकॉर्ड में जमीन के मालिक के नाम पर मुअल बाप के नाम दर्ज बा.

कटुड गांव के एगो सामाजिक कार्यकर्ता कल्याण नाग, जे लगही में, आपन पत्नी के साथ कोटादारी करेने. "हम पहला पीढ़ी के सिखवईया हईं जेकरी लगे बेल्ट या कुर्ता कीनेके ले पईसा ना रहे," नाग बतावने जिनके माली आ दुकान पर काम करी के भी आपन पेट भरे के पड़ेला.

नाग ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड के फोटोकॉपी देखवने कि गांव वालन के असली जमीन कहां रहे, आपन मालिकाना हक के कागज होखला के बाद भी ई सरकारी कागज में घटी गईल. जईसे, हल्का न० 5, थाना न० 75, के मालिक के जमीन 47 डिसमिल घटी गईल; खाता न० 26 में 18 डिसमिल, अउर खाता न० 9 में 29 डिसमिल घटी गईल.

बासिंह के जमीन के कागज अब्बो उनकरी स्वर्गवासी परदादा के नावे बा, ऊ कहने "ईहो ए विवाद के कारण ह, जहां सरकार के पते ना रहे कि जमीन के मालिक के ह,"

करीब छः महीना पहिले, राजस्व विभाग के अधिकारी लोग जमीन के मालिक के पूर्वज आ वंशजन के परिवार के ब्यौरा दर्ज कईल लोग, जवन कागज सरकारी दफ्तर आ कचहरी में रहे, नाग बतावेने "अब ऊ कागज के खोजल असंभव बा," नाग ई मुद्दा पर पिछला दस साल से काम करत बाने.

2017 में, एगो सामाजिक कार्यकर्ता बासिंह के सिखवलस कि ऑनलाइन आवेदन कईसे होला, लेकिन दरगामा के बाकी लोगन के मलुमें ना बा कि राजस्व विभाग के जमीनी रिकॉर्ड के वेबसाइट में लॉगिन कईसे होई त आपन जमीन के सही रूप से रिकॉर्ड कईसे दर्ज होई.

250 किलोमीटर दूर गढ़वा जिला में कबीली मामला के रिसर्चर आ कार्यकर्ता मानिकचंद कोरवा भी ठीक अईसने ही समानता पवने.

कुसुमती गांव के रहवईया, कोरवा कहेने, "हमहन के सब कोरवा समुदाय बेदखल होखला के खतरा पर बानी के काहे से कि फर्जीवाड़ा आ गलत तरीका से जमीन पंडीतन (झारखंड में कई ब्राह्मण के उपजातियन के इस्तेमाल कईल जात) के नावे हो गईल बा." कोरवा लोग, जेकर पारंपरिक जीवन शैली प्रकृति के आस पास रहे, झारखंड में PVTG (पर्टिकुलरी बुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप) ह लोग.

उनकरी अनुसार, आदिवासी परिवार के लोग आधिकारिक रिकॉर्ड और डिजिटाइजेशन के मारे लमसम 100 एकड़ आदिवासी जमीन खो दीहले बा लोग. “हुसियार लोग अऊर राजनेता जानेला लोग कि एगो आदिवासी पटना नहीं जाई मूल जमीन रिकॉर्ड के कॉपी लेवे." पटना पड़ोसी राज्य बिहार की राजधानी ह, जहवा 2000 में झारखंड राज्य बनला के पहिले रिकॉर्ड रूम रखल गईल रहे.

मानिकचंद कोरवा 2019 ले कईगो दूसर मालिकाना हक बदलाव के मामलन के जांच भी कईले बाने, जेमें ऊ 2021, 2022 और 2025 में समय-समय पर शिकायत दर्जा करा के रिकॉर्ड सुधार के मांग भी कईले बाने.

भारतीय सरकार 2016 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत जमीन रिकॉर्ड डिजिटाइज कईल शुरू कइलस. संसद के 2024 बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपन संबोधन में डीआईएलआरएमपी का जिक्र कइलें, जवन 2024-25 ले 141 करोड़ रुपया बजट आवंटन पा चुकल बा.

प्रोजेक्ट के आधिकारिक वेबसाइट के हिसाब से एकर घोषित उद्देश्य रहल “जमीन पर रीयल टाइम जानकारी सुधार… जमीन संसाधन के उपयोग के अनुकूलन… जमीन विवाद कम कईल,” अउर भी बहुत कुछ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ मशीन लर्निंग मॉडल इ उद्देश्यन के पूरा होखला में मदद करी, सरकार से पता चलल, “डीप लर्निंग प्रीट्रेंड मॉडल कच्चा डेटा से फीचर निकलला में इस्तेमाल हो सके, जईसे पेड़ पहिचानल, भवन के फुटप्रिंट डिजिटाइज करना, या लैंड-कवर मैप बनावल,” भारत सरकार के वेबसाइट के ब्लॉग में कहल गइल बा.

झारखंड के अनुभव जमीनी स्तर पर भी एगो बिल्कुल अलग हकीकत दिखावेला, एहिजा आदिवासी समुदाय सबसे ढेर प्रभावित बा आ भुगत रहल बा.

बासिंह के संदेह बा कि सरकार ऑनलाइन प्रक्रिया कवनो (गलत) मंशा से शुरू कइलस, ऊ ईहो बतावने कि खूंटी में संयुक्त ग्राम सभा समिति (संयुक्त गांव परिषद) के कई गांव के सदस्यन छोटहन हो रहल प्लॉट साइज आ अचानक कम हो रहल रकबा के मुद्दा उठावले बा.

झारखंड में तीन तरह के जमीन रिकॉर्ड बा, खतियान 1 (प्लॉट के विवरण, मालिक के वंशावली, किरायेदारी, अन्य जमीन धारक जैसे मुंडारी खूंटकट्टीदार या मुंडा जवन पूर्व जंगल जमीन पर रिवाजी हक रखें); खतियान 2 (सामुदायिक हक, पेड़ काटे के हक, चराई के हक, महुआ जईसन जंगल उत्पाद पर हक) आ तीसरा श्रेणी जवन जमाबंदी के नक्शा आ गांव के नोट्स शामिल करी.

सेव द खतियान, एक कार्यकर्ता दल वकील आ शोधकर्ता के समूह के सर्वे में पवलस कि ज्यादातर ऑनलाइन प्रक्रिया में गांव के नोट्स सेक्शन छोड़ दिहल गइल बा. एकरा में गांव के क्षेत्र, खेती योग्य क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, सामाजिक-आर्थिक संगठन, गांव में लंबित जमीन विवाद के जानकारी आदि शामिल करे.

अन्य गंभीर गलती भी कईल गईल बा.

दयामनी बरला जईसन कार्यकर्ता आ झारखंड वकील रश्मि कट्यायन के नेतृत्व में सेव द कटियान केस दिखवलस, जवन में जमीन धारक के नाम, खेवट नंबर (राजस्व विभाग अधिकारी के दिहल यूनिक नंबर) आ प्लॉट नंबर गायब रहल या गलत दर्ज कइल गइल बा. कब्बो कब्बो प्लॉट नंबर 0 मार्क रहल, या कवनो अन्य के नाम रहल. “ई एगो महत्वपूर्ण गलती बा काहे कि विवाद के केस में अदालत (टैक्स) रसीद के प्रिंटआउट के अंतिम सबूत मान लेही कि कौन प्लॉट कवने के बा,” ई सेव द खतियान के रिपोर्ट में कहल गइल बा.

2020 के एगो सरकारी सर्कुलर में बतावल गईल कि सब रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ा दिहल गईल बा, बाकिर प्रक्रिया में गलती भी मानल गईल बा. उन इलाकन में जवन में मुंडा, मांकी आ प्रधान के टाइटल वाला वंशानुगत कबीला नेतृत्व प्रथा चलत बा, ओहिजा जमीन के टैक्स हाथों हाथ वसूल कइल जाला आ क्षेत्रीय अधिकारी के जमा कइल जाला. ओहिजा ऑनलाइन सिस्टम से कुछ ना होला.

एगो दूसर सर्कुलर में डिजिटाइजेशन के समस्या नोट कइल गइल जवन सेटलमेंट रिकॉर्ड आजादी के एक साल से बेसी, 1 जनवरी 1946 से पहिले जारी कइल गइल रहे.

गलत रिकॉर्ड सुधारल एगो कठिन काम बा. गांववाला लोगन के खेत या जंगल में काम छोड़ के आवेदन देबे के पड़त बा. जईसे दरगामा खूंटी के राजस्व कार्यालय से 20 किमी दूर बा, आ गांववालन के विक्रम कहे जाए वाला शेयर्ड रिक्शा में जाए के पड़ेला, आ आखिरी मील पैदल या गुजरत मोटरसाइकिल पर पीछे बईठ के जाए के पड़ेला. कब्बो कब्बो एक से ढेर बार जाए के पड़ेला. रांची रहे वाली आदिवासी कार्यकर्ता एलिना होरो कहेने कि आदिवासी कब्बो कब्बो गलती सुधारला में 60,000-70,000 रुपया तक खर्च कर देने.

कतुड़ गांव के रहे वाली कल्याण नाग के पार्टनर फ्लोरा नाग कहत बाडी कि कई महिला जमीन रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के बारे में जनते नइखे. जमीन रिकॉर्ड परंपरागत रूप से पुरुषन के मालिक लिखल रहल, आ फिर एमे पुरुष वंशज के नाम चढ़ी जाला. “ई सुधारल नइखे भईल; डिजिटाइजेशन प्रक्रिया पर ध्यान नइखे दीहले,” ऊ कहली.

बासिंह और उनके दूगो भाई लोगन के परिवार चावल, अनाज, मंडुआ (रागी), उड़द (उड़द दाल), दलहन आ तेलहन (तेलहन) उगावेने. रबी या सर्दी के फसल के मौसम में, ऊ टमाटर, आलू, मटर आ मूली उगावेने. एगो मेहनती किसान बासिंह मधुमक्खी पालन भी करेने, आ स्थानीय बाजार में शहद बेचेने, ऊ स्कूल के दिन में भी करत रहने, ताकि स्कूल फीस भर के कमा सकें.

बासिंह के जनवरी 2025 में झटका लागल जब 2023 आ 2024 में कई बार दफ्तर गईला आ कागजात जमा कइला के बावजूद उनकरी खेत के स्टेटस ना बदलवा पईने. "पहिले, स्थानीय अधिकारी गांव में समय-समय पर आवत रहने, गांववालन से झगड़ा आ दावा-विरोध के बातचीत करत आ हमहन के हिसाब से रिकॉर्ड अपडेट करत रहन," नाग कहने. "ईहे ठीक तरीका रहे."

गांववाला लोग नया डिजिटाइज्ड डेटा के सुरक्षा के बारे में भी चिंता में बा. फिजिकल रिकॉर्ड पावल मुश्किल रहल. कवनो अजनबी ऊ खोजी त संदेह बरकरार हो जाई. "डिजिटाइजेशन से, कवनो भी सही-सही डिटेल देख सकत बा, जइसे नाला, सड़क, नदी, घर आदि के लोकेशन," नाग कहेने.

ऑनलाइन जानकारी के सबले आसानी से पहुंच गईला आ ओके रोकला के कमी से भी विवाद भइल बा. झारखंड में भूमि आ राजस्व विभाग के सीनियर वकील आ कंसल्टेंट रश्मि कट्यायन कहेली, "परिवार के अंदर झगरा हो ग़इल जब एगो सदस्य के नाम बदल गईल. ठग लोग भी औरतन के टारगेट कइल जब ऊ जान गईने कि ई प्लॉट औरतन के नाम बा." ऊ एगो घटना के बयान देत बा, जवन में ठग लोग झारखंड के प्लॉट के लैंड रिकॉर्ड बदले खातिर पुणे में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (लैंड डिजिटाइजेशन के नोडल एजेंसी) भी गईल रहे.

2023 में, रांची के हाई सिक्योरिटी ऑफिस से जमाबंदी आ नक्शा के नकल चोरी हो गईल. "चोरी भइला से ऑनलाइन मैप के सत्यापन खातिर कुछ ना बाकी बचल," कट्यायन कहेली.

बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर काउंसल मिहिर देसाई के अनुसार, भारत में डेटा के सुरक्षा के जानकारी नईखे. "जमीन रजिस्ट्री के कागज के आम कागज मानल जाला त ए लिए ई आम जनता में उपलब्ध रहे के चाही," ऊ कहेने. "बाकी, ई एगो दूसर बात बात बा कि ई कागज सबके खातिर बा, बाकिर सभ कागज ऑनलाइन उपलब्ध करावल एगो अलग बात बा."

ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड सिस्टम के सुरक्षित कइले खातिर ओके पहुंच असली या कानूनी हित रखन वालन के ही पहुंच में रहे.

"जमीन के बाजारी उ लोगन खातिर बा जेकरी जेब में मोट पईसा बा, आ डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड उनके फायदा पहुंचावत बा, जे डिजिटल डेटा एक्सेस कर सकत बा. भूमिहीन गरीब आ आदिवासी ई उपाय से फायदा ना ले सकत बा, आ हो सकत बा कि ओकर और बुरे हाल हो जाओ," लैंड राइट्स इनिशिएटिव के फाउंडिंग डायरेक्टर आ दिल्ली के थिंक-टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो नमिता वाही बतावली.

सर्कल इंस्पेक्टर सुकेश रंजन कहेने कि खूंटी जिला में लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन पूरा हो गईल बा आ ऊ के फायदा बा. "तोहरा याद बा कि पहिले बैंक से पैसा निकाले खातिर कइसे जात रहनी? फिर कइसे बैंक ऑनलाइन भइल? एक्के बात बा," ऊ कहने.

रंजन मानेने कि कुछ रिकॉर्ड बिला गईल बा, आ गलती सुधार आठ साल बाद भी जारी बा. रंजन ना कह सकने कि डिजिटाइजेशन प्रक्रिया से जुड़ल सभ शिकायत कब सुलझी.

भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में आवे वाला समय में व्यक्तिगत पहचान डाटा से जोड़े के बा, जइसे, भारत के अनोखा नागरिक पहचान आधार नंबर , बैंक खाता विवरण आ बायोमेट्रिक्स, भूमि डाटा से लिंक होई.

भारत के कामगार कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट (एनआरईजीए) के काम करे के तरीका चेक करत समय, 2015 या 16 में कार्यकर्ता जेम्स हेरेंज के झारखंड में सैकड़ों केस मिलल जवनां में मजूरी ना क्रेडिट भइल आ कामगार के काम ना देहल गइल. जांच करत, सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन देकर, आ कई सरकारी दफ्तर आ बैंक घूमत, ऊनके 17 अलग-अलग कारण भेटाईल जवनां से लोग एनआरईजीए मजूरी ना पावत रहे. ऊ सब समस्या तकनीक आ ऑनलाइन सिस्टम के ऑपरेशन के जानकारी नाही होखला से भईल.

सन् 2017 में, झारखंड के सिमडेगा जिले में संतोषी कुमारी नाम के एगो छोटहन लइकी के भूख से मुअला के खबर से एक्टिविस्टन के चिंता सामने आ गइल. लड़की के आधार कार्ड पीडीएस से लिंक ना भइल रहे आ ओके योजना के तहत मुफ्त अनाज ना मिलल. "मरला से पहिले, कुमारी तनी भात मांगत रहे," हेरेंज कहने.

भारत के 1.1 अरब से बेसी भारतीयन के लगे आधार कार्ड बा, जवन फिंगरप्रिंट आ आंखी के पुतरी के स्कैन से लोगन के पहिचान करत बा. विभिन्न कल्याण, पेंशन आ रोजगार योजना में आधार लिंकेज अनिवार्य हो गइल बा. तकनीक के तनी ज्ञान वाला गरीब लोग, जवनां के इन्टरनेट कनेक्टिविटी के समस्या के सामना करत बानी, अक्सर कल्याण लाभ से वंचित हो जात बाने.

"सन् 2017 में, रघुबर दास के सरकार भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइज कइलस आ एके बढ़िया सरकारी उपलब्धि बतावल गईल," हेरेंज कहने. "ऊ लोग बाहर के एजेंसी से आउटसोर्स काम करवावल. भूमि मुद्दा बेहत जटिल बा, आ आईआईटी मुंबई वा दिल्ली जइसन इंजीनियरिंग कॉलेज से पास भईल ग्रेजुएट ई सब तकनीक बनावत बा. ऊ लोग के तनिको आइडिया नईखे जमीन पर का हो रहल बा, का नाही हो रहल बा. भला बाहरी लोग के एतना महीन बात समझ आई का?"

हेरेंज कहत बानी कवनो के भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइज करे के संभावित नुकसान के पूरा समझ समय पर ना भईल. पारदर्शिता के बेहतर बनावे खातिर जमीन पर वेरीफिकेशन प्रोसेस भी ना भईल.

हेरेंज के कहनाम बा कि खूंटी के लोग के अनुभव भारत सरकार के एक प्रयोग ह. सरकार अबही ले झारखंड के परंपरागत आदिवासी बुजुर्ग के अलग ना कर पवलस, एह से आपन जमीन आ हक से "आदिवासी लोग के बाहर करे" के कोशिश करता.

अनुवाद: अविनाश मिश्र