पलामूमध्ये 'शेतकऱ्याची फिकीर कुणाला?'

“कागद एकदम बरोबर असायचा. मशीनचं कसंय, कुठलं बटण दाबलं जातंय, कुणाला मत चाललंय, कुणाला माहित !”

तर, कलमुद्दिन अन्सारींचं स्पष्टच म्हणणं आहे की त्यांची पसंती इव्हीएमपेक्षा कागदावरच्या मतदानालाच आहे. पलामूच्या कुमनी गावात राहणारे ५२ वर्षीय अन्सारी गावातल्या मवेशी म्हणजेच गुरांच्या बाजारात आलेत. झारखंडमध्ये एप्रिलमध्येच उन्हाची काहिली आहे. त्यापासून बचाव म्हणून डोक्याला पांढरा गामचा गुंडाळलाय. ते १३ किमी चालत पाथारच्या गुरांच्या आठवडी बाजारात आपला बैल विकायला आले आहेत. “पैशाची नड आहे,” ते म्हणतात.

गेल्या साली (२०२३) त्यांचं भाताचं अख्खं पीक वाया गेलं. रब्बीला मोहरी पेरली पण तिनातला एक हिस्सा तर किडींनी फस्त केला. “२.५ क्विंटल मोहरी झाली. घेतलेले पैसे फेडण्यातच त्यातनं आलेला पैसा कर्ज फेडण्यात गेला,” अन्सारी सांगतात.

कलमुद्दिन याची चार बिघा (जवळपास तीन एकर) जमीन आहे आणि सध्या त्यांच्यावर गावातल्या अनेक सावकारांचं कर्ज आहे. “बहुत पैसा लेवा ले [त्यांनी खूप पैसे घेतलेत],” ते सांगतात. दर महिना शेकडा पाच रुपये व्याजाने त्यांचं कंबरडं मोडलंय. ते म्हणतात, “मी १६,००० रुपये कर्जाने घेतले होते आणि त्याचे २०,००० झालेत. त्यातले मी फक्त ५,००० फेडू शकलोय.”

मग त्यांच्याकडे एकच पर्याय उरला. आपला बैल विकायचा. “इस लिये किसान चुरमुरा जाता है. खेती किये की बैल बेचा गया,” कलमुद्दिन चाचा सांगतात. २०२३ साली बरा पाऊस येईल अशी त्यांना आशा होती. 

झारखंडमध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टरहून कमी जमीन आहे. आणि यातली वाहितीखाली असलेली ९२ टक्के जमीन कोरडवाहू आहे. सिंचनाच्या गरजांचा विचार करता केवळ ३३ टक्के शेतीला विहिरीचं पाणी आहे. कलमुद्दिन यांच्यासारखे छोटे शेतकरी पिकाबाबत कसलीही जोखीम घेत नाहीत. बी-बियाणं आणि खतांसाठी गरज पडली तर कर्ज काढतात.

२०२४ च्या आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांच्या मते जो सिंचनासाठी काम करेल त्याला मतं मिळणार. राजधानी दिल्लीहून १,००० किलोमीटरवर राहणाऱ्या अन्सारींकडे ना टीव्ही आहे ना स्मार्टफोन. देशभर निवडणूक रोख्यांविषयी सुरू असलेल्या बातम्या त्यांच्यापर्यंत पोचलेल्याच नाहीत.

बाजारात तीनेक तास अनेक गिऱ्हाइकांशी घासाघीस केल्यानंतर कलमुद्दिन यांनी आपला बैल फक्त ५,००० रुपयांना विकला. आपल्याला किमान ७,००० रुपये मिळतील अशी त्यांना आशा होती.

बैल विकल्यानंतर आता कलमुद्दिन यांच्याकडे दोन गायी आणि एक वासरू उरलं आहे. आपल्या सात जणांच्या कुटुंबाचं पोट भरण्याची कसरत करत असताना आता त्यांचा तरी थोडा आधार आहे. “शेतकऱ्यासाठी जो काही तरी करेल त्यालाच आम्ही मत देणार,” ते अगदी ठामपणे सांगतात.

झारखंडमध्ये गेली दोन वर्षे सातत्याने दुष्काळ पडत आहे. २०२२ मध्ये जवळपास अख्ख्या राज्यात – २२६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर २०२३ साली १५८ तालुक्यांना दुष्काळाचा फटका बसला आहे. 

गेल्या वर्षी पलामू जिल्ह्यामध्ये सर्वच्या सर्व २० तालुक्यांमध्ये पावसाचा तुटवडा होता. त्यानंतर राज्य सरकारने प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला ३,५०० रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली होती. सध्याच्या निवडणुकांमध्ये हा चर्चेचा मोठा विषय झाला आहे कारण अनेकांना तीदेखील मिळालेली नाही. “मी दुष्काळी मदतीसाठी अर्ज भरायला म्हणून पैसे दिले होते. २०२२ साली ३०० आणि त्याच्यानंतरच्या वर्षी ५००. पण मला आजवर काहीही मिळालेलं नाही,” सोना देवी सांगतात.

कामेश सांगतात की २०१४ साली त्यांनी विद्यमान आमदार आलोक चौरासियांसाठी प्रचार केला होता आणि त्याचे त्यांना ६,००० रुपये देखील मिळाले होते. पण हे आमदार साहेब “गेल्या दहा वर्षांत आमच्या गावात फिरकलेसुद्धा नाहीत” ते सांगतात. 

या कुटुंबाची एकूण १५ कथा (अंदाजे अर्धा एकर) शेती आहे आणि तिथेच त्यांच्या दोन खोल्या आहेत, मातीच्या. “दोन वर्षं तर शेतीचं काहीही काम झालेलं नाही कारण पाणीच नव्हतं. गेल्या वर्षी [२०२३] साली पाऊस फारच कमी होता त्यामुळे भातरोपं खुरटून गेली,” सोना देवी सांगतात.

जेव्हा मी त्यांना लोकसभेच्या निवडणुकांविषयी विचारू लागलो तेव्हा त्या उसळल्या आणि म्हणाल्या, “आम्हाला कोण विचारतंय? फक्त मतदानाच्या वेळी ते लोक [राजकारणी] दीदी, भैया, चाचा  करत इथे येतात. एकदा का जिंकले की त्यांची आमची ओळख संपली.” दोन वर्षांचा दुष्काळ आणि आपल्या पतीच्या आजारपणावर झालेल्या खर्चामुळे सोना देवींवर सध्या ३०,००० रुपयांचं कर्ज झालं आहे. “आम्हाला मदत करणाऱ्या पक्षाला आम्ही मत देणार,” त्या म्हणतात.

आणि मग माझ्याकडे बघून त्या सांगतात, “तुम्ही गेलात तर तुम्हाला खुर्चीत बसवतील. आणि आम्हाला बाहेर थांबवून ठेवतील.”

४५ वर्षीय मालती देवी सोना देवींच्या शेजारीण. त्याही शेती करतात. त्या एक बिघा (एकराहून कमी) शेती कसतात आणि शेतमजुरीला जातात. “आम्हाला दुसऱ्यांच्या रानात ‘बटय्या’ म्हणजेच बटईतून १५ क्विंटल भात होत होता. आमच्या शेतातलं पीक वेगळंच. या वर्षी आम्ही बटाटा केला पण बाजारात विकण्याइतका मालच झाला नाही,” त्या सांगतात.

प्रधान मंत्री आवास योजनेतून आपल्याला घर मिळाल्याने खूश असलेल्या मालती देवी सांगतात की आता त्या पंजा छाप (काँग्रेस पक्षाचं चिन्ह) सोडून मोदींना मत देणार आहेत. “आम्ही गावातल्या इतर बायांबरोबर बोलतो आणि [मिळून] ठरवतो, कुणाला मत द्यायचं ते. आमच्यातल्या काही जणींना हापसा हवाय, काहींनी विहीर. काहींना कॉलनी. जे कुणी आमची गरज पूर्ण करेल त्याला आम्ही मत देणार,” त्या पुढे सांगतात.

“डाळी, गहू, तांदूळ सगळं काही महाग झालंय,” पलामूच्या चियांकी गावाची रहिवासी आशा देवी सांगते. तिचा नवरा संजय सिंग, वय ३५ मजुरी करतो. या दोघांना सहा लेकरं आहेत.  ते चेरो आदिवासी आहेत. झारखंडमध्ये एकूण ३२ अनुसूचित जमाती आहेत. “जर एखाद्या वर्षी चांगलं पिकलं तर आम्हाला दोन वर्षं घरात खायची चिंता नसते. आता मात्र सगळं विकत घ्यावं लागतंय,” ती सांगते.

महागाई आणि दुष्काळाच्या मुद्द्यावर मत देणार का असं विचारल्यावर ती म्हणते, “लोग कहता है की बडी महंगाई है, कुछ कर नही रहे है मोदी जी. जनरल हम लोग तो उसी को अभ चुन रहे है.” आपल्या एकाच मुलाला १,६०० रुपये फी भरून एका खाजगी शाळेत पाठवू शकतोय असंही दोघे सांगतात.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विष्णू दयाल राम ६२ टक्के मतं मिळवून विजयी झाले होते. त्यांनी राजदच्या घुरन राम यांना हरवलं. या वर्षी पुन्हा एकदा विष्णू दयाल राम निवडणूक लढतायत. राजदने अजून आपल्या उमेदवाराची घोषणा केलेली नाही. या मतदारसंघात एकूण १८ लाख मतदार आहेत.

महागाई तर आहेच, पण दुष्काळ हाही मोठा प्रश्न आहे. “इथल्या लोकांना पाणी प्यायचं तरी चारदा विचार करावा लागतो. गावातल्या किती तरी विहिरी आटल्या आहेत. हापशातून पाणी भरायला फार वेळ लागतो,” आशा देवी सांगते. “हा कॅनॉल बांधला तेव्हापासून त्याला कधी पाणी आलेलं पाहिलं नाहीये.”

आशा देवीचे शेजारी अमरिका सिंग यांचं गेल्या दोन वर्षांत तीन लाखांचं नुकसान झालंय. ते म्हणतात, “पूर्वी काहीच नाही तर आम्ही भाजीपाला तरी पिकवत होतो. पण या वर्षी माझी विहीरच आटून गेली.”

पलामूमधल्या सगळ्याच शेतकऱ्यांप्रमाणे अमरिका सिंग सुद्धा या प्रांतात पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असल्याचं सांगतात. “पाणीच नाही तर शेतीला काय अर्थ आहे? विहिरीतल्या पाण्यावर आम्ही करून किती शेती करणार?”

नॉर्थ कोएल नदीवर मंडल धरण बांधलं गेलं त्यातून पाण्याची समस्या सुटणार होती. “नेते मंडळी फुकट वचनं देऊन जातात. २०१९ साली मोदीजी म्हणाले होते की मंडल धरणाला दरवाजा बसवणार. तो जर बसवला असता तर आज आम्हाला पाणी मिळालं असतं,” अमरिका सिंग सांगतात. “शेतकऱ्याची फिकीर कुणाला आहे? शेतकऱ्यांनी रास्त भाव मिळावा म्हणून किती आंदोलनं केली, पण काहीही बदललेलं नाही. सरकारला फक्त अडाणी आणि अंबानीचं भलं करायचंय, त्यांची कर्जं माफ करायची आहेत. शेतकऱ्याचं काय?”

“कसंय, सध्या भाजपचं सरकार आहे. आम्हाला जे थोडं काही मिळतंय ते त्यांच्यामुळे मिळतंय. आता त्यांनी जर काहीच केलं नाहीये, तर दुसऱ्या पक्षांनी सुद्धा काहीच केलं नाहीये ना,” सुरेंदर म्हणतात. ते शेतकरी आहेत. निवडणूक रोखे किंवा बेरोजगारी वगैरे मुद्दे ते धुडकावून लावतात. “ते मोठ्या लोकांचे प्रश्न आहेत. आम्ही काही तेवढे शिकलेलो नाही. पलामूचा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे शेतीला पाण्याचा. इथले शेतकरी पाण्यासाठी आता रडकुंडीला आलेत.”

सुरेंदर यांची पलामूच्या बराऊँमध्ये पाच बिघा (३.५ एकर) कोरडवाहू जमीन आहे. “लोक नुसतं बसून जुगार खेळतात. आमच्यासाठी शेती हाच जुगार आहे.”