“सरकारी योजना आहेत हे आम्हाला कळणार कसं? आमच्यासाठी असलेल्या योजनांची माहिती द्यायला इथे कुणीच नाही,’’ महाराष्ट्रामधल्या धाराशिव जिल्ह्यातली ४२ वर्षांची संजीवनी बेडगे सांगते. ती तुळजापूर तालुक्यातल्या जळकोट गावची. स्वत: शेतकरी. आपल्या तुटपुंज्या उत्पन्नात थोडी भर पडावी म्हणून ती दुसऱ्यांच्या शेतातही मजूर म्हणून राबायला जाते. २०२० सालापासून ती वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळवायचा प्रयत्न करतेय, पण तिच्या प्रयत्नांना काही यश येत नाहीये. “लॉकडाऊन लागायच्या आधी काही दिवस २४ जानेवारी २०२०ला माझे पती शंकर यांनी आत्महत्या केली,” संजीवनी सांगते, “जिवानिशी माणूस गेलं, कर्ज मागे उरलं. कर्जाच्या ओझ्यापायी माझ्या नवऱ्याने आयुष्य संपवलं आणि आता मी त्या ओझ्याचा भार सहन करत आला दिवस काढतेय.”
जळकोट गावात तिच्या दिवंगत पतीच्या वडलांची पाच एकर शेती आहे. शंकर आणि त्याचे तीन भाऊ मिळून ती शेती करायचे. “आमची शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून. पाण्याची दुसरी कुठली सोय नाही. तरी आम्ही जास्त पाणी लागणारी पिकंही घेतो, कारण त्यांना भाव चांगला मिळतो,’’ संजीवनी सांगते, “पावसाळ्यात आम्ही सोयाबीन, तूर घेतो आणि दिवाळीनंतर ज्वारी, गहू आणि हरभरा!’’
२०११ पासून साधारण २०१४ सालापर्यंत ज्वारी, गहू, हरभऱ्याला क्विंटलला अंदाजे २,२०० रुपये भाव मिळत होता आणि सोयाबीन, तुरीला क्विंटलमागे साधारण ५,००० रुपये. कुटुंबाला लागणारं बाजूला काढल्यावर रब्बी हंगामातल्या प्रत्येक पिकातले साधारण ४ क्विंटल शिल्लक राहायचे. त्याची एकूण किंमत व्हायची साधारण २६,४०० रुपये. शिवाय सोयाबीन आणि तूर प्रत्येकी ५ क्विंटल. त्याचे जवळपास ५०,००० रुपये. म्हणजे तेव्हा वर्षाला एकूण ७६,४०० रुपयांच्या आसपास उत्पन्न मिळायचं. चार भावांची कुटुंबं; म्हणून या मिळालेल्या पैशाचे चार भाग केले जायचे,’’ अशी माहिती संजीवनी देते.
“आमचं घर कच्चं. मातीच्या भिंती आणि गवताचं छप्पर. त्या घरात राहणं खूप अडचणीचं होतं,’’ ती सांगते, “पावसाच्या दिवसात त्या घराचं छत गळायचं. आमची लेकरं सारखी आजारी पडायची. आणि उपचार घेणं तर खूप महाग!’’
