क़र्ज़ के जंजाल में फंसे कोल्हापुर के गन्ना किसान

सोमेश्वर एकनाथ सलगर नहाने के बाद अपने टेंट के बाहर बैठे हैं और नवंबर की गुनगुनी धूप का मज़ा लेते हुए अपने गीले बालों में कंघी कर रहे हैं. ये कुछ देर आराम का समय है, क्योंकि उनका दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता है और 12-13 घंटे बाद ख़त्म होता है.

सोमेश्वर एक फड़करी (गन्ना कटाई मजदूर) हैं, जो अपने परिवार को लेकर बाकी सैकड़ों मजदूरों की तरह काम की तलाश में कोल्हापुर आए हैं, जहां कई चीनी मिलें हैं. कोल्हापुर जिले के पारगांव भडोले में स्थित वारणा चीनी मिल में आपको कई मजदूर परिवार टेंट में रहते हुए दिखाई देंगे, जो वहां अगले 4-5 महीने गन्ने की कटाई पूरा होने तक रहेंगे.

उनमें से ज्यादातर सूखा प्रभावित क्षेत्रों से आए हैं, जैसे कि मराठवाड़ा का बीड जिला.

सोमेश्वर भाऊ बीड जिले के मुंगी इलाके से अपने परिवार के साथ आए हैं. बीड से कोल्हापुर आने के लिए उन्हें कुल 650 किमी की दूरी तय करनी पड़ी, जिसमें उन्हें तीन दिन लगे. कोल्हापुर महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में से एक है जहां गन्ने की सबसे ज्यादा खेती होती है.

वह बताते हैं, “मेरी पत्नी परीमला और हमारे तीन बेटे प्रमोद, विनोद और दशरथ हमारे साथ हैं," वे ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना सामान और ज़रूरी चीज़ें लादकर अपने परिवार के साथ यहां आए थे. टेंट के अंदर अनाज की बोरियां और एक गैस सिलेंडर रखा हुआ है.

सोमेश्वर भाऊ पारी से कहते हैं, “हम मुकादम [ठेकदार] के साथ आए थे, जिसने हर कोयटा (दंपति) को डेढ़ लाख रु. दिए. मैंने पहले ही ट्रैक्टर-ट्रॉली के रखरखाव और उसके लिए डीजल पर 25,000 रु. खर्च कर दिए हैं.”

वह कहते हैं, “हम गन्ना काटेंगे, और एडवांस में ली गई रकम को [अपनी मजदूरी से] धीरे धीरे चुका देंगे. अगर इस साल नहीं, तो अगले साल.” सोमेश्वर भाऊ आगे कहते हैं, “हम रोज 12-13 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं. पुरुष और महिला, दोनों ही गन्ने काटते हैं, पत्ते निकालने के बाद उन्हें ट्रॉली में भर देते हैं.” गन्ना कटाई मजदूरों को प्रति टन 273 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

“लाई बेकार काम आहे हे [ये बेकार काम है]. [लेकिन] कड़ी मेहनत करने के बाद ही पैसा मिलता है.”

सोमेश्वर भाऊ की पत्नी, परिमला का दिन तो और भी लंबा और थकाऊ होता है क्योंकि उन्हें खेतों में काम करने के साथ-साथ पानी की कमी और बिना बिजली और शौचालय के ही घर संभालना पड़ता है. वह टेंट के बाहर पानी गरम करते हुए बताती हैं, “मेरा दिन सुबह 3 बजे शुरू होता है और रात 10 बजे खत्म होता है.” परिमला ताई को दिन भर कमर में लगातार दर्द होता रहा, लेकिन वह काम से छुट्टी नहीं ले सकतीं. वह कहती हैं, "हमें खाना तभी मिलता है जब हम काम करते हैं.”

बीड से आया सलगर परिवार यहां मजबूरी में काम करने के लिए आया है क्योंकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में इतनी बारिश नहीं हो रही कि खेती पर निर्भर रहा जा सके

2011 की जनगणना के मुताबिक, महाराष्ट्र में 79 लाख से ज्यादा प्रवासी हैं, जो किसी भी राज्य के लिए प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या है. हर साल क़रीब 8-10 लाख प्रवासी गन्ने के खेतों में काम करने आते हैं, जहां उन्हें कड़ाके की ठंड, पानी की कमी और स्वच्छता सुविधाओं के अभाव का सामना करते हुए गुजारा करना होता है.

वे बांस, प्लास्टिक और तारपोलिन शीट से बने तंबू में रहते हैं, जिसके लिए उन्हें हर महीने 1,000 रुपये किराए के रूप में देना पड़ता है. यह तंबू पांच सदस्यीय परिवार के लिहाज़ से बेहद तंग है.

पास के तंबू में मारुति केंद्रे और उनकी पत्नी सिंधु रहते हैं जो बीड जिले के परली ब्लॉक के वाका गांव से यहां आए हैं. उनके साथ उनके चार बच्चे, पायल, प्रेम, रानी और बालाजी भी हैं, जो अभी छह साल से कम उम्र के हैं.

सिंधु कहती हैं, "हमारे गांव में चार एकड़ जमीन है. हम बाजरा और कपास उगाते हैं, जो हमारे घर के लिए पर्याप्त होता है. सोमेश्वर के परिवार की तरह, मारुति और सिंधु भी वंजारी समुदाय से हैं, जिसे राज्य में ख़ानाबदोश जनजाति के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है. सिंधु बताती हैं, “हम यहां एक मुकादम [ठेकेदार] के साथ आए हैं, जिससे हमने चार लाख रुपये एडवांस लिए हैं," सिंधु ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि वे लोग इस साल ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे. उन्होंने जिस अमीर ठेकेदार से कर्ज लिया है, उसके प्रति कड़वाहट व्यक्त करते हुए वह कहती हैं, “आमच्याने फेडता येत नाही [हम इस कर्ज के चक्र में फंसे हुए हैं].”

छह साल की पायल तंबू के सामने झाड़ू लगा रही है. उसने अपने स्कूल (यशराज पब्लिक स्कूल, सिरसाला) की यूनिफॉर्म पहनी हुई है. उसने बताया, "माझी शाळा सुटली [मेरा स्कूल छूट गया है]." गांव में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह अपने माता-पिता के साथ यहां आ गई. उनके पिता मारुति से हमें पता चला कि उन्होंने अपने दो बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया है क्योंकि गांव के आसपास कोई सरकारी स्कूल नहीं है. उन्होंने बताया, “हमने दोनों बच्चों की स्कूल की फीस के लिए 40,000 रु. खर्च किए हैं.”

पायल ने अपने स्कूल को याद करते हुए बताया, “हमारे स्कूल में हमें कविताएं सिखाई जाती हैं और हमें चॉकलेट और केक दिया जाता है.” वह अपने स्कूल को याद करते हुए काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी. लेकिन हर साल छह महीनों तक किसी और इलाके में प्रवास करने की मजबूरी ने प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1-4) को भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण बना दिया है.

ज्यादातर लोग जो यहां काम की तलाश में आए हैं वे मराठवाड़ा और उसके आसपास के सूखा प्रभावित क्षेत्रों से हैं. उनके बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ आते हैं इसलिए उनका स्कूल छूट जाता है.

पैदावार के घटने और पुश्तैनी जमीन पर बढ़ते दबाव के चलते छोटे किसानों के पास मजदूरी करने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है. केज ब्लॉक के टर्नाली गांव के बंदू बांगर की यही समस्या है. बंदू एक पेड़ के नीचे अपनी बेटी के साथ बैठे हुए दिखाई दिए जो बताते हैं, “हमारा एक संयुक्त परिवार है और हमारे पास पांच एकड़ ज़मीन है. हम बाजरे की केवल एक फसल लगा पाते हैं. ये टिकाऊ नहीं है क्योंकि पैदावार इतनी कम है कि उससे लागत भी निकल नहीं पाती.”

परिवार में ज्यादातर लोग निर्माण स्थलों पर रोजाना 500 रुपए की दिहाड़ी पर काम करते हैं. बंदू आगे कहते हैं, “हमें काम करना ही पड़ता है ताकि हमारा चूल्हा जलता रहे.”

कोल्हापुर की इस चीनी मिल के बारे में वह कहते हैं, "हमारा काम सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है. रात की बची हुई भाखरी खाकर हम काम पर लग जाते हैं. यहां कोई तय समय नहीं है.” यहां काम करने के अनुभवों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, गन्ने के गट्ठरों को ट्रॉली में रखना बहुत मुश्किल काम है. रैंप की सीढ़ियां भी बराबर नहीं हैं. मेरी मां ये काम करते हुए बुरी तरह से घायल हो चुकी हैं.”

लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है. बंदू और उनकी पत्नी और दो अन्य दंपतियों पर संयुक्त रूप से 7 लाख रु. का कर्ज है जो उन्होंने एडवांस के तौर पर लिया था. बंदू बताते हैं, “अगर हम पैसा नहीं चुका पाते तो साहूकार हिसाब लगाना शुरू कर देता है.” अगर कोई परिवार कर्ज नहीं चुका पाता है तो उन्हें अगले साल के लिए भी इसका बोझ उठाना पड़ता है. यानी कि वे एक और शोषणकारी चक्र में फंस जाते हैं. निजी साहूकार हर महीने 3 से 5 प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं, जो सालाना 36 से 60 प्रतिशत तक हो जाता है. लेकिन बंदू कहते हैं कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए जरूरत पड़ने पर लोगों को उन्हीं साहूकारों के पास जाना पड़ता है.

शाम हो चुकी है और हवा में ठंडक है लेकिन बच्चे अब भी मेहनत कर रहे हैं. वे गन्ने के डंठल काट रहे हैं ताकि उन्हें बाद में चारे के तौर पर बेचा जा सके. बंदू के बच्चे, विजय और अजय, गन्ने के गट्ठर और उनके सिरों को बाँधने में मदद कर रहे हैं. एक गट्ठर में 10 सिरे होते हैं और 25 गट्ठरों का ढेर 100 रुपये में बिकता है. गन्ने की पत्तियां मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं.

अजय ने मुझे बताया, “मैं पांचवीं में हूं और विजय तीसरी कक्षा में है.” दोनों टर्नाली के अहिल्यादेवी आश्रम स्कूल के छात्र हैं. उसने बताया, "मैंने इस साल स्कूल नहीं जा पाया. अगले साल स्कूल के शिक्षक मुझे अगली कक्षा में पहुंचा देंगे. मुझे पढ़ना आता है और मैं 10 तक पहाड़े सुना सकता हूं." उसे लगता है कि विजय की क़िस्मत उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसे केवल 11 का पहाड़ा आता है. “वह चौथी कक्षा में नहीं जा पाएगा.”

विजय ने बताया, “हमारे स्कूल की इमारत बहुत बड़ी है. वहां हमें दिन में चार टाइम खाना दिया जाता है. हमें किताबें और कॉपियां भी दी जाती हैं.” अजय की बहन स्वाति सातवीं कक्षा में है. लेकिन वह अब स्कूल नहीं जाती. उसने बताया, “वह हमारे साथ कारखाने आई है.” उनके पिता बंदू हमारी बातें सुन रहे थे। “हम गन्ना काटकर अपने परिवार का पेट भरें या बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करें? मेरा परिवार तीन पीढ़ियों से गन्ना कटाई का काम कर रहा है. सरकार को हमारी परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए.”

इस समस्या से सबसे ज्यादा आदिवासी मजदूर पीड़ित हैं. उनकी न तो पढ़ने की क्षमता अच्छी है और न ही उनके पास वित्तीय साक्षरता है. बहुत कम लोगों के पास उनके गांव में ज़मीन है, और इसलिए उन्हें दूसरे के खेतों में निराई-गुड़ाई जैसे खेतिहर कामों पर निर्भर रहना पड़ता है.

काफी झिझक के बाद, प्रवासी मज़दूर कमलेश रामसिंग रावताड़े इस रिपोर्टर से बात करने के लिए राजी हुए. पावरा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले 32 वर्षीय कमलेश ने बताया, "हम जलगांव के चोपड़ा तालुका से हैं. लेकिन मैं काम की तलाश में नासिक चला गया था. हमें गांव में केवल वन विभाग की नर्सरियों में ही थोड़ा बहुत काम मिलता है.” उन्होंने आगे बताया कि महिलाओं और पुरुषों, दोनों को आठ घंटे की मजदूरी के सिर्फ़ 130 रुपए मिलते हैं.

कमलेश और उनका परिवार एक मालक (ठेकेदार) के साथ यहां आया है और उन्होंने एक तंबू लगा लिया है. कमलेश बताते हैं, "यहां पानी के लिए एक हैंडपंप है, लेकिन बिजली नहीं है." कमलेश और उनकी पत्नी के साथ एक अन्य दंपति ने इस काम के लिए एक लाख रुपये का एडवांस लिया है. दो से चार ट्रॉली गन्ना लादने में उन्हें रोज़ाना 14-16 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाता है.

कमलेश और दूसरे मजदूरों को यह नहीं पता कि उनकी मजदूरी कैसे तय होती है और किस तरह से उसे उन पर चढ़े कर्ज से समायोजित किया जाता है. कमलेश बताते हैं, “अगर हम अपने मालक से पूछते हैं, तो वह बस इतना कहता है, ‘तुमने पैसे उधार लिए हैं, इसलिए तुम्हें सिर्फ़ बस काम करते रहो.'” उनकी पत्नी गर्भवती हैं, लेकिन उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए काम करना पड़ रहा है.

कमलेश अपने बेटे पवन को बुलाते हैं, जो किसी वजह से रो रहा है, “ये पोऱ्या, इकडे ये!” उनका बेटा स्कूल नहीं जाता. कमलेश इसकी वजह बताते हैं, "हम सब मज़दूर हैं. कोई स्कूल पर ध्यान नहीं देता. हमारे समाज में बहुत से लोग निरक्षर हैं." यहां रहने वाले आदिवासी परिवार अहिराणी भाषा बोलते हैं, लेकिन स्कूल की पढ़ाई मराठी में होती है. कमलेश कहते हैं, “यह भी एक समस्या है, क्योंकि यहां हमारी भाषा कोई इसे ठीक से समझ नहीं पाता.”

वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि प्रवास के कारण उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. लेकिन फिर रुककर वह थोड़े देर सोचते हैं और कहते हैं, “हमारे गांव में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है. जिनके पास ज़मीन है, केवल उन्हीं के बच्चे स्कूल जाते हैं.”

कमलेश एक ठंडी सांस भरते हुए कहते हैं, “खुशी हो या कोई तकलीफ़, हमें तो बस काम और सिर्फ़ काम करना है. चीनी मिल के बंद होने से पहले हम वापिस नहीं जा सकते.”

“यह बंधुआ मजदूरी है.”

यह स्टोरी मूलतः मराठी में लिखी गई थी.

अनुवाद: प्रतिमा