भारतातली अभयारण्यं : भय इथले संपत नाही!

“नाही करायचं आम्हाला स्थलांतर! इथून उठून कुठं जायचं आम्ही? बेघरांसारखं वणवण भटकावं लागेल आम्हाला,’’ मुन्नालाल कुर्मी सांगत असतात. ते सरसेला रयत या गावचे. शेतकरी. मध्य प्रदेशमधल्या दामोह जिल्ह्यात भारतातला ५३वा व्याघ्र प्रकल्प- ‘वीरांगना दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्प’ (व्हीडीटीआर) उभा राहतोय. यात समाविष्ट होऊ घातलेल्या ९३ गावांमधलं सरसेला रयत हे एक गाव. यात एका नव्या पैलूची भर पडलीय : कोणत्याही क्षणी चित्तेसुद्धा इथे दाखल होऊ शकतात!

वाघांच्या अधिवासासाठी राखीव असलेल्या ५८ उद्यानांपैकी व्हीडीटीआर हे अगदी अलीकडचं! या ५८ पैकी तीन ठिकाणी चित्तेही आहेत. ही क्षेत्रं अगदी कडेकोट ‘राखीव’ आहेत; फक्त वन्य प्राण्यांसाठी!

हे ‘राखीव’ क्षेत्र जवळपास ८०,००० चौरस किलोमीटरवर पसरलेलं आहे. याचा अर्थ असा की भारतातल्या एकूण वनक्षेत्राच्या साधारणपणे १० टक्के भाग या ‘राखीव’ क्षेत्राने व्यापला आहे. फक्त वन्य प्राण्यांसाठी म्हणून हे ‘राखीव’ क्षेत्र निर्माण करण्याकरता एकूण २५७ गावांचं स्थलांतर करण्यात आलं आहे. वर्षानुवर्षं पिढ्यान् पिढ्या राहणारी कुटुंबं त्या प्रक्रियेत आपली घरंदारं सोडून दुसरीकडे विस्थापित झाली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये लोकसभेत दिली आहे. हे थोडं म्हणून की काय; या राखीव क्षेत्राच्या हद्दीत वसलेली आणखी ७३० गावं तिथून हटवली जाणार आहेत.

दामोह जिल्ह्यातलं दाबा हे गावही असंच नवीन अभयारण्याच्या घशात जाणार आहे. “कुठे राहायचं आम्ही? आणि खायचं काय?’’ नौरदेही अभयारण्याच्या सीमेवर वसलेल्या या दाबा गावच्या राधा राणी गोंड विचारतात. हिवाळ्याच्या कोवळ्या उन्हात त्या आपल्या घराच्या अंगणात बसल्यात. नुकत्याच हाती आलेल्या गव्हाच्या पिकावरून हात फिरवत आपल्याशी बोलत असलेल्या या ७५ वर्षीय राधा राणी गोंड. अस्वस्थ मनातली व्यथा बोलण्याच्या ओघात त्यांच्या शब्दातून उमटत राहते.

अभयारण्यं निर्माण करण्यात आलीयेत ती ‘किल्लेवजा संवर्धन’ या आधारावर! यातून वन्यजीवांसाठी असलेली विशिष्ट संरक्षित क्षेत्रं उभी करण्यात आली. माणूस आणि वन्य जीव यांच्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कडेकोट भिंती बांधून त्यांना एकमेकांपासून अलग करायचं, या संकल्पनेचा जोर त्यामागे! पर्यावरणशास्त्रज्ञांच्या मते मात्र हे सारं एका अतिसुलभ कथानकावर आधारित आहे. वाघ आणि माणसं यांचं सहजीवन शक्य नाही असं यात मानलं जातं. वस्तुस्थिती खरंतर अशी आहे की, भारतामधल्या जंगलात राहणारे समुदाय नेहमीच वन्य प्राण्यांच्या सोबत राहत आलेत. “जंगलांना, प्राण्यांना पिढ्या न् पिढ्या आम्ही सांभाळत आलोय. आता आम्हाला इथून हाकलून लावणार आणि इथे; याच ठिकाणी ते पर्यटकांसाठी अतिथीगृह बांधणार!” जानकाबाई सांगत असतात. उमरावन हे त्यांचं गाव. २०१५ साली पन्ना व्याघ्र अभयारण्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली. त्या व्याप्तीने जानकाबाईंचं उमरावन गाव अक्षरक्ष: गिळंकृत केलं.

बहुतांश वेळा भारतातल्या अत्यंत गरीब आदिवासी, दलित आणि इतर मागासवर्गीय लोकांचा विस्थापित समुदायांमध्ये समावेश असतो. याच लोकांवर आपल्या घरादाराशी, आपल्या मातीशी असलेली नाळ तोडून टाकायची पाळी येते. झाडाझुडपांवर, जंगलांवर अवलंबून असलेल्या उपजीविकेचा संवेदनशील आर्थिक समतोल अचानक मुळापासून हलतो, बंध-अनुबंधांचे एकमेकात सरमिसळलेले सामाजिक पदर विस्कळतात आणि त्या राजकीय आवाजातली शक्ती क्षीण होत कुठे विरून जाते; कळतही नाही.

आदिवासींच्या विस्थापनाला केवळ ‘राखीव क्षेत्रं’च कारणीभूत आहेत असं नाही. सध्याच्या काळात मात्र आदिवासींच्या विस्थापनाला हा घटक अत्यंत वेगाने आणि जोरकसपणे कारणीभूत ठरतोय. भारताच्या एकूण लोकसंख्येत ८.६ टक्के आदिवासी आहेत. पण स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत विस्थापित झालेल्या एकूण भारतीयांमध्ये त्यांचा वाटा ५५ टक्के इतका आहे. त्यांना आपल्या मातीशी असलेली नाळ नि आपल्या डोईवरच्या आभाळाच्या तुकड्याशी असलेलं नातं तोडावं लागलंय ते- धरणं, खाणी, औद्योगिक विकास आणि वन्यजीव उद्यानं नि अभयारण्यांच्या निर्मितीसाठी!

वाघांसाठी आणि आता लवकरच दाखल होणाऱ्या चित्त्यांसाठी व्हीडीटीआरच्या ‘गाभा क्षेत्रा’चा विस्तार करण्याची योजना आहे. त्यापायी मुन्नालाल यांना आपली सहा एकर जमीन, आपल्या विहिरी, आपले बैल आणि आपलं राहातं घर या साऱ्यावर पाणी सोडावं लागणार आहे. “१५ लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईने काय होणारे?’’ पन्नास पावसाळे झेललेले मुन्नालाल अंतर्बाह्य अस्वस्थ आहेत, “आमची जागा सोडून आम्ही जाणार नाही; बस्स! आमचं जे आहे ते अमूल्य आहे. कोटभर रुपये जरी त्यांनी आमच्या हातावर टेकवले, तरीही ते अपुरे ते अपुरेच!’’

जवळच्याच दामोह शहरात साधारणपणे ५०० ते ७०० चौरस फूट जमिनीला १५ लाख रुपये असा भाव चालू आहे. ५०० ते ७०० चौरस फूट म्हणजे मुन्नालाल यांच्या सध्याच्या घरातली जेमतेम एक खोली!

“गाव कुठलंही असो, पाण्याची जर सोय असेल तर चांगली शेतजमीन एकराला १० ते १५ लाख रुपयापेक्षा कमी भावात तुम्हाला इथे मिळणारच नाही,’’ सरसैला गावातले एकजण सांगतात. आपल्या सरकारी नोकरीला नख लागू नये म्हणून आपलं नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर ते बोलत असतात, “इथे अगदी हलक्या दर्जाच्या जमिनीचा भावही पाच लाख रुपये प्रति एकर असा चाललाय.’’

प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीसाठी १५ लाख रुपयांचं पुनर्वसन पॅकेज राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) जाहीर केलंय. जितकी भासवली जातेय तितकी ही भरपाई भरघोस नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे.

हे पॅकेज स्वीकारणाऱ्या लोकांना अर्ध्याकच्च्या घरांमधे राहायला जावं लागतंय. तितकंच त्यांना परवडतंय. या अर्धवट घरांमध्ये मूलभूत सोईही नाहीत. ना पाणी, ना स्वच्छतागृह. असाच काहीसा अनुभव आल्याचं शांती (नाव बदललंय) सांगतात, “या जमिनीवर मोठमोठे खड्डे होते, आम्हाला ते भरून घ्यावे लागले. पदरचे लाखभराहून अधिक रुपये त्यावर खर्च करावे लागले. शिवाय हे घर बांधायला नऊ लाख रुपये मोजले. आमच्याकडे कुठले आलेत इतके पैसे? म्हणून मग घर बांधून पूर्ण करण्यासाठी कर्ज उचललं.’’

हमीर यादव हे सागर जिल्ह्यातल्या रेहली गावचे शेतकरी. त्यांनी २०२४ साली एका एकरासाठी १३.५ लाख रुपये मोजले होते. “जमिनीचा भाव १५ लाखापर्यंत गेलाय आता!’’ २०२५ सालच्या डिसेंबर महिन्यात आम्ही त्यांना भेटलो, तेव्हा ते म्हणाले, “आज कचु तो कल कचु [आज एक तर उद्या दुसरंच. भाव तर वाढतंच चाललाय].”

अभयारण्याच्या क्षेत्रात येणाऱ्या पटनामोहली या लहानशा पाड्यातून बाहेर पडून यादव, त्यांचे चार भाऊ आणि त्यांची कुटुंबं दुसरीकडे जाणार आहेत. इथे आरोग्यसेवा आणि शाळा अशा मूलभूत सुविधांची वानवा आहे, असं त्यांचं म्हणणं. या पाचही कुटुंबांनी आपापले पैसे एकत्र करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे जमीन आणि घर या दोन्ही बाबतीत त्यांना तुलनेने थोडा चांगला सौदा मिळालाय. शिवाय बँकेतही काही शिल्लक आहे. ज्या कुटुंबांमधे प्रौढ व्यक्ती जास्त आहेत, अशा यादव यांच्यासारख्या कुटुंबांनाच असले सौदे लाभदायी ठरतायत. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीनुसार भरपाई प्रमाणित केलेली आहे. कुटुंबांच्या हातून निसटून जाणारी जमीन, गुरंढोरं आणि इतर मालमत्ता यासाठी कुठल्याही प्रकारे स्वतंत्र भरपाई दिली जात नाही. अभयारण्याच्या परिसरात ज्यांची घरंदारं, शेतं आहेत; अशा मुन्नालाल यांच्यासारख्यांचं यापायी मोठं नुकसान होणार आहे.

गाईगुरांचं पालनपोषण हा यादव कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनातला महत्त्वाचा, आवश्यक व अविभाज्य भाग. आता परिस्थिती कठीण होणार, ती त्यामुळे! “आम्ही आमच्याच जनावरांचं दूध पितो,’’ किंचित हसत पिंकी यादव सांगतात. ही यादव यांची बायको. आता जनावरांना चरायसाठी जंगलात नेता येत नाही. त्यामुळे आता सारं अवघडही होणार आणि अत्यंत खर्चिकही!

जानकाबाईंना अभयारण्यापायी इथून विस्थापित करण्यात आलं. जानकाबाई म्हणतात- ‘आमचं सारं जगणंच मुळी जंगलाच्या भरवशावर!’ हरभरा, मसूर, गहू आणि तीळ अशी पिकं घ्यायची, जंगलातून पावसाळ्यात कंदमुळं, भाज्या, औषधी वनस्पती खुडून आणायच्या, लोणच्याची फळं, मोह, आवळा नि तेंदू गोळा करून आणायचा… अशी जानकाबाईंची काटकसरीची बांधीव घरगुती अर्थव्यवस्था. ही निगुतीने उभारलेली, सांभाळलेली व्यवस्था पार कोसळूनच पडली, विस्थापित झाल्यानंतर!

भारतभरात २७.५ कोटी लोक आपल्या उपजीविकेला हातभार लावण्यासाठी जंगलांवर अवलंबून आहेत. असं असूनसुद्धा त्यांना गरिबीच्या गर्तेतून बाहेर पडणं शक्य झालेलं नाही. रातोरात ते फार फार तर अल्पभूधारक शेतकरी बनून जातात. बहुतेकदा तर निव्वळ मोजक्या मजुरीवर राबणारे स्वस्त कामगार बनून राहतात.

विस्थापनाच्या विदारक अनुभवाचं तात्पर्य सांगताना जानकाबाई म्हणतात : “ईंट दिखाकर पत्थर मारते है ईन लोग! [घर बांधायसाठी दाखवतात तुम्हाला हे लोक विटा; आणि प्रत्यक्षात शेवटी हातात येतात ते दगड!]”

भारतातली जंगलं, भारतातले आदिवासी आणि भारताच्या भूगर्भातली खनिज संपत्ती यांचं जग एकमेकांत गुंतलेलं, परस्परावलंबी आणि अक्षरश: एकमेकांवर वसलेलं आहे. एकप्रकारचं परिपूर्ण व्यापक सरमिसळलेलं असं हे जग आहे. या जगाला हात घालायचा; तर परवलीचे शब्द आहेत : ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’, पायाभूत सुविधा, ‘विकास’ आणि अक्षय ऊर्जा. आणि मग हाती लागते इथली मौल्यवान संपदा : जमीन, बॉक्साईट, मँगनीज, लोहखनिज आणि बरंच काही.

या जगात प्रवेश करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे वाघ आणि चित्त्यांसाठी उद्यानं उभारण्याची मागणी करणं! यातून एकीकडे या वन्य मार्जारांच्या माध्यमातून ‘राष्ट्रीय अस्मिता’ गोंजारली जाते. आणि प्रत्यक्षात मात्र नेमक्या याच ठिकाणी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. नदीजोड प्रकल्पासाठी पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातलं ६० चौरस किलोमीटर गाभा क्षेत्र पाण्याखाली जाणं, शहाबादमधला वन्यजीवांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला एक मार्ग पम्प्ड स्टोरेज जलाशयात परिवर्तित होणं आणि खाणकामास परवानगी देण्यासाठी सरिस्का अभयारण्याचं बफर क्षेत्र आक्रसवलं जाणं, ही अशीच काही उदाहरणं. ही उदाहरणं म्हणजे आणखी काही नाही; लख्ख उपहास!

मध्य प्रदेशात वाघांसाठीची सर्वाधिक राखीव क्षेत्रं आहेत- एकूण नऊ. विस्थापित होऊ घातलेली गावं इथे मोठ्या संख्येने आहेत. या गावांमधले लोक लाकडाव्यतिरिक्त इतर वनोपजांवर (एनटीएफपी) अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. मध्य प्रदेशातले फक्त एक तृतीयांश आदिवासींपाशीच जमीन आहे; तीही अल्प किंवा अत्यल्प! मध्य प्रदेशातल्या दर पाच व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती ‘बहुआयामी’ गरीब आहे, असं खुद्द नीती आयोगाचा अहवाल सांगतो.

जवळच्या बोरिया पंचायतीमधले घासी राम आदिवासी. यांना स्थलांतर करायचं नाहीये. एकदा का इथून हलले की त्यांचं पोटपाणी ज्या जंगलावर अवलंबून आहे तिथवर त्यांना पोहोचताच येणार नाही, हे त्यामागचं कारण. “अभी तो जंगल बंद कर दिया है, और बस भी रुका दिया [आमच्यासाठी त्यांनी जंगल बंद करून टाकलंय आणि आमच्या पाड्यापर्यंत येणारी सार्वजनिक बसही आता येईनाशी झालीय],” ते सांगतात. स्थलांतरावाचून गत्यंतर नाही, हे स्थानिक मनांवर ठसवण्याचे नानाविध मार्ग!

दामोह जिल्ह्यातल्या दाबा या आदिवासी पाड्यावर आजवर वीज पोहोचलेली नाही. आपल्या लेकराबाळांना आणि नातवंडांना किमान मूलभूत सुविधा तरी मिळतील या आशेवर मी स्थलांतराला तयार झालीय, असं म्हातारपणाकडे झुकलेल्या लक्ष्मी राणी गोंड यांचं म्हणणं!

वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ आणि ‘प्रोजेक्ट टायगर’ [२००६] पूर्वी वनक्षेत्रांकडे प्रामुख्याने पाहिलं जात होतं ते; लाकडाच्या उत्पादनातून महसूल मिळवून देणारी क्षेत्रं म्हणूनच! “गौण वनोपज व जैववस्तुमान यावर नियंत्रण ठेवणं, लाकूडतोड करणं, मजुरांच्या मदतीने विविध कामं करून घेणं आणि शेती करणं हेच वनविभागाचं तेव्हा मुख्य काम होतं,’’ पर्यावरण इतिहासकार प्राध्यापक महेश रंगराजन सांगतात.

“वन हक्क कायदा २००६ [एफआरए] ने ही ऐतिहासिक ‘वरून खाली’ पद्धत, रचना आणि दृष्टिकोन सुधारण्याचा प्रयत्न केला. पण एनटीसीए आला आणि ‘व्याघ्र अधिवासांचं संवेदनशील क्षेत्र’ (सीटीएच) निर्माण करण्यात आलं. त्यामुळे संपूर्ण परिस्थितीच पालटली. या क्षेत्रांमध्ये वन हक्क कायद्याला काही अर्थ नि अधिकारच उरलेला नाही,’’ रंगराजन म्हणतात, “एफआरए अंतर्गत हक्क प्राप्त करणं त्यामुळे अत्यंत कठीण होऊन बसलंय."

‘एनटीसीए’कडे भारतातल्या जंगलांच्या संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार आहेत. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची केंद्रपुरस्कृत योजना म्हणून २००६ साली ‘एनटीसीए’ संस्थेची स्थापना करण्यात आली. वर्षभरातच या संस्थेने वाघांसाठी २५ नवीन राखीव क्षेत्रं घोषित केली. ज्या ‘बफर’ क्षेत्रांमध्ये लोक पिढ्यान् पिढ्या वास्तव्य करत होते, ती क्षेत्रं रातोरात वाघांच्या अधिवासाचं अत्यंत संवेदनशील असं ‘गाभा क्षेत्र’ बनली. परिणामी तिथल्या स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेचं साधन हिरावलं गेलं आणि अपरिहार्यतेतून त्यांच्यावर विस्थापित व्हायची पाळी आली.

“का काढलं गेलं आम्हाला [जंगलाच्या] बाहेर?’’ भारतातल्या वननिवासींचा हा प्रश्न रघुलाल जाटव विचारतात. रघुलाल जाटव हे दलित. मध्य प्रदेशमधल्या कुनोच्या जंगलात लहानाचे मोठे झालेले. रघुलाल जाटव हा प्रश्न विचारतात याचं थेट कारण म्हणजे- १९९९ मध्ये त्यांना, त्यांच्या कुटुंबाला आणि आणखी १६,००० लोकांना जंगलातून विस्थापित करण्यात आलं होतं. यांचं विस्थापन करण्यात आलं ते सिंहांसाठी! पण सिंह तिथे कधीच आले नाहीत. दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला. सिंहांऐवजी तिथे चित्ते दाखल झाले.

विस्थापनापायी या लोकांचे अतोनात हाल झाले. प्रामुख्याने सहारिया आदिवासी व दलित समुदायांचे हे विस्थापित लोक आता २७ वर्षांनंतर आजही जगण्यासाठी संघर्ष करतायत. पदरात पडलेली नुकसानभरपाई तोकडी ठरलीय. लागवडयोग्य जमिनीची नि नागरी सुविधांची आश्वासनं देण्यात आली होती. ती तर अजून नजरेच्या टप्प्यातदेखील नाहीत.

उद्यानं आणि वन्यजीवांची स्थिती मात्र तुलनेने चांगली म्हणावी अशी. अभयारण्याला सर्वाधिक निधी मिळतो आणि राज्याच्या वन विभागालाही यातून फायदा मिळतो. कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ, त्यांच्यासाठी अधिक चांगल्या सुविधा, पुनर्वसन पॅकेजेस आणि इतर बाबींसाठी १५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा उल्लेख एनटीसीएच्या (२०२५-२०२६) च्या अर्थसंकल्पात आढळतो.

वाघांना संवर्धन निधीतला सिंहाचा वाटा मिळतो. म्हणूनच “वाघांसाठी राखीव क्षेत्रं घोषित करण्याबाबत अति उत्साह दिसून येतो,’’ जीवशास्त्रज्ञ प्राध्यापक रमण सुकुमार आपलं निरीक्षण नोंदवतात. ‘राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळा’च्या (एनबीडब्लुएल) स्थायी समितीची बैठक २८ मार्च २०२६ रोजी होती. त्या बैठकीस हजर राहून परतल्यानंतर ते बोलत असतात.

भारतातल्या ३,६८२वाघांपैकी (पॅन्थेरा टायग्रिस) एक तृतीयांश वाघ ‘संरक्षित’ क्षेत्रांच्या बाहेर राहतात. या क्षेत्रांच्या सीमांवर वसलेल्या लाखो लोकांच्या भविष्याचा विचारच न करता या वाघांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी तजवीज करता येणं अशक्य आहे.

‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या ५३ वर्षांच्या कालावधीत वाघांची संख्या २,००० पेक्षा कमीवरून वाढत जाऊन आता जवळपास दुपटीपर्यंत पोहोचलीय. दरम्यानच्या काळात भारताची लोकसंख्या मात्र जवळपास तिप्पट झालीय. जमिनीवर प्रचंड ताण आहे. संघर्ष अटळ आहे.

“व्याघ्रसंख्या वाढवणं हे उद्दिष्ट आहे हे खरं, पण ते उद्दिष्ट साध्य व्हावं या दृष्टीने नियोजन केलेलं नाही,’’ अश्रफ शेख सांगतात. ते एक वन्यजीवशास्त्रज्ञ. ताडोबा अंधेरी अभयारण्य आणि आसपासच्या परिसरात ते कार्यरत आहेत. विकास प्रकल्पांमुळे अतिक्रमित आणि संकुचित होत चाललेल्या ‘कॉरिडॉर’च्या धोक्यांबद्दल त्यांनी बरंच लिखाण केलंय. त्यांच्या मते, गेल्या वर्षी (२०२५) त्यांच्या कार्यक्षेत्रात माणसांवर २५० ते ३०० हल्ले झाल्याची नोंद आहे. “वाघाची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे ती फिरण्याची! अभयारण्यातल्या विलग स्वरूपाच्या समूहांमध्ये वाघ टिकू, जगू शकत नाहीत,’’ असा इशारा अश्रफ शेख देतात.

अक्षरश: दर आठवड्याला व्हायरल व्हिडिओ आणि वर्तमानपत्रातल्या मुखपृष्ठावरच्या छायाचित्रात वाघ-बिबट्यांसारखे मोठे प्राणी घरांमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी, महामार्ग ओलांडताना, नद्यांमध्ये बुडताना दिसून येतायत. जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत ४५ वाघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी साधारणतः निम्मे वाघ अभयारण्यात (एनटीसीए) नाही; तर त्या राखीव क्षेत्रांच्या बाहेर मृत्युमुखी पडले आहेत.

पण या अभयारण्यांच्या आत राहणाऱ्या लोकांना मात्र हे प्राणी क्वचितच पाहायला मिळतात. दामोहचे मुन्नालाल तर वन्यप्राण्यांच्या इथल्या अस्तित्वावरच प्रश्न उमटवतात: “ते [वन विभाग] सांगतात- ‘नौरदेहीमध्ये २५ वाघ आहेत.’ मग निदान एखादा तरी वाघ कधीतरी आमच्या नजरेस पडायला हवा ना! पण नाही! आजवर एकही वाघ आम्हाला दिसलेला नाही. वाघाचं सोडा; त्याच्या साध्या पाऊलखुणाही आम्हाला दिसलेल्या नाहीत.’’

मुन्नालाल यांच्यासारखे अनेक जण जंगलांच्या आसपास राहातायत. पूर्वी या भागांना ‘बफर झोन्स’ म्हटलं जात होतं. आता इथून स्थलांतर का करायचं, असा या लोकांचा प्रश्न आहे.

सत्यमंगलम् [तामिळनाडू] व बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर [कर्नाटक] या राखीव क्षेत्रांमध्ये वाघांची संख्या वाढली असल्याचं आवर्जून नोंदवत प्रा. सुकुमार म्हणतात, “राखीव क्षेत्रांमध्ये आदिवासी आणि इतर समुदाय राहात असतानाही वाघांची संख्या वाढू शकते हे इतिहासाने सिद्ध केलेलं आहे!’’

“शिवाय अनेक व्याघ्रप्रकल्प तर असे आहेत, जिथे प्रत्यक्षात वाघच नाहीयेत. मग लोकांना कुठून तरी कुठे तरी हलवण्याकरता घायकुतीला येण्याऐवजी, ओस पडलेल्या व्याघ्रप्रकल्प क्षेत्रात वाघ कसे येतील, हे जरा पाह्यलं तर...’’

या लेखासाठी साहाय्य केल्याबद्दल दामोहचे चंदन लाल आणि पन्नातल्या देवश्री सोमाणी यांचे विशेष आभार!