टाइगर रिज़र्व के नाम पर आदिवासियों की बलि क्यों?

मुन्‍नालाल कुर्मी कहते हैं, “हम कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हैं. हम कहाँ जाएंगे? हमें बेघर लोगों की तरह भटकना पड़ेगा.” वे मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले में सरसेला रायत में रहने वाले एक किसान हैं. यह उन 93 गांवों में से एक है जो दमोह में भारत का 54वां टाइगर रिज़र्व - वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व (वीडीटीआर) - के कारण बर्बाद होने के कगार पर है.

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व (वीडीटीआर) उन 58 अभ्यारण्यों में से एक है जिन्हें बाघों के आवास के लिए समर्पित किया गया है; इनमें से दो में चीते भी साथ रहेंगे. ये रिज़र्व ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें केवल वन्यजीवों के लिए संरक्षित किया गया है और इन्हें इंसानी दख़ल से पूरी तरह से अछूता रखा जाता है.

ये टाइगर रिज़र्व वर्तमान में लगभग 80,000 वर्ग किमी क्षेत्र (यह भारतीय वन क्षेत्र का क़रीब 10 प्रतिशत हिस्सा है) में फैले हुए हैं, जिन्हें 257 गांवों को विस्थापित करके बनाया गया है. केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने दिसंबर 2025 में लोकसभा को यह जानकारी दी. इतना ही नहीं, रिज़र्व के भीतर आने वाले 730 गांव भी अब विस्थापित होने की कगार पर हैं.

डबा, दमोह का एक और गांव है जो इस नए टाइगर रिज़र्व की भेंट चढ़ जायेगा. यह गांव नौरादेही अभ्यारण्य की सीमा पर बसा हुआ है. यहां रहने वाली राधा रानी गोंड हमसे पूछती हैं, “हम कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे?” सर्दियों की धूप में वह अपने आंगन में बैठी हुईं गेहूं की फ़सल को अपने हाथों से टटोल रही थीं जैसे उसमें कुछ ढूंढ़ रही हों. गेहूं की यह फ़सल अभी ताज़ा-ताज़ा काटकर आई है, जिसमें हाथ डाले हुए 75 वर्षीय राधा रानी बहुत उदास दिखाई दे रही थीं.

“किलाबंदी संरक्षण” इस रिज़र्व को तैयार करने के पीछे का तर्क है, जिसमें वन्यजीवों के लिए ऐसे संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं जो आम लोगों की पहुंच से बाहर होते हैं. पारिस्थितिकीविद बताते हैं कि यह सोच एक बेहद सरलीकृत धारणा पर आधारित है कि बाघ और इंसान का सह-अस्तित्व संभव नहीं है. हक़ीक़त यह है कि भारत के वन्य क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय हमेशा से जंगली जानवरों के साथ नज़दीक रहकर जीवन बिताते आए हैं. जनका बाई कहती हैं, “जंगल और जानवरों की देखभाल हम ही करते हैं. वे हमें यहां से निकाल रहे हैं और इसी जगह पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस बनाएंगे.” साल 2015 में जब पन्ना टाइगर रिज़र्व क्षेत्र को विस्तार दिया गया, तो उनका गांव इस योजना की भेंट चढ़ गया था.

विस्थापित होने वाले समुदायों में ज्यादातर भारत के सबसे गरीब आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोग शामिल होते हैं. जो इस विस्थापन से अपने घर और ज़मीन से जुड़ाव खो देते हैं. जंगल पर निर्भर उनकी आजीविका अचानक से उनसे छिन जाती है, सामाजिक रिश्ते बिखर जाते हैं और राजनीति में भी उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता.

सिर्फ टाइगर रिज़र्व ही आदिवासियों के विस्थापन की वजह नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में यह उनके विस्थापन का एक बड़ा कारण बन चुका है. देश की आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी 8.6 प्रतिशत है, लेकिन आज़ादी के बाद से विस्थापित हुए लोगों में उनकी हिस्सेदारी 55 प्रतिशत है. “बांध, खदान, औद्योगिक विकास और वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने” के नाम पर उन्हें उनकी ज़मीन से उखाड़ दिया गया है.

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व (वीडीटीआर) के मुख्य क्षेत्र का विस्तार करके वहां बाघों के साथ-साथ चीतों को भी बसाए जाने की योजना है. ऐसा हुआ तो मुन्नालाल की छह एकड़ ज़मीन, उनके कुएं, बैल और घर, सब कुछ उनसे छीन जाएगा. 50 वर्षीय मुन्‍नालाल 15 लाख रुपये के मुआवज़े को लेकर गुस्से में हैं. मुन्‍नालाल कहते हैं, “15 लाख में क्या होगा. इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे. एक करोड़ भी दे दें तो वह भी कम पड़ेगा.”

पारी ने पाया कि पास के दमोह शहर में 15 लाख रुपये में बमुश्किल 500 से 700 वर्ग फुट ज़मीन मिल सकती है, जिसमें उनके घर का सिर्फ़ एक छोटा सा कमरा बन पाएगा.

सरसेला के एक निवासी (जो अपनी सरकारी नौकरी बचाने के लिए अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहते) कहते हैं, “यहां किसी भी गांव में सिंचाई की सुविधा वाली अच्छी खेतिहर ज़मीन 10 से 15 लाख रुपए प्रति एकड़ से कम में नहीं मिलेगी. यहां तक कि ख़राब ज़मीन भी पांच लाख रुपए प्रति एकड़ है.”

साफ है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) का प्रति वयस्क 15 लाख रुपये का पुनर्वास पैकेज उतना भरपूर मुआवज़ा नहीं है, जितना बताया जाता है.

जो लोग यह मुआवज़ा लेते हैं, वे सिर्फ अधूरे घर ही बना पाते हैं, जहां पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पातीं. शांति (बदला हुआ नाम) का हालिया अनुभव भी यही रहा. शांति कहती हैं, “इस ज़मीन पर बड़े-बड़े गड्ढे थे, जिन्हें भरने में ही एक लाख से ज्यादा खर्च हो गया. और इस घर को बनाने में नौ लाख रुपये लगे. यह पैसा बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था. घर पूरा करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ेगा.”

सागर ज़िले के रहली गांव में किसान हमीर यादव ने 2024 में एक एकड़ ज़मीन के लिए 13.5 लाख रुपये चुकाए थे. दिसंबर 2025 में जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा, “अब यह 15 हो गया है. आज कछु तो कल कछु.”

हमीर यादव और उनके चारों भाई अपने परिवारों के साथ अब अभ्यारण्य के भीतर बसे पटनामोहली टोले से बाहर जाकर बसने की फ़िराक़ में हैं. उनका कहना है कि वहां स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं बहुत सीमित थीं. पांचों परिवारों ने मिलकर पैसा जोड़ा, इसलिए वे ज़मीन और घर दोनों में थोड़ा बेहतर सौदा कर पाए और कुछ बैंक की भी बचत थी. जिन परिवारों में ज्यादा वयस्क सदस्य होते हैं, वही कुछ हद तक बेहतर स्थिति में आ पाते हैं. मुआवज़ा हर वयस्क व्यक्ति के हिसाब से तय होता है. ज़मीन, मवेशी और दूसरे नुकसान के लिए अलग से कोई मुआवज़ा नहीं मिलता. ऐसे में अभ्यारण्य क्षेत्र के मुन्‍नालाल जैसे लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे.

लेकिन मवेशी पालन जैसे काम, जो यादव परिवार के जीवन का अहम हिस्सा है, अब मुश्किल हो जाएंगे. हमीर यादव की पत्नी पिंकी यादव मुस्कुराते हुए कहती हैं, “हम तो अपने ही जानवरों का दूध पीते हैं.” लेकिन अब चराई के लिए जंगल तक पहुंच नहीं होगी, इसलिए यह काम महंगा और कठिन हो जाएगा.

जनका बाई का सहेजकर चलाया जाने वाला घरेलू जीवन, जिसमें वे चना, मसूर, गेहूं और तिल उगाती थीं, और जंगल से अचार के लिए सामग्री, महुआ, आंवला, तेंदू के साथ-साथ बरसात में सब्जियां, कंद और जड़ी-बूटियां जुटाती थीं, उनके बेदखल होते ही खत्म हो गया. जनका बाई कहती हैं, “हम तो जंगल पर ही निर्भर थे.”

पूरे देश में करीब 27.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, और इसके बावजूद वे गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते. बेदखली के बाद वे रातोंरात या तो छोटे-मोटे किसान बनकर रह जाते हैं या फिर ज्यादातर सस्ते मजदूर बन जाते हैं.

जनका बाई अपने विस्थापन के अनुभव को इस तरह बयान करती हैं, “ईंट दिखा कर पत्थर मारते हैं ये लोग.”

भारत के जंगलों में जहां एक ओर आदिवासियों का बसाव है, वहीं इन्हीं क्षेत्रों में देश की सारी खनिज संपदा मौजूद है. जिस पर कब्ज़ा करने का तरीका है कि देश “राष्ट्रीय सुरक्षा”, “बुनियादी ढांचा”, “विकास” और “नवीकरणीय ऊर्जा” जैसे मुद्दों का सहारा ले. लेकिन इन सभी मुद्दों के पीछे असली दांव भूमि, और बॉक्साइट, मैंगनीज़, लौह अयस्क जैसी खनिज संपदाओं पर लगाया गया है.

इन इलाकों पर अधिकार जताने का एक रास्ता है, जहां बाघों को राष्ट्रीय गौरव बता दिया जाता है. लेकिन विडंबना यह है कि इन्हीं इलाकों में कई बड़ी परियोजनाओं की भी मंजूरी दे दी गई है. 60 किमी वर्ग क्षेत्र में फैला पन्ना टाइगर रिज़र्व का मुख्य क्षेत्र नदी जोड़ परियोजनाओं की खातिर जलमग्न कर दिया जाएगा. शाहबाद में एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे को पंप्ड स्टोरेज रिज़र्वायर में बदला जाएगा; और सरिस्का रिज़र्व में खनन की मंजूरी देने के लिए बफर ज़ोन के दायरे को घटा दिया गया है.

मध्य प्रदेश में बाघों के लिए सबसे ज्यादा, कुल नौ टाइगर रिज़र्व हैं. जिन गांवों को यहां विस्थापित किया जाना है, वहां के लोग लघु वनोपज पर गंभीर रूप से निर्भर हैं. मध्य प्रदेश के कम से कम एक-तिहाई आदिवासी भूमिहीन हैं. नीति आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि मध्य प्रदेश में हर पांच में से एक व्यक्ति भीषण ग़रीबी में जीवनयापन कर रहा है.

पास की बोरिया पंचायत में घासी राम आदिवासी गांव छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जंगल तक उनकी पहुंच खत्म हो जाएगी, जो उनकी मुख्य आय का स्रोत है. वे कहते हैं, “अभी तो जंगल बंद कर दिया है, और बस भी रोक दिया. ” इससे साफ होता है कि स्थानीय लोगों को अलग-अलग तरीकों से यह महसूस कराया जा रहा है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है.

डबा में, जो दमोह का एक आदिवासी टोला है, आज तक बिजली नहीं पहुंची है. इसलिए उम्र बढ़ने के बावजूद लक्ष्मी रानी गोंड कहती हैं कि वे अब विस्थापित होना स्वीकार करेंगी, ताकि उनके बच्चों और पोते-पोतियों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें.

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर [2006] से पहले, जंगलों को मुख्य रूप से लकड़ी से होने वाली आय के स्रोत के रूप में देखा जाता था. पर्यावरण इतिहासकार प्रोफेसर महेश रंगराजन पारी से बातचीत में कहते हैं, “वन विभाग का मुख्य काम बायोमास, लघु वनोपज और अन्य वनोपज पर नियंत्रण रखना, लकड़ी काटना, काम के लिए मजदूरों का इस्तेमाल करना और खेती को नियंत्रित करना था.”

वे आगे कहते हैं, “वन अधिकार कानून [2006] ने इस ऊपर से थोपी जाने वाली ऐतिहासिक नीतियों के ढांचे को सुधारने की कोशिश की, लेकिन एनटीसीए के आने के बाद हालात बदल गए. इसने क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट (सीटीएच) बनाए, जहां एफआरए का कोई असर नहीं रहा. इससे एफआरए के तहत अधिकार हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया.”

भारत के जंगलों में एनटीसीए के पास काफी अधिकार हैं. इसे 2006 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना के रूप में बनाया गया था. अपने पहले ही साल में इसने बाघों के लिए 25 नए रिज़र्व जोड़ दिए. जहां लोग सदियों से रहते आए थे, वे बफर ज़ोन अचानक ‘मुख्य’ क्षेत्र में बदल दिए गए, जिससे लोगों की आजीविका खत्म हुई और उन्हें विस्थापन झेलना पड़ा.

रघुलाल जाटव जैसे भारत के वनवासी यह सवाल पूछते हैं, “हमें जंगल से क्यों निकाला गया?” मध्य प्रदेश के कूनो के जंगलों में पले-बढ़े दलित रघुलाल यह इसलिए पूछते हैं क्योंकि 1999 में उन्हें और उनके परिवार सहित करीब 16,000 लोगों को शेरों के लिए वहां से हटा दिया गया था, जो कभी आए ही नहीं. दो दशक से ज्यादा समय बाद वहां चीते लाए गए.

इस विस्थापन ने उन्हें गहरे संकट में डाल दिया और 27 साल बाद भी, ज्यादातर सहरिया आदिवासी और दलित समुदाय किसी तरह गुज़ारा कर रहे हैं. मुआवज़े की रकम पर्याप्त नहीं थी और खेती की ज़मीन व बुनियादी सुविधाओं के जो वादे किए गए थे, वे आज भी पूरे नहीं हुए हैं.

लेकिन पार्क और जानवरों की स्थिति बेहतर रहती है. एक रिज़र्व को बड़ा बजट मिलता है और राज्य के वन विभागों को इसका फायदा होता है. एनटीसीए के 2025-2026 के बजट में कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने, उनके लिए बेहतर सुविधाएं देने, पुनर्वास पैकेज और अन्य मदों के लिए 153 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

संरक्षण के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा बाघों को मिलता है, जिसे लेकर जीवविज्ञानी प्रोफेसर रमन सुकुमार का कहना है, “ इसलिए वन्य क्षेत्रों को टाइगर रिज़र्व घोषित करने की एक तरह की तेजी दिखाई देती है.” उन्होंने 28 मार्च 2026 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की स्थायी समिति की बैठक से लौटने के बाद पारी से यह बात कही.

भारत के 3,682 बाघों (पैंथेरा टाइग्रिस) में से एक-तिहाई संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहते हैं, और उनका भविष्य उन लाखों लोगों के भविष्य से अलग नहीं किया जा सकता जो इन इलाकों के आसपास रहते हैं.

प्रोजेक्ट टाइगर के 53 सालों में बाघों की संख्या लगभग 2000 से बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई है. इसी दौरान भारत की मानव आबादी भी बढ़कर लगभग तीन गुना हो गई है. ज़मीन पर दबाव बहुत ज्यादा है और टकराव होना तय है.

अशरफ शेख पारी से कहते हैं, “लक्ष्य सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ाने का रहा है, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे, इसकी कोई तैयारी नहीं की गई.” एक वन्यजीव जीवविज्ञानी के रूप में वे ताडोबा अंधेरी अभ्यारण्य के आसपास काम करते रहे हैं, जहां उनके अनुसार पिछले एक साल (2025) में इंसानों पर लगभग 250 से 300 हमलों के मामले सामने आए हैं. वे चेतावनी देते हैं, “बाघ की स्वाभाविक प्रवृत्ति लगातार घूमने फिरने की होती है, और वे रिज़र्व के भीतर अलग-थलग आबादी के रूप में जीवित नहीं रह सकते.” वे यह भी बताते हैं कि विकास परियोजनाओं के कारण वन्यजीव गलियारे सिकुड़ते जा रहे हैं, जो एक बड़ा खतरा है.

हर हफ्ते वायरल वीडियो और अखबारों की सुर्खियों में बाघों की तस्वीरें सामने आती हैं, जो कभी घरों में, कभी सार्वजनिक जगहों पर, कभी राजमार्ग पार करते हुए या नदियों में डूबते हुए दिखाई देते हैं. जनवरी से मार्च 2026 के बीच रिज़र्व के बाहर (एनटीसीए) करीब 45 बाघों की मौत हो चुकी है.

लेकिन विडंबना यह है कि रिज़र्व के भीतर रहने वाले लोग उन्हें शायद ही कभी देख पाते हैं. दमोह के मुन्‍नालाल जंगली जानवरों की मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं. मुन्‍नालाल कहते हैं, “वे कहते हैं कि नौराड़ेही में 25 बाघ हैं, लेकिन हमें तो कम से कम एक तो दिखना चाहिए था. हमने आज तक एक भी नहीं देखा, उसका निशान तक नहीं.”

उनकी ही तरह, जंगलों के आसपास रहने वाले ऐसे कई लोग हैं, जिनके घर पहले बफर ज़ोन में आते थे, जिन्हें गांव छोड़ने की कोई वजह नज़र आती.

प्रोफेसर रमन सुकुमार कहते हैं, “इतिहास बताता है कि रिज़र्व के भीतर आदिवासी और दूसरे समुदायों के रहते हुए भी बाघों की संख्या बढ़ सकती है.” वे तमिलनाडु के सत्यमंगलम और कर्नाटक के बिलिगिरी रंगास्वामी टेंपल रिज़र्व का उदाहरण देते हैं.

वे आगे कहते हैं, “ऐसे कई टाइगर रिज़र्व हैं जहां बाघ ही नहीं हैं, तो पहले वहां उनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? लेकिन बजाय इसके ये हम लोगों को हटाने की जल्दी कर रहे हैं.”

रिपोर्टर ने इस कहानी की रिपोर्टिंग में मदद के लिए दमोह के चंदन लाल और पन्ना की देवश्री सोमानी को आभार व्यक्त किया है.