गुणातलं (भू)दान कुणाच्या पारड्यात?

“भूदानातून भिलाला समाजाला मिळालेल्या ३३ एकर शेतीवर गावातल्या बंजारा समाजाच्या लोकांनी बेकायदा ताबा घेतलाय, अशी तक्रार २९ ऑक्टोबरला गलसिंग यांनी केली होती. बंजारा समाजाच्या लोकांनी भूदानाच्या जमिनीवर झोपड्या उभारून ती बळकवायला सुरुवात केली होती. तक्रार झाल्यामुळे बंजारा समाजातील लोक भडकले. दोन दिवसांनी त्यांनी गलसिंग यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात गलसिंग गंभीर जखमी झाले. त्यांना इंदूरमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, पण महिनाभराने त्यांचा मृत्यू झाला. आम्ही प्रशासनाकडे अनेक वेळा तक्रार केली. मात्र गावातल्या दादा लोकांचा दबाव आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई झालीच नाही,” जमिनीच्या कारणावरून दोन समाजांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षाच्या आठवणी कल्लू भिलाला सांगत असतात. २०२४ साली गुणा जिल्ह्यामधल्या पनेहटी गावात ही घटना घडली. ज्या जमिनीपायी संघर्ष झाला, ती नेमकी कुणाच्या मालकीची; याबाबत स्पष्टता नाही. कल्लू भिलाला हे त्या संघर्षात जखमी झालेल्यांपैकी एक.

गलसिंग यांच्या मृत्यूची बातमी समजताच भिलाला आदिवासी आणि बंजारा समाज यांच्यात हिंसक संघर्ष उफाळून आला. या संघर्षात बंजारा समाजाची १० घरं जाळण्यात आली. दोन्ही समाजातली अनेक कुटुंबं बेघर झाली. भीतीपोटी अनेकांनी गाव सोडलं. कडक्याच्या थंडीत आभाळाच्या छताखाली रात्र काढायची वेळ त्यांच्यावर आली.

“आमच्या वाडवडलांना भूदान जमिनीचे पट्टे देण्यात आले होते,” २०२४ च्या सुरुवातीला जेव्हा भेट झाली होती तेव्हा गलसिंग भिलाला म्हणाले होते. तेव्हा त्यांचं वय होतं ४६ वर्षं. “साधारणपणे ५०-५५ वर्षांपूर्वी आमचे वाडवडील इथे स्थायिक झाले. ‘भूस्वामित्व पट्टा’ म्हणून ही जमीन ओळखली जाते. पण इतक्या वर्षानंतरही प्रत्यक्ष आणि कायदेशीरित्या आम्हाला या जमिनीचा मालकी हक्क मिळालेला नाही. अर्थातच या भागातल्या भिल, भिलाला आणि सहारिया आदिवासींसाठी हा अत्यंत ज्वलंत प्रश्न बनलाय. बमोरी तालुक्यातल्या अनेक आदिवासींच्या शेतजमिनींचा दादा लोकांनी बेकायदा ताबा घेतलाय.”

“भूदान योजनेअंतर्गत मिळालेले पट्टे गावाच्या ‘खसऱ्या’त (जमीन सर्वेक्षण क्रमांक) समाविष्ट आहेत,” गलसिंग भिलाला त्यावेळी सांगत होते, “त्या जमिनींवर इतरांनी बेकायदा ताबा घेतलाय. ना पटवाऱ्याने ना तहसीलदाराने; आजपर्यंत कुणीही आमच्या वाट्याची जमीन मोजून तिची स्पष्ट हद्द निश्चित करून दिलेली नाही.” महसूल अधिकाऱ्यांकडून जमिनीची मोजणी होऊन सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे या भागातल्या वेगवेगळ्या समाजांमध्ये सतत वाद आणि संघर्ष होतायत. अशाच एका घटनेत गलसिंग भिलाला यांनी आपला जीव गमावला. गलसिंग यांनी या घटनेआधी काही महिने ही वस्तुस्थिती सांगितली होती.

‘जमिनीची मालकी नेमकी कुणाची?’ हा गुंतागुंतीचा नि वर्षानुवर्षं धुमसत असलेला प्रश्न या सगळ्या संघर्षांच्या मुळाशी आहे. हा प्रश्न जेव्हा जेव्हा डोकं वर काढतो तेव्हा तेव्हा या भागात आदिवासीच आदिवासींना भिडतात. एवढंच नाही तर, आर्थिकदृष्ट्या फारसे सक्षम नसलेले इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), जमीनदार, वन विभागाचे अधिकारी आणि राजकीय नेते यांच्याशीही त्यांचा संघर्ष अटळ होऊन बसतो.

आदिवासींच्या जमीनहक्काशी संबंधित संघर्षांचं दस्तऐवजीकरण या वार्ताहराने २०२२ पासून सुरू केलं. तेव्हापासून असे अनेक संघर्ष याने जवळून पाहिले आहेत. त्याचवर्षी मध्य प्रदेशमधल्या गुणा जिल्ह्यातल्या धनोरिया गावच्या रामप्यारी यांना त्यांच्याच शेतात सवर्ण समाजातल्या बड्या जमीनदारांनी जिवंत जाळून मारल्याची घटना घडली होती. या घटनेची पार्श्वभूमी वैशिष्ट्यपूर्ण होती. आपल्या जमिनीवर आपला हक्क प्रस्थापित व्हावा म्हणून रामप्यारी यांनी तब्बल २० वर्षं न्यायालयीन लढा दिला होता आणि तो हक्क मिळवला होता. जमिनीच्या हक्कावरून होणारे असे हिंसक संघर्ष रामप्यारी यांच्या मृत्यूपूर्वीही होत होते आणि आजही ते तितक्याच तीव्रतेने होतायत.

या साऱ्याची नाळ जोडलेली आहे ती १९५१ मध्ये विनोबा भावे यांनी सुरू केलेल्या आणि जवळपास दशकभर चाललेल्या भूदान चळवळीशी! जमीनदारांनी आपल्या जमिनीतला काही भाग दान करावा आणि हे भू-दान भूमिहीन लोकांना वाटून देण्यात यावं अशी या चळवळीची भूमिका होती. या चळवळीचे प्रणेते गांधीवादी समाजसुधारक विनोबा भावे यांनी देशातल्या मोठ्या जमीनमालकांना म्हणूनच नैतिक आवाहन केलं ते आपल्या मालकीच्या जमिनीतील काही हिस्सा स्वेच्छेने दान करण्याचं!

भूदान चळवळीत सुमारे ४४ लाख एकर जमीन दान म्हणून मिळाली. ही जमीन भूदान कायद्याअंतर्गत सरकारच्या ताब्यातील ‘भूदान जमीन बँक’ म्हणून ठेवण्यात आली. त्या माध्यमातून जमिनीचं वाटप केलं जाणार होतं. ती जमीन भूमिहीन लोकांना वाटून दिली जाणार होती. २०१७ च्या जमीन अभिलेख सुधारणा आयोगाच्या अहवालानुसार, मध्य प्रदेशात भूदान योजनेअंतर्गत एकूण ८२,७८० एकर जमीन उपलब्ध होती. त्यापैकी ५२,६३३ एकर जमिनीचं वाटप करण्यात आलं. मात्र, अद्याप वाटप न झालेल्या २३,४७५ एकर जमिनीपैकी बहुतांश जमीन मोरेना, शिवपुरी आणि गुणा या जिल्ह्यांमध्ये आहे.

७० वर्षीय मंड्या भिलाला सांगतात, “तो काळ होता साधारण १९७३-७४ चा! धार जिल्ह्यातून स्थलांतर करून आलेली अनेक भिलाला कुटुंबं गुणा जिल्ह्यात स्थायिक झाली होती. त्यावेळी इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान होत्या. त्यांच्या आवाहनावरूनच आम्ही इथे आलो होतो.” धार जिल्ह्यातली कैरवा आणि कुआड ही खरंतर त्यांची मूळ गावं. पण तिथल्या शेतीत तसा फारसा अर्थ नव्हता. जमीन नापीक होती, त्यामुळे तिथे शेतीच्या जोरावर उदरनिर्वाह करणं जवळपास अशक्य झालं होतं.

गुणा जिल्ह्यात आले तेव्हा मंड्या २२ वर्षांचे होते. ते सांगतात, “सुरुवातीला आम्ही करामदा गावात राहायचो. कामधंदा फारसा नव्हताच तिथे. उपासमारीची टांगती तलवार सारखी असायची डोक्यावर! म्हणून मग आम्ही आमचं गाव सोडलं, स्थलांतर करून इथे गुणात आलो आणि स्थायिक झालो. माझं लग्नही याच गावात झालं. मी, माझ्या सासरचे आणि इतर नातेवाईक असे सगळेच इथे स्थलांतर करून आलो होतो. मजुरी करायचो आणि उदरनिर्वाह चालवायचो. मजुरी होती त्यावेळी दीड रुपया आणि आठ आण्याची ज्वारी! त्यावर भागायचं आमचं पोट. त्याकाळी गहू बारा आण्याला मिळायचा.”

मजुरीचं काम नसलं की सगळा भरवसा जंगलावर. जंगलातून पुवार (सेना टोरा), मोहाची फुलं-फळं (मधुका लाँगिफोलिया) आणि झाडांचा डिंक ते गोळा करत. “जंगलात जे काही मिळेल ते खाऊन आम्ही दिवस काढायचो. गावातले लोक तेव्हा तर आम्हाला त्यांच्या विहिरीतून पाणीही भरू द्यायचे नाहीत. अस्पृश्यासारखं वागवायचे ते आम्हाला!” मंड्या खडी (प्रमाण) हिंदीत संवाद साधत असतात; पण त्यातून निमाडी या त्यांच्या मातृभाषेचा गंध जाणवत राहतो.

“दोन वर्षांनी तहसीलदाराने आमच्याकडून ३०० रुपये घेतले आणि पनेहटी गावात राहण्यासाठी व शेती करण्यासाठी जमीन दिली. १९७३ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या काळात आम्हाला भूदान योजनेअंतर्गत आठ बिघे पट्टा मिळाला. त्यावर आम्ही शेती कसायला सुरुवात केली. पण दोन वर्षांनी आणीबाणीच्या काळात ती जमीन आमच्याकडून काढून घेण्यात आली,” मंड्या सांगत असतात आणि इतिहासातल्या सर्वपरिचित काळातल्या या एका अपरिचित अध्यायावर त्यातून प्रकाश पडतो. अर्थात, त्या काळात सरकारने भूदानाची जमीन अधिकृतपणे जप्त केल्याची नोंद असलेला कोणताही दस्तऐवज वा पुरावा उपलब्ध नाही. आणीबाणीदरम्यान राबवण्यात आलेल्या ‘वीस कलमी कार्यक्रमा’च्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली एखाद्या अतिउत्साही किंवा भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्याने असा निर्णय घेतला असावा.

“ही जमीन शासनाची आहे आणि शासनाने ती परत ताब्यात घेतली आहे, असं आम्हाला सांगण्यात आलं,” आपल्या मातीच्या घराच्या ओसरीवर बसलेले मंड्या सांगतात, “नंतर आम्हाला कळलं की, त्या जमिनीचा काही भाग सहारिया समाजाला (मध्य प्रदेशातली एक अनुसूचित जमात) देण्यात आलाय, तर काही जमीन वन विभागाकडे गेलीय. भूदानाची जमीन आमच्याकडून अशी काढून घेतली गेली, मग आम्ही जंगलातला काही भाग साफ केला आणि त्यावर शेती करू लागलो.”

भूदान योजनेअंतर्गत मिळालेली जमीन एकदा सरकारने परत घेतल्यानंतर ती त्यांना पुन्हा कधीच मिळाली नाही. “मग आम्ही जंगलातला एक तुकडा ताब्यात घेऊन तो साफ केला आणि त्यावर शेती कसायला लागलो. त्यालाही आता ५० वर्षं झाली, पण आजतागायत त्या जमिनीचा पट्टा आम्हाला मिळालेला नाही. वन विभाग नेहमीच आमच्या शेतीला आक्षेप घेत आलाय. ते आम्हाला शेती करू देत नाहीत. विहीर खोदू देत नाहीत किंवा बोअरवेल घेऊ देत नाहीत,” मंड्या भिलाला सांगतात. त्यांच्या मते, २००६ मध्ये लागू झालेला वनहक्क कायदाही त्यांना न्याय देऊ शकलेला नाही.

“देवघेवीशिवाय इथे कुठलंच काम होत नाही!” मंड्या यांचा धाकटा मुलगा गोपाल मध्येच म्हणतो, “स्वतःच्या शेतात शेती करायची असली, पिकांना पाणी द्यायचं असलं तरी वन विभागाला पैसे द्यावे लागतात. पाणी कमी; म्हणून यंदा आम्ही १५ बिघे (सुमारे ४.१ एकर) जमिनीतून फक्त ४५ क्विंटल गहू काढू शकलो. एवढ्या जमिनीत खरंतर १५० क्विंटल उत्पादन सहज व्हायला हवं,” तिशीतला गोपाल किती संतापलाय हे त्याच्या बोलण्यातून जाणवत असतं.

“आमच्यासारख्या आदिवासींचं ऐकायला आहेच कोण? सरपंच, सचिव, अधिकारी – सगळेच आम्हाला लुटायला बसलेत. राजकारणीही आमचं म्हणणं ऐकत नाहीत. मोठमोठे नेते सतत पक्ष बदलत राहतात; पण आम्ही कुठे जायचं? आमच्या हक्कांसाठी उभं राहणारं, आमची बाजू घेणारं कुणीच नाहीये!” गोपाल म्हणतो.

या समाजातील अनेक कुटुंबांना तर भूदान योजनेअंतर्गत मिळणारी जमीन प्रत्यक्षात कधीच मिळाली नाही. जंगलातील एखादा तुकडा साफ करून त्यांना शेतीही करता आली नाही. प्रल्हाद भिलाला हे अशा लोकांपैकीच एक. प्रल्हादचं वय साधारण ३४ वर्ष. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी त्याचे वडील मंगूलाल भिलाला देवास जिल्ह्यातून पनेहटी गावात आले. तेव्हापासून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मजुरीवरच चालतो. कामाच्या शोधात ते अनेकदा स्थलांतर करतात, आसपासच्या गावात कामासाठी जातात.

“आमची स्वत:च्या मालकीची अशी जमीनच नाही. बटाईने शेती करून आणि मजुरी करूनच आम्ही घर चालवतो. शेतीसाठी पाणी नाही, ही मोठी अडचण. पिण्याचं पाणीही सहज मिळत नाही. श्रीमंत आणि दादा लोकांच्या शेतात ट्यूबवेल आहेत. पाण्यासाठी आम्हाला त्यांच्यासमोर हात पसरावा लागतो. खरंतर त्यांच्या दारात जायचीही भीती वाटते आम्हाला. ते आमचा अपमान करतात, शिवीगाळ करतात,” हे सांगत असताना प्रल्हाद त्याच्या झोपडीचे उरलेसुरले भाग गोळा करत असतो. आदल्या संध्याकाळच्या वादळात त्याच्या घराचं होत्याचं नव्हतं झालेलं असतं.

पनेहटीपासून सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावरचं करमदा गाव. या गावातल्या सहारिया आदिवासींची परिस्थितीही बिकट म्हणावी अशीच! मध्य प्रदेशात सहारिया आदिवासी हे आदिम जमातीत समाविष्ट आहेत. “मी आता ६० वर्षाचा आहे. माझ्या वडिलांचा जन्मही याच गावातला. आम्ही जंगल साफ करून तयार केलेल्या ७-८ बिघे (सुमारे १.९ ते २.२ एकर) जमिनीवर मी शेती करतो. पण वन विभागाचा त्यावर आक्षेप आहे. आजतागायत आम्हाला वनहक्काचा पट्टा मिळालेला नाही,”पूरण सहारिया सांगतात. त्यांनाही भूदान योजनेअंतर्गत पट्टा मिळाला होता. मात्र तो आता कुठे आहे, त्यांनाही ठाऊक नाही.

“अहो साहेब, कितीतरी वेळा आम्ही लेखी अर्ज घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलो आहोत,”आमचं बोलणं मध्येच थांबवत राकेश सहारिया म्हणतात. हे अडतीस वर्षांचे. यांची कहाणीही जवळपास अशीच आहे. ते सांगतात, “आमच्या अडचणी या अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने अडचणी नाहीतच मुळी! आमच्या वाडवडलांपासून असलेले हे भूदानाचे पट्टे. पण आजतागायत त्या जमिनीची ना मोजणी झालीय ना हद्दनिश्चिती! आमच्या जमिनीवर ताबा आहे तो दादा लोकांचा आणि वन विभागाचा. आणि तरीसुद्धा ना सरकार आमच्या तक्रारींकडे लक्ष देतंय ना प्रशासन!”

हातात कागदपत्रं घेतलेले खूप लोक आमच्या भोवती गोळा झालेत. काहींची कागदपत्रं जळालीयेत, काही फाटलीयेत, काहींवरचा मजकूर इतका फिकट झालाय की वाचताही येत नाहीये. अनेक जण वन विभागाच्या नोटिसा, जमिनीशी आणि पट्ट्यांशी संबंधित अर्ज तसंच इतर सरकारी कागदपत्रं घेऊन आलेत. काहींच्या हातात भूदानाच्या वह्या आहेत; मात्र त्या वह्यांमध्ये ज्या जमिनीची नोंद आहे ती जमीन नेमकी आहे कुठे, हेच त्यांना ठाऊक नाहीये.

भूदान जमिनीच्या संदर्भातली १९७५ सालची कागदपत्रं दाखवत राकेश म्हणतात, “आमचे वाडवडील आता हयात नाहीत. इतकी वर्षं उलटून गेलीयेत तरी त्या जमिनीचा ताबा आम्हाला मिळालेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यापासून तहसीलदारापर्यंत सगळ्यांकडे आम्ही अर्ज केले. प्रत्येक वेळी जमिनीची मोजणी करून हद्द निश्चित करून देण्याचं आश्वासन दिलं जातं; पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. सरकारने आमची जमीन आमच्या ताब्यात द्यावी, बस्स!”

गर्दीत उभे असलेले कमलेश म्हणतात, “आजतागायत माझ्या जमिनीची मोजणी झालेली नाही, हद्द निश्चिती झालेली नाही. आम्ही अनेक वर्षांपासून त्रास काढतोय. अलीकडेच आम्ही पुन्हा एकदा सीमांकनासाठी अर्ज केलाय. पटवारी आणि तहसीलदार आम्हाला फसवतात, आम्हाला दिलेला शब्द ते कधीच पाळत नाहीत. ज्यांच्या जमिनीची मोजणी झालीय, त्यांनी अधिकाऱ्यांना पैसे दिलेत. अनेक वर्षांपासून इथे राहात आलेल्या सहारिया समाजाच्या जमिनीवर भिल, भिलाला आणि इतरांनी अतिक्रमण केलंय. त्यामुळे आमच्यात वारंवार संघर्ष उफाळतो. एकदा का सगळ्या जमिनींची नीट मोजणी करून हद्द निश्चित झाली, तर असे संघर्ष होणार नाहीत. प्रत्येकाला आपली जमीन नेमकी कुठे आहे, हे स्पष्टपणे कळेल.”

गुणातली एकता परिषद आदिवासींच्या जमिनीच्या हक्कांसाठी कार्यरत आहे. या परिषदेचे सूरज सहारिया सांगतात, “बमोरी-फतेहगड तालुक्यातल्या ३० ते ४० गावांमधल्या भिल, भिलाला आणि मोठ्या संख्येने सहारिया आदिवासींना भूदानाचे पट्टे देण्यात आले होते. पण आज फक्त पट्ट्याची वही सोडून त्यांच्यापाशी दुसरं काहीच नाही. त्यांच्या नावावर असलेली जमीन नेमकी कुठे आहे, हेच बहुतेकांना माहीत नाही. आणि ज्यांना माहिती आहे, त्यांच्या जमिनीवरही स्थानिक दादा लोकांनी ताबा घेतला आहे. तुम्ही करमदा गावात जाऊन आलात. तिथे ३४ सहारिया आदिवासींकडे भूदानाचे पट्टे आहेत; पण प्रत्यक्षात जमीन मात्र त्यांच्या ताब्यातच नाहीये. कधी ती जमीन वन विभागाची असल्याचं सांगितलं जातं, तर कधी ती श्रीमंत दादा लोकांच्या कब्जात असल्याचं दिसतं."

अगदी मोजक्याच प्रकरणांमध्ये आदिवासींना न्याय मिळाल्याचं दिसतं. उदाहरणार्थ, गुणा जिल्ह्यामधल्या परोंदा गावातल्या पाच आदिवासी कुटुंबांच्या बाजूने निकाल आला. २७ मार्च २०२१ रोजी मध्य प्रदेश जमीन महसूल संहितेनुसार त्यांना त्या जमिनीचा हक्कही मंजूर करण्यात आला. आता त्यानंतर पाच वर्षं उलटून गेली, तरी त्या आदेशाची अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. आजही ती जमीन बेकायदेशीररित्या दादा लोकांच्या ताब्यात आहे.

सूरज सहारिया सांगतात, “बमोरी तालुक्यातील ८० ग्रामपंचायतींमध्ये वनहक्काचे सुमारे ७,००० पट्टे अजूनही प्रलंबित आहेत. भूदानातून मिळालेल्या जमिनींची मोजणी करून हद्द निश्चित करण्याचे आदेश अनेक वेळा देण्यात आले आहेत. अधिकारी प्रत्यक्ष गावांमध्ये येऊनही गेले आहेत. पण दादा लोकांच्या दबावापुढे प्रशासन झुकतं आणि जमिनीचं सीमांकन काही केल्या पूर्णत्वाला जातच नाही.”

इथलं जवळपास प्रत्येक घर एकच गोष्ट सांगतंय- हरवलेल्या जमिनीची, कागदोपत्री उरलेल्या हक्कांची आणि नोकरशाही नि भूमाफियांच्या कचाट्यात सापडलेल्या आयुष्यांची.

शिओपूर आणि शिवपुरीत आदिवासींच्या हक्कांसाठी कार्यरत असलेले रामप्रकाश शर्मा सांगतात, “भूदानातून मिळालेली जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. पण कायदा धाब्यावर बसवून प्रत्यक्षात अशी जमीन विकली जातेय. आजही असंख्य भूमिहीन आदिवासी ज्या भागात आहेत तिथे हे घडतंय. भूदानाच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या जमिनींच्या वाटपाची आणि ताबा देण्याची प्रक्रिया आजतागायत पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे एकीकडे, आपल्याला न्याय मिळेल अशी आशा अजूनही आदिवासी उराशी बाळगून आहेत. पण दुसरीकडे, आदिवासींसाठी राखून ठेवलेल्या भूदान-जमिनींवर श्रीमंत आणि दादा लोकांनी ताबा मिळवल्याचं चित्र दिसतंय.”

एकता परिषदेचे रामदत्त तोमर सांगतात, “भूमाफियांसमोर स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे हतबल झालंय. जमिनीची मोजणी करून हद्द निश्चित करण्याबाबत महसूल आयुक्त आणि मुख्य सचिवांनी पाठवलेली पत्रंसुद्धा तहसील कार्यालयात धूळ खात पडून राहतात. आदिवासींसाठी जमिनीचं सीमांकन मोफत करून देण्याची तरतूद आहे. पण प्रत्यक्षात ते करून घेण्यासाठी त्यांना अनेकदा मोठी रक्कम मोजावी लागते.”

या गुणा जिल्ह्यामधल्या बमोरी तालुक्यात १३ आदिवासी सरपंच, जनपद (तालुका) पंचायतीचे दोन सदस्य आणि जिल्हा परिषदेचा एक सदस्य आहे. तरीही या मतदारसंघातील सुमारे ४५ हजार सहारिया आणि ४३ हजार भिल व भिलाला मतदारांच्या आयुष्यात कोणताही ठोस बदल घडवून आणण्यात त्यांना यश आलेलं नाही.

वर्षानुवर्षं कसत असलेल्या जमिनीवर पेरणी करायची तर आजही वन विभाग आदिवासींना आडकाठी करतोय. उभीच्या उभी पिकं नष्ट केली जातायत. लोक जमिनीच्या पट्ट्याकडे डोळे लावून बसलेत. जमिनीची मोजणी करून हद्द निश्चित करण्याचं कामही आजतागायत अपूर्ण आहे. दरम्यान, गावाजवळच्या पनेहटी धरण प्रकल्पाला मंजुरी मिळालीय. जंगलाची नि महसूल विभागाची जमीन या प्रकल्पामुळे पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण झालाय. आता कायमचंच विस्थापित व्हावं लागेल अशी भीती इथल्या आदिवासींमधे बळावतेय. यांच्या जमिनीची हद्दनिश्चिती झालेली नाही. कायदेशीर मालकी हक्काची कागदपत्रंही यांच्यापाशी नाहीत. अर्थातच जर जमीन गेली, तर त्याबदल्यात यांना भरपाई मिळणार नाही. यांच्या पदरात पडेल ते केवळ नुकसान!

मूळ लेख हिंदी भाषेत आहे.