भूदान की ज़मीन और बस नाम का मालिकाना हक़

"29 अक्टूबर को गलसिंह ने गांव के बंजारों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी कि वे भूदान योजना के तहत हम भिलालाओं को आवंटित 33 एकड़ कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं. उन्होंने वहां झोपड़ियां बनाकर ज़मीन पर क़ब्ज़ा करना शुरू कर दिया था. शिकायत से बंजारा नाराज़ हो गए और दो दिन बाद उन्होंने गलसिंह पर बेरहमी से हमला कर दिया. वह इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इंदौर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां एक महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई. हमने प्रशासन से एक से अधिक बार शिकायत की, लेकिन गांव के प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक दबाव के कारण कुछ भी नहीं हुआ." कल्लू भिलाला गुना ज़िले के पन्हेटी गांव में 2024 में ज़मीन के एक ऐसे टुकड़े को लेकर हुए हिंसक संघर्ष को याद करते हैं, जिस पर वास्तव में किसी का भी स्पष्ट स्वामित्व नहीं था. इस घटना में घायल होने वालों में वे स्वयं भी शामिल थे.

गलसिंह की मृत्यु की ख़बर फैलते ही भिलाला आदिवासियों और बंजारा समुदाय के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं. इसके परिणामस्वरूप बंजारा समुदाय के 10 घरों में आग लगा दी गई. दोनों समुदायों के कई परिवार बेघर हो गए. दर्जनों लोग भय के कारण गांव छोड़कर भाग गए और उन्हें कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रातें बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा.

"हमारे पुरखों को भूदान के पट्टे मिले थे," 46 वर्षीय गलसिंह भिलाला ने 2024 की शुरुआत में इस संवाददाता से मुलाक़ात के दौरान कहा था. "वे लगभग 50–55 वर्ष पहले यहां आकर बसे थे. आज इन पट्टों को 'भू-स्वामित्व पट्टा' कहा जाता है. लेकिन इतने वर्षों बाद भी हम ज़मीन का वास्तविक मालिकाना हक़ हासिल नहीं कर सके हैं. यह इस इलाक़े के सभी भील, भिलाला और सहरिया आदिवासियों के लिए एक गंभीर समस्या है. बमोरी तहसील में ऐसे अनेक आदिवासी हैं, जिनकी खेती की ज़मीन पर दबंगों ने क़ब्ज़ा कर रखा है."

उन्होंने आगे बताया था, "कई भूदान पट्टे गांव के खसरा नंबरों के भीतर आते हैं और उन पर दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है. आज तक न पटवारी और न ही तहसीलदार हमारे लिए इन ज़मीनों का सीमांकन करा सके हैं." राजस्व अधिकारियों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी न किए जाने के कारण समुदायों के बीच लगातार संघर्ष बना रहता है. गलसिंह ने अपनी मृत्यु से कई महीने पहले ही इस समस्या की ओर संकेत किया था – और अंततः ऐसा ही एक संघर्ष उनकी जान ले बैठा.

इन सभी संघर्षों की जड़ में ज़मीन का एक जटिल, बहुस्तरीय और लंबे समय से सुलगता विवाद है. यही विवाद इस क्षेत्र में आदिवासियों को दूसरे आदिवासियों के विरुद्ध खड़ा कर रहा है. इसके अलावा, उनकी टकराहट अन्य पिछड़ा वर्ग के अपेक्षाकृत कम संपन्न लोगों, प्रभुत्वशाली समुदायों के ज़मींदारों, वन अधिकारियों और राजनेताओं से भी हो रही है.

यह संवाददाता 2022 से आदिवासी ज़मीन से जुड़े ऐसे अनेक संघर्षों को दर्ज करता आ रहा है. उसी वर्ष मध्य प्रदेश के गुना ज़िले के धनोरिया गांव की रामप्यारी को प्रभुत्वशाली जाति के ज़मींदारों ने उनके ही खेत में ज़िंदा जला दिया था. यह घटना तब हुई जब उन्होंने अपनी ज़मीन के अधिकार के लिए 20 वर्षों तक चली क़ानूनी लड़ाई जीत ली थी. भूमि अधिकारों को लेकर ऐसे हिंसक संघर्ष उनकी मृत्यु से पहले भी मौजूद थे और आज भी जारी हैं.

इस इतिहास की शुरुआत हमें 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए लगभग एक दशक लंबे भूदान आंदोलन तक ले जाती है. गांधीवादी समाज सुधारक विनोबा भावे ने उस समय देश के बड़े ज़मींदारों से नैतिक अपील की थी कि वे अपनी भूमि का कुछ हिस्सा स्वेच्छा से भूमिहीन लोगों के बीच बांटने के लिए दान करें.

इस आंदोलन के तहत लगभग 44 लाख एकड़ भूमि दान के लिए घोषित की गई थी. यह भूमि एक प्रकार के भूमि बैंक के रूप में रही, जिसका नियंत्रण और पुनर्वितरण भूदान अधिनियम के तहत सरकार द्वारा किया जाना था. साल 2017 के भू अभिलेख, बंदोबस्त और भू सुधार आयोग 2017 के अनुसार, मध्य प्रदेश में 82,780 एकड़ भूदान भूमि थी, जिसमें से 52,633 एकड़ भूमि का वितरण किया गया. शेष अवितरित 23,475 एकड़ भूमि का अधिकांश हिस्सा मुरैना, शिवपुरी और गुना ज़िलों में है.

"वह 1973–74 का समय था. धार से पलायन कर आए कई भिलाला परिवार गुना में बस गए थे. उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं. उन्हीं के कहने पर हम यहां आए थे," 70 वर्षीय मांड्या भिलाला बताते हैं. उनके मूल गांव – धार ज़िले के खैरवा और कुवाड – में खेती बहुत कम होती थी और ज़मीन बंजर थी.

"काम-धंधा नहीं था और हमेशा भूख से मरने का डर लगा रहता था. इसलिए हम पलायन करके यहां आ बसे. पहले हम करमदा गांव में रहे." मांड्या जब गुना आए तब उनकी उम्र 22 वर्ष थी. "मेरी शादी भी इसी गांव में हुई. मैं, मेरे ससुराल वाले, रिश्तेदार – हम सब यहां आकर बस गए थे. हम खेतिहर मज़दूरी करते थे. उस समय हमारी मज़दूरी डेढ़ रुपए व आठ आने की ज्वार होती थी. उसी से हमारा गुज़ारा चलता था. गेहूं बारह आने में मिलता था," वे याद करते हैं.

जब मज़दूरी का काम नहीं मिलता था, तो उनका जीवन जंगल पर निर्भर रहता था. वे पुआर (सेना टोरा), महुआ (मधुका लोंगिफोलिया) और पेड़ों की गोंद इकट्ठा करते थे. "जंगल में जो भी मिलता था, वही खाकर गुज़ारा करते थे. गांववाले हमें अपने कुओं से पानी तक नहीं भरने देते थे. हमारी हालत अछूतों जैसी थी." मांड्या खड़ी हिंदी में बोलते हैं, जिसमें उनकी मातृभाषा निमाड़ी की हल्की-सी छाप सुनाई देती है.

“दो साल बाद तहसीलदार ने 300 रुपए लेकर हमें पन्हेटी में रहने और खेती करने के लिए ज़मीन दे दी. साल 1973 में, इंदिरा गांधी के समय, हमें भूदान के तहत 8 बीघा ज़मीन का पट्टा मिला. हमने खेती शुरू कर दी. लेकिन दो साल बाद, आपातकाल के दौरान, वह ज़मीन हमसे छीन ली गई,” मांड्या, इतिहास के उस अपेक्षाकृत अनजाने अध्याय का ज़िक्र करते हैं, जबकि वह दौर इतिहास में अन्य कारणों से ख़ूब जाना-पहचाना है. इस अवधि में सरकार द्वारा भूदान की ज़मीन वापस लिए जाने का कोई दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं मिलता. संभव है कि आपातकाल के दौरान लागू किए गए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के नाम पर किसी अत्यधिक उत्साही या भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ने ऐसा फ़ैसला लिया हो.

“हमें बताया गया कि वह ज़मीन शासन की है और शासन ने उसे वापस ले लिया है,” अपनी मिट्टी की झोपड़ी के बरामदे में बैठे मांड्या बताते हैं. “बाद में [हमें बताया गया कि] कुछ हिस्से सहरिया [जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं] को दे दिए गए और कुछ वन विभाग को. भूदान की ज़मीन छिन जाने के बाद हमने जंगल के कुछ हिस्सों को साफ़ करके वहां खेती शुरू कर दी,” वे कहते हैं.

एक बार छिन जाने के बाद भूदान की वह ज़मीन उन्हें कभी वापस नहीं मिली. “फिर हमने जंगल में एक टुकड़ा ज़मीन पर क़ब्ज़ा किया, उसे साफ़ किया और खेती शुरू कर दी. आज 50 साल हो गए, लेकिन अब तक उसका पट्टा नहीं मिला. वन विभाग हमेशा आपत्ति करता है, हमें खेती करने से रोकने की कोशिश करता है. यहां तक कि कुआं खोदने या बोरिंग कराने भी नहीं देता,” मांड्या भिलाला कहते हैं. उनका कहना है कि 2006 का वनाधिकार अधिनियम भी उन्हें न्याय दिलाने में विफल रहा.

उनके क़रीब 35 वर्षीय छोटे बेटे गोपाल बीच में बोल पड़ते हैं, “यहां बिना ‘लेन-देन’ के कोई काम नहीं होता. हमें अपनी ही ज़मीन पर खेती करने और सिंचाई करने के लिए वन विभाग को रिश्वत देनी पड़ती है. इस बार सिंचाई की कमी के कारण 15 बीघा [लगभग 4.1 एकड़] ज़मीन से हमें केवल 45 क्विंटल गेहूं मिला. इतनी ज़मीन से आसानी से 150 क्विंटल उपज हो सकती थी.” गोपाल साफ़ तौर पर आक्रोशित दिखाई देते हैं.

“हम आदिवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है. सरपंच, सचिव, अधिकारी - सब हमें लूटने में लगे हैं. हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती. राजनेता भी हमारी नहीं सुनते. बड़े-बड़े नेता तो पार्टी बदल लेते हैं, हम आदिवासी कहां जाए? हमारा कोई माई-बाप नहीं है. हमारे हक़-अधिकार की बात कोई नहीं करता,” वह कहते हैं.

समुदाय के बहुत से लोगों को न तो कभी भूदान की ज़मीन मिली और न ही वे जंगल की किसी ज़मीन पर कब्ज़ा कर पाए. 34 वर्षीय प्रह्लाद भिलाला उन्हीं में से एक हैं. उनका परिवार लगभग 40 साल पहले उनके पिता मंगूलाल भिलाला के साथ देवास से पन्हेटी आए थे. तबसे उनका परिवार पीढ़ियों से दिहाड़ी मज़दूरी पर निर्भर है और कभी-कभी काम की तलाश में आसपास के गांवों में भी जाता है.

“हमारे पास खेती कहां. हम तो बटाई पर थोड़ी-बहुत ज़मीन कर लेते हैं, बाक़ी मज़दूरी करते हैं. खेती करते हैं, तो हमें पानी नहीं मिलता. यहां तक कि पीने का पानी भी नहीं मिलता. ट्यूबवेल बड़े-बड़े लोगों के पास हैं. डर-डर के उनके यहां पानी लेने जाना पड़ता है. पानी के लिए भी लोग बातें सुनाते हैं, गाली भी देते हैं,” प्रह्लाद बताते हैं. वे हमसे बात करते हुए अपनी अस्थायी झोपड़ी के बचे-खुचे हिस्से समेट रहे हैं. पिछली शाम आए तूफ़ान ने उनका घर पूरी तरह उजाड़ दिया है.

पन्हेटी से आठ किलोमीटर दूर करमदा गांव में रहने वाले सहरिया आदिवासी, जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) में आते हैं, उनकी स्थिति भी कुछ अलग नहीं है. “60 साल का तो मै ख़ुद हो गया, मेरे पिता भी इसी गांव में पैदा हुए. पर आज तक हमें वनाधिकार पट्टा नहीं मिला. थोड़ा-थोड़ा जंगल साफ़ किया था, उसी 7-8 बीघा [लगभग 1.9 से 2.2 एकड़] ज़मीन पर खेती करता हूं, वन विभाग उस पर आपत्ति करता है,” पूरन सहरिया कहते हैं. उनका भूदान का पट्टा भी खो गया है. उन्हें नहीं मालूम कि अब वह कहां है.

“कलेक्ट्री में कई बार फिर आए उते कछु हो ई न रउ,” 38 वर्षीय राकेश सहरिया हमारी बात बीच में काटते हुए कहते हैं. उनकी कहानी भी वही है. “अधिकारी हमारी समस्याओं को समस्या ही नहीं मानते. हमारे पुरखों के समय के भूदान पट्टों का आज तक सीमांकन नहीं हुआ. वन विभाग और दबंग लोगों ने हमारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया है. सरकार और प्रशासन हमारी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं.”

हमारे चारों ओर लोग दस्तावेज़ों का पुलिंदा लिए खड़े हैं – कुछ काग़ज़ जले हुए हैं, कुछ फटे हुए, तो कुछ की स्याही पूरी तरह धुंधली पड़ चुकी है. कई लोग वन विभाग के नोटिस, अर्ज़ियां और ज़मीन व पट्टों से जुड़े दूसरे सरकारी काग़ज़ लेकर आए हैं. कुछ के हाथों में भूदान की पुस्तिकाएं हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं मालूम कि उनमें दर्ज ज़मीन आख़िर कहां स्थित है.

राकेश मुझे 1975 के भू-दान के काग़ज़ दिखाते हैं. वे कहते हैं, "हमारे बाप-दादा मर गए, लेकिन आज तक हमें ज़मीन पर क़ब्ज़ा नहीं मिला. कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक सब के यहां दरख़्वास्तें लगा आए, वहां केवल आश्वासन दे दिया जाता है सीमांकन का, पर हुआ आज तक नहीं. शासन को हमारी ज़मीन हमें सौंपनी चाहिए."

भीड़ में खड़े कमलेश कहते हैं, "मेरी ज़मीन का भी सीमांकन नहीं हो पाया है. हम कई सालों से परेशान हैं. हमने अभी कुछ दिन पहले ही फिर से सीमांकन की दरख़्वास्त लगाई है. पटवारी और तहसीलदार हमें मूर्ख बना देते हैं. हर बार सीमांकन करने का कह देते हैं, पर करते नहीं हैं. कुछ लोगों का सीमांकन हुआ है, पर वो भी पैसे देकर हुआ है. सहरिया दशकों से रह रहे हैं, पर भील, भिलाला और दूसरे लोग हमारी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर रहे हैं. इस बात पर कई बार बड़े हिंसक विवाद भी हुए हैं. अगर एक बार सबका सीमांकन हो जाए, तो ये विवाद की स्तिथि न बने. सबको अपनी-अपनी ज़मीनों का पता चल जाएगा कि किसकी ज़मीन कहां है.”

गुना की एकता परिषद में आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों पर काम करने वाले सूरज सहरिया कहते हैं, "बमोरी-फ़तेहगढ़ तहसील के 30-40 गांवों के भील, भिलाला और बड़ी संख्या में सहरिया आदिवासियों को भूदान के पट्टे मिले थे. लेकिन आज उनके पास सिर्फ़ पट्टे की किताब बची है. किसी को ठीक-ठीक नहीं मालूम कि उनकी ज़मीन कहां है. जिन्हें पता भी है, उनकी ज़मीन पर बड़े लोगों ने क़ब्ज़ा कर रखा है. आप करमदा गए थे, जहां 34 सहरिया आदिवासियों के पास पट्टे हैं, लेकिन ज़मीन उनके पास नहीं है. कभी पता चलता है कि वह वन विभाग के क़ब्ज़े में है, तो कभी अमीर और ताक़तवर लोगों के नियंत्रण में."

कुछ विरले मामलों में, जैसे गुना के परोंदा गांव में, पांच आदिवासी परिवारों के पक्ष में आदेश पारित हुआ. उन्हें 27 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत ज़मीन भी आवंटित कर दी गई. लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी उस आदेश का पालन नहीं हुआ है. उनकी ज़मीन पर अब भी दबंगों का क़ब्ज़ा है.

सूरज सहरिया कहते हैं, "बमोरी की 80 ग्राम पंचायतों में 7,000 वनाधिकार पट्टे के आवेदन लंबित हैं. भूदान की ज़मीनों पर सीमांकन के कई बार आदेश जारी हो चुके हैं, अधिकारी भी आते हैं, पर दबंगो के दबाव में प्रशासन झुक जाता है और सीमांकन रह जाता है."

लगभग हर दूसरे घर की कहानी एक जैसी है – गुम हो चुकी ज़मीन, बेकार हो चुके काग़ज़, और एक तरफ़ नौकरशाही, तो दूसरी तरफ़ भू-माफिया के बीच वर्षों से पिसती ज़िंदगी.

श्योपुर और शिवपुरी में आदिवासी अधिकारों पर काम करने वाले कार्यकर्ता रामप्रकाश शर्मा बताते हैं, "भूदान की ज़मीन कलेक्टर की अनुमति के बिना बेची नहीं जा सकती. लेकिन यहां उसे खुलेआम बेचा जा रहा है, जबकि इलाक़े में असंख्य भूमिहीन आदिवासी मौजूद हैं. दूसरी बात यह कि भूदान के तहत किया गया भूमि-वितरण आज तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है और आदिवासी अब भी उसी उम्मीद से बैठे हैं. जिस ज़मीन का दान आदिवासियों के लिए हुआ था, उस पर अब अमीर लोगों का क़ब्ज़ा है."

एकता परिषद के रामदत्त तोमर कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन भू-माफिया के सामने पूरी तरह बेबस है. राजस्व आयुक्त और प्रमुख सचिव के सीमांकन संबंधी पत्र भी तहसील कार्यालय की फ़ाइलों में दबकर रह जाते हैं. आदिवासियों के लिए सीमांकन निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी उन्हें अक्सर मोटी रक़म चुकानी पड़ती है.

गुना की बमोरी तहसील में 13 आदिवासी सरपंच, दो जनपद पंचायत सदस्य और एक ज़िला पंचायत सदस्य हैं. लेकिन इनमें से कोई भी इस क्षेत्र के लगभग 45,000 सहरिया तथा 43,000 भील और भिलाला मतदाताओं के जीवन में कोई ठोस बदलाव नहीं ला सका है.

आज भी वन विभाग आदिवासियों को उनकी अपनी ज़मीन पर बुआई करने से रोकता है और उनकी खड़ी फ़सलें नष्ट कर देता है. लोग अब भी अपने पट्टे का इंतज़ार कर रहे हैं. सीमांकन आज तक अधूरा है. इसी बीच गांव के पास पन्हेटी बांध परियोजना को मंज़ूरी मिल चुकी है, जिससे वन और राजस्व भूमि के डूबने का ख़तरा पैदा हो गया है. आदिवासी अब इस भय में जी रहे हैं कि कहीं वे हमेशा के लिए जलमग्न न हो जाएं. अगर सीमांकन नहीं हुआ व भूमि स्वामित्व नहीं मिला, तो उनकी ज़मीन चली जाएगी और उन्हें कोई मुआवज़ा भी नहीं मिलेगा.

यह स्टोरी मूलतः हिंदी में लिखी गई थी.