गुना मं भूदान जमीन के कोनो मालिक नइ

“29 अक्टूबर के दिन गलसिंग ह गाँव के बंजारा मन के खिलाफ सिकायत करिस. वो मन भूदान योजना के तहत हमन ला - भीलाला समाज के लोगन मन ला – मिले 33 एकड़ खेती के जमीन ला कब्जा करे सुरु कर दे रहिन; वो मन उहाँ झोपड़ी बनावत रहिन. ये सिकायत ले बंजारा मन बगिया गिन अऊ दू दिन बाद गलसिंह उपर निरदयी ढंग ले हमला कर दिन. हमला मं वो ह भारी जख्मी हो गिस अऊ ओला इंदौर के अस्पताल ले जाय गिस, जिहां महीना भर बाद ओकर परान चले गे. हमन प्रशासन ले कतको बेर सिकायत करेन, फेर गाँव के दबंग लोगन मन के असर अऊ राजनीतिक दखल होय सेती कोनो कार्रवाई नइ होइस.” कल्लू भीलाल, गुना के पनेहटी गाँव मं दू ठन समाज के बीच मं साल 2024 मं होय लड़ई ला सुरता करथे, जेन ह एक ठन अइसने जमीन ला लेके होय रहिस जेकर ककरो घलो मालिकाना हक दिखत नइ रहिस. ये घटना मं ओला घलो चोट लगे रहिस.

गलसिंह के मरे के खबर के बाद, भीलाला आदिवासी अऊ बंजारा समाज मं कतको जानलेवा लड़ई होइस. येकर चलते बंजारा समाज के 10 ठन घर मं आगि लगा दे गिस. दूनों समाज के कतको परिवार बेघर हो गिन. डर के मारे बनेच अकन लोगन मन गाँव छोड़के भाग गिन अऊ भारी जाड़ मं खुला अकास तरी रतिहा गुजारे ला परिस.

46 बछर के गलसिंह भीलाला ह साल 2024 के सुरू मं ये रिपोर्टर ले भेंट के बखत बताय रहिस, “ हमर पुरखा के लोगन मन ला भूदान पट्टा मिले रहिस. वो मन करीबन 50-55 बछर पहिली इहाँ आके बसे रहिन. आज ये पट्टा मन ला भू-स्वामित्व पट्टा [जमीन के मालिकाना हक के कागजात] कहे जाथे. फेर अतक बछर बाद घलो हमन जमीन के असल मालिकाना हक हासिल करे नइ सके हवन. ये इलाका के सब्बो भील, भिलाला [भील मन के उप-समूह] अऊ सहरिया आदिवासी मन बर बनेच बड़े समस्या आय. बमोरी तहसील मं अइसने कतको आदिवासी हवंय जेकर मन के जमीन मं दबंग लोगन मन काबिज हवंय.”

वो मन ओ बखत बताय रहिन, “कतको भूदान पत्ता गाँव के खसरा के तहत आथे, अऊ दूसर मन वो मं कब्जा कर ले हवंय. पटवारी होय धन तहसीलदार, कोनो घलो आज तक हमर जमीन के सीमांकन करे नइ सके हवय.” राजस्व अफसर मन के काम नइ करे सेती, दीनों समाज मं सरलग लड़ई-झगरा होवत रहिथे. गलसिंग ह ये बात अइसने एक ठन घटना मं जान गंवाय के कतको महीना पहिली बताय रहिस.

अइसने जम्मो लड़ई-झगरा मं सबले बड़े कारन जमीन के सुलगत, भारी उलझे, भूंइय्या के कचरपचर आय. जेकर सेती ये ह इलाका के आदबासी मन ला आमने-सामने ठाढ़ कर दे हवय, अऊ ओ मन ला अतकेच गरीब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दबंग जमीन मालिक मन, जंगल के अफ़सर मन, अऊ नेता मन संग लड़ई-झगरा मं अरझा दे हवंय.

ये रिपोर्टर ह साल 2022 ले आदिवासी जमीन ले जुड़े अइसने कतको विवाद देखे हवय, जबले वो ह ये मन ला लिख के राखे सुरु करे रहिस. इहिच बछर मध्य प्रदेश के गुना जिला के धनोरिया गाँव के रामप्यारी ला दबंग जमींदार मन ओकरेच खेत जिंदा जला दे रहिन. ये घटना तब होइस जब वो ह अपन जमीन के हक बर 20 बछर तक ले चले लंबा अदालत लड़ई जीत चुके रहिस. जमीन के हक ला लेके अइसने जानलेवा झगरा ओकर मरे के पहिली घलो होवत रहे हवंय अऊ आज घलो होवत हवंय.

इतिहास हमन ला साल 1951 मं विनोबा भावे के सुरु करे गे 10 बछर तक चले लंबा आन्दोलन डहर ले जाथे. ये मं गांधीवादी समाज सुधारक ह देश के बड़े जमींदार मन ले बिनती करे रहिस के वो मन भूमिहीन लोगन मन ला फिर ले बांटे बर अपन जमीन के कुछेक हिस्सा अपन मन ले दान करेंय.

ये आंदोलन के तहत दान मं मिले करीबन 44 लाख एकड़ जमीन ला जमीन बैंक के रूप मं राखे गे रहिस, जेन ला सरकार ह भूदान एक्ट के जरिया ले अपन काबू मं राखे अऊ फिर ले बंटेइय्या रहिस. साल 2017 के लैंड रिकॉर्ड्स रिफॉर्म्स कमीशनके मुताबिक,मध्य प्रदेश मं 82,780 एकड़ भूदान जमीन रहिस, जेकर ले 52,633 एकड़ जमीन बांटे गिस. बिन बांटे 23,475 एकड़ जमीन के अधिकतर हिस्सा मुरैना,शिवपुरी अऊ गुना जिला मं हवय.

70 बछर के मंड्या भीलाला कहिथे, “ये ह 1973-74 के बात आय. धार ले कतको भीलाला परिवार आके गुना मं बस गे रहिन. वो बखत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहिस. ओकर कहे ले हमन इहाँ आय रहेन.” धार जिला के अपन मूल गाँव- कैर्वा अऊ कुवाड- मं खेती बनेच कम होवत रहिस अऊ जमीन भर्री-भांठा रहिस.

“काम-बूता जियादा नइ रहिस, ते पायके हमन ला हर घड़ी भूखन मरे के डर लगे रहय. येकरे सेती हमन इहाँ आके बस गेन. पहिली हमन करमदा गाँव मं रहत रहेन.” जब मंड्या गुना आय रहिस , वो बखत वो ह 22 बछर के रहिस. वो ह बताथे, “मोर बिहाव इहिच गाँव मं होइस, मंय, मोर ससुराल वाले अऊ रिस्तेदार, हमन सब्बो इहाँ आके बस गे रहेन. हमन बनि-भूति करत रहेन अऊ वो बखत रोजी डेढ़ रूपिया रहिस अऊ 8 आना मं जुवार आवत रहिस. इहीच ले हमर गुजारा चलय. गहूँ के दाम 12 आना रहिस.”

काम-ब्नूता नइ मिले बखत हमन जंगल के भरोसे रहेन, पुआर (चरोटा), मऊहा धन राल (गोंद) संकेलत रहेन. “जंगल मं जेन घलो मिलय, हमन उहिच खावत रहेन. गाँव के लोगन मन हमन ला अपन चुंवा ले पानी घलो पीये नइ देवत रहिन. हमन छुतहा जइसने रहेन.” मंड्या खड़ी (मानक) हिंदी बोलथे, जेन मं ओकर महतारी भाखा निमाड़ी के झलक हवय.

मंड्या इतिहास के एक ठन जाने-माने बखत के अनजान बात बताथे, “ दू बछर बाद तहसीलदार ह हमन ले 300 रूपिया लिस अऊ हमन ला रहे अऊ खेती करे बर पनेहटी मं जमीन दिस. ये ह साल 1973 के बात आय, इंदिरा गांधी के बखत मं हमन ला भूदान के तहत 8 बीघा जमीन के पट्टा मिले रहिस. हमन खेती करे ला लगेन. अऊ दू बछर बाद इमरजेंसी बखत, हमन ले ओ जमीन छीन ले गिस.” वो बखत मं भूदान के जमीन सरकार डहर ले जब्त करे के कोनो दस्तावेजी सबूत नइ ये. हो सकथे के इमरजेंसी बखत सुरु करे गे बीस सूत्री कार्यक्रमके तहत कोनो भारी उछाह मं आके धन कोनो भ्रष्ट सरकारी अफसर ह ये फइसला ले होय.

अपन माटी के घर के परछी मं बइठे मांड्या कहिथे, “हमन ला बताय गे के जमीन शासन [सरकार] के आय अऊ शासन ह येला वापस ले ले हवय.” वो ह बतावत जाथे, “बाद मं [हमन ला बताय गिस के] कुछू प्लॉट सहरिया लोगन मन ला [जेन मन ला एम पी मं एसटी के रूप मं रखे गे हवय] अऊ कुछु वन विभाग ला दे गिस. जब वो मन भूदान वाले जमीन ला जब्त कर लिन, त हमन जंगल मं कुछु जगा मन ला साफ करे सुरु कर देन.”

भूदान के जमीन ला सरकार ह कभू नइ लहूटाइस. “ओकर बाद हमन जंगल के एक हिस्सा मं काबिज होके, ओला खेत बनायेन अऊ ऊहाँ खेती करे सुरु कर देन. अब 50 बछर होगे हवय अऊ आज तक हमन ला येकर कोनो पट्टा मिले नइ ये. वन विभाग ह येकर हमेसा विरोध करे हवय अऊ वो ह हमन ला खेती करे मं रोके मं लगे हवय. वो मन हमन ला बोरिंग कराय धन चुंवा कोड़े ले घलो रोक देथें.” मंड्या भिलाला बताथे के साल 2006 के वन अधिकार अधिनियम घलो ओला नियाव देय नइ सकिस.

ओकर छोटे बेटा गोपाल जेन ह करीबन 30 बछर के हवय, हमर गोठ–बात के बीच मं टोकथे, “इहाँ बगेर लेन-देन (पइसा देय) के कोनो काम नइ होवय. खेती करे अऊ अपनेच खेत ला पानी पलोय बर हमन ला वन विभाग ला रिश्वत देय ला परथे. एकरे बर पानी पलोय नइ सके सेती, हमन जेन 15 बीघा (करीबन 4.1 एकड़) मं खेती करे रहेन, ओ मं सिरिग 45 क्विंटल गहूँ मिलिस. अतक जमीन मं कम से कम 150 क्विंटल गहूँ कइसने करके हो जाना रहिस.” साफ दिखत रहिस के गोपाल हलाकान हवय.

“हम आदिवासियों को सुनने वाला कोई नहीं है. सरपंच, सचिव, अधिकारी, सब हमें लूटने में लगे हैं. हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती. राज नेता भी हमारी नहीं सुनते. सब्बो बड़े नेता मन पार्टी बदलत रहिथें, फेर हम आदिवासी मन कहां जाबो? हमर, हमर हक के चेत रखेइय्या कोनो नइ ये,” वो ह कहिथे.

समाज के कतको लोगन मन ला न तो अपन भूदान के जमीन मिले हवय अऊ न वो मन जंगल के कोनो जमीन ला कब्जा करे सकिन. 34 बछर के प्रहलाद भीलाला घलो ओकरे मन ले एक झिन आय. ओकर परिवार मन ह करीबन 40 बछर पहिली देवास ले पनेहटी आय रहिस; ओकर मन के संग ओकर अपन ददा मंगूलाल भीलाला घलो रहिस. ओ मन कतको पुस्त ले बनि-भूति करके गुजारा करत हवंय अऊ काम-बूता बर कभू-कभू तीर-तखार के गाँव मन मं घलो जाथें.

“हमर करा अपन खुद के कोनो जमीन नइ ये; हमन बस अधिया अऊ बनि-भूति करके गुजरा करथन. खेती के बखत हमन ला पानी नइ मिलय. पीये के पानी तक नइ मिलय. पइसा वाले अऊ ताकतवाले लोगन मन करा बोर हवय. हमन पानी बर ओकर मन के आगू गिड़गिड़ावत जाथन, फेर हमन ला भारी डर लगथे. ओ मन, मन मं जेन आय सुनाथें.” हमन ले गोठियावत प्रह्लाद अपन माटी के कुरिया के मलबा हटावत रहय. कालि संझा आय धूका-गर्रा ह ओकर घर ला पूरा बरबाद कर दे हवय.

पनेहटी ले करिबन ढाई कोस दूरिहा करमदा के बासिंदा विशेष रूप ले कमज़ोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) सहरिया आदिवासी मन के हालत घलो ओतकेच खराब हवय. पूरन सहरिया कहिथे, “मंय 60 बछर के हवंव. मोर ददा के जनम घलो इहीच गाँव मं होय रहिस. मंय वो 7-8 बीघा (1.9 ले 2.2 एकड़) जमीन मं खेती करत हवं जेन ला खेत बनाय रहेन. वन विभाग येकर उपर आपत्ति करथे. हमन ला आज तक वन अधिकार पट्टा नइ मिले हे.” ओकर भूदान पट्टा घलो गंवा गे हवय. ओला पता नइ ये के वो ह कोन मेर हवय.

“अरे साहब, दसियों बार कलेक्टरी में लिखकर आये,” 38 बछर के राकेश सहरिया ह हमन ला बीच मं टोकत कहिथे. ओकरो घलो इहीच कहिनी आय. “अफसर मन हमर दिक्कत मन ला दिक्कत नइ समझंय. हमर पुरखा मन के बखत के भूदान पट्टा के आज तक ले सीमांकन नइ होय हवय. वन विभाग अऊ दबंग लोगन मन हमर जमीन ला कब्जा कर ले हवंय. सरकार अऊ प्रशासन हमर डहर कोनो चेत धरत नइ ये.”

हमर आजू-बाजू मं अइसने लोगन मन हवंय जेन मं हाथ मं कागजात धरके आय हवंय –ककरो के जरे, अऊ कुछु के सियाही फीका परगे हवय. कतको लोगन मन वं विभाग के नोटिस, अरजी अऊ जमीन के पट्टा ले जुड़े दीगर सरकारी कागजात हवंय. कुछु लोगन मन के हाथ मं भूदान के किताब घलो हवंय, फेर ओ मन ला ये नइ पटके किताब मं बताय मं गे जमीन असल मं कहाँ हवय.

राकेश मोला साल 1975 के जमीन दान के कागजात दिखाथे. “हमर पुरखा मन गुजर चुके हवंय, ओकर बाद घलो हमन ला जमीन के कब्जा मिले नइ ये. हमन कलेक्टर ले लेके तहसीलदार तक, सब्बो करा अरजी दे हवन. वो मन बस जमीन के सीमांकन के भरोसा देथें, फेर कुछु नइ होवय. सरकार ला हमर जमीन हमन ला सौंप देय ला चाही.”

भीड़ मं ठाढ़े कमलेश कहिथे, “ मोर जमीन के घलो सीमांकन होय नइ ये. हमन कतको बछर ले हलाकान हवन. हमन कुछेक दिन पहिलीच सीमांकन बर दुबारा अरजी दे हवन. पटवारी अऊ तहसीलदार हमन ला ठाग देथें. ओ मन अपन कहे ला पूरा नइ करंय. जेन लोगन मन सीमांकन करवा ले हवंय, ओ मन अफसर मन ला पइसा दे हवंय. भील, भिलाला अऊ दूसर लोगन मन सहरिया लोगन मन के जमीन ला कब्जा करत हवंय, जेन मन कतको बछर ले रहत हवंय. येकर ले हमर बीच मं जानलेवा झगरा होथे. गर एक बेर जमीन के सही सीमांकन हो जाही, त ये झगरा नइ होवय. लोगन मन ला पता चल जाही के ओकर मन के जमीन कहां हवय.”

गुना के एकता परिषद के सूरज सहारिया, जेन ह आदिवासी समाज बर ज़मीन के हक ला लेके काम करत हवय, कहिथे, “ बमोरी-फतेहगढ़ तहसील के 30-40 गाँव के भील, भीलाला अऊ अधिकतर सहरिया आदिवासी मन ला भूदान पट्टा मिले रहिस. फेर ओ मन ले अधिकतर करा अब सिरिफ पट्टे की किताब भर बांचे हवय. कोनो ला पक्का नइ पता के ओकर जमीन असल मं कहां हवय. गर ओ मन ला पता घलो हवय,त वो मं बड़े लोगन मन काबिज हवंय. तुमन करमदा गे रहव, जिहां 34 सहरिया आदिवासी मन करा पट्टा त हवय, ओकर बाद घलो जमीन ओ मन के नइ ये. कभू-कभू ओकर मन के जमीन वन विभाग के अधिकार मं होथे, त कभू पइसावाले अऊ ताकतवर लोगन मन के कब्जा मं.”

कुछेक बनेच कम मामला मं, जइसने गुना के परोंडा गाँव मं, पाँच आदिवासी परिवार मन के पक्ष मं ऑर्डर होइस. अऊ आखिर मं 27 मार्च 2021 के दिन मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत ओ मन ला ज़मीन दे दे गिस. फेर पाँच बछर बीत जाय के बाद घलो ओ मन ऑर्डर के लागू होय ला अगोरत हवंय. दबंग मन ओकर मन के जमीन मं काबिज हवंय.

सूरज सहारिया कहिथे, “बमोरी के 80 ग्राम पंचायत मन मं 7,000 वन अधिकार पट्टा लंबित हवंय. भूदान के तहत दान करे गे जमीन के सीमांकन तय करे के आर्डर कतको बेर जरी करे जा चुके हवय, अफसर घलो मौका मं जा चुके हवंय, ओकर बाद घलो प्रशासन ये ताकतवर लोगन मन के दूवाब के आगू झुकत रहिथे – अऊ जमीन सीमांकन करे के काम अधूरा परे हवय.”

करीबन हर दूसर घर कहिनी एक जइसने हवय - जमीन के गंवा जाय. कागज़ मं परे रहय अऊ बछरों बछर तक ले एक कोती सरकारी अफ़सरशाही अऊ दूसर कोती ज़मीन माफ़िया के बीच मं फँसे रहे.

श्योपुर अऊ शिवपुरी मं काम करेइय्या आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता रामप्रकाश शर्मा बताथे, “दान मं मिले जमीन ला कलेक्टर के मंज़ूरी बगेर बेचे नइ जाय सकय. ओकर बाद घलो, येला बेचे जावत हवय, फेर ओ इलाका मं बनेच अकन आदिवासी हवंय जेन मन भूमिहीन आंय. दूसर बात, भूदान मं दान करे गे जमीन के मामला आज तक ले सुलझाय नइ गे हवय अऊ आदिवासी मन अभू घलो आस लगाय बइठे हवंय. फेर भूदान ले मिले आदिवासी मन के जमीन मं अब पइसावाले मन के कब्जा हवय.”

एकता परिषद के रामदत्त तोमर के कहना आय के जमीन माफ़िया के आगू स्थानीय प्रशासन ह बेबस हवय. जमीन के सीमांकन बर रेवेन्यू कमिश्नर अऊ प्रधान सचिव के चिठ्ठी मन तहसील आफिस मं धुर्रा खाय बर राख दे जाथे. आदिवासी मन के सीमांकन फोकट मं होय ला चाही, फेर अक्सर ओ मन ला येकर बर बनेच पइसा देय ला परथे.

गुना के बमोरी तहसील मं 13 आदिवासी सरपंच, दू झिन जनपद (तालुका) पंचायत सदस्य अऊ एक झिन ज़िला पंचायत सदस्य हवंय. फेर एकर मन ले कोनो घलो ये इलाका के 45,000 सहरिया अऊ 43,000 भील अऊ भिलाला वोटर मन के जिनगी मं कोनो बदलाव लाय नइ सके हवंय.

आज घलो वन विभाग आदिवासी मन ला ओकर मनके खेत मं बोय ले रोकथे अऊ लगे फसल ला बरबाद करत रहिथे. लोगन मन ला पट्टा के अगोरा हवय. जमीन के सीमांकन अभू घलो होय नइ ये. उहिंचे, गाँव के तीर नवा पनेहटी बाँध योजना ला मंज़ूरी मिल गे हवय, जेकर ले जंगल अऊ राजस्व जमीन के डूबान मं आय के खतरा होगे हवय. आदिवासी अब डूबान मं परे के डर मं जिंयत हवंय,जमीन के सीमांकन अऊ सही मालिकाना हक के बगेर, ये ह बिन मुआवजा वाले नुकसान होही.

ये कहिनी मूल रूप मं हिंदी मं लिखे गे हवय.