पचास बरिस बादो भूदान के जमीन के इंतजार में...

“29 अक्टूबर के गलसिंह गांव के बंजारा लोग के खिलाफ शिकायत कइलन. उनकर कहनाम रहे कि भूदान योजना में हमनी भिलाला लोग के मिला के 33 एकड़ के खेती वाला जमीन पर ऊ लोग कब्जा कर रहल बा. बंजारा लोग ओह जमीन पर आपन झोपड़ी बना के रहे लागल रहे. शिकायत कइला से बंजारा लोग के गोस्सा आ गइल आ दू दिन बाद ऊ लोग गलसिंह संगे बेधड़क मारपीट कइलक. गंभीर हालत में उनका इंदौर के अस्पताल ले जाइल गइल. उहंवा इलाज के दौरान एक महीना बाद मौत हो गइल. हमनी कइएक बेर प्रशासन से शिकायत कर चुकनी. बाकिर गांव के दंबग लोग के दबाव आ राजनीति के चलते कवनो सुनवाई ना भइल.” कल्लू भिलाला 2024 में गुना के पानेठी गांव में दू समुदाय के बीच जमीन के लेके भइल हिंसक झड़प के याद कर बाड़न. एह झगड़ा में ऊ अपनो घायल हो गइल रहस. सबले बड़ विडंबना बा कि ओह जमीन के मालिक के बा, एकरा बारे में साफ पता नइखे.

गलसिंह के मरे के खबर सुन के भिलाला आदिवासी आ बंजारा समुदाय के बीच हिंसक झड़प सुरु हो गइल. तनाव एतना बढ़ल कि बंजारा समुदाय के 10 घर सब में आग लगा देवल गइल. दुनो समुदाय के कइएक परिवार बेघर हो गइल. केतना लोग डरे लोग गांव छोड़के भाग गइल, त कइएक लोग कड़ाका के ठंडा में खुलल आसमान के नीचे रात बितावे के मजबूर हो गइल.

46 बरिस के गलसिंह भिलाला 2024 के सुरुआत में भेंट भइला पर एह रिपोर्टर के बतइलन, “हमनी के पुरखन के ई जमीन के पट्टा भूदान में पट्टा मिलल रहे. ऊ लोग कोई 50-55 बरिस पहिले इहंवा आके बस गइल रहे. आज एकरा भू स्वामित्व पट्टा कहल जाला. बाकिर एतना बरिस गुजरला के बादो जमीन के असली मालिक हमनी ना बन पइनी. ई एह इलाका के सभे भील, भिलाला (भील समुदाय के एगो छोट समूह) आ सहरिया आदिवासी लोग खातिर बहुते बड़ मुद्दा बा. बमोरी तहसील में अइसन बहुते आदिवासी बा लोग, जेकर खेत दबंग (प्रभावशाली समुदाय के जमींदार लोग) कब्जिया लेले बा.”

“कइएक गो भूटान के पट्टा गांव के खसरा (जमीन के टुकड़ा के नंबर) में पड़ेला,” ऊ ओह घरिया बतइले रहस, “बाकिर कुछ लोग ओह जमीन हथिया लेले बा. पटवारी होखे, तहसीलदार होखे, केहू आज ले हमनी के जमीन के नाप-जोख कराके हदबंदी ना कर पइलक.” राजस्व विभाग के अधिकारी लोग जबले ई काम पूरा ना करी, तबले गांव-गांव में झगड़ा होत रही. गलसिंह ई बात आपन जान जाए वाला घटना के कुछे महीना पहिले बतइले रहस.

अइसन तरह के विवाद के जड़ में जमीन से जुड़ल पुरान आ उलझल मामला बा. ई पचरा दिन-ब-दिन आउर उलझल जा रहल बा. इलाका के आदिवासी लोग के लड़ाई खाली आदिवासिए लोग से ना, बलुक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लोग, दबंग समुदाय के जमींदार, वन विभाग के अधिकारी आ नेता लोग से भी हो जाला.

सन् 2022 में ई रिपोर्टर आदिवासी जमीन से जुड़ल मामला के दस्तावेजीकरन करे गइलन, तबे से उनका अइसन बहुते झगड़ा-फसाद देखे के मिल रहल बा. ओही साल मध्य प्रदेस के गुना के धनोरिया गांव में दबंग जात के जमीन के मालिक लोग रामप्यारी के उनकर अपने खेत में जिंदा जरा देले रहे. ई सब तब भइल, जब ऊ आपन जमीन के हक खातिर अदालत में चल रहल 20 साल के कानूनी लड़ाई जीत चुकल रहस. जमीन के हक खातिर होखे वाला अइसन हिंसा रामप्यारी के मरे से बहुत पहले से चल रहल बा, आउर आजो रुकल नइखे.

एह कहानी के सुरुआत 1951 में विनोबा भावे के सुरु कइल आंदोलन से भइल, जे दस बरिस चलल. गांधीवादी समाज सुधारक विनोबा देस के बड़ जमींदार लोग से अपील कइलन कि ऊ लोग आपन जमीन के कुछ हिस्सा स्वेच्छा से दान कर देवे, ताकि जमीन से वंचित लोग के बीच ऊ जमीन बांटल जा सके.

एह अपील के बाद भइल ई कि दान में देवल गइल कोई 44 लाख एकड़ जमीन सरकारी जमीन बैंक में जमा हो गइल. भूदान कानून के हिसाब से, सरकार के ई जमीन के देखरेख करे आ फेर जरूरतमंद लोग में बांटे के रहे. सन् 2017 के भूमि अभिलेख सुधार आयोग के मुताबिक, मध्य प्रदेस में भूदान में मिलल जमीन 82,780 एकड़ रहे. एह में से 52,633 एकड़ त बांटल जा चुकल बा. बाकिर 23,475 एकड़ अबहियो बांटे खातिर बाकी बा. एकर जादेतर हिस्सा मुरैना, शिवपुरी आ गुना जिला में पड़ेला.

“बात 1973-74 के ह. धार के बहुते भिलाला परिवार गुना आके बस गइल रहे. ओह घरिया इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहस. उनके कहला से हमनी इहंवा आइल रहीं,” सत्तर बरिस के मांड्या भिलाला बातवत बाड़न. धार जिला के आपन गांव कैरवा आ कुआड़ में खेती-किसानी बहुत कम रहे आ जमीन सब बंजर पड़ल रहे.

“काम धंधा के अइसन कमी रहे कि लागत रहे आदमी भुखले कहूं मर ना जाव. एही से हमनी इहंवा आके बसनी. पहिले करमदा गांव में रहनी.” मांड्या गुना अइलन, त 22 साल के रहस. “इहंई हमार बियाह भइल. हम, हमार ससुराल के लोग आ नाता-रिस्तेदार सभे इहंवा आ के बस गइल. मजूरी करके हमनी पेट पालीं. ओह घरिया डेढ़ रुपइया आ आठ आना के ज्वार मजूरी में मिलत रहे. ओकरे से गुजारा चलत रहे. गेहूं त बारह आना में बिकात रहे,” ऊ बतावत चलत जात रहस.

मजूरी ना मिले के स्थिति में जंगले सहारा रहे. ऊ लोग जंगल से पुआर (सेन्ना तोरा), गोंद, चाहे महुआ सब बीन के लावे. “जंगल में जे कुछ मिले, उहे खाके जियत रहीं. गांव के लोग हमनी के आपन इनार से पानी ना पिवे देवे. हमनी के अछूत समझे,” मांड्या खड़ा (मानक) हिंदी में बोलत बाड़न, बाकिर उनकर बोली में उनकर मातृभाषा निमाड़ी के छौंक बा.

“दू बरिस बाद तहसीलदार 300 रुपइया लेके हमनी के रहे आ खेती करे खातिर पानेहटी में जमीन देलक. सन् 1973 में, इंदिरा गांधी के राज में, भूदान में हमनी के 8 बीघा जमीन के पट्टा मिलल. हमनी ओही पर खेती करे लगनी. बाकिर दू बरिस बाद इमरजेंसी घरिया उहो जमीन हमनी से छीन लेवल गइल,” मांड्या कहत बाड़न. उनकर ई बात इतिहास के बहुते चर्चित दौर के एकदम अनजान पहलू के बारे बा. अइसे, एह दौर में सरकार भूदान वाला सब जमीन जब्त कर लेले रहे, एह बात के कवनो पुख्ता सबूत नइखे. हो सकेला इमरजेंसी के समय लागू बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कवनो बहुते जोश में आइल, भ3ष्ट सरकारी अधिकारी अपना हिसाब से ई फैसला लेले होखे.

“हमनी से कहल गइल कि ई जमीन सरकार के बा, आ सरकार एकरा वापस लेता,” मांड्या आपन माटी के घर के बरंडा में बइठल बतावत बाड़न. “बाद में पता चलल कि कुछ जमीन सहरिया (मध्य प्रदेस में अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज) लोग के मिलल, आ कुछ वन विभाग के दे देवल गइल. भूदान के जमीन छिना गइला के बाद हमनी जंगले के कुछ हिस्सा साफ करके खेती करे लगनी,” ऊ बतइलन.

एक बेर छिना गइला के बाद भूदान के ऊ जमीन उनका कबो वापस ना मिलल. “तब हमनी जंगल के एगो हिस्सा अपना कब्जा में लेके साफ-सुथरा कइनी आ ओहिजे खेती करे लगनी. आज 50 बरिस बादो हमनी के ओकर पट्टा ना मिलल. वन विभाग हमेशा हमनी के खेती के खिलाफ रहल. इहंवा ले कि इनारो खोने, चाहे बोरिंग करावे ना देवेला,” मांड्या भिलाला कहेलन. उनकर कहनाम बा कि सन् 2006 के वनाधिकार अधिनियम भी उनका न्याय ना दिला पाइल.

उनकर छोट बेटा गोपाल, मोटा-मोटी 35 बरिस, टोकत कहलन, “इंहवा बिना ‘लेन-देन’ के काम ना होखे. हमनी के अपने जमीन पर खेती करे आ पानी पटावे खातिर वन विभाग के घूस देवे पड़ेला. अबकी सिंचाई के कमी चलते 15 बीघा (कोई 4.1 एकड़) जमीन पर खाली 45 क्विंटल गेहूं भइल. एतना खेत पर त आसानी से 150 क्विंटल गेहूं हो सकत रहे.” गोपाल के चेहरा पर बेचैनी साफ लउकत रहे.

“हम आदिवासी लोग के सुने वाला केहू नइखे. सरपंच होखे, सचिव होखे, कि अधिकारी लोग. सभे हमनी के लूटे में लागल बा. कहूं सुनवाई नइखे. नेता लोग भी हमनी के नइखे सुनत. बड़-बड़ नेता लोग त पार्टी बदल लेवेला, हमनी आदिवासी कहंवा जाईं? हमनी के कवनो माई-बाप नइखे. हमनी के हक-अधिकार के बात केहू ना करे,” ऊ कहे लगलन.

समुदाय के बहुते लोग के ना त कबो भूदान वाला जमीन मिलल आउर ना ही ऊ लोग जंगल के कवनो जमीन पर आपन हक जता सकल. 34 बरिस के प्रह्लाद भिलाला भी अइसने बाड़न. उनकर परिवार मोटा-मोटी 40 बरिस पहिले उनकर बाऊजी मंगूलाल भिलाला संगे देवास से पन्हेटी आइल रहे. तबे से ऊ लोग के पीढ़ी कमाई खातिर दिहाड़ी मजूरी के भरोसे रहल. कबो-कबो ऊ लोग काम खातिर लगे के गांव भी चल जाला.

“हमनी लगे खेत कहां. बस बटाई पर मिलल तनी-मनी जमीन पर खेती कर लीहिले. बाकिर मजूरी करिले. खेती करिले, त हमनी के पानी ना मिले. इहंवा ले कि पिए के भी पानी ना मिले. ट्यूबवेल बड़-बड़ लोग लगे बा. डर-डर के उनका इहंवा से पानी लेवे जाए पड़ेला. पानियो खातिर लोग बात सुना देवेला, गालियो पड़ जाला,” प्रह्लाद बतइलन. हमनी से बतियावत-बतियावत ऊ आपन कामचलाऊ झोपड़ी के बचल-खुचल हिस्सा समेटत रहस. पिछला सांझ तूफान आइल रहे, जेकरा में उनकर झोपड़ी पूरा उजड़ गइल.

पन्हेटी से आठ किमी दूर करमदा गांव के रहे वाला सहरिया आदिवासी (विशेष कमजोर जनजातीय समूह, पीवीटीजी) लोग के हालत भी अलग नइखे. “हम साठ के बानी. हमार बाऊजी इहे गांव में पैदा लेले रहस. बाकिर आज ले हमनी के वनाधिकार पट्टा ना मिलल. तनी-तीन जंगल साफ कइले रहीं. उहे 7-8 बीघा (मोटा-मोटी 1.9 से 2.2 एकड़) जमीन पर खेती करिला. वन विभाग के ओकरो पर एतराज बा,” पूरन सहरिया कहेलन. उनकर भूदान के पट्टा भी भुला गइल. ऊ कहंवा बा, उनका नइखे पता.

“अरे साहब, दसियो बेरा कलेक्टरी में लिख के अइनी,” 38 बरिस के राकेश सहरिया हमनी के टोकत कहलन. उनकरो उहे कहानी बा. “बाबू लोग हमनी के समस्या के समस्या ना माने. हमनी के पुरका के समय के भूदान पट्टा के आज ले सीमांकन नइखे भइल. वन विभाग आ दबंग लोग हमनी के जमीन कब्जिया लेले बा. सरकार आ प्रशानस हमनी पर तनिको ध्यान ना देवेला.”

हाथ में कागज के पुलिंदा लेले हमरा लोग घेर के ठाड़ बा. केकरो कागज जरल बा, त केकरो फटल. त केकरा कागज के सियाही पूरा तरीका से धुंधला गइल बा. कइएक लोग वन विभाग के नोटिस, अरजी आ जमीन के पट्टा से जुड़ल दोसर सरकारी कागज सब लेके आइल बा. कुछ के हाथ में भूदान के किताब सब बा. बाकिर ओह लोग के एतनो नइखे पता कि ओकरी में लिखल जमीन कहंवा बा.

राकेश हमनी के सन् 1975 के भूदान वाला कागज देखइलन. कहलन, “बाप-दादा लोग चल गइल. बाकिर हमनी के आज ले जमीन के कब्जा ना मिलल. कलेक्टर से लेके तहसीलदार ले, सभे इहंवा हाथ जोड़ अइनी. ऊ लोग सीमांकन के आश्वासनो देलक. पर भइल आज ले कुछुओ ना. शासन के हमनी के जमीन सुपुर्द कर देवे के चाहीं.”

भीड़ में ठाड़ कमलेश के कहनाम बा, “हमरो जमीन के सीमांकन ना हो पाइल. केतना साल से परेशान बानी. हमनी अभी कुछे दिन पहिले फेरु से सीमांकन के अरजी देले रहीं. पटवारी आ तहसीलदार लोग हमनी के बुद्धू बना देवेला. हर बार सीमांकन करे के कहेला, बाकिर करे ना. कुछ लोग के सीमांकन भइल, पर ऊ पइसा खिया के भइल बा. सहरिया लोग दसकन से इहंवा रह रहल बा. बाकिर भील, भिलाला आ दोसर लोग हमनी के जमीन सब हथिया रहल बा. एह बात पर केतना बेरा झगड़ा-लड़ाई, खूनम-खून भइल. एक बेर सीमांकन हो जाई, त विवाद खतम हो जाई. सबके पता चली कि ओह लोग के जमीन कहंवा बा.”

गुना एकता परिषद् में आदिवासी समुदाय के भू-अधिकार खातिर काम करे वाला सूरज सहरिया के कहनाम बा, “बमोरी-पतेहगढ़ तहसील के 30 से 40 गांव के भईल, भिलाला आ बड़ संख्या में सहरिया आदिवासी लोग के भूदान के पट्टा मिलल रहे. बाकिर आज उनका लगे खाली पट्टा के किताब बचल बा. केकरो ठीक-ठीक नइखे मालूम, ओह लोग के जमीन बा कहंवा. जेकरा पतो बा, ओकर जमीन पर बड़का लोग कब्जा कइले बा. रउआ जवन करमदा गइळ रहीं, उहंवा 34 सहरिया आदिवासी लगे पट्टा बा. बाकिर जमनी उनका लगे नइखे. कबो बतावल जाला कि ऊ जमीन वन विभाग के कब्जा में बा, त कबो धनी आ ताकतवर लोग के कब्जा में.”

गुना के परोंदा गांव जइसन कुछ दुर्लभ मामला में पांच ठो आदिवासी परिवार के पक्ष में आदेस त आ गइल. ओह लोग के 27 मार्च 2021 के मध्य प्रदेस भू-राजस्व संहिता के तहत जमीनो आबंटित कर देवल गइल. बाकिर पांच बरिस बीतला के बादो आज ले ओह आदेस के पालन ना भइल. ओह लोग के जमीन आजो गांव के बड़का लोग हथिया के रखले बा.

सूरज सहरिया कहेलन, “बमोरी के 80 ग्राम पंचायत में 7,000 वनाधिकार पट्टा के आवेदन अबहियो अटकल बा. भूदान में मिलल जमीन के सीमांकन करे के आदेस केतना बेर जारी हो चुकल बा. आधिकारी लोग अपने आके देख गइल. बाकिर एह इलाका के रसूखदार लोग के दबाव के आगू प्रशासन आजो झुकल बा. आ जमीन के सीमांकन अबहियो नइखे हो पावल.”

लगभग हर दोसर घर के इहंवा मोटा-मोटी इहे कहानी बा. हाथ से निकलल जमीन, बेकार कागज, आ सालों साल नौकरशाही आ जमीन माफिया के बीच पिसात जिनगी

श्योपुर आ शिवपुरी में आदिवासी लोग खातिर काम करे वाला कार्यकर्ता रामप्रकाश शर्मा कहतारन, “दान मिलल जमीन कलेक्टर के मंजूरी के बिना बेचल ना जा सके. बाकिर इहंवा ऊ जमीन बिका रहल बा, जबकि इलाका में हजार के तादाद में आदिवासी लोग आजो भूमिहीन बा. भूदान में दान कइल जमीन के आज ले बंटवारा ना हो पाइल. आदिवासी लोग अबहियो उम्मीद में जी रहल बा. आ जे जमीन भूदान के जरिए आदिवासी लोग के मिलल रहे, ओह पर अमीर लोग कब्जा क के बइठल बा.”

एकता परिषद के रामदत्त तोमर के कहनाम बा कि जमीन माफिया के आगू स्थानीय प्रशासन एकदम बेबस बा. सीमांकन खातिर राजस्व आयुक्त आ प्रमुख सचिव के चिट्ठी भी तहसील कार्यालय में दब के रह जाला. आदिवासी लोग खातिर सीमांकन मुफ्त होखे के नियम बा, बाकिर अक्सरहा ओह लोग से मोट रकम वसूल कइल जाला.

गुना के बामोरी तहसील में 13 आदिवासी सरपंच, दू गो जनपद पंचायत सदस्य आ एगो जिला पंचायत सदस्य लोग बा. बाकिर 45,000 सहरिया आ 43,000 भील आ भिलाला मतदाता लोग के जिनगी बदले में इ सभे लोग नाकाम बा.

वन विभाग आजो आदिवासी लोग के आपन खेत में खेती करे से रोकता आ उनकर खेत के खड़ा फसल उजाड़ देता. लोग पट्टा के राह ताकता. जमीन के सीमांकन के काम अबहियो अधूरा पड़ल बा. एह बीच गांव के लगे नया पानेठी बांध के मंजूरी मिल गइल बा. आ अब जंगल आ राजस्व वाला जमीन पर डूबे के खतरा मंडरा रहल बा. आदिवासी लोग अब एह डर में जी रहल ब कि कहूं ऊ लोग हमेशा खातिर पानी में ना समा जाए. सीमांकन आ जमीन के पक्का हक के कागज ना होखे से एह नुकसान पर मुआवजा मिलल मुश्किल होई

स्टोरी मूल रूप से हिंदी में लिखल गइल बा.