एलपीजीचा तुटवडा अन् स्थलांतरितांची घरवापसी

गेल्या दोन आठवड्यांपासून बालो मांझी आणि इतर नऊ बांधकाम कामगार एका वेगळ्याच कामात अडकले होते. पुरेसा गॅस नसल्याने स्वयंपाकासाठी त्यांना जवळच्या जंगलातून सरपण आणावं लागत होतं.

“दर दोन -तीन दिवसांनी, आम्ही पहाटे पाच वाजताच निघायचो. आणि दुपारपर्यंत, प्रत्येक जण १०-१२ किलो सरपण घेऊन परत यायचा,” ५५ वर्षीय बालो सांगतात. बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील अर्पा पंचायतीमध्ये आपल्या घराजवळ खाटेवर ते बसले होते.

“गोळा केलेलं सरपणात आम्ही १० लोकांसाठी तीन ते चार दिवस स्वयंपाक करायचो,” बालो सांगतात, “पण, आम्ही फक्त भात आणि डाळ किंवा भाजीच बनवायचो. कारण तीन पदार्थ बनवायचे म्हणजे जास्त लाकूड जाळावं लागलं असतं.”

चेन्नईच्या तांबरमइथल्या एका बांधकाम साइटवर ते काम करायचे. गॅट टंचाई नंतरची परिस्थिती कशी हाताळली याबद्दल ते सांगत होते.

सध्या सुरू असलेल्या एलपीजी संकटावर बालो आणि त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांनी शोधून काढलेला हा तात्पुरता उपाय केवळ दोन आठवडे टिकला. “सरपण गोळा करणं नेहमीच शक्य असतं असं नाही,” ते म्हणतात.

१ एप्रिलला ते रेल्वेनं आपापल्या गावी परतले. तो प्रवासही अग्निदिव्यच होता.

रेल्वेचे जनरल कोच प्रवाशांनी अक्षरशः खचाखच भरलेले होते. २४ तास उलटूनही दोन सेकंट पाठ टेकवायलाही त्यांना जागा मिळाली नाही. मुसहर या दलित समाजातील बालो म्हणतात, “२४ तास पोटात अन्नाचा कण गेला नाही. इतक्या गर्दीत उभं राहून खाणार तरी काय अन् कसं?”

अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या इंधन संकटाने स्थलांतरित, असंघटित कामगारांचं विशेषतः औद्योगिकीकरण झालेल्या शहरांमध्ये रोजंदारीवर जगणाऱ्या कामगारांचं कंबरडंच मोडलंय. हे कामगार खाजगी पुरवठादारांकडून स्वयंपाकाचा गॅस खरेदी करण्यासाठी आपल्या तुटपुंज्या आणि अनिश्चित उत्पन्नावर अवलंबून असतात.

एलपीजीच्या या तुटवड्यामुळे अनेक कामगारांना आपल्या गावी परत जाणं भाग पडतंय आणि तिथे उपजीविकेसाठी पुन्हा संघर्ष करावा लागतोय, गावी काम नसल्यामुळं ते शहरातमध्ये स्थलांतरित झाले होते.

तामिळनाडू सोडण्यापूर्वी बालो आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पर्यायी मार्ग शोधले. पण, त्यापैकी कोणताही उपाय प्रभावी ठरला नाही. एका आठवड्यापर्यंत त्यांनी ३०० रुपये प्रति किलो दराने एलपीजी खरेदी केला, जो मूळ किमतीच्या तिप्पट होता. “पण नंतर तर त्या किमतीलाही गॅस मिळणं बंद झालं,” ते सांगतात.

नंतर त्यांनी एका स्थानिक खानावळीत जेवायला सुरुवात केली; तिथल्या मालकानंही जेवणाचे दर वाढवले.

बालोसोबत काम करणारा, अर्पा इथल्या ३६ वर्षीय बांधकाम कामगार मुन्ना पासवान म्हणतो, “ आधी चिकन-भातासाठी ९० रुपये द्यावे लागत होते, त्याचे दर अचानक वाढवून १६० रुपये करण्यात आले. ते जेवणही आम्हाला परवडणारं नव्हतं.”

एवढं सगळं करून झाल्यानंतर त्यांच्यासमोर एक शेवटचा पर्याय उरला होता तो म्हणजे चुलीवर स्वयंपाक करणं.पण, बालो आणि मुन्ना ज्या आठ-बाय-आठ फुटांच्या खोलीत इतर तीन कामगारांसोबत राहत होते, तिथे लाकूड जाणून किंवा चुलीवर स्वयंपाक करायला सक्त मनाई होती.

अखेरीस ते थेट बांधकाम सुरू असलेल्या साइटवरच रहायला गेले; त्यांनी तिथेच मुक्काम केला आणि दोन आठवडे लाकडाच्या आगीवर स्वयंपाक करून जेवण केले. मुन्ना पासवान त्या दिवसांची आठवण सांगताना म्हणतो, “आम्हाला स्वयंपाकासाठी प्रामुख्याने काटेरी फांद्याच हाती लागायच्या. त्यामुळे स्वयंपाक करताना लाकडाच्या बारीक काचऱ्या बऱ्याचदा माझ्या हातांमध्ये रुतायच्या आणि धुरामुळे डोळ्यांची प्रचंड आग व्हायची.”

आता पासवान गॅसचा पुरवठा पुन्हा सुरळीत होण्याची वाट पाहत आहे, जेणेकरून त्याला कामासाठी पुन्हा स्थलांतर करता येईल.

तो म्हणतो, "तांबरममध्ये मी गवंडी म्हणून काम करतो आणि दिवसाला १,१०० रुपये कमावतो; पण गावात शेतात राबून मला फक्त २००-२५० रुपयेच मिळतात. मागच्या एक आठवड्यापासून ते उत्पन्नही बंद झालंय." पासवान भूमिहीन दलित आहे. “माझी पत्नी आणि चार मुलं केवळ माझ्या कमाईवरच अवलंबून आहेत. पुढे आमचं कसं भागेल, हेच मला समजत नाहीये,” तणावात असलेला पासवान स्पष्टपणे बोलतो.

गेल्या वर्षी बालो मांझीच्या३० वर्षांच्या एकुलत्या एक मुलाचं निधन झालं, कारो मांझीच्या मृत्यूनंतर बालोला उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर करावं लागलं. कारोची पाच मुलं आणि त्याच्या पत्नीची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर येऊन पडली.

कारोचा पाण्यात बुडून अपघाती मृत्यू झाला. अपघाती मृत्यूसाठी मिळणारी ४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई आणि अंत्यसंस्कारांसाठीचे वीस हजार रुपये, ही रक्कम सरकारने बालोला अद्याप दिलेली नाही.जिल्हा मंडळ अधिकाऱ्यांच्या संपामुळे किंवा प्रत्येक वेळी कार्यालयात गेल्यावर त्याला तसाच निरोप दिला जात असल्याने ही रक्कम मिळायला जवळपास वर्षभराचा विलंब झाला आहे.

कारोचा अंत्यसंस्कार आणि धार्मिक विधींचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी सावकाराकडून १ लाख रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. या कर्जावर ते दरमहा ८,००० रुपये व्याज भरतात. चेन्नईमध्ये एका बांधकाम साइटवर मदतनीस म्हणून काम करत असताना, त्यांना ९०० रुपये रोज मिळायचा.

“त्या दिवसांत, मी व्याजाचे हप्ते नियमितपणे भरायचो. आता मात्र, व्याजाची रक्कमही माझ्या डोक्यावर साचत चालली आहे. घराची संपूर्ण जबाबदारी माझ्यावरच आहे. जेव्हा जेव्हा मी या सर्व गोष्टींचा विचार करतो, तेव्हा माझं डोकं गरगरायचा लागतं,” असं मांझी म्हणतात.

आपल्या कुटुंबाचं पोट करं भरायची याची चिंता त्यांना आहे. “मला स्थलांतर करावंच लागेल; माझ्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही,” असं ते म्हणतात.

तुर्तास स्थलांतरितांचंभविष्य एलपीजीच ठरवणार आहे.

अनुवाद : अश्विनी पाटील