बिहार : नोंदणीत मृत, पण प्रत्यक्षात जिवंत!

“अरे बघा याला! हा मेलाय…पण चालतोय अजूनही!”

गेल्या काही दिवसांत अमित मरांडी अख्ख्या गावात एक विनोदाचा विषय झालाय आणि परिस्थिती आजही काही फारशी वेगळी नाही. तो बांबूच्या मचाणाकडे निघालाय. अर्धा डझन गावकरी त्याची खिल्ली उडवत मजा घेतायत.

३२ वर्षांचा हा संथाल आदिवासीही त्यांच्याबरोबर थोडं कसनुसं हसतो, पण लगेचच त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलतात. त्याच्या डोळ्यांत उतरलेली खोल वेदना आपल्याला लगेचच दिसते “बघा ना, मी धडधडीत जिवंत असताना पण मला मृत ठरवलंय!” तो सांगतो.

अमित हा बिहारमधल्या लोहसिंग्ना गावचा मजूर. तो मतदार यादीबद्दल बोलतोय ज्यात त्याचं नाव ‘मृत’ म्हणून नोंदवलं गेलं आहे. मतदार यादीतली ‘अयोग्य’ नावं वगळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्यात चालवलेली ही ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ मोहीम होती. पण लोआ टोलामध्ये मात्र नेमकं उलट घडलं. अनेक जिवंत आदिवासी मतदारांना या यादीत मृत ठरवलं गेलं. मी फोनवर स्थानिक संपर्क टीमला सांगितलं होतं की अमितचं नाव वगळलेल्या मतदारांच्या यादीत आहे.

तो निराशेने आणि कुत्सितपणे हसून म्हणतो, “वाईट तर वाटणारच ना… आपलंच नाव आपणच मृतांमध्ये वाचणं म्हणजे काय चेष्टा आहे का?”

दुपारचे साधारण बारा वाजले आहेत. मी लोआ टोलात म्हणजे एका आदिवासी वस्तीमध्ये आहे. माझ्या हातात बूथ क्रमांक २२३ मधील ‘वगळलेल्या मतदारांची यादी’ आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर सहज तपास करताना मला ही यादी सापडली आणि त्याच वेळी लक्षात आलं, लोहसिंगणा गावच्या या बूथवरून माझ्यासारख्याच अनेक आदिवासींची नावं गायब झाली आहेत.

लोआ टोला हा संथाल आदिवासींचा एक छोटा पाडा आहे आणि त्यांचं हे नाव एका झाडावरून पडलंय. ‘डुमर’ किंवा ‘गुलर’ (अंजीराच्या प्रजातीतलं एक झाड) या झाडाला संथाल भाषेत ‘लोआ’ म्हणतात. हीच ती ऑस्ट्रोएशियाटिक परिवारातली एक भाषा जी आज देशातील सुमारे ७४ लाख लोक बोलतात.

स्थानिक लोकं सांगतात की कधी काळी त्यांच्या वस्तीत एक प्रचंड मोठं अंजीराचं झाड होतं आणि मग त्याच झाडावरून या वस्तीची ओळख निर्माण झाली. बहुतेक संथाल आदिवासींची घरं ही मातीची आणि गवताच्या छपरांनी आच्छादून बनलेली असतात. ‘बिहार जाती जनगणना (२०२२-२३)’ नुसार या समाजाचं सरासरी मासिक उत्पन्न फक्त सहा हजार रुपये किंवा त्याहूनही कमी आहे. सर्वसाधारणपणे दर पाचपैकी एक संथाल शेतकरी भाडेतत्वावर शेती घेऊन किंवा मग एक लहान शेतकरी म्हणून काम करतो. आणि बाकीचे, अमितसारखे, मजुरी करून पोट भरतात. अमित पाटण्याला गाडीचालक (ड्राइव्हर) म्हणून काम करतो.

सप्टेंबर महिन्यातला हा एक ऊबदार दिवस आणि आकाशात अजूनही काळसर पांढऱ्या रंगाचे पावसाळी ढग तरंगत आहेत. लोआ टोला जवळपास ओस पडलेला आहे. कुठेतरी एका जागी साधारण १९ ते ५० या वयातले सहा-सात पुरुष बेंचवर बसून गप्पा मारतायत तर काही जण मोबाइलवर व्हिडिओ बघण्यात गर्क आहेत.

हातात यादी घेऊन मी स्वतःची ओळख करून देतो आणि त्यांना माझ्या हातातली कागदपत्रं दाखवतो. मी त्यांना सांगतो की, “या यादीतली नावं निवडणूक आयोगानं मृत म्हणून घोषित करून मतदार यादीतून वगळली आहेत.”

आणि क्षणातच सगळ्यांचं लक्ष माझ्याकडे जातं. ते धावत घरात जातात आणि आपापली मतदार ओळखपत्रं घेऊन बाहेर येतात. आपलं नाव त्या यादीत आहे का हे पाहण्यासाठी आणि ज्यांची नावं नाहीत, ते सुटकेचा निःश्वास सोडतात.

पण सगळ्यांच्याच नशिबी ‘जिवंत’ असण्याचं भाग्य नाहीये. काहींचं अस्तित्व तर कागदोपत्री संपवूनच टाकलंय.

बिहारमध्ये नोव्हेंबर २०२५ मध्ये निवडणुका होत आहेत. राज्यातील २४३ विधानसभा जागांसाठी तब्बल ७ कोटी ८९ लाख मतदार मतदान करणार आहेत. केंद्रात सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष (भाजप) या निवडणुकीत आपली मजबूत छाप सोडण्यासाठी अर्थातच उत्सुक आहे. परंतु विरोधकांचा असा आरोप आहे की मतदार याद्या सुधारण्यासाठी निवडणूक आयोगाने चालवलेली स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन मोहीम भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे.

१ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्राथमिक मतदार यादी प्रसिद्ध झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ती सार्वजनिक करण्यात आली. या मतदार याद्यांच्या सुधारणा प्रक्रियेत संपूर्ण बिहारमधून ६५ लाख मतदारांची नावं वगळण्यात आली. त्यापैकी ३६ लाख जण कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले किंवा सापडले नाहीत, २२ लाख जणांना मृत घोषित करण्यात आलं, तर उरलेल्या ७ लाख जणांची नावं अनेक ठिकाणी पुनरावृत्ती झाल्याने वगळण्यात आली आहेत.

चकई विधानसभा मतदारसंघात येणारं लोहसिंग्ना गावालाही या मोहिमेचा फटका बसला. या भागातली एकूण १६९ नावं वगळली गेली. त्यापैकी सुमारे ५० टक्के लोक आदिवासी आहेत. स्थानिक लोक सांगतात की या यादीतले अर्धे आदिवासी मृत असल्याचं चुकून घोषित करण्यात आलं आहे.

अमित मरांडी हा त्यापैकीच एक. त्याचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक (इपीआयसी) आणि नाव दोन्हीही वगळलेल्या मतदारांच्या यादीत दिसतात. संथाल आदिवासी असलेला अमित दगड वाहून नेणाऱ्या ट्रकचा चालक म्हणून काम करतो. त्याने पाचवीतच शाळा सोडली. प्रत्येक चार संथाल आदिवासींपैकी केवळ एकच प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करतो, आणि एक टक्क्यांपेक्षा कमी लोक विद्यापीठ शिक्षणापर्यंत पोहोचतात.

त्याचं नाव चुकून कसं काय वगळलं गेलं असेल, याबद्दल विचारल्यावर तो सांगतो, “कदाचित मी मतदार गणना फॉर्म भरला नसेल.” अमित सांगतो, “मी प्रत्येक वेळी मतदान करतो. पंचायत निवडणुका चुकल्या तरी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी मी हमखास मतदान करायला येतो.”

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान करता यावं यासाठी त्याला दोन दिवसांच्या मिळणाऱ्या मजुरीवर पाणी सोडावं लागलं. तो सांगतो, “मी पाटण्याहून ट्रेनने आलो आणि मग बसने गावात पोहोचलो. मतदानासाठी दोन दिवस गावात थांबावं लागलं. कामावर गैरहजर राहिल्याने माझं हजार रुपयांचं नुकसान झालं, पण तरीही मतदान करण्यासाठी वेळ काढला आणि इथे आलो,” अमित ‘पारी’ला सांगतो.

मतदार यादीतून आपलं नाव वगळलं गेलं आहे, ही गोष्ट समजल्यापासून अमित चांगलाच तणावाखाली आहे. “यामुळे मला अडचणींना सामोरं जावं लागेल. कदाचित मला सरकारी योजनांचे लाभही आता मिळणार नाहीत”, तो काळजीने म्हणतो.

२०२२-२३ मध्ये राज्य सरकारने केलेल्या जातीय सर्वेक्षणानुसार बिहारमध्ये २१.९९ लाख आदिवासी राहतात. कधीकाळी बिहारमध्ये आदिवासींची लक्षणीय संख्या होती, परंतु २००० मध्ये बिहारपासून वेगळं होऊन झारखंड राज्य निर्माण झाल्यावर त्यातला बराच मोठा भाग तिकडे गेला. झारखंडमध्ये ते एकूण लोकसंख्येच्या २६ टक्के लोकसंख्या आदिवासींची असल्यामुळे तिथे ते राजकीयदृष्ट्या निश्चितच एक प्रभावी समुदाय आहेत.

पण बिहारमध्ये मात्र त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्क्यांपेक्षा सुद्धा कमी आहे. त्यामुळे त्यांचं अस्तित्व बातम्या आणि राज्याच्या राजकारणात जवळपास दुर्लक्षितच आहे. याशिवाय ते अनेक मतदारसंघांत विखुरलेले असल्यामुळे निवडणुकीत त्यांचा प्रभावही फारसा जाणवत नाही. आणि म्हणूनच त्यांची नावं वगळण्याकडे ना माध्यमांचं लक्ष गेलं, ना राजकीय पक्षांचं.

अनेक आदिवासी मतदार जे पत्रकारांना भेटले त्यांना एसआयआर म्हणजे काय, ती मोहीम का राबवली जात आहे, किंवा त्यांची नावं याद्यांतून वगळली गेली आहेत, याबद्दल काहीच माहिती नव्हती.

"आत्ता तुम्ही सांगितलंत तेव्हाच समजलं!” असं ३५ वर्षांची चंपा मरांडी सांगते. लोहसिंग्ना गावातील ही आदिवासी महिला सांगते की तिचं नाव वगळलं गेलंय यापासून ती पूर्णपणे अनभिज्ञ होती. मी तिच्यासमोर बूथ क्रमांक २२३ ची मतदार यादी उघडली आणि तिच्या इपीआयसी क्रमांकानुसार तिचं नाव खरोखर वगळलं गेलं आहे याची पुन्हा नीट खात्री केली.

गमतीची गोष्ट म्हणजे, तिचा नवरा संजय मुर्मू याचं नाव मात्र मतदार यादीत आहे. हे पाहून ४० वर्षीय संजय, जो तिच्या शेजारी उभा आहे, हसून म्हणतो, “हे कसं काय? ती तर जिवंत आहे!”

या पुनरावलोकन प्रक्रियेची जबाबदारी बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) या महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांवर होती. एकूण ७८,००० अधिकाऱ्यांचं काम मतदारांच्या ओळखपत्रांसह नोंदणी फॉर्म वाटप आणि संकलन करून त्यावर आधारित प्राथमिक मतदार यादी तयार करणं हे होतं. हे काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना फक्त एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. दररोज सुमारे ४० मतदारांच्या तपासण्या करण्याचं उद्दिष्ट देण्यात आलं होतं. आणि अर्थातच त्यांच्यासाठी हे काम अत्यंत कष्टदायक आणि तणावपूर्ण आणि इतरांसाठी मतदार यादीतून वगळले जाण्याचा धोका निर्माण करणारं सुद्धा होतं.

बीएलओच्या नजरेतून सुटलात म्हणजे मग तुम्ही ‘मृत’ झालात! अगदी शब्दशः!

“चकई मतदारसंघातील अनेक बूथमधून आदिवासी मतदारांची नावं वगळली गेली आहेत,” असं आदिवासी संघर्ष मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक बसुदेव हंसदा सांगतात.

अनेक बीएलओ अधिकाऱ्यांना माध्यमांशी बोलल्याबद्दल तंबी देण्यात आली होती. म्हणूनच जमुई जिल्ह्यातील एका आदिवासी बीएलओ ऑफिसरने दिलेली माहिती गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर पारीशी बोलताना सांगितलं की “मला जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान १० किलोमीटर प्रवास करावा लागायचा. दररोज मी २०-२५ घरांपर्यंत पोहोचायचो. जर घरं जवळजवळ असतील तर कधी कधी ५० घरंही पूर्ण व्हायची.”

पण एवढंच नव्हतं तर दिवसभर १२ तास त्या-त्या भागात फिरल्यानंतर, “आम्हाला सर्व फॉर्म्स आणि ओळखपत्रांची माहिती निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर अपलोड करावी लागायची. दिवसा इंटरनेट नीट नसायचं, त्यामुळे रात्री १२-१ वाजेपर्यंत जागून सगळी माहिती अपलोड करावी लागायची,” असं तो सांगतो.

तो सांगतो, “लोकं घरात नसल्याने किंवा त्याच ठिकाणी परत परत जावं लागल्याने त्यांचा बराच वेळ खर्च व्हायचा. दिलेलं काम वेळेत पूर्ण झालं नाही तर आमच्यावर कारवाई केली जाईल, असा जवळजवळ धमकीवजा इशाराच आम्हाला वरिष्ठांकडून मिळायचा. मग आम्हीच अनेक मतदारांना शाळेत येऊन फॉर्म भरून द्या असं सांगितलं. जर आम्हाला किमान दोन महिन्यांचा कालावधी आणि अधिक स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना मिळाल्या असत्या, तर ही चूक निश्चितच झाली नसती,” असं त्याचं मत आहे.

हंसदा यांचंही हेच म्हणणं आहे, “आदिवासी बीएलओ अधिकाऱ्यांना फार कमी वेळ देण्यात आला. त्यामुळे ते अनेक आदिवासी कुटुंबांपर्यंत पोहचूच शकले नाहीत, आणि म्हणूनच त्यांना सरळ सरळ ‘मृत’ म्हणून घोषित केलं गेलं,”. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार बीएलओ अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक मतदाराच्या घरी किमान तीनदा भेट देणं आवश्यक आहे. परंतु पत्रकाराच्या बोलण्यानुसार बहुतेक आदिवासी मतदारांचं म्हणणं होतं की बीएलओ त्यांच्या घरी कधीच आला नाही.

सन २००५ पासून भाजप आणि जनता दल (युनायटेड) यांनी मिळून बिहार राज्यावर सत्ता गाजवली आहे. या २० वर्षांच्या कालावधीत जेडीयूने दोन वेळा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडून, राज्यातील सर्वात मोठ्या प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सोबत ऐनवेळी युती केली होती.

केंद्रात दोन कार्यकाळापासून सत्ता चालवणाऱ्या भाजपसाठी आता बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे सत्ता स्थापन करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतंय. आतापर्यंत भाजप गठबंधनात राहून जेडीयू सोबत सत्तेत सहभागी राहिला आहे, पण आता तो ‘तिसऱ्या क्रमांकाचा भागीदार’ म्हणून राहू इच्छित नाही. दरम्यान, जेडीयू पक्ष प्रमुख आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या प्रकृतीच्या बिघाडामुळे पक्षाची ताकदही कमी होत चालली आहे.

विधानसभा निवडणुका जवळ येताच, भारत निवडणूक आयोगाने (इसीआय) मतदार याद्यांचं मतदार याद्यांचं पुनर्सर्वेक्षण ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर)’ या प्रक्रियेद्वारे सुरू केलं. इसीआयच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, “एसआयआरचं उद्दिष्ट म्हणजे भारतातील सर्व पात्र नागरिकांची नावं मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट करणं आणि अयोग्य मतदारांना वगळणं हे आहे.” या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे जलद शहरीकरण, मृत्यूची अधिकृत नोंद न होणं आणि वारंवार होणारं स्थलांतर या कारणांमुळे पुनरावलोकन आवश्यक असल्याचं नमूद केलं गेलं आहे.

मतदारांना नोंदणी फॉर्म वाटण्यात आले, त्यानंतर भरलेले फॉर्म संकलित करून इसीआय पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले. ही प्रक्रिया २५ जून २०२५ रोजी सुरू झाली आणि एक महिनाभर चालली. यानंतर १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्राथमिक मतदार यादी प्रकाशित करण्यात आली.

ही यादी सार्वजनिक झाल्यानंतर, बिहारच्या विविध भागांतून अनेक तक्रारी समोर येऊ लागल्या. जिवंत लोकांना मृत घोषित केलं गेलं, घरात असलेल्या लोकांना गैरहजर दाखवण्यात आलं, तर ज्यांचं वास्तव्य त्यांच्या पिढीजात घरातच आहे, अशांना सुद्धा ‘कायमचे स्थलांतरित’ म्हणून दर्शवून त्यांची नावं मतदारयादीतून कमी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर एकूण ३६,४७५ जणांचे व्यक्तीगत दावे इसीआयकडे पाठवले गेले आणि त्याचबरोबर काही राजकीय पक्षांकडूनही २५ दावे सादर करण्यात आले.

जिवंत माणसांना मृत घोषित केलंय, आणि मेलेल्यांना जिवंत दाखवलंय,” संतापाने संगीता सोरेन म्हणते.

ती आपल्या घरात बसली आहे, लोआ टोलापासून अवघ्या दोन किलोमीटरवर तिचं घर आहे. ते नुकतंच बांधलंय. विटांची भिंत मातीने लिंपली आहे. पावसात ती माती वाहून जाऊ शकते, त्यामुळे हे बांधकाम धोकादायक ठरू शकतं. पण संगिताकडे वाळू आणि सिमेंटची पक्की भिंत बांधण्यासाठी पैसेच नाहीत. ती सांगते, “मी पंचवीस हजार रुपये वाळू-सिमेंटसाठी साठवले होते, पण ते चोरीला गेले.” त्यामुळे आता तिच्याकडे आता भिंत मातीने लिंपण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही.

कुटुंबाची किंवा घराची म्हणून फक्त दोन कोटा (अंदाजे एक दशांश एकरपेक्षा कमी) एवढीच त्यांची स्वतःची म्हणावी अशी जमीन आहे. म्हणून तिचे पती मनोज मुर्मू कामाच्या शोधात सतत इथे तिथे स्थलांतर करत राहतात. सध्या ते केरळमध्ये काँक्रीट स्लॅब बनवणाऱ्या कारखान्यात दररोज सुमारे ५०० रुपये मजुरीवर काम करतात.

लोआ टोलामधील ३० ते ३५ आदिवासी कुटुंबांतले पुरुष कामासाठी नियमितपणे बाहेरगावीच जातात. बंगळुरू, केरळ, चेन्नई, अगदी जम्मू-काश्मीरच्या दुर्गम भागांपर्यंत सुद्धा. तिथे ते प्रामुख्याने मजूर म्हणूनच काम करतात. देशातल्या सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक असलेल्या बिहारमधून कामधंद्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्यांचं प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही जास्त आहे.

२४ वर्षीय संगीता आणि २८ वर्षीय मनोज सहा वर्षांच्या मुलीचे आणि चार वर्षांच्या मुलाचे पालक आहेत, पण अधिकृत सरकारी नोंदींमध्ये त्यांचं अस्तित्वच नाही.

मी तिला मतदार अलीकडेच झालेल्या मतदार सुधारणा प्रक्रियेबद्दल सांगतो ज्यात तिचं आणि तिच्या पतीचं नाव वगळण्यात आलं आहे. ती लगेच दोघांचे मतदार ओळखपत्र दाखवते. दोन्हींचे इपीआयसी क्रमांक नावं वगळलेल्या यादीशी जुळतात. आणि विपरीत गोष्ट म्हणजे इसीआयच्या टिपणीनुसार जे कारण दिलं आहे ते आहे ‘मृत’.

“ते लोक काय पद्धतीने काम करतात, मला समजतच नाही,” संतप्त होऊन संगिता म्हणते. ती २०१७ साली लग्न होऊन वधू म्हणून इकडे आली आणि २०२० च्या सुमारास तिचं नाव मतदार यादीत समाविष्ट झालं. “मी एक किलोमीटर चालून गेले, दोन तास रांगेत उभी राहिले आणि मतदान केलं,” ती सांगते.

संगीता केवळ नावं पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याच्या त्रासाबद्दलच चिंतित नाही, तर राज्याच्या गरिबांसाठी असलेल्या योजना आता तिच्यापर्यंत पोहचणार नाहीत याचीही तिला भीती आहे. ती निराशपणे म्हणते “कागदोपत्री आम्हाला मारूनच टाकलंय, आता शासकीय योजनांपैकी आम्हाला काहीच मिळणार नाही.” कारण आम्ही सरकारी कागदपत्रांनुसार मृत म्हणून घोषित झालेलो आहोत.

तिच्या शेजारी राहणारी चंपा मरांडी, जिला ‘मृत’ घोषित केलं आहे, ती सुद्धा हीच भीती व्यक्त करते “आता जेव्हा आम्ही सरकारी योजनांसाठी अर्ज करू, तेव्हा त्या आम्हाला मिळणारच नाहीत कारण कागदावर आम्हाला मृत म्हणून घोषित करून ते मोकळे झालेत.” याचा अर्थ अनुदानित राशन आणि पीएम किसान योजनेतील ६,००० रुपये या दोन्हीही गोष्टींवर आम्हाला पाणी सोडावं लागणार हे स्पष्ट आहे.

“आम्ही शेतात आणि बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरी करून आमचं पोट भरतो. अनुदानित धान्य आणि किसान योजनेचे पैसे यामुळे खरं तर आम्हाला खूप मदत होते,” चंपा पारीला सांगते.

तिचा पती संजय, जो केरळमध्ये काम करतो, तो जुलै महिन्यापासून घरी आहे. त्याचं नाव मतदार यादीत आहे, पण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मधून त्याचं आणि मुलाचं नाव वगळण्यात आलं आहे. ती सांगते, “सध्या मला फक्त राशन मिळतं. माझ्या पतीचं आणि मुलाचं नाव का वगळलं गेलं, हे काही मला माहीत नाही. आम्ही डीलरला विचारलं तर त्याने सांगितलं की तुम्हाला नव्याने पुन्हा अर्ज करावा लागेल.”

बीएलओ जेव्हा चंपा मरांडीच्या घरी आले तेव्हा तिला चुकीचं सांगण्यात आलं की, “तुमचं नाव मतदार यादीत आहे, त्यामुळे वेगळं काही करण्याची गरज नाही; ज्यांची नावं नाहीत त्यांनाच नव्याने समाविष्ट केलं जात आहे.” पण आता तिचं नाव यादीतून गायबच झालं आहे.

ज्याचं नाव वगळलं गेलं आहे तो अमित मरांडी म्हणतो, “एसआयआर भेटीदरम्यान कोणीही आम्हाला घराघरात येऊन फॉर्म भरायला दिले नाहीत.” अमित कामानिमित्त पाटण्याला जातो जिथे पोचण्यासाठी त्याचा साधारण अर्धा दिवस खर्ची पडतो, पण गेल्या तीन महिन्यांपासून तो लोआ टोलातच राहतो आहे.

अमितचं संपूर्ण पालन पोषण त्याच्या आईने एकटीनेच केलं. तीन भावांपैकी तो सर्वात लहान. तो दगड वाहून नेणारा ट्रक चालवतो आणि दररोज ५०० रुपये कमावतो. आपली पत्नी सुनीता हेम्ब्रम (२९) आणि दोन ते सात वर्ष वयाच्या चार मुलांसह पाटण्याला भाड्याच्या खोलीत राहतो.

“मी माझ्या गावी नेहमी येतो कारण माझ्याकडे सहा कोटा (सुमारे ०.०८३ एकर) जमीन आहे, जिथे मी शेती करतो. माझी आई, मुन्नी हेम्ब्रम, गावीच राहते,” अमित सांगतो.

मनोज मुर्मू गेल्या महिनाभरापासून गावीच होता पण तरीही त्याला कोणताही बीएलओ भेटायला आला नाही. पत्नी संगीताने सांगितलं, “मी सरपण गोळा करायला बाहेर जाते, पण तो घरीच असतो. गेल्या दीड महिन्यांत कोणीही येऊन मतदार यादीच्या या सगळ्या सुधारणा मोहिमेबद्दल काहीच सांगितलं नाही.”

आणि ती एक अर्थपूर्ण प्रश्न विचारते, “आम्ही मतदान करतो म्हणजे आम्ही सरकारचेच लोक आहोत ना! मग मतदार यादीतून आमची नावं वगळण्याचं कारणच काय?”

मनोज ऑगस्टच्या अखेरीस केरळला परत गेला. त्याचं नाव मतदार यादीतून वगळलं गेलंय हे त्याला माहीतच नव्हतं. ती म्हणाली, “चार दिवसांपूर्वी मी त्याला फोन करून सांगितलं. पण तो यासाठी आता परत येणार नाही.” त्यांना आपली नावं पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करून घ्यायची आहेत, पण संगीताला ते कसं करायचं हेच माहित नाही.

ती रिपोर्टरला विनंती करते, “सर, तुम्हीच दुरुस्ती करून द्या ना.”

ताजा कलम:

३० सप्टेंबर २०२५ रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाने अंतिम मतदार यादी जाहीर केली. या नव्या मतदार यादीनुसार राज्यात ७.४२ कोटी मतदार आहेत. आधीच्या ७.८९ कोटींपेक्षा सुमारे ४७ लाखांनी कमी. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान, निवडणूक आयोगाने सांगितले की ६८.६६ लाख मतदार वगळण्यात आले आहेत, तर २१.५३ लाख पात्र मतदारांची नव्याने भर घालण्यात आली आहे.

१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, म्हणजे अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी, या पत्रकाराने या लेखात उल्लेख केलेल्या चारही आदिवासी मतदारांच्या इपीआयसी क्रमांकांची ऑनलाइन पडताळणी केली. आणि सर्वांची नावे अंतिम यादीतूनही वगळलेलीच असल्याचं आढळलं. त्यामुळे ते येणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत मतदान करू शकणार नाहीत.

ही कथा तक्षशिला-पारी वरिष्ठ फेलोशिप २०२५ अंतर्गत प्रकाशित करण्यात आली आहे.

अनुवाद : जयेश जोशी