अलीराजपूरमध्ये पाण्यासाठी पायपीट

विंध्य पर्वतरांगांमागे सूर्य मावळलेला असतो आणि पक्षी जंगलात परतलेले असतात. हीच वेळ दामा सस्तियाच्या प्रवासाची. सुगत गावातील आपल्या घरातून हा शेतकरी दगडधोंड्यांच्या वाटेने सुमारे एक किलोमीटर चालत एका झऱ्यापर्यंत जातो. तो संपूर्ण रात्र हंडे भरण्यात तिथेच घालवतो आणि सकाळी घरी परततो. “रात्री झऱ्यातून जास्त पाणी येतं,” असं पन्नास वर्षांचे दामा सांगतात.

२०११ च्या जनगणनेनुसार ५३४ लोकसंख्या असलेल्या संपूर्ण गावाची पाण्याची गरज केवळ एक-दोन झऱ्यांच्या पाण्यावर भागू शकत नाही. पहाटेपासून सुगत गावातील रहिवासी आपल्या पाण्याच्या कॅन आणि गाढवांसह अंघोळीसाठी आणि पाणी भरायला डोंगर उतरत नर्मदेपर्यंत जातात. हेच काम संध्याकाळी पुन्हा होतं. अंघोळ, भांडी धुणे आणिघरगुती वापरासाठी पाणी आणणे अशा कामांसाठी गावकरी रोज सरासरी तीन तास खर्च करतात. पाण्याचा हक्क हा जीवनाच्या मूलभूत हक्काचा भाग असल्याचं भारतीय संविधानाने मान्य केलेलं असतानासुद्धा, ही परिस्थिती मानवी हक्कांचं गंभीर उल्लंघन ठरते.

नदीपासून सर्वात दूरचं घर साधारण दीड किलोमीटर अंतरावर आहे. पाणी आणण्यासाठी डोंगर उतरणं-चढणं मिळून रहिवाशांना तासाभराहून अधिक वेळ लागतो. पाण्यानं भरलेले हंडे घेऊन चढण चढायला उतरण्याच्या दुप्पट वेळ लागतो, त्यामुळे आठवड्याभरात चालण्याचा हा वेळ सुमारे १५ तासांचा होतो.

पहाटे ही जबाबदारी दामाचा मुलगा घेतो. आठ जणांच्या कुटुंबासाठी अत्यंत मौल्यवान असणाऱ्या पाण्याच्या कॅन भरण्यासाठी तो दोन गाढवांना घेऊन येतो. या कामाची सवय लागल्याने गाढव आता स्वतःहूनच घराकडे निघतात.

पंधरा वर्षांपूर्वी सुगत आणि शेजारच्या झांडणा गावातील भीलाला आदिवासी रहिवाशांसाठी पाणी ही समस्या नव्हती. नर्मदा आणि तिची उपनदी असलेल्या हातणी नदीच्या काठावर राहणाऱ्या या लोकांसाठी पाणी मुबलक आणि सहज उपलब्ध होतं.

नर्मदेवर उभारलेल्या सरदार सरोवर धरणामुळे ही गावं पाण्याखाली गेली आणि सगळं चित्रच बदलून गेलं. सुमारे २०१४ च्या आसपास धरणाचे दरवाजे बंद करण्यात आले आणि मध्य प्रदेशातील सुगत व झांडणा यांसह सुमारे २०० गावं जलमय झाली. नदीने रहिवाशांची शेतजमीन हिरावून घेतली. जे लोक स्थलांतरित झाले नाहीत किंवा ज्यांचं पुनर्वसन झालं नाही — उदाहरणार्थ दामा आणि त्याच्या कुटुंबासारखे अनेक — त्यांना विंध्य पर्वतरांगांमधील वरच्या भागात जावं लागलं, जिथे पाणी नाही, वीज नाही आणि नीट रस्तेही नाहीत.

“आजूबाजूच्या गावांमध्ये बांधकामाच्या वेळी विटा आणि वाळू वाहण्यासाठी लोक गाढवांचा वापर करताना आम्ही पाहिलं,” दामा सांगतो. “तेव्हाच पाणी आणण्यासाठी गाढवं पाळायची कल्पना सुचली.” आज सुगत गावात प्रत्येक घराकडे पाणी आणण्यासाठी गाढव आहे. सुगत गावातील रहिवासी राजू सोलंकी सांगतात, मालकाने रिकामे हंडे गाढवावर टांगताच ते आपोआप नदीकाठाच्या दिशेने चालायला लागतं.

पाण्याच्या जवळ राहत असताना दामा आणि त्याच्या कुटुंबाकडे पाच एकर जमीन होती. आता चार भावांमध्ये विभागलेली दोन-तीन एकर जमीन त्यांना सांभाळावी लागते. “आम्ही बाजरी, ज्वारी, मका, शेंगदाणे, उडीद डाळ, भादी (बार्नयार्ड मिलेट), तूर डाळ पिकवायचो,” दामा सांगतो.

ते अजूनही हीच पिकं घेतात आणि सोयाबीन व शेंगदाणे विकून सुमारे २०,००० रुपये मिळवतात. कापणीच्या हंगामात दामाचा मुलगा नानिया आणि त्याची पत्नी गुजरातमध्ये शेतमजुरीसाठी स्थलांतर करतात. दोन महिन्यांच्या मजुरीतून त्यांना आणखी सुमारे ३०,००० रुपये मिळतात.

“आम्ही डोळ्यांदेखत आमच्या जमिनी पाण्याखाली जाताना पाहिल्या आहेत. तो अनुभव अर्थातच फार दुःखद होता,” सुगत गावातील ५९ वर्षीय गोबा सस्तिया सांगतात. संध्याकाळची वेळ आहे. पाण्याशी संबंधित कामं आटोपून गोबा आणि गावातील काही पुरुष टेकडीच्या माथ्यावर जमले आहेत. तिथून त्यांना नदी दिसते.

अलीराजपूर जिल्ह्यातल्या अर्धपानझडी जंगलांमध्ये वसलेल्या सुगत गावापर्यंत पोहोचण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे नर्मदेची उपनदी असलेल्या हातणी नदीतून होडीने प्रवास करत नर्मदेच्या संगमापर्यंत जाणे. त्यानंतर सुगतचे रहिवासी नर्मदेच्या प्रवाहालगत पुढे जात किनाऱ्यावर पोहोचतात आणि मग डोंगर चढायला सुरुवात करतात.

भारत सरकारने १९६९ मध्ये नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) स्थापन केले. दहा वर्षांनंतर, या न्यायाधिकरणाने पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन पॅकेजची शिफारस केली. त्यानुसार प्रत्येक विस्थापित कुटुंबाला आणि त्यांच्या प्रौढ मुलांना त्यांच्या मूळ राज्यात किंवा गुजरातमध्ये दोन हेक्टर सिंचित जमीन दिली जाणार होती, तसेच पुनर्वसनस्थळी घर आणि इतर मूलभूत सुविधादेखील पुरवण्यात येणार होत्या.

“जणू आमच्यावर डोंगर कोसळल्यासारखंच झालं,” नर्मदेवर मोठी धरणं उभारण्याविरोधातील लढ्यात आघाडीवर असलेले आणि बसचालक म्हणूनही काम केलेले परसमलजी कर्णावत सांगतात. “१९७८ मधील एनडब्ल्यूडीटीच्या अंतरिम अहवालात ४५५ फूट उंचीचं धरण बांधलं जाईल असं म्हटलं होतं. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील १९३ गावे पाण्याखाली जाणार होती,” ते त्या गोष्टीची आठवण सांगतात. १९७९ मध्ये अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यांनी मध्य प्रदेशातील निमार भागात निमार बचाव आंदोलन सुरू केलं.

भीलाला आदिवासी असलेल्या गोबा सस्तियांचे कुटुंब नदीकाठावरील आपल्या घरातून विस्थापित झाले. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या २०२०–२१ च्या अहवालानुसार, सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशातील २३,००० हून अधिक कुटुंबे प्रभावित झाली असून त्यापैकी एक गाव पूर्णतः आणि १७७ गावे अंशतः बाधित झाली आहेत.

“सुमारे २०–२५ वर्षांपूर्वी मी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या साथीदारांसोबत दिल्लीला गेलो होतो. तिथे खूप लोक जमले होते. धरणाच्या पाण्याखाली गेलेली आमची जमीन परत मिळावी, हीच आमची मागणी होती,” गोबा पुढे सांगतात.

गोबा सांगतात की पाच मुलांसह त्यांच्या कुटुंबाला भरपाई आणि पुनर्वसनाच्या नावाखाली गुजरातमध्ये केवळ पाच एकर जमीन मिळाली. “आम्हाला एक पैसाही मिळाला नाही,” असे म्हणत ते हताश झाल्यासारखे अलगद हनुवटी काठीवर टेकवतात. त्यामुळे गोबांनी स्थलांतर न करण्याचा निर्णय घेतला. “दुसऱ्या ठिकाणी राहायला गेलो तर आमचा समुदाय तुटेल आणि उपजीविकेसाठी पूर्णपणे मजुरीवर अवलंबून राहावं लागेल. आम्हाला जमीनदारांच्या शेतात मजुरी करायला आवडत नाही,” सुगत गावातच राहणारे गोबा सांगतात.

ते आपल्या जनावरांना नदीकाठाकडे नेत असताना पारीशी बोलत आहेत. एप्रिलचा सूर्य डोक्यावर तळपत आहे, आणि गोबा अंजनाच्या झाडाच्या सावलीत थोडा विसावा घेत बसतात.

गुजरातमध्ये मिळालेल्या जमिनीबाबत गोबा सांगतात, “तिथे दुसरंच कोणी शेती करतं आणि त्याबदल्यात आम्हाला वर्षाला सुमारे २०–२५ हजार रुपये देतं. आम्ही गुजरातला स्थलांतर केलं नाही, कारण आमचे जवळचे नातेवाईक इथून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दुसऱ्या गावात पुनर्वसित झाले होते. आम्ही अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली होती की त्याच गावात आम्हाला शेतीसाठी जमीन आणि घरासाठी जागा द्यावी.”

गावात लग्न किंवा इतर कोणताही कार्यक्रम असला की संपूर्ण समुदाय एकत्र येतो — फक्त साजरा करण्यासाठीच नाही, तर जादा पाण्याची गरज भागवण्यासाठीसुद्धा. गोबा सांगतात, “संपूर्ण गाव गाढवांसह नर्मदा नदीकाठी डोंगर उतरून पाणी आणायला जातं. कार्यक्रमाच्या आठवडाभर आधीच आम्ही पाणी साठवायला सुरुवात करतो. कार्यक्रमाच्या दिवशी पाणी संपलं, तर अधिक पाणी आणण्यासाठी गाढवं तयार ठेवतो.”

अजूनही नदीच पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे. मात्र ही वाट लांब आणि गर्भवती महिलांसाठी धोकादायक आहे, हे सुगत येथील रहिवासी गीला सोलंकी यांनी अनुभवातून जाणलं. “मी सात महिन्यांची गर्भवती असताना नदीतून पाणी आणायला गेले होते. डोंगर चढताना माझा तोल गेला. सुदैवाने मला काही दुखापत झाली नाही,” त्या सांगतात.

इतर समस्याही आहेत. धरणामुळे झालेल्या जंगलतोडीमुळे जमिनीत मुरणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण घटलं आहे; त्यामुळे उन्हाळ्यात झरे हळूहळू आटतात. हवामान बदल कमी करण्याचे आणि परिसंस्था पुनर्संचयित करण्यात तज्ज्ञ डॉ. राहुल बॅनर्जी सांगतात की यामागे वन विभागाकडून झालेली अतिवृक्षतोड कारणीभूत आहे. ते पुढे म्हणतात, “हवामान बदलामुळे कमी कालावधीत तीव्र पावसाच्या घटना घडतात. त्यामुळे मातीची धूप वाढते, ज्यामुळे भूजल पुनर्भरण आणखी कमी होतं.” (त्यांच्या अनेक मुलाखतींपैकी एक इथे पहा.)

“नोव्हेंबर ते जूनदरम्यान (पावसाळा येईपर्यंत) आम्हाला पाण्याची तीव्र टंचाई भोगावी लागते,” असे राज्यात इतर मागासवर्ग (ओबीसी) म्हणून नोंद असलेल्या नायका समुदायातील २० वर्षीय गीला सांगतात.

पाणी आणण्याच्या कामात पुरुषही मदत करतात. मात्र, “ते मजुरीसाठी बाहेर गेले असताना महिलांकडे आजारी असतानाही पाणी आणण्याशिवाय पर्याय उरत नाही,” असे गीलाच्या सासूबाई रैती सोलंकी सांगतात. मग त्या हसत म्हणतात, “पडलो तर पटकन कसं उठायचं, ते आम्ही शिकून घेतलंय.”

सुगत येथील रहिवासी कातिया आणि सानी सस्तिया दरवर्षी दोन महिन्यांसाठी गुजरातमध्ये शेतमजुरीसाठी स्थलांतर करतात. त्यातून त्यांना सुमारे ३०,००० रुपये मिळतात. बाकी वर्षभर ते गावातच राहतात, असे कातिया सांगतात. टेकडीवर वीज नसल्यानं सानी संध्याकाळचे जेवण विद्युत टॉर्चच्या उजेडात बनवतात — तोच एकमेव प्रकाशाचा स्रोत आहे. कुटुंबाकडे एक लहान सौर पॅनल आहे, ज्यामुळे एकच बल्ब पेटतो आणि मोबाइलचार्ज करता येतो. मात्र हा पॅनल अनेकदा बिघडतो.

पाणी आणण्याच्या कामात मदत व्हावी म्हणून कातिया आणि सानी चार गाढवं ठेवतात. त्यांची तीनही मुले नदीपलीकडे काकराणा येथे असलेल्या ‘राणी काजल जीवनशाळा’ या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या निवासी शाळेत शिकतात. सुट्ट्यांमध्ये घरी आल्यावर तीही मदत करतात. भीलाला समुदायातील या कुटुंबाला धरणामुळे गाव पाण्याखाली गेल्यावर गुजरातमध्ये पाच एकर जमीन मिळाली. ही जमीन तीन भावांमध्ये विभागावी लागली आणि कातियाने स्थलांतर न करण्याचा निर्णय घेतला.

विस्थापित रहिवाशांची भावना गोबा एका वाक्यात सांगतात, “आमच्याकडे पाणी नाही, वीज नाही, रस्ते नाहीत. तरीही आम्हाला आमच्याच गावात राहणं पसंत आहे, कारण इथे आमची जमीन आहे आणि आमचा समुदाय आहे.”

अनुवाद : जयेश जोशी