‘मैं उन्हें याद दिलाने आया था कि हमारा भी अस्तित्व है’

छोटू यादव कहते हैं, "लोग समझते हैं कि हम यहां सिर्फ़ किसी परीक्षा या नौकरी के लिए आए हैं. लेकिन हम इसलिए आए हैं, क्योंकि हर साल यह भरोसा मुश्किल होता जा रहा है कि हमारे भविष्य की किसी को परवाह भी है या नहीं."

क़रीब 27 साल के छोटू ने बिहार के सिवान से दिल्ली तक ट्रेन के जनरल डिब्बे में ठसाठस भीड़ के बीच बैठकर दो दिन यात्रा की और तब यहां पहुंचे. उनका कहना है, "हमारे गांवों में नौजवान या तो पलायन करने के लिए मजबूर हैं या फिर उन मौक़ों का इंतज़ार करते रहते हैं, जो कभी आते ही नहीं."

"चलो संसद!" का आह्वान कॉकरोच जनता पार्टी का था. इसका मक़सद था कि भारत के युवाओं की चिंताओं को सीधे संसद तक पहुंचाना, जहां 20 जुलाई 2026 से मॉनसून सत्र शुरू हुआ.

अब यह विरोध सिर्फ़ सीजेपी तक सीमित नहीं रहा. यह देश के कई शहरों में एक व्यापक आंदोलन बनकर फैल चुका है.

बारंबार इम्तिहानों के पेपर लीक होने की वारदात की वजह से उपजा यह आंदोलन सिर्फ़ वहीं तक सीमित नहीं रहा है. अब यह बेरोज़गारी, सरकारी भर्तियों में देरी और उस गहराते अविश्वास के ख़िलाफ़ अभियान बन गया है, जिसे प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संस्थाओं, पूरी व्यवस्था और शासन में महसूस करते हैं. यह आंदोलन घटते अवसरों, गांवों से बढ़ते पलायन और इस भावना को स्वर देने का मंच बना कि ख़ासकर ग्रामीण भारत के युवाओं को उनके भविष्य से जुड़े फ़ैसलों से बाहर रखा जा रहा है.

राजस्थान में पाली के सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष के 25 साल के छात्र धीरम कहते हैं, "मैं दिल्ली इसलिए आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे गांवों के युवा भविष्य से अपना भरोसा खो दें." वे अपने दोस्त 24 वर्षीय छात्र आशु राम के साथ आए हैं जो मानविकी में पढ़ाई कर रहे हैं. दोनों 15 घंटे की रातभर की यात्रा के बाद 19 जुलाई की दोपहर दिल्ली पहुंचे.

आसपास जुट रही भीड़ के बीच धीरम ने पारी को बताया, "बाड़मेर जैसे ग्रामीण इलाक़े में पलने-बढ़ने से इंसान मुश्किल हालात में टिके रहना सीख जाता है. वहां लोग सूखे के बीच, लंबी दूरियों और संसाधनों की कमी के बावजूद जीना जानते हैं. लेकिन युवाओं को टूटी हुई व्यवस्थाओं के सहारे जीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए." वह आगे कहते हैं, "हम संसद इसलिए आए हैं ताकि सत्ता में बैठे लोगों को याद दिला सकें कि हमारे भविष्य को भी दूसरे राष्ट्रीय मुद्दों की तरह ही गंभीरता और तत्परता मिलनी चाहिए."

दिल्ली में उनके साथ बाड़मेर के ही उनके मित्र प्रेम प्रकाश भी आ जुड़े, जो दिल्ली के प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स में मेडिकल स्नातक के बतौर इंटर्नशिप कर रहे हैं.

क़रीब 25 साल के प्रेम प्रकाश कहते हैं, "लोग अक्सर पूछते हैं कि एक मेडिकल छात्र विरोध प्रदर्शन में क्यों शामिल हो रहा है. मेरा जवाब सीधा है, मैं सारी ज़िंदगी मरीज़ों का इलाज करूंगा, पर मैं एक नागरिक भी हूं. युवाओं पर असर डालने वाली समस्याएं अस्पताल के गेट पर आकर ख़त्म नहीं होतीं. अगर हम आज चुप रहे, तो हमें ऐसी संस्थाएं विरासत में मिलेंगी, जो हर किसी को फ़ेल कर देंगी, यहां तक कि उन लोगों को भी जिनकी सेवा के लिए हमें तैयार किया जाता है."

स्कूली शिक्षा व्यवस्था के दूसरे सिरे पर अनूप कुमार जैसे युवा हैं. उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के अनूप 15 साल के हैं, लेकिन दूसरी कक्षा में हैं. उनके माता-पिता दिहाड़ी मज़दूर हैं और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें वे बहुत देर से स्कूल भेज पाए. परिवार का हाथ बंटाने के लिए अनूप भी बचपन से ही मज़दूरी में जुट गए थे.

उन्होंने इस संवाददाता से कहा, "भले ही मैं अभी दूसरी कक्षा में हूं, पर दुनिया इतनी देख चुका हूं कि सही-ग़लत का फ़र्क समझ सकता हूं. मैं यहां इसलिए आया हूं, क्योंकि एक दिन मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं. और जब मैं 12वीं में पहुंचूं और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करूं, तब मुझे यह डर न रहे कि मेरी मेहनत के बजाय पेपर लीक से मेरा भविष्य तय होगा."

ऐतिहासिक संसद मार्च से कुछ दिन पहले ही राजधानी के प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर पर हज़ारों लोग जुटने लगे थे. ये लोग देश भर के छोटे शहरों और गांवों से आए थे. इनमें से कई लोगों को दिल्ली पहुंचने के लिए कई दिन की तैयारी करनी पड़ी और ट्रेन-बस का लंबा सफ़र करना पड़ा. किसी ने टिकट के लिए आपस में पैसे जुटाए, तो कोई दोस्तों के समूह के साथ सफर करके यहां आया.

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ ज़िले के बरहसेरा गांव के 17 वर्षीय प्रांक्षित कहते हैं, "मैं संसद को याद दिलाने आया हूं कि हमारा भी अस्तित्व है." अपने जीवन में पहली बार वह अपने गांव से इतनी दूर निकले हैं. वह बताते हैं, "हमारे गांव के ज़्यादातर लोगों ने कभी संसद नहीं देखी. मगर हम यह मानकर बड़े हुए हैं कि संसद हमारी भी प्रतिनिधि है."

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के क्योली खुर्द गांव से आए 18 साल के हरि कृष्ण के दोस्तों ने उनके दिल्ली आने के लिए 5,000 रुपए इकट्ठे किए थे. खेतिहर मज़दूरों के बेटे हरि कृष्ण कहते हैं कि इस यात्रा के कारण उन्हें कई दिनों की कमाई छोड़नी पड़ी है.

वह कहते हैं, "मुझे नहीं पता कि इस प्रदर्शन से सब कुछ बदलेगा या नहीं. लेकिन अगर आज हमने अपनी आवाज़ न उठाई, तो कल कुछ भी नहीं बदलेगा. मैं इतना ज़रूर चाहता हूं कि भविष्य में कह सकूं कि मैंने अपनी तरफ़ से जो बन पड़ा, वह किया." वह हाथ में एक नोटबुक लिए लगातार नारे लिखने में लगे हैं, जिन्हें कुछ ही देर में भीड़ के दूसरे लोग दोहराने लगते हैं.

सोमवार 19 जुलाई 2026 को पूरे दिन प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, अलग-अलग भाषाओं में गीत गाए और वक्ताओं को सुना. उनके हाथों में बेरोज़गारी, कृषि संकट, विस्थापन, शिक्षा, फ़ासीवाद और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी तख्तियां थीं.

पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ-साथ प्रदर्शनकारी उन छात्रों की मौतों के लिए भी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अनिश्चितता, दबाव और बार-बार मिलने वाली नाकामियों के बीच ख़ुदकुशी कर ली है.

बिहार के समस्तीपुर ज़िले से आए 19 साल के मोहम्मद गोलू कहते हैं, "लोग सोचते हैं कि गांव के युवा राजनीति नहीं समझते." अपने परिवार के ख़राब आर्थिक हालात के चलते गोलू को पढ़ाई छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत का काम करना पड़ा.

उन्होंने पारी से कहा, "जब किसी स्कूल में टीचर नहीं होता, किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होता या कोई भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है, तब हमें राजनीति समझ आती है. राजनीति हमारे लिए टीवी पर देखने की चीज़ नहीं है. वही तय करती है कि हमें शिक्षा मिलेगी या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं और हमें बेहतर जीवन बनाने का मौक़ा मिलेगा या नहीं."

गोलू कहते हैं कि दिल्ली आना उनके लिए यह तय करने का तरीक़ा भी था कि गांवों के युवाओं की आवाज़ देश की राजनीतिक राजधानी तक पहुंचे, चाहे सिर्फ़ एक दिन को ही सही.

भीड़ में ऐसे लोग भी शामिल थे, जो देश के उन इलाक़ों से आए थे जो शायद ही कभी एक ही राजनीतिक मंच पर साथ दिखाई देते हों. भले ही उनके बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी थी, पर जिन समस्याओं का वे सामना कर रहे थे, वो तक़रीबन एक जैसी हैं. वे रात भर का सफ़र करके पहुंचे. किसी ने बसों में एक दिन से ज़्यादा समय बिताया, तो किसी ने ट्रेनों में. उनके कंधों पर बैग थे, हाथों में पानी की बोतलें, लपेटकर रखे गए बैनर और घर से लाया हुआ खाना. वे अपने पीछे खेत, जंगल, कक्षाएं, छोटे कारोबार और निर्माण स्थलों पर चल रहे काम छोड़कर आए थे. इनमें से कई लोग पहली बार संसद देखने आए थे. वे किसानों और दिहाड़ी मज़दूरों के बेटे-बेटियां थे, आदिवासी युवा थे, अपने परिवार में पहली बार कॉलेज पहुंचने वाले स्नातक थे, दिहाड़ी मज़दूर थे आदि थे.

सालों तक पढ़ने-लिखने, इंतज़ार करने और उम्मीद लगाए रखने के बाद अब उनका सिर्फ़ एक ही सवाल है, उनका भविष्य आख़िर कैसा होगा?

आंदोलन की अगुआई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना नाम 'कॉकरोच' शब्द से लिया है. बेरोज़गार युवाओं के लिए एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा इस्तेमाल किए गए इस अपमानजनक शब्द को उन्होंने अपनी पहचान बनाया. यही शब्द अब उनके लिए जिजीविषा और ख़ामोश न रहने के संकल्प का प्रतीक बन गया है.

प्रदर्शनकारियों की तत्काल मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, पेपर लीक की घटनाओं की पारदर्शी जांच, दोषियों की जवाबदेही तय करना, समय पर सरकारी भर्तियां कराना और देश की परीक्षा और भर्ती व्यवस्था में युवाओं के भरोसे की बहाली के लिए सुधार लागू करना शामिल है.

इस आंदोलन को शिक्षा में सुधार के लिए काम कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी समर्थन मिला. उन्होंने आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की. 18 जुलाई को क़रीब तीन हफ़्ते तक लगातार भूख हड़ताल पर रहने के बाद दिल्ली पुलिस वांगचुक को जबरन उठाकर सफ़दरजंग अस्पताल ले गई. पुलिस के मुताबिक़ डॉक्टरों ने उनकी लगातार बिगड़ती सेहत देखते हुए तुरंत मेडिकल सहायता की सलाह दी थी.

पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आए ओवैश और ज़ायद भी इस आंदोलन में शामिल हुए. ओवैश ने बीटेक की पढ़ाई बीच में छोड़ दी है जबकि ज़ायद को दसवीं के बाद इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका परिवार आगे की पढ़ाई का ख़र्च नहीं उठा सकता था. अब अपने परिवार की मदद के लिए ज़ायद ओवैश के साथ मिलकर काम करते हैं.

ज़ायद कहते हैं, "मैं नहीं चाहता कि अगली पीढ़ी भी उन्हीं वजहों से अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो, जिनकी वजह से मुझे छोड़नी पड़ी. उन्हें वो मौक़े मिलने चाहिए, जो मुझे कभी नहीं मिले."

ओवैश और ज़ायद दोनों के लिए सबसे मुश्किल काम अपने परिवार को दिल्ली आने के लिए राज़ी करने का था.

ज़ायद बताते हैं, "वो डरे हुए थे क्योंकि हम मुसलमान हैं. मेरी मां बार-बार कह रही थीं कि मत जाओ. उन्होंने पहले भी देखा है कि जब किसी प्रदर्शन में हालात बिगड़ते हैं, तो सबसे पहले मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है."

हल्की-सी उदास मुस्कान के साथ वह बताते हैं, "मैंने मां से पूछा, अगर कल मेरी बेटी हुई और किसी पेपर लीक की वजह से उसका भविष्य बर्बाद हो गया तो? अगर वह सालों तक पढ़ाई करे और फिर भी उसे अपनी मेहनत से पूरा मौक़ा न मिले, तब क्या होगा?"

अपने परिवारों की आशंकाओं के बावजूद दोनों दोस्त अगले दिन दिल्ली रवाना हो गए. उनका मानना था कि चुप रहने का जोखिम आवाज़ उठाने के जोखिम से कहीं बड़ा है.

संसद मार्च के दिन 20 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस ने बैरियर लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया था. बड़ी तादाद में लोगों को हिरासत में लिया गया और कई लोग ज़ख़्मी हुए. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अलग-अलग जगहों पर फिर से इकट्ठे हो गए.

ग्रामीण इलाक़ों से बड़ी तादाद में नौजवानों का इस तरह दिल्ली पहुंचना कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था.

उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण इलाक़े से आए युवा अभिषेक कुमार का कहना था, "अब हो गया हमारा. हमें सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने हमारे साथ ऐसा सुलूक किया है, जैसे हमारी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, जैसे हमारी कोई अहमियत ही नहीं है." जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तब मार्च में आगे चल रहे लोगों में अभिषेक और उनके दोस्त भी थे. इसके बाद हुए लाठीचार्ज में वह घायल भी हुए.

क़रीब 24 साल के अभिषेक सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. वह अपने दोस्तों, 25 साल के करण और 20 साल के रोहित कुमार के साथ आगरा के फ़तेहपुर से दिल्ली पहुंचे थे. सोमवार तड़के वह चार बजे राजधानी पहुंचे, प्रदर्शन में शामिल हुए और उसी शाम वापस लौट गए.

करण ने पारी से कहा, "हम सिर्फ़ चोटें ही नहीं, बल्कि निराशा भी लेकर लौट रहे हैं."

बाद में कॉकरोच जनता पार्टी के दो प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाक़ात कर उन्हें मांगों का ज्ञापन सौंपा.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले के फ़तेहपुर के रहने वाले 22 साल के बीएससी के छात्र अमलेश कहते हैं, "अब जब हमने ख़ून बहा दिया है, तो मैं मांगें पूरी हुए बिना यहां से नहीं जाऊंगा. हम इससे बेहतर व्यवहार के हक़दार हैं."

वे आगे कहते हैं, "हम पूरी सावधानी और शांति के साथ मार्च कर रहे थे. हमने तो पुलिसवालों को फूल भी भेंट किए थे. इसके बावजूद उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ मारपीट की.”

पुलिस कार्रवाई के बावजूद अमलेश का कहना है कि वह प्रदर्शन स्थल नहीं छोड़ेंगे. “अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, तो मैं तैयार हूं.”