ਅਜੀਬ ਹੈ- ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3,450? ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਹੈ। ਇਨ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2006, 2007 ਅਤੇ 2008 ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1997 ਤੋਂ 2008 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 200,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਕਸਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41,404 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,493 ਤਾਂ 2006-08 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 2006 ਦੀ ਵਿਦਰਭ ਫੇਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਆਪਦਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਪੈਮਾਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜੂਨ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿਗਾਂਬਰ ਅਗੋਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾਗੜ, ਯਵਤਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ਼ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,” ਗੰਭੀਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ਼ ਅਗੋਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। “ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ”। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: “ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ”। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਫ਼ੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ‘ਹੱਕਦਾਰ’ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। “ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ,” ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਕਿਵੇ ਜਾਵੇ? ਉੱਚੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ‘ਯੋਗ’ ਅਤੇ ‘ਅਯੋਗ’ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪੂਰਵ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ “ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਲਮ ਨਾਲ਼ ਅੰਕੜਾ ਘਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ: “ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ”। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅੰਕੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਰ ਕਾਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ “ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸ” ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕਾਲਮ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੀ- “ਯੋਗ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ”। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਮ 2,425 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 273 ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ)। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਪਤਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ‘ਨਕਲੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ’ ਦੀ। ਨਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਅਸਲ’ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਿ ਹਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਨਕਲੀ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਅਯੋਗ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 238 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ (ਨਵੰਬਰ 30, 2007), ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ (ਨਵੰਬਰ 12-17) ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ. ਨਾਗਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਗਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਰਾਸ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਔਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਸ਼ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਦ ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2008 ਦੇ “ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਖੇਤੀ/ ਖੇਤੀਬਾੜੀ)” ਵਰਗ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 16,196 ਹਨ। (ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ http://ncrb.gov.in/StatPublications/ADSI/ADSI2013/ADSI-2013.pdf )। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ 1,237 ਦੱਸਿਆ (ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ)। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾ। ਨਾਗਰਾਜ ਜਾਂ ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ।
ਸਰਲ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ. ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼, ਏ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2001 ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। (2001 ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ)। ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾ. ਨਾਗਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ (ਹਰ 100,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) 2001 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਆਰ. 29.9 ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਲੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ: http://www.thehindu.com/opinion/lead/article428367.ece
ਤਰਜਮਾ: ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
