‘मतदारयादीतून माझं नाव काढलंच कसं?’

हा आहे लाटेहरा टोला. इथे रस्त्याच्या दुतर्फा अंदाजे दोन डझन घरं आहेत. ही सगळी घरं आदिवासींची! काही पक्की काँक्रीटची; तर काही कच्ची माती नि गवताची! ही आहे सप्टेंबर महिन्यातली दुपार आणि इथे पाऊस नुकता नुकता थांबलाय. तसं आकाश निरभ्र दिसतंय. काही म्हाताऱ्या बायका रस्त्याच्या कडेच्या घरांच्या सावल्यांची शाल अंगावर घेऊन गप्पाटप्पा करत बसल्यात.

सुरकुत्यांचं घनदाट जाळं आणि पाठीला आलेला बाक फुलमणी यांच्या म्हातारपणाविषयी सारं काही बोलून जात असतो. काठी टेकत टेकत त्या माझ्यापाशी येतात. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा फुलमणी जेमतेम तीन वर्षांच्या होत्या. वयाने एकविसावं वर्ष गाठलं तेव्हापासून जामुई जिल्ह्यातल्या लाटेहरा टोल्यात राहणाऱ्या या संथाळ आदिवासी स्त्रीचं नाव मतदारयादीत होतं; अगदी गेल्या महिन्यात वगळलं जाईपर्यंत! सरकारी योजनांचा त्यांना फार मोठा आधार वाटतो. पण ८० पेक्षा जास्त पावसाळे पाहिलेल्या वयस्कर फुलमणी आजीला आता उद्याची चिंता वाटू लागलीय. आपल्याला मतदान नाही करायला मिळालं तर आपण सरकारी योजनांसाठी पात्र ठरणार नाही; मग आपलं कसं होईल, असं राहून राहून त्यांच्या मनात येत रहातं.

विष्णुदेव हंसदा हे दुबारातरी गावातल्या कानार या आदिवासी टोल्यातले. पात्र मतदारांच्या यादीतून त्यांचंही नाव गायब आहे. आणि राजू किस्कू यांचंही! तसंच फुलमणी आजींच्या कुटुंबातल्या पाच सदस्यांचंसुद्धा! ही सगळी नावं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खिरभोजना (पूर्व) इथल्या मतदान केंद्र क्रमांक १४ अंतर्गत येतात. इथली पन्नास नावं वगळण्यात आली होती. त्यापैकी ५० टक्के आदिवासी असल्याचं माझ्या तपासणीत आढळलं. फेरतपासणीनंतरच्या अंतिम यादीत या मतदान केंद्राअंतर्गत ६६१ मतदारांची नावं होती.

जुलै २०२५ मध्ये बिहारमध्ये विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) करण्यात आली आणि त्यात ६६ लाखांहून अधिक मतं वगळण्यात आली. ‘मृत’ आणि ‘स्थलांतरित’ अशी दोन प्रमुख कारणं त्या संदर्भाने नमूद केली गेली. वाचा: बिहार : नोंदणीत मृत, पण प्रत्यक्षात जिवंत!

तसं पाहता, या राज्यात आदिवासींची संख्या इथल्या एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अलीकडच्या निवडणुकीआधी झालेल्या एसआयआरमध्ये मात्र त्यांची नावं खूप मोठ्या प्रमाणात काढून टाकण्यात आली होती. पोटापाण्यासाठी इथले आदिवासी जवळपासच्या डोंगराळ भागात मिळणाऱ्या गौण वनोपजावर अवलंबून आहेत. दिवसभर जंगलात फिरून सरपण गोळा करून ते संध्याकाळी जवळच्या बाजारात विकायला जातात. त्यातून दिवसाकाठी १५०-२०० रुपये त्यांच्या पदरात पडतात. याखेरीज कधी शेतात, कधी मनरेगाच्या कामावर किंवा जिथे कुठे काम मिळेल तिथे हे आदिवासी लोक रोजंदारीवर राबतात.

त्या सकाळी मी चौकशी करू लागलो तसतसा त्या टोल्यातला (आदिवासी वस्तीतल्या) प्रत्येकजण आपापलं मतदार ओळखपत्र घेऊन येऊ लागला. त्यांना माझ्या स्मार्टफोनवर मी यादी दाखवली. निवडणूक आयोगाचा फॉर्म-६ (मतदार यादीत नावं समाविष्ट करण्यासाठी) नीट डाउनलोड करायचा आणि नंतर पूर्ण भरलेला हा फॉर्म तसंच इतर फॉर्म व कागदपत्रं अपलोड करायची तर साधासुधा फोन चालत नाही. चांगला मल्टीमीडिया फोन लागतो त्यासाठी!

“मोठा स्क्रीन असलेला फोन घेण्याइतके पैसे कुठून येणार माझ्याकडे? फोन वापरायचा कसा तेही मला ठाऊक नाही,” राजू म्हणतो.

आपलं नाव यादीत आहे की नाही हे पहायला यापैकी कुणीही गेलं नव्हतं. मीना देवी सांगते, “आम्हाला तुमच्याकडूनच कळलं याबद्दल!” मीना देवी ही फुलमणी आजीची सून. खिरभोजनातल्या एका शाळेत असलेलं हे मतदान केंद्र “माझ्या घरापासून पाच किलोमीटरवर आहे. तिथे जायचं म्हणजे सगळा दिवस वाया. दिवसभराच्या कमाईवर पाणी. फक्त यादीत नाव आहे की नाही हे पाहण्यासाठी अख्खा दिवस वाया घालवणं कसं परवडायचं?” राजू म्हणतो.

“मी खात्रीने सांगतो, आपलं नाव यादीत आहे की नाही हे पाहायला एकही आदिवासी मतदार मतदान केंद्रावर गेला नसणार!” असं ३५ वर्षीय नंद किशोर हेम्ब्राम सांगतात. नंद किशोर हे एक आदिवासी कार्यकर्ते आहेत.

आणखी आणखी लोक माझ्या अवतीभवती गोळा होऊ लागले. त्यानंतरचे तीन तास मी माझ्या फोनवर यादी तपासत होतो. वगळण्यात आलेलं प्रत्येक नाव… त्यासोबत शंकाकुशंकांचे नि:श्वास नि अन्याय झाल्याच्या भावनेतून व्यक्त होणारा त्रागा!

“इतना दिन से नाम है, इतना दिन से वोट देते आये हैं, कैसे कट जायेगा? [यादीत तर माझं नाव वर्षानुवर्षापासून आहे, वर्षानुवर्षं मी मतदान करत आलोय, माझं मत कसं कोण हिरावू शकतं?]” असं विचारणाऱ्या ५१ वर्षांच्या राजू किस्कूंचा त्रागा लपत नाही.

विष्णुदेव यांचं नाव वगळण्यात आलंय. हा गैरप्रकार आहे असा आरोप त्यांच्या कुटुंबियांनी केलाय. मुनिया देवी यांच्याशी विष्णुदेव यांचं लग्न झालंय. मुनिया देवी यांना कुणी भावंडं नाही. त्या एकुलत्या एक. त्यामुळे विष्णुदेव हे मुनिया देवींसोबत त्यांच्या सासरच्या घरी राहतात; दुबारातरीतल्या एका गावात!

मुनिया देवींच्या वडिलांना आठ भाऊ. एकूण मिळून त्यांच्यापाशी १६ बिघा [सुमारे १० एकर] जमीन होती. म्हणून मुनिया देवींना दोन बिघा [१.२४ एकर] जमीन देण्यात आली. मुनिया देवी आणि विष्णुदेव हे जोडपं त्यावर शेती कसायचं. पण २०२४ सालच्या ऑक्टोबरपासून मुनिया देवींचे पुतणे त्यांना तिथे शेती करू देत नाहीयेत.

त्यांचा एक पुतण्या बीएलओ आहे. जमीन हडप करायचीय म्हणून विष्णुदेव यांचं नाव मतदार यादीतून काढून टाकलंय, असा मुनिया देवी यांचा आरोप आहे.

मतदार यादीतून नाव काढून टाकल्यामुळे आपलं नागरिकत्व धोक्यात येऊ शकतं हे विष्णुदेव पुरतं ओळखून आहेत. “नाम नहीं रहेगा तो यहां रहने नहीं देगा ना? क्या करेंगे फिर... चले जायेंगे कहीं [यादीत नाव नसलं तर ते मला इथे राहू देणार नाहीत. होय नं? मग... मी जाईन कुठेतरी!],” विष्णुदेव बोलत असतात तेव्हा त्यांची असहाय्यता लपत नाही.

इथे रहात असलेल्या अनेकांची नावं वगळली गेली असल्याचं काही तासातच स्पष्ट झालं. संध्याकाळ होता होता पदरी पडलेली निराशा नि अस्वस्थता घेऊन लोक आपापल्या घरी परतले.

चुकीच्या पद्धतीने आदिवासींना मतदानापासून वंचित ठेवलं जात असल्याची बातमी अर्थातच ब्लॉक मुख्यालयात पोहोचली. आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे, काही दिवसांनी बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) घटनास्थळी आले व वगळलेली सगळी नावं त्यांनी पुन्हा यादीत समाविष्ट केली.

“साधारण सकाळचे ११ वाजले होते. दोन व्यक्ती संगणक [टॅब्लेट] घेऊन आमच्याकडे आल्या आणि त्यांनी आम्हाला मतदार कार्डं दाखवायला सांगितली. एसआयआर प्रक्रियेत वगळलेली नावं परत यादीत घातली जातील, असंही त्यांनी आम्हाला सांगितलं,” असं फुलमणी आजींचा धाकटा मुलगा झरीलाल किस्कू मला फोनवर म्हणाला.

इथे राहणाऱ्या आदिवासींकडून बीएलओंनी फॉर्म-६ वर अंगठा/सही घेतली. तसंच त्यांच्या आधार कार्डावरचे आणि मतदार कार्डावरचे तपशील नोंदवून घेतले. “जवळपास तासभर ते या टोल्यात [वस्तीत] होते.” असं झरीलाल यांनी सांगितलं.

गंमत म्हणजे, अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली आणि बीएलओचं काम संपलं. दुरुस्तीसाठी त्यांनी येणं हे खरंतर एसआयआर प्रक्रियेत अपेक्षित नव्हतं. पण बातमी पसरली आणि राजकीय पक्षांनी त्याची दखल घेतली, याचाच तो पुरावा होता असं स्थानिकांचं म्हणणं.

त्यानंतर १० नोव्हेंबर उजाडला. हा मतदानाचा दिवस. झरीलाल आणि इतर आदिवासींनी मतदान केलं. “आमची नावं पुन्हा मतदार यादीत घातली गेलीयेत. आता बरं वाटतंय. नाहीतर, साधी ओळख सिद्ध करायची तरी किती ताप झाला असता आम्हाला!”

१४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले: भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि जनता दल (संयुक्त) यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) ने २४३ जागांपैकी २०२ जागांसह प्रचंड विजय मिळवला. त्यांच्या विरोधात लढलेल्या ‘महागठबंधन’च्या पदरात ३५ जागा कशाबशा पडल्या.

निवडणुकीच्या अगदी काहीच दिवस आधी या गावातल्या आदिवासींना त्यांचा मतदानाचा अधिकार पुन्हा मिळाला. त्यांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्याच्या त्यांच्या पात्रतेवरही शिक्कामोर्तब झालं.

अर्थात, हे मुळात का आणि कसं घडलं यांचा आदमास त्यांना अजूनही लागलेला नाही. आपण आपल्या वडिलोपार्जित घरातून ‘स्थलांतरित’ झालोय अशी नोंद कशी काय करण्यात आली, हा प्रश्न त्यांच्या मनात अजूनही रेंगाळतोच आहे.

“वाडवडील आमचे सगळे इथे; या गावात राहत होते आणि आम्हीही इथेच राहतोय,” फुलमणी आजीचा मोठा मुलगा सांगतो. ‘स्थलांतरित’ झाल्याचं कारण देत निवडणूक आयोगाने आपलं नाव वगळलं; ते कसं काय, असा त्यांचा प्रश्न! “पैसे कमवायला म्हणून आम्ही कधी गाव सोडून गेलो नाही. इथेच तर राह्यलो! इथून आम्ही जातो ते फक्त जंगलात- सरपण गोळा करायला आणि मग ते विकायला!” ते सांगतात. रेल्वेत तिकीट कलेक्टरचे सहाय्यक म्हणून झरीलाल काम करतात. त्याचे त्यांना महिन्याकाठी ५,००० रुपये मिळतात. “रेल्वेने मी ये-जा करतो आणि बिना-तिकिट प्रवास करणाऱ्यांना पकडतो.”

साधारण पन्नास वर्षं झाली फुलमणी देवींच्या लग्नाला. तेव्हापासून आनंदपूर गावाला लागून असलेल्या या लाटेहरा टोल्यात त्या राहतायत. या संथाळ आदिवासी. आपल्या चार लेकरांचा सांभाळ करण्यात, जंगलातून सरपण नि मोह गोळा करण्यात आणि शेतात राब राबण्यात दिवस कसा सरायचा ते त्यांनाही कळायचं नाही. त्यांची जमीन एकत्रातली. नवरा आणि त्याच्या भावांच्या एकत्रित नावावरची. जास्त करून ते त्यावर घरापुरता भात पिकवतात. दोन मुलगे आणि एक मुलगी आता मोठी झालीयेत, त्यामुळे फुलमणी देवींच्या जीवाला थोडा निवांतपणा आलाय.

मतदार यादीत आपलं नाव नाहीये म्हटल्यावर त्या फारच अस्वस्थ झाल्या होत्या: “मी जर मतदान नाही केलं, तर सरकारकडे कसं नि काय मागू?” नाव जेव्हा मतदार यादीत पुन्हा घातलं गेलं, तेव्हा मतदान करायचं ठरवलं त्यांनी; पण पाच किलोमीटर लांब जायचं म्हणजे अवघडच काम! “मनाला फार वाईट वाटलं माझ्या- मतदानाला नाही जाऊ शकले मी!” त्या सांगतात.

राजूचं नाव आधी वगळलं गेलं ते 'स्थलांतरित' असं कारण देऊन! त्यामुळे चिडून तो मला म्हणाला होता, “आम्ही दुसरीकडे कुठेतरी राहतो असं कसं काय म्हणू शकता तुम्ही? वर्षानुवर्षं आम्ही इथेच तर राहतोय. आणि इथेच तर आहे मी... हा इथे… तुमच्यासमोर!”

राजूची बायको म्हणजे मुसनी देवी. ती वर्षभरापूर्वी वारली; बाळंतपणात. त्यांना सात अपत्यं - तीन मुलगे आणि चार मुली. सगळी साधारण १० ते २८ या वयोगटातली. दोघांचं लग्न झालंय. आणि ती उरलेल्या पाचांना सांभाळतायत.

राजू जंगलातून सरपण गोळा करून विकतात आणि त्यावर कुटुंबाचा गाडा चालवतो. “लाकडाची अख्खी मोळी आणायची तर अख्खा दिवस जातो. बाजारात विकल्यावर साधारण त्याचे २०० रुपये मिळतात,” तो सांगतो. पावसाळ्यात झाडं लावण्यासाठी वन विभाग रोजचे ४०० रुपये देतो; पण ते काही नेहमीसाठीचं काम नाही. राजू सरकारवर नाराज आहे.

“सरकार से कोई फयदा नहीं मिल रहा. सब अपना जेबही भर देता है [आम्हाला काहीच मिळत नाही सरकारकडून! प्रत्येकजण स्वतःचा खिसा भरतो, बस्स!]” असं त्याचं म्हणणं.

आदिवासी कार्यकर्ते हेम्ब्राम सांगतात, “बीएलओंनी कामात गलथानपणा केलाय.” आदिवासी सामाजिक एवम् सांस्कृतिक विकास समिती या ना-नफा तत्वावर चालणाऱ्या सांस्कृतिक संस्थेचे ते सचिव आहेत. ‘माझ्यापंचायतीत वगळलेल्यानावांपैकी बहुतेकनावं आदिवासीआणि दलितांचीआहेत’ असं त्यांचं निरीक्षण. गणित आणि इतिहास विषयाचे ते पदवीधर आहेत आणि सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी धडपडतायत.

‘घुसखोरांना बाहेर काढणं’ आणि ‘नागरिकत्वाचा पुरावा मागणं' हे काही निवडणूक आयोगाचं काम नाही, असं कार्यकर्ते ठामपणे मांडतात. “अपात्र मतदारांना मतदान करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार आयोगाला आहे; पण कुठल्याही नागरिकाचं नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार मात्र त्यांना नाही. निवडणूक आयोगाने स्वत:च्या अधिकारक्षेत्राचं उल्लंघन केलं आणि लोकांना त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करायला सांगितलं. आणि भरीस भर म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला ते करू दिलं,” अशी मांडणी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील सामाजिक कार्याचे माजी प्राध्यापक पुष्पेंद्र करतात.

“एसआयआरसारखी पूर्णपणे अपारदर्शक प्रक्रिया फार जिकिरीची आहे. आवश्यक कागदपत्रं मिळवण्यात आधीच आदिवासींना अडचणी येतायत. निवडणूक आयोगाने आदिवासींना नको त्या त्रासात पाडलंय,” असं ठामपणे म्हणणारे प्रा. पुष्पेंद्र पुढे सांगतात, “कायम परिघावरच असतात हे लोक. आणि आता तर एसआयआरच्या माध्यमातून मतदारयादीतून त्यांची नावं वगळली जातायत आणि अनेक आदिवासींना राजकीयदृष्ट्या बहिष्कृत केलं जातंय.”

राजू किस्कू हा संथाल आदिवासी. तो अनेकांच्या मनातलं बोलून जातो: “निवडणुका लागल्या की सगळे येतील, पाया पडतील. ‘अमुक तमुकला मत द्या’ असंही कुणी विनवतील. मत एखादं का असेना; ते अमूल्य असतं. कोण जिंकणार नि कोण हरणार हे त्यावर ठरत असतं!”

आजही सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आणि जमिनीवरचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी बिहारमधल्या आदिवासींना संघर्ष करायला लागतोय. एसआयआर प्रक्रिया आणि त्यातून नावं वगळली जाणं हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का ठरलाय, तो त्यामुळे! वाचा: पुर्नियाची वचनभूमी : संथालांचा भूमीहक्कासाठी लढा

झारखंडमध्ये आदिवासींची संख्या निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे, पण बिहारमध्ये तसं नाही. राज्य सरकारने केलेल्या २०२२-२०२३ च्या जात सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार, बिहारमध्ये २१.९९ लाख आदिवासी आहेत. ते काही एकगठ्ठा नाहीत, वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये विखुरलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मतांवाचून कुणाचं काही अडत नाही.

आपण मतदानाचा हक्क गमावून बसू असं तर त्यांना वाटतंयच; पण सरकारी योजनांसाठी आपल्याला अपात्र ठरवलं जाईल, याची भीती जास्त आहे. फुलमणी देवींना दरमहा ४०० रुपये वृद्धत्व पेन्शन मिळतं. बिहार सरकारने अलीकडेच ते १,१०० रुपये केलंय.

“पेन्शनचं काय करता तुम्ही?” मी विचारलं. फुलमणी देवी काही बोलणार इतक्यात साधारण तीन-चार वर्षांची दोन नातवंडं या आजीला येऊन बिलगतात आणि पैसे मागतात. पदराच्या कोपऱ्याला गाठ मारून गुंडाळलेली १० रुपयांची दोन नाणी आजी दोघांच्या हातावर ठेवते. मग माझ्याकडे वळत बिहारच्या मगध प्रदेशात बोलल्या जाणाऱ्या मघही भाषेत म्हणते: “देखल हो ना! एही में खरच हो जाय है [पाह्यलंत ना! कसे खर्च होऊन जातात माझे पेन्शनचे पैसे!].”

फुलमणी आजी एकदम चहाबाज! “झारखंड (२००० साली हे बिहारपासून वेगळं झालं) मधल्या देवघर जिल्ह्यातल्या बैद्यनाथच्या शिवमंदिरात प्रार्थना करायची म्हणून १२५ किलोमीटर चालत जायचे मी श्रावणात!” असं सांगते ही आजी!

“पायात चप्पल नसायची. अनवाणी जायचे मी बैद्यनाथ मंदिराला. माझ्यासोबतच्या बायका दमून जायच्या. मी त्यांचंही सामान घेऊन चालायचे नि माझं!” आठवणीत रमलेली ही आजी पुढे म्हणते, “फक्त चहावर चालायची मी इतकी!”

या आजीचं पेन्शन खर्च होतं ते रोजच्या दोन कप चहावर. चहा तिच्यासाठी जीव की प्राण! जेव्हा मतदारयादीतून नाव काढलं गेलं; तेव्हा तिने मला विचारलं होतं, “आता पेन्शन बंद होईल का माझं? मग माझ्या चहाचं काय?”

हा लेख टकशिला-पारी सिनियर फेलोशिप २०२५ अंतर्गत प्रकाशित करण्यात आला आहे.

अनुवाद : अमृता वाळिंबे