कर सवलत? ते काय असतं?

४५ वर्षांची सुशीला उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसी जिल्ह्यात काशी विद्यापीठ ब्लॉकमधल्या अमारा गावात राहते. सुशीलाच्या घरातली पाच माणसं तिच्या छोट्याशा घराच्या अंगणात बसली आहेत. ती कधी आपल्याला मिळालेला पगार दाखवतेय याची ते वाट पाहतायत. दोन घरी घरकाम करुन तिला महिन्याला पाच हजार रुपये मिळतात. दुपारी दोन वाजता सुशीला घरी आली.

“दोन घरांतली भांडी आणि केर-लादी यांचे आईला पाच हजार रुपये मिळतात,” विनोद कुमार भारती या तिच्या २४ वर्षांच्या मुलानं सांगितलं. “हे पैसे तिला दर महिन्याच्या एक तारखेला मिळतात. बाबा एका वायरमनच्या हाताखाली काम करतात. ज्या दिवशी काम मिळेल तो भाग्याचा दिवस! हे सोडून आमच्याकडे नियमित उत्पन्नाचं काहीच साधन नाही. मी रोजंदारीवर काम करतो. आम्हाला तिघांना मिळून महिन्याला दहा ते बारा हजार रुपये मिळतात. आता तुम्ही सांगा अर्थसंकल्पातल्या करसवलतीच्या बारा लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेशी आम्हाला काय देणंघेणं आहे?”

“काही वर्षांपूर्वी आम्ही मनरेगाचं (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५) काम करत होतो. पण आता ते म्हणतायत की त्यांच्याकडे काही काम नाही.” सुशीलानं आम्हाला तिचं मनरेगा कार्ड दाखवलं. त्यावर २०२१ पर्यंतच्या नोंदी होत्या. त्यानंतर सगळ्याचं डिजिटलायझेशन झालं. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ आहे.

सुशीलाचा नवरा सत्रू. त्याचं वय ५० आहे. गेल्या दोन वर्षांत त्यांना मनरेगा योजनेअंतर्गत फक्त ३० दिवसांचं काम मिळालं असं त्यानं सांगितलं. तो म्हणाला, “आम्ही जेव्हा प्रधानाला आणखी काम देण्याची विनंती केली; तेव्हा त्यानं आम्हाला तहसीलदार कार्यालयात जाऊन चौकशी करायला सांगितलं.”

अमराचक गावातल्या आपल्या घरात सत्रु, त्याचे दोन भाऊ आणि या तिघांची बायकामुलं मिळून १२ माणसं राहतात अशी माहिती सुशीलानं दिली.

४२ वर्षांची पूजा सत्रूची भावजय आहे. ती म्हणाली, “नरेगाअंतर्गत जेव्हा मी काम करत होते तेव्हा केलेल्या ३५ दिवसांच्या कामाचा मोबदला मला अजूनही मिळालेला नाही. २०२३ पासून पैसे कधी मिळतील याची मी वाट पाहतेय.” ती पुढे म्हणाली, “गेल्या महिन्यात माझा नवरा वारला. मला तीन छोटी मुलं आहेत आणि त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी माझ्याकडे पैसे नाहीत. आसपासच्या कॉलनीत घरकाम मिळतंय म्हणून बरं आहे. नाहीतर सरकारच्या भरोशावर राहून आम्हाला दोन वेळेला खायलासुद्धा मिळणार नाही.”