पूराच्या लोंढ्यांना देश ना सरहद

"जंग यहाँ इतनी बेरहम नहीं लगती, जितनी बाढ" ७३ वर्षीय जसवीर सिंग म्हणतात. भारत-पाकिस्तान सीमेवर काटेरी कुंपणापलीकडं त्यांचं शेत. ते पुराच्या पाण्याखाली गेलंय. आपल्या जमिनीवर पाणलोटाचं साम्राज्य पाहून, हा वृद्ध नुकताच घराकडं परतलाय.

"जहाँ तक नजर जाती हैं, दरिया ने कब्जा कर लिया हैं," सतलज नदीला आलेल्या फुगवट्याबद्दल जसवीर सांगताहेत. 'पारी' प्रतिनिधीनं सप्टेंबर, २०२५ च्या अखेरीस त्यांच्याशी बातचित केली.

वाले शाह हिथार हे सीमावर्ती गाव. इथली ४० एकर शेतजमीन आंतरराष्ट्रीय सीमेनं घेरलीय. १९९० च्या सुमारास या जमिनींभोवती कुंपण घातलं गेलं. काँक्रीटचे खांब रोवून सीमा चिन्हांकित केली गेली. एरवी शेतकरी आपल्या जमिनीची वेस राखायला कुंपण घालतात. इथं ते काम दोन राष्ट्रांनी केलंय. या कुंपणाआतली जमीन कसायला यांना बेधडक जाता येत नाही. बीएसएफची परवानगी लागते. जसवीरच्या कुटुंबाची १९ एकर जमीन ही अशी. आंतरराष्ट्रीय कुंपणातली. १९८० साली त्यांनी ही जमीन खरेदी केली. त्याकाळी गावशिवारातील अन्य जमिनींच्या तुलनेत, ही सीमावर्ती जमीन स्वस्तात मिळाली. थेह कलेंदर हे जसवीरचं गाव, गावातून मोटारसायकलनं निघाले, तर अर्ध्या तासात ते शेतावर पोचतात.

ऑगस्ट २०२५. पंजाबमध्ये पूरानं थैमान घातलं. या पूरात जसवीर सिंगची १५ एकर शेतजमीन बुडाली. भाताचं पिक काढणीला आलेलं. ते क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. जानेवारी, २०२६ मध्ये 'पारी'शी बोलताना ते म्हणाले, "जमिनीत अजूनही चिखलच आहे. त्यामुळं मी खरिपात गहू पेरला नाही. सात-आठ एकर जमीन पाण्याखाली गेलीय. तिथं पेरणी शक्यच नाहीय. अजून सहा महिने, किंवा वर्षभर तरी तिथलं पाणी जिरणार नाही." पूरानंतर सलग दोन हंगाम वाया गेलेत. जसवीर सिंग हात चोळत, पाणी मुरायची वाट पहात बसलेत.

पंजाबमधील पूरात ४० माणसं दगावलीत. ७, १६१ पशू वाहून गेले नि १४००० हून अधिक घरांची पडझड झालीय. सुमारे दोन लाख हेक्टर शेतजमिनीचं नुकसान झालंय. "भाताचं पीक कापणीसाठी तयार होतं, नेमकं त्याचवेळी पूरानं सगळं चकनाचूर करून टाकलं." चाळीशीतले अशोक सिंग सांगतात. ते जसवीरप्रमाणेच फाजिल्का जिल्ह्यातील वाले शाह हिथार गावचे शेतकरी.

"तेव्हापासून माझी झोप उडालीय. जरा कुठं डोळा लागतो न लागतो, दचकून जाग येते, न् मग सारी रात्र काळजीत या कुशीवरून त्या कुशीवर जागरणात जाते." अशोक सिंग 'पारी'ला सांगतात. सीमावर्ती भागात त्यांचं १० एकर शेत. त्यांनी भात पेरलेला. पण सगळं पीक नष्ट झालं. अशोक सिंगचं १० लोकांचं कुटुंब या शेतीच्या भरवशावरच गुजराण करतं.

वाले शाह हिथार पासून चार कि.मी. वर रामसिंग भैनी हे गावं. इथं रूलिया सिंगचं जुनं मकान होतं. जसवीर व अशोक सिंगची उभी पिकं पूराच्या पाण्याखाली गेली. नि रामसिंगचं उभं घर. पूराचा हैदोस सांगताना या ७० वर्षीय वृद्धाचे डोळे काठोकाठ डबडबतात, "इथून असा पाण्याचा लोंढा धो धो वाहत होता, माझ्या डोळ्यांदेखत भाताचं पिक पाण्याखाली बुडालं" रूलिया सिंगची चार एकर शेतजमीन बुडाली. रूलिया सिंगनं पूर ओसरताच, तात्पुरता निवारा म्हणून सोय केली. या आडोशाच्या संसाराभवती त्यांच्या जुन्या घरातून निखळलेल्या दगडविटांचा ढिग वातावरणाला उदास करतो.

सतलजला भारत नि पाक सीमा कळत नाही, तिचा पाणलोट विक्राळ झाला की फाजिल्का नि फिरोजपूर जिल्ह्यांतही घुसतो. अजस्त्र अजगरागत वळवळत तिचं पाणी नदीकाठावरील गावांना विळखा घालतं.

२०२५च्या महापूरात तसंच झालं. ऑगस्टच्या सुरुवातीला संततधार पाऊस पडला. या पाण्याचा निचरा न झाल्यानं फाजिल्का जिल्ह्यातील गावं पाण्याखाली गेली. भाक्रा धरणाचं अतिरिक्त पाणी सोडल्यानंतर परिस्थितीनं आणखीच भयंकर रूप घेतलं.

"यंदा नेहपेमीपेक्षा जादा पाऊस झाला. हिमाचल प्रदेशातील काही भागांशिवाय इतर पाणलोट क्षेत्रातही जादा पाणी आलं, हे पाणी नद्यांमधून धरणात साचलं. हे अतिरिक्त पाणी जुलै किंवा ऑगस्ट अखेरीस अचानक धरणातून सोडल्यास, मजबूत बंधारेही त्या पाणलोटापुढं टिकणार नाहीत, याचं पूर्वानुमानच नसावं, प्रशासनानं परिस्थितीचा अंदाज घेऊन पूर्वतयारी केली असं मला वाटत नाही." डॉ. सुचा सिंग म्हणतात. ते पंजाब युनिव्हर्सिटीच्या भुगोल विभागात सहाय्यक प्राध्यापक पदावर आहेत.

यावर्षी मुसळधार पावसाचं अनुमान होतं. ते लक्षात घेऊन मॉन्सूनपूर्वीच धरणातील पाणी सोडता आलं असतं. असं डॉ. सुचा सिंगना वाटतं.

डॉ. सुचा सिंग सारख्या तज्ज्ञांच्या मताशी शासकीय यंत्रणा मात्र असहमत वाटते. डिसेंबर २०२५ मध्ये जलशक्ती (जलसंपदा) मंत्रालयानं राज्यसभेत पूरपरिस्थितीविषयीच्या प्रश्नाला उत्तर दिलंय. भाक्रा व पोंग धरणाची अपुरी देखभाल किंवा ढिसाळ जलव्यवस्थापनानं पूरपरिस्थिती गंभीर झाली, हा आरोप मंत्रालयानं सरसकट नाकारलाय. सरकारच्या मते, धरणातील पाणीसाठा कधी सोडावा, हा निर्णय सुरक्षा नियमांना अनुसरूनच घेतला गेला. पावसाळ्यापूर्वी धरणांची पाणीसाठा क्षमता 'सरासरी पातळी'तच होती. नि नियमाप्रमाणेच काम झालं. धरणाचं पाणी सोडण्यापूर्वी प्रभावक्षेत्रातील गावांना २४ तास आगाऊ सूचित केलं गेलं. मंत्रालय शासकीय यंत्रणेची अशी पाठराखण करताना दिसतं.

"जंगल हुंदा सी, बॉर्डर एजे एथ्थेसी. असी खेत्ती दे लिए तैय्यार किता सी." रूलिया सिंग या शेतजमिनीचा पुर्वेईतिहास सांगतात. पूर्वी हा सीमावर्ती भाग जंगलानं व्यापलेला. ही माणसं इथं आली, त्यांनी या वैरान रानाचं रूपांतर उपजावू शेतीत केलं. आज हीच माणसं पूरग्रस्त झालीत. नैसर्गिक संकटानं पिडलीत. पण त्यांच्या नुकसानभरपाईची दखल घ्यायला कुणी फिरकलेलं नाहीय. रूलिया सिंगनं आपल्या पडक्या घराचे अवशेष, दगड-विटा गोळा करून रचून ठेवल्यात. दिवसभर ते या भग्न अवशेषांजवळ बसून वाट पाहतात. कुणी अधिकारी येईल, नुकसानीचा लेखाजोखा घेईल. कधीतरी सरकार भरपाई देईल.

फाजिल्का जिल्ह्याच्या सीमेवर वसलेली ही सुमारे २५ गावं. या गावांतील बहुतेक लोक राय शीख समुदायाचे. ही जात पंजाबमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडते. फाळणीनंतर काही वर्षांनी या ओसाड जागी ही माणसं स्थायिक झाली. या कुटुंबांना शेतकरी म्हणून मान्यता तर मिळाली. पण ते कसत असलेली जमीन सरकारच्याच मालकीची राहिली. अशा जमिनींना कच्ची जमीन (अनरजिस्टर्ड लँड) म्हंटलं जातं.

सतलजच्या काठावरील अशी कच्ची जमीन अशोक, रूलिया नि जसवीर सारख्या शेतकऱ्यांनी लागवडीखाली आणली. अर्ध शतक झालं, हे शेतकरी या जमिनी कसताहेत. पूर आला की या जमिनींवरील पिकं सतलज पोटात घेते. शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं.

पंजाब सरकारनं पूरग्रस्तांसाठी नुकसान भरपाई जाहीर केलीय. सरकार पिकनुकसान भरपाई म्हणून प्रति एकर २०,००० रू. देवू करतंय. शेतकऱ्यांच्या मते या रक्कमेतनं पेरणीचा खर्चही भरून निघत नाही. ही भरपाई एकतर अपुरी, त्यातही सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना ती मिळेल का, ही शंका अजून गुलदस्त्यातच.

विशेषत: कच्ची जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं गेलंय, अशी आशंका अशोक सिंगना सतावते. सप्टेंबर मध्ये अशोक सिंगनं 'पारी'कडे ही खंत व्यक्त केलेली : अधिकारी कच्च्या जमिनींवरील पिकांच्या नुकसानभरपाई बद्दल अवाक्षर काढायला तयार नाहीत.

"आमच्या डोक्यावर पंधरा लाखाचं कर्ज आहे," अशोक सिंग सांगतात. हे कर्ज भात लागवडीसाठी घेतलेलं. ते पीक पूरानं गिळलं. अशोक व त्यांचा भाऊ दरवेळी लागवडीसाठी आडत व्यापाऱ्यांकडून कर्ज घेतात. माल विकला की आडते देयकातून कर्ज व व्याजाची कसर कापून घेतात. अशोक सिंगच्या कर्जात आडत्यांचे आता पाच लाख थकीत आहेत. पिक तर गेलं, कर्ज मात्र बोकांडी बसलं. पुढच्या वेळी हे शेतकरी बाजारात माल नेतील, तेव्हा मोबदला मिळणं मुश्कील. कदाचित शेतमाल व्यापाऱ्यांच्या हवाली करून, रिकाम्या हातानं परतावं लागेल.

"सरकार दप्तरी आम्ही कच्च्या जमिनीचे कास्तकार. प्रत्येक हंगामात आमच्या पिकांची नोंद होते, पण आम्ही मालक नाही. सरकार मालकी हक्क सोडत नाही, तोवर काही खरं नाही." अशोक सिंग तिढा सांगतात. मुलांच्या शाळेची फी, कुणाला अचानक हॉस्पिटलमध्ये न्यावं लागलं, तर वांदा होणार. खर्चायला पैसाच नाही. या चिंतेचा भुंगा अशोक सिंगच्या माथ्यावर घूं घूं घोंगावतोय.

कच्च्या जमिनी कसणाऱ्या पूरग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळेल का, याबद्दल 'पारी'नं संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला फाजिल्का जिल्हाउपायुक्त अमरप्रीत कौर संधू म्हणालेले, "अजून ते ठरलेलं नाहीय. बाब विचाराधीन आहे."

जानेवारी, २०२६मध्ये फाजिल्काचे तहसीलदार जसप्रीत सिंग म्हणाले, "नुकसानभरपाई वितरणाचं ९९ टक्के काम आटोपलंय." कच्ची जमीन असलेल्यांनाही भरपाई मिळालीय का, अशी विचारणा केल्यावर त्यांनी थेट उत्तर टाळलं. नि म्हणाले, "नियमानुकूल होतं, ते काम झालंय."

१९८८ सालातही पंजाबमध्ये पूरानं थैमान घातलेलं. शेकडो माणसं त्या संकटात दगावलेली. जसवीर सिंग अजून तो पूर विसरलेले नाहीत. ते म्हणतात, "तो सप्टेंबरचा महिना होता. अचानक पूर आला न् आठडाभरात पाणी झिरपूनही गेलं" त्या पावसाळ्यात पंजाबमध्ये १११७.० मि.मी. पर्जन्यवृष्टीची नोंद झालेली. एरवीहून तो दुप्पट पाऊस होता. तरीही पूर आला तसा चटकन ओसरलाही.

२०२५ मध्ये पंजाबमधील पर्जन्यवृष्टीची नोंद आहे – ६२०.९ मि.मी. अर्थात १९८८च्या तुलनेत हा निम्माच पाऊस होता. फरक इतकाच, यावेळी पाणी तुंबलं. "बेलगाम बांधकामं नि बेसुमार काँक्रीटीकरणामुळं पाणी जमिनीत झिरपत नाही" सुचा सिंग सांगतात, "जागोजागच्या डांबरी सडका, सदोष नियोजनानं बांधलेले पूल नि हंगामी नाले, पाणलोटाचा प्रवाह अडवणाऱ्या काँक्रिटच्या भिंती यामुळं पाण्याच्या नैसर्गिक निचरा प्रणालीत अडसर येतो."

पंजाबच्या जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव कहान सिंग पन्नू देखील सुचा सिंग यांच्या मतांना दुजोरा देतात. त्यांच्या मते, नद्यांमध्ये गाळ साचत जातो. परिणामी पात्र उथळ होतं नि वाहत्या पाण्याचं सातत्यही मंदावतं, धरणांची साठवण क्षमता २५ टक्क्यांनी घटलीये. "अशा कारणांनी पूराची शक्यता व प्रकोप वाढतो" पन्नू म्हणतात.

क्लायमेट चेंज, हवामानातील अनिश्चित बदलाचा हा परिणाम. हिमाचल नि जम्मूत अचानक मुसळधार पाऊस व ढगफुटी आता वारंवार होतेय. नद्या नि धरणं गाळानं भरलीत. परिणामी सौम्य पूरांचा तडाखा बसून बंधारे फुटू शकतात. अशा आपत्तीत अशोक, जसवीर व रूलिया सारख्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात उलथापालथ होतेय.

रूलिया सिंग राहून राहून मनाशी नुकसान नि मिळणाऱ्या मदतीचा ताळमेळ जुळवतात. भातशेतीचा खर्च अमूक, धान्य विकून अपेक्षित उत्पन्न होतं तमूक, साधारण लाखभराचं एकरी नुकसान तर सहजच झालंय. ते म्हणतात, "नदीपल्याडची गावं न् सीमावर्ती भागापासून दूरच्या माणसांनी गहू, किराणा न् गुरांसाठी वैरण पाठवली, म्हणून कसंबसं निभावलं."

नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर सरकार जागं होतं. संकटानंतर मदतकार्याची लगबग सुरू होते. पण खरंतर, अशा विनाशकारी संकटांची शक्यता लक्षात घेऊन, सरकारनं प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. असं आपत्तीव्यवस्थापन तज्ज्ञांचं मत आहे.

वारंवारच्या पूरांमुळं स्थानिक जमिनीचा नाकनक्षा बदलतोय. वाले शाह हिथारचे लोक सांगतात, २०१३ पासून दरवर्षीच पूर येतो. परिणामी भराव होऊन होऊन आधीपेक्षा चार फुटानं जमीन वर आलीय. २०२३ मध्ये पूराचं पाणी जुलै महिन्यात गावात शिरलं, ते सप्टेंबरपर्यंत आटलंच नाही. २०२५च्या पूरात सतलजच्या प्रवाहानं वहिवाट मोडली. पाणी शेतजमिनीत शिरलं, नि सुमारे ५०० मीटरची शेतजमीन प्रवाहासोबत वाहून गेली. शिवाय, अलिकडच्या पूरानं नदीचं पात्र उथळ झालंय. गाळानं जवळपास दहा दहा फुटाच्या दरडी बुजून गेल्यात.

नदीच्या दोन्ही काठांवर तिचं आपलं प्रभावक्षेत्रं असतं. मुसळधार पाऊस झाला की, नदी त्या क्षेत्रात हातपाय पसरते. किनाऱ्यांना पोटात घेते. "आता त्या क्षेत्रावर लोक राहू लागलेत, शेती करू लागलेत, म्हणून आपण म्हणतो लोकांना पूराचा फटका बसला, पण खरंतर ती जमीन नदीच्या नैसर्गिक इलाख्यातच येते," सुचा सिंग म्हणतात.

सुचा सिंग 'पारी'ला अधिक तपशील पुरवतात. त्यांच्या मते, अनुसूचित जातीच्या समुदायांना कसण्यासाठी दिलेली जमीन प्रत्यक्ष पूरप्रवण क्षेत्रच आहे. त्यामुळं ही माणसं पूराला बळी पडताहेत. शेती व घरांचं नुकसान होणार नाही व नदीलाही आपल्या फुगवट्याचा विस्तार करता येईल, असे मजबूत बंधारे योग्य ठिकाणी बांधले पाहिजेत. नदीच्या बुडीतक्षेत्रापासून मानवी वस्तीचा बचाव होईल असं पाटबंधाऱ्यांचं नियोजन शक्य आहे.

मे, २०२५ दरम्यान, भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्षानं पेट घेतलेला. त्यावेळी सीमेलगतचं वाले शाह हिथार गाव सावध असलं, तरी तितकं चिंताग्रस्त नव्हतं. एक गावकरी म्हणाला, "युद्धाच्या सावटातही आम्ही सुरक्षित राहिलो." या घटनेनंतर काहीच महिन्यांत हे गाव उद्धवस्त झालं. बंदुकीच्या फैरींनी नव्हे, अजस्त्र पाण्याच्या लोंढ्यानं.

अनुवाद : प्रशांत खुंटे