बाढ़ सरहदों की परवाह नहीं करती…

“यहां युद्ध उतना नुक़सान नहीं करते, जितना नुक़सान बाढ़ से होता है,” 73 वर्षीय किसान जसवीर सिंह कहते हैं. वह अपने उन खेतों से लौट रहे हैं जो भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगी कंटीली तारों की बाड़ के उस पार हैं और इस समय बाढ़ में डूबे हुए हैं.

“जहां नज़र डालो, बस पानी ही पानी है. दरया ने क़ब्ज़ा कर लेया है [नदी ने सब अपने क़ब्ज़े में ले लिया है]. पानी की गहराई 15 से 20 फ़ीट तक होगी,” जसवीर ने सितंबर 2025 के आख़िर में पारी से बात करते हुए सतलुज नदी के बारे में कहा.

वाले शाह हिठार गांव की 40 एकड़ कृषि भूमि उस इलाक़े में पड़ती है जो लगभग 1990 में बनी सीमा-बाड़ और कंक्रीट के खंभों से चिह्नित अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच है. इस ज़मीन पर खेती करने के लिए किसानों को बीएसएफ़ से अनुमति लेनी पड़ती है. जसवीर के परिवार के पास यहां 19 एकड़ ज़मीन है, जिसे उन्होंने 1980 में ख़रीदा था, जब सीमावर्ती गांवों में ज़मीन उनके अपने गांव थेह कलंदर की तुलना में कहीं सस्ती थी, जो स्कूटी से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है.

अगस्त 2025 में जब पंजाब में बाढ़ आई, तो जसवीर की 15 एकड़ ज़मीन पानी में डूब गई. पक चुकी धान की फ़सल पूरी तरह नष्ट हो गई. जनवरी 2026 में पारी से बात करते हुए वे कहते हैं, “ज़मीन अभी भी बहुत गीली है, इसलिए गेहूं नहीं बोया जा सका. क़रीब सात-आठ एकड़ से पानी उतर गया है, लेकिन शायद उसे खेती के लायक़ होने में अभी छह महीने या एक साल और लगेगा.” अब तक दो फ़सली चक्र बर्बाद हो चुके हैं.

इस बाढ़ में पंजाब में कम से कम 40 लोगों की जान गई, क़रीब 7,161 पशु बह गए, 14,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए और लगभग 2,00,000 हेक्टेयर की फ़सली ज़मीन को नुक़सान पहुंचा. “जदों पक्कन ते आई, ओदों हड़ रोहड़ ले गया [जब धान पककर कटाई के लिए तैयार था, तभी बाढ़ सब बहा ले गई],” फाज़िल्का ज़िले के वाले शाह हिठार गांव के ही किसान अशोक सिंह कहते हैं.

“मुझे ठीक से नींद नहीं आती. एक बार आंख खुल जाए, तो पूरी रात चिंता में निकल जाती है,” 40 वर्षीय अशोक पारी को बताते हैं. उनके परिवार के पास बाड़ के उस पार 10 एकड़ ज़मीन है, जहां उन्होंने धान बोई थी. पूरी ज़मीन डूब गई. इस ज़मीन से होने वाली पैदावार 10 सदस्यों वाले परिवार का सहारा है.

जसवीर और अशोक ने खड़ी फ़सल खो दी, लेकिन रुलिया सिंह ने अपना घर भी गंवा दिया. चार किलोमीटर दूर राम सिंह भैणी गांव के निवासी 70 वर्षीय रुलिया की आंखें बात करते-करते भर आती हैं. साल 2023 की बाढ़ के बाद फिर से बनाया गया उनका घर अब मिट चुका है - बस कुछ बिखरी ईंटें ही बची हैं. उनके पीछे चार एकड़ डूबी हुई खेती की ज़मीन है. “हमने धान बोई थी…सबकुछ नष्ट हो गया. यहां सड़क पर भी पानी बह रहा था,” रुलिया बताते हैं.

सतलुज नदी का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बार-बार रास्ता बदलता है. फाज़िल्का और फ़िरोज़पुर ज़िलों में नदी का सांप-सा घुमावदार बहाव इसे बड़े इलाक़े में फैलने देता है. जब पानी की मात्रा बढ़ती है, तो यह तेज़ी से फैलकर किनारे बसे गांवों को ख़तरनाक ढंग से डुबो देता है.

कई दिनों तक भारी बारिश और जल निकासी की ख़राब व्यवस्था के बाद अगस्त 2025 की शुरुआत में फाज़िल्का के कई गांव जलभराव की चपेट में आ गए. स्थिति तब और बिगड़ गई, जब भाखड़ा बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया.

“इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई. जलग्रहण क्षेत्रों, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हिस्से भी शामिल हैं, में भी बहुत ज़्यादा पानी गिरा, जो अंततः हमारी नदियों और बांधों में आया. जब जुलाई के अंत या अगस्त में अचानक इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, तो मज़बूत तटबंध भी टूट सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त तैयारी की गई थी,” पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर डॉ. सुच्चा सिंह ने कहा.

उन्होंने यह भी बताया कि इस साल भारी बारिश का पूर्वानुमान पहले से था और मानसून आने से काफ़ी पहले बांधों से पानी छोड़ा जा सकता था.

जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन) ने दिसंबर 2025 में राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में इस बात को ख़ारिज किया कि भाखड़ा और पोंग बांधों में रखरखाव की कमी या कुप्रबंधन की वजह से बाढ़ की स्थिति बिगड़ी. मंत्रालय ने कहा कि बांध सुरक्षा नियमों के तहत ही संचालित किए गए थे. पानी छोड़े जाने से कम से कम 24 घंटे पहले सूचना दी जाती है और मानसून से पहले भंडारण स्तर “औसत परिमाणों की सीमा में” था.

“जंगल होंदा सी, बॉर्डर अग्गे ऐथे सी. असी खेती दे लिए तयार कित्ता सी [यहां जंगल हुआ करता था, पास में ही बॉर्डर था. हमने ही इस ज़मीन को खेती के लिए तैयार किया था],” रुलिया याद करते हैं. उन्होंने अपने ढहे हुए घर की ईंटों को जोड़कर एक अस्थायी झोपड़ी बना ली है, जहां वह पूरे दिन रोज़ सरकारी अधिकारियों के आने का इंतज़ार करते रहते हैं, ताकि यह तय हो सके कि उन्हें मुआवज़ा मिलेगा या नहीं.

सीमा से सटे फाज़िल्का ज़िले के लगभग 25 गांवों के अधिकांश निवासी राय सिख समुदाय से हैं, जिन्हें पंजाब में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है. उन्हें बंटवारे के कुछ वर्षों बाद इस भूमि पर बसाया गया था. परिवारों को कृषक के रूप में मान्यता मिली, लेकिन ज़मीन का स्वामित्व सरकार के पास ही रहा. ऐसी ज़मीन को कच्ची ज़मीन (अपंजीकृत भूमि) कहा जाता है.

सतलुज के किनारे की कुछ ज़मीन, जैसी कि अशोक, रुलिया और जसवीर द्वारा जोती जाती है, कच्ची ज़मीन है. जब बाढ़ आती है, तो इस अपंजीकृत भूमि पर हुई फ़सल क्षति के लिए मुआवज़ा पाना आसान नहीं होता, जबकि किसान लगभग आधी सदी से यहां खेती कर रहे हैं.

पंजाब सरकार ने क्षतिग्रस्त फ़सल के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवज़े की घोषणा की, लेकिन किसानों का कहना है कि यह राशि बेहद कम है और इससे धान की खेती की लागत भी नहीं निकलती. लेकिन यह राशि भी हर किसी को मिलेगी, यह पक्का नहीं होता.

“हमें नहीं पता कि कच्ची ज़मीन पर नष्ट हुई फ़सल के लिए मुआवज़ा मिलेगा भी या नहीं. अधिकारी इस बारे में कुछ कह नहीं रहे,” अशोक ने सितंबर में पारी से कहा.

“साडे ते हुण 15 लाख कर्जा है [अब हमारे ऊपर 15 लाख रुपए का क़र्ज़ है],” अशोक कहते हैं. इसमें वे 5 लाख रुपए भी शामिल हैं जो उन्होंने और उनके भाई ने आढ़ती (कमीशन एजेंट) से धान बोने के लिए उधार लिए थे. वही धान बाढ़ में नष्ट हो गई. हर मौसम में खेती के ख़र्च पूरे करने के लिए वे आढ़ती से उधार लेते हैं. फ़सल बेचने पर वह उनकी भुगतान राशि से क़र्ज़ काट लेता है.

“सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि हम इस ज़मीन पर खेती करते हैं. जब तक हमें स्वामित्व अधिकार नहीं मिलते, तब तक ज़मीन केंद्र सरकार की ही रहती है,” अशोक कहते हैं, जो इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि बच्चों की स्कूल फ़ीस, आपात चिकित्सा ख़र्च और दूसरे ज़रूरी ख़र्च कैसे पूरे होंगे.

फाज़िल्का ज़िले की डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अक्टूबर की शुरुआत में पारी से कहा कि कच्ची ज़मीन की फ़सल के नुक़सान के लिए किसानों को मुआवज़ा देना “विचाराधीन है”.

जनवरी 2026 में फाज़िल्का के तहसीलदार जसप्रीत सिंह ने कहा कि 99 प्रतिशत मुआवज़ा वितरित किया जा चुका है. जब उनसे पूछा गया कि क्या कच्ची ज़मीन वाले किसानों को भी मुआवज़ा मिला है, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा, “सब नियमों के अनुसार किया गया है.”

जसवीर को 1988 की विनाशकारी बाढ़ याद है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी. “साल 1988 में सितंबर के मध्य अचानक बाढ़ आई थी और एक हफ़्ते के भीतर पानी उतर गया था,” वह याद करते हैं. उस मानसून में राज्य में 1171.0 मिमी बारिश हुई थी, जो सामान्य से दोगुनी से भी अधिक थी. फिर भी पानी जल्दी निकल गया था.

साल 2025 में पंजाब में हुई बारिश 1988 की तुलना में आधी थी — 620.9 मिमी. लेकिन इस बार बाढ़ के अतिरिक्त पानी के प्राकृतिक बहाव रुक गया था. “कंक्रीट से भरे निर्माण क्षेत्रों का बेतहाशा विस्तार पानी को ज़मीन में समाने नहीं देता,” सुच्चा सिंह बताते हैं. “सड़कों का निर्माण, ख़राब ढंग से पुल और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों, जैसे चो [मौसमी नाले] पर या उनके आर-पार कंक्रीट की दीवारें भी बाधा बनीं.”

राज्य के जल संसाधन विभाग के पूर्व सचिव काहन सिंह पन्नू ने कहा कि गाद जमने के कारण पंजाब की नदियों की वहन क्षमता लगातार घट रही है और बांधों की जल भंडारण क्षमता लगभग 25 प्रतिशत कम हो चुकी है. “इससे बाढ़ की आशंका और उसकी तीव्रता दोनों बढ़ जाती है,” उन्होंने बताया.

जलवायु परिवर्तन, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में अचानक मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है. नदियां और बांध गाद से भरे होने के कारण अब मामूली बाढ़ भी तटबंधों को तोड़ सकती है और व्यापक तबाही मचा सकती है, जिससे अशोक, जसवीर और रुलिया जैसे किसानों की ज़िंदगी पूरी तरह उलट-पुलट हो जाती है.

रुलिया अपने नुक़सान का हिसाब लगा रहे हैं. वह कहते हैं कि धान उगाने की लागत और उसे बेचकर होने वाली आमदनी — दोनों मिलाकर लगभग एक लाख रुपए प्रति एकड़ बैठती है. “हमें जो भी मदद मिल रही है – गेहूं, राशन, पशुओं का चारा - वह पीछे के गांवों से आ रही है [जो नदी और सीमा से दूर, भीतर की ओर बसे हुए हैं],” वह कहते हैं.

इस स्थिति का गहराई से अध्ययन करने वालों का कहना है कि राज्य को बाढ़ आने के बाद सक्रियता दिखाने के बजाय, बार-बार होने वाली तबाही को रोकने की दिशा में काम करना चाहिए.

वाले शाह हिठार के ग्रामीण बताते हैं कि 2013 से हर साल बाढ़ आ रही है और ज़मीन का स्तर अब पहले से लगभग चार फ़ुट ऊंचा हो गया है. साल 2023 में बाढ़ का पानी जुलाई में गांव तक पहुंचा और सितंबर तक रुका रहा. साल 2025 की बाढ़ में सतलुज नदी की मुख्य धारा — जो सीमा के साथ बहती है — लगभग 500 मीटर तक खेतों में कटाव करती चली गई. इसके अलावा, हाल की बाढ़ ने ज़मीन को समतल कर दिया, जिससे पहले का लगभग 10 फ़ुट का फ़र्क ख़त्म हो गया.

एक नदी की अपनी प्राकृतिक बाढ़-सीमाएं और दोनों किनारों पर बाढ़ के फैलाव क्षेत्र होते हैं, जहां भारी बारिश होने पर वह बढ़ती है. “आज क्योंकि लोग वहां रहते या खेती करते हैं, इसलिए इसे बाढ़ माना जाता है, जबकि वह ज़मीन हमेशा से नदी की अपनी ही थी,” सुच्चा सिंह कहते हैं.

अनुसूचित जाति समुदायों को दी गई काफ़ी ज़मीन वास्तव में वही बाढ़ का फैलाव क्षेत्र थी, जो अब सबसे ज़्यादा मार झेलती है. उन्होंने पारी को बताया कि तटबंधों को मज़बूत करने और उन्हें और पीछे बनाना ज़रूरी है, ताकि नदी को फैलने की जगह मिल सके और खेतों व घरों को नष्ट किए बिना पानी निकल सके.

मई 2025 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तब वाले शाह हिठार के लोग सतर्क तो थे, लेकिन चिंतित नहीं. “यहां कुछ नहीं हुआ. सब पूरी तरह सुरक्षित था,” एक ग्रामीण ने कहा. कुछ महीनों बाद वही गांव तबाह हो गया — गोलियों से नहीं, बल्कि पानी से.

अनुवाद: प्रभात मिलिंद