शेती संघर्षात अपंगत्वाची भर

“मी शोले पिच्चरमधल्या ठाकूरसारखा आहे.”

रवींद्र शिंदे मिश्किल टिप्पणी करत शोलेमधल्या संजीव कुमार यांचं पात्र आणि त्यांचं आयुष्य कसं सारखं आहे हे सांगतात. पुढे अगदी क्षणात ते बोलतात, “पण मी बहुधा त्याच्यापेक्षा जास्त नशीबवान आहे. मला एकच हात नाहीये त्याला मात्र दोन्ही हात गमवावे लागते होते.”

असं आयुष्य असताना स्वतःच्या आयुष्यावर हसणं किंवा विनोद करणं तर दूरच, त्यांच्या जागी इतर कुणीही व्यक्ती असली तर ती जगण्याची जिद्दच हरवून बसेल. पण ४७ वर्षीय शिंदेंची तिरकस आणि उपरोधिक विनोदबुद्धी अजूनही शाबूत आहे.

शिंदेंची यवतमाळमधल्या उमरी गावात १६ एकर जमीन. कळत्या वयापासून ते निष्ठेनं शेती करतात. पण दुर्दैवाने, त्यांनी शेती सुरू केली त्या काळापासून शेतकरी संकटांनीही आपले पाय रोवायला सुरुवात केली होती.

त्यांचे वडील शेतीच्या उत्पन्नातून घर चालवायचे, परंतु रवींद्र याचं लग्न झालं आणि मुलं झाली, तोपर्यंत शेतीचं चित्र पूर्णपणे चित्र बदललं होतं. वाढती महागाई, शेतमालाचे घसरलेले भाव अन् प्रचंड दुष्काळ यासारखे हवामान बदलाचे तीव्र परिणाम यामुळं शेतीवरील कर्जाचा डोंगर वाढत गेला.

महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी मासिक उत्पन्न अवघं ११,४९२ रुपये इतके आहे. हे संकट नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीतून स्पष्टपणे आपल्याला कळतं. २०२४ मध्ये भारतात १०,५४६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली. म्हणजेच दररोज २९ आत्महत्या. ही आकडेवारी देखील प्रत्यक्षात खूप कमी दाखवली गेली आहे, कारण प्रत्यक्षात माहिती गोळा करताना अनेकदा महिला, दलित आणि आदिवासींना वगळलं जातं. कागदपत्रांवर, त्यापैकी बहुतेकांच्या नावावर ते शेती कसत असलेली जमीनच नसते. त्यामुळे त्यांच्या आत्महत्यांचा समावेश अनेकदा ‘शेतकरी’ आत्महत्यांमध्ये केलाच जात नाही.

या यादीत महाराष्ट्र ३,८२४ आत्महत्यांसह अव्वल स्थानी होता, जे देशभरातील एकूण संख्येच्या ३६ टक्के आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या विदर्भात होतात. शिंदेंचं गाव याच विदर्भात येतं अन् ते सध्या कृषी संकटाच्या आव्हानांशी झुंज देतायत.

पण आपलं आयुष्य याहूनही अधिक कठीण होणार आहे, याची त्यांना पुसटशीही कल्पना नव्हती.

ऑक्टोबर २०२१ मधील एका दुपारी, अचानक वादळी वाऱ्यासह आलेल्या मुसळधार पावसामुळं शिंदे संकटात सापडले. कापणी करून ठेवलेली सोयाबीनचा शेतात नीट रचून ठेवली होती, अन् बाजारात विक्रीला नेण्यासाठी पूर्ण तयार होती. पावसापासून बचाव म्हणून त्यांनी तिच्यावर प्लास्टिकचा कागद झाकला होता, परंतु त्यांची शेती एका ओढ्याला लागूनच असल्याने तिथे पाणी येण्याचा मोठा धोका होता.

पावसाचा जोर वाढला आणि शिंदे शेताच्या दिशेने धावले. हे शेत त्यांच्या घरापासून जास्त दूर नव्हतं. वाऱ्यामुळं डुलणारी झाडं अन् पानांच्या पाचोळ्यात तोल सावरत ते पुढे निघाले. पत्र्याच्या छपरावर कोसळणाऱ्या पावसाचा धाडधाड आवाज चालू होता.

“मी तिथे पोहोचलो तेव्हा शेतात पाणी साचायला सुरुवात झाली होती,” शिंदेंना तो दिवस आठवला. “कुठल्याही परिस्थितीत मला माझं पीक वाचवायचं होतं.”

पाणी बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी मोटरपंप सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. पण वाऱ्यामुळं विजेचा खांब आणि शेतात वीज पुरवणारी लाइन यांना जोडणारी वायर तुटली होती. मोटरपंप सुरू होत नव्हता. हताश होऊन, त्यांनी खांबावर चढून वायर जोडण्यापूर्वी मेन स्विच बंद करण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मरकडे धाव घेतली.

“हे असले खटाटोप शेतकरी नेहमीच करतो,” शिंदे म्हणतात. “मी एमएसईबीच्या लोकांना फोन करेन अन् ते येऊन तो दुरुस्त करतील अशी ती परिस्थिती नव्हती. तसंपण ते शेतकऱ्यांसाठी कधीच वेळेवर येत नाहीत. मला फक्त माझी सोयाबीन वाचवायची होती.”

त्यांनी सोयाबीनवर लाखभर पैसे खर्च केले होते. त्यामुळे आलेलं पीक अधिक मोलाचं होतं. “ते पाण्याखाली तसंच सडू देणं मला परवडणारं नव्हतं” त्या दिवशी ते सवयीप्रमाणे सहज खांबावर चढले. असं चढण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हती पण त्या दिवशी घात झाला.

शिंदेंनी डाव्या हाताने वायरला स्पर्श करताच त्यांच्या शरीरातून विजेचा जोरदार प्रवाह गेला. ते खाली कोसळले आणि बेशुद्ध पडले. ट्रान्सफॉर्मरच्या स्विचच्या स्थितीबाबत त्यांचा समज चुकला होता. “मला वाटलं की ते खाली ओढायचंय,” शिंदे सांगतात. “वास्तविक, ते आधीच बंद असताना मी खांबावर चढण्यापूर्वी ते सुरू केलं होतं.”

सुदैवाने शिंदे खांबावरून खाली असलेल्या पेंढ्याच्या ढिगाऱ्यावर पडले. आसपासच्या शेतकऱ्यांनी त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांनी त्यांचा जीव वाचवला, पण त्यांचा डावा हात वाचवता आला नाही. तो हात खांद्यापासून कापावा लागला. शिंदेंच्या उजव्या हातावरला ताबाही गेला. त्यांना तळहाताची मूठ बांधता येत नाही आणि बोटांची हालचालही करता येत नाही. कधी त्यांना कोणाला फोन करायचा असतो, तेव्हा ते आपला मोबाइल बशीसारखा पकडतात आणि स्पीकर सुरू करून बोलतात.

“मी ट्रॅक्टर चालवायचो आणि शेतात खूप काम करायचो,” हे सांगतात त्यांच्या हास्यात एक हळवेपणा जाणवतो. “आता ते सगळंच संपलं. नशीब बलवत्तर की मी तिथंच जळून खाक झालो नाही. इथं देव माझ्या पाठी उभा होता.”

'हेल्थ अँड इंज्युरी आउटकम्स अमंग ॲग्रीकल्चर वर्कस इन इंडिया' या २०२४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार शेतीतील अपघातांचे प्रमाण प्रति लाख कामगारांमागे ३३४ आहे. यापैकी ५.६ टक्के अपघात हे प्राणघातक असतात असं आकडेवारी सांगते.

सर्वेक्षण केलेल्या अर्ध्याहून अधिक लोकांनी वारंवार कराव्या लागणाऱ्या हालचाली आणि वाकड्या स्थितीत काम करावे लागल्यामुळे पाठीच्या खालच्या भागात, गुडघ्यांमध्ये आणि खांद्यामध्ये वेदना होत असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे वृद्धापकाळाशी संबंधित असलेले अपंगत्वाचे प्रमाण अधिक आहे. तब्बल ५८ टक्के लोकांना मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागते याची नोंद आहे आणि हा ताण कर्ज, पिकांचे नुकसान आणि आत्महत्येशी थेट संबंधित आहे. ज्यामुळे मानसिक आरोग्याच्या असंख्य समस्या निर्माण होतात.

एकट्या मध्य प्रदेशात, प्राणघातक अपघात आणि कामाच्या नुकसानामुळे होणारं आर्थिक नुकसान वर्षाला १७० कोटी रुपये इतकं आहे, असं हा अभ्यास सांगतो.

कृषी संकटाचा दोर अपंग शेतकऱ्यांच्या मानेवर आणखी घट्ट आवळला गेला आहे.

देशातील कृषी संकट आणि अपंगत्व यांच्यातील परस्परसंबंध अस्पष्ट आहे, विशेषतः भारतात. कारण अजूनही अपंगत्वाची एकूणच स्पष्ट आणि नीट आकडेवारी आजही उपलब्ध नाही.

२०११ च्या जनगणनेत भारतात २ कोटी ६८ लाख अपंग व्यक्तींची नोंद झाली होती, जी एकूण लोकसंख्येच्या २.२१ टक्के आहे. यापैकी ६९ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात, जिथे बहुतेक उपजीविका प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीशी जोडलेली आहे.

तथापि, भारताने २०११ मध्ये अपंगत्वाच्या केवळ आठ श्रेणींना मान्यता दिली होती. जनगणनेच्या पाच वर्षांनंतर, आणखी १३ श्रेणी जोडल्या गेल्या, ज्याचा अर्थ अपंग व्यक्तींची संख्या यापेक्षा खूप जास्त असण्याची शक्यता निश्चितच जास्त आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे १६ टक्के लोक अपंग आहेत, म्हणजेच दर सहा पैकी एक व्यक्ती. त्या दराने, भारतातील ही संख्या २० कोटींहून अधिक असेल.

केंद्रीय बजेट २०२६-२७ मध्ये दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागासाठी १,६७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. जी गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे ३० टक्के अधिक म्हणजेच ३८० कोटी रुपयांनी अधिक आहे. मात्र, निधीचा अपुरा वापर ही खरी समस्या आहे. २०१४ पासून १० वर्षांत, अपंग व्यक्ती हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिताविविध योजनांसाठी वाटप केलेले ५०० कोटींहून अधिक रुपये न वापरता पडून राहिल्याचे समोर आले आहे.

भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेच्या भीषण परिस्थितीची झलक दाखवणाऱ्या महाराष्ट्रात, शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या अपंग व्यक्तींची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं दिसतं. राज्यात अपंगांसाठी योजना असल्या तरी, त्यापैकी कोणत्याही योजनेत शेतकऱ्यांचा विचार केल्याचे दिसून येत नाही, असे संबंधित मंत्रालयात पूर्वी काम केलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

अपंग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाचे सचिव डॉ. माणिक गुरसाळ म्हणाले की, शेती आणि अपंगत्वाच्या परस्परसंबंधांवर चर्चा करणारी आकडेवारी किंवा विशेष योजना अस्तित्वात आहेत की नाही, हे त्यांनाही माहीत नाही.

या प्रतिनिधीने अधिकृत माहिती मागण्यासाठी आयुक्त सत्यजित बडे यांना ईमेल पाठवला आहे. त्यांचा प्रतिसाद आल्यावर आवश्यक तिथे हा वृत्तांत अपडेट केली जाईल.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात ३६ लाखांहून अधिक अपंग व्यक्ती आहेत. जे भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. जे केंद्र सरकारने जारी केलेल्या युनिक डिसेबिलिटी आयडी कार्डसाठी पात्र आहेत. अपंग व्यक्तीला ऑनलाइन अर्ज भरावा लागतो आणि सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी लागते.

परंतु राज्यात केवळ १४ लाखांहून अधिक युडीआयडी कार्डस् तयार झाली आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, महाराष्ट्रातील ६० टक्के अपंग लोकसंख्येला युडीआयडी कार्ड मिळालेले नाही, ज्याच्याशिवाय शासकीय योजनांच्या लाभांचा वापर करता येत नाही.

२७ वर्षांचा नीलेश वानखडे देखील त्यापैकीच एक आहेत.

वानखडे हा यवतमाळमधील इंजळा येथील दलित शेतकरी आहे. ही घटना तो १९ वर्षांचा असतानाची. एक दिवस तो कापसाच्या पिकावर कीटकनाशकांची फवारणी करून ते घरी परतला.

“त्यानं दुपारचं जेवण केलं अन् शौचासाठी घराबाहेर पडला,” त्याची ६० वर्षांची आई चंद्रकला तो दिवस आठवून सांगते. “अर्धा तास गेला तरी तो तो परत आला नाही, म्हणून आम्हाला चिंता वाटली.”

चंद्रकला यांनी मुलाचा शोध घेतला असता तो बेशुद्धावस्थेत पडलेला आढळला. त्यांनी लगेच त्याला घाटंजी तालुक्यातील रुग्णालयात दाखल केलं. पण तिथून त्याला यवतमाळ शहरात पाठवलं गेलं.

“कीटकनाशकांची फवारणी करताना त्याला विषबाधा झाली होती,” त्या म्हणतात. “डॉक्टर त्याला इंजेक्शन देत असताना त्याला दवाखान्यातल्या बेडला बांधून ठेवलं होतं. जेव्हा त्यानं ते विष ओकून बाहेर काढले, तेव्हा तो फिट्स येत आल्यासारखा तळमळत होता.”

२०१७-१८ दरम्यान, विदर्भात कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे ५० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आणि १,००० हून अधिक जणांना अस्वस्थता, चक्कर येणे, दृष्टीदोष आणि पोटदुखीच्या तक्रारींमुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

नीलेशची दृष्टी पूर्वीसारखी राहिलेली नाही.

ज्या दिवशी त्याला विषबाधा झाली, त्या दिवशी कडक ऊन अगदी डोक्यावर होतं. प्रचंड उष्णतेमुळे त्याच्या अडीच एकर शेतातील कापसाचे पीक करपत होतं. जेव्हा जेव्हा ऊन डोक्यावर येतं, तेव्हा त्याला मृत्यूच्या जवळ पोहोचलेल्या त्या अनुभवाची आठवण होते अन् त्याचा आत्मविश्वास ढासळतो. उन्हाळ्यात, यवतमाळचं तापमान कायम ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे जातं आणि वानखडे शेतात अजिबात काम करू शकत नाहीत.

“उकाडा वाढला की मला घाबरल्यागत होत,” नीलेश सांगतो. “मला भीती आणि चिंता वाटते. तो दिवस माझ्या समोर उभा राहतो अन् मला काहीच सूचत नाही.”

त्याच्या शेतातील मजुरीचा खर्च वाढलाय कारण त्याचे आई-वडील एकट्यानं शेत सांभाळू शकत नाहीत. हे कुटुंब कापूस आणि सोयाबीनची लागवड करतं. ही दोन्ही पीकं बाजारात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमीत कमी १० टक्के कमी दराने विकली जातात. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो, जो सध्याच्या हंगामात अनेकदा अनपेक्षितपणे वाढला आहे.

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध पुकारल्यापासून खतं आणखी महागलीत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येक एकरासाठी किमान ३,००० रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागत आहेत. “नुकसान भरून काढण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे स्वतःचं काम वाढवणं,” वानखडे म्हणतात. “पण मला ते जमत नाही.”

सुरुवातीची सुमारे चार वर्षं नीलेशनं शेतात काम केलं नाही. तो हळूहळू शेतीकडे वळला पण त्याच्या डोळ्यांचा त्रास मात्र कायम राहिला.

“माझी नजर धूसर झालीये,” तो म्हणतो. “मी लहान असताना खूप काम करायचो. शेतीची जबाबदारी स्वतःवर घेऊन वडिलांचा भार हलका करेन अशी मला आशा होती.”

पण नीलेशला लांबच्या वस्तूवर लक्ष केंद्रित करता येत नाही. थोडा वेळ जरी जवळच्या कोणत्याही वस्तूकडे पाहिलं तर त्याचं डोकं दुखायला लागतं. कडक उन्हात पाय ठेवताच त्याच्या डोळ्यातून पाणी येऊ लागतं. त्याच्या दृष्टीदोषाचा संपूर्ण कुटुंबावरच गंभीर परिणाम झाला आहे.

“माझ्या वडिलांना शेतात जास्त वेळ काम करावं लागतं आणि मजूर म्हणूनही काम करावं लागतं,” तो सांगतो. “या वयात त्यांना हे काम करावं लागतं याचं मला वाईट वाटतं.” त्याचे वडील ६५ वर्षांचे आहेत.

नीलेशकडे अजूनही युडीआयडी कार्ड नाही. असं काही असतं हेही त्याला माहीत नव्हतं कारण कोणत्याही रुग्णालयाने किंवा अधिकाऱ्यांनी त्याला त्याबद्दल सांगितलं नाही. जिल्हा कल्याण अधिकाऱ्यांनी स्थानिक संस्थांच्या मदतीने नोंदणी शिबिरं आयोजित करणं आणि कोणती व्यक्ती युडीआयडी कार्डसाठी पात्र आहे की नाही हे तपासणे अपेक्षित आहे. नीलेशच्या बाबतीत, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दृष्टीच्या तीक्ष्णतेचे निकष आहेत परंतु तो पात्र आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी त्यांची कधीही डोळ्यांची तपासणी झाली नाही.

शिंदेंना, त्यांच्या अपघातानंतर युडीआयडी कार्ड येण्यासाठी सुमारे तीन महिने लागले. “मला दरमहा २,५०० रुपये मिळतात, पण खर्च त्यापेक्षा खूप जास्त आहे.”

सामान्य परिस्थितीत, कापूस आणि सोयाबीनसाठी, शेतकरी बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांवर प्रति एकर २५,००० ते ३५,००० रुपयांच्या दरम्यान खर्च करतो. केवळ हंगामाच्या शेवटी, काढणीसाठी मजूर लावले जातात. मात्र, अपघात झाल्यापासून शिंदे यांचा मजुरीचा खर्च अक्षरशः गगनाला भिडला आहे कारण त्यांना वर्षभर लोकांना कामावर ठेवावं लागतं.

“मजुरीसाठी पुरुषाला मी दिवसाला ५०० रुपये आणि स्त्रीला ३०० रुपये देतो,” ते म्हणतात. “माझा उत्पादन खर्च इतरांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जवळपास १.५ पट जास्त आहे. माझी दुखापत म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिनाच आहे.”

“शेती हा मुळातच तोट्याचा व्यवसाय आहे,” शिंदे म्हणतात. “हवामान स्थिर असलेल्या दुर्मिळ चांगल्या हंगामातही, माझ्या जास्त मजुरीच्या खर्चामुळे मला खूप कमी नफा मिळतो. पण जेव्हा माझे नुकसान होते, तेव्हा ते मोठे नुकसान असते. आता दरमहा मिळणारे २,५०० रुपये हे नुकसान कसे भरून काढणार?”

२०२५ मधील पावसाळ्याच्या शेवटी, अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील ६८ लाख हेक्टर शेतजमीन वाहून गेली आणि ६० लाख शेतकऱ्यांना फटका बसला. १०० हून अधिक लोकांनी आपले प्राण गमावले आणि ३,००० घरांचे नुकसान झाले. ढगांनी विनाशकारी पाऊस पाडला, मैलोनमैल शेतजमीन पाण्याखाली घालवली आणि झाडे व विजेचे खांब पाडले. शेतकऱ्यांनी आपले पीक वाचवण्यासाठी आणि जनावरांना सुरक्षित स्थळी नेण्यासाठी घाई केली.

पण ५३ वर्षांच्या सुरेश मुंडे यांनी हताशपणे आपला व्यवसाय बुडताना पाहिला.

“पाऊस सुरू झाला तेव्हा रात्रीचे ८ वाजले होते,” मुंडे आठवतात. “सगळं काही उद्ध्वस्त व्हायला अवघी १५ मिनिटं लागली.”

सोलापूर जिल्ह्यातील उकडगाव इथं बालपणापासून पोलिओग्रस्त असल्याने ते बचाव कार्य करू शकले नाहीत. ते शेडमध्ये पोहोचेपर्यंत त्यांच्या १५,००० कोंबड्या पाण्यात बुडाल्या होत्या. पाण्याचा प्रवाह वाहून नेताना त्या कोंबड्यांचे पंख फडफडत होते.

मुंडे यांच्याकडे उदरनिर्वाहासाठी शेतजमीन आहे, पण गेल्या २० वर्षांपासून शेती-पूरक व्यवसाय करून त्यांनी घरातील खर्च भागवला होता.

“आज, कमीत कमी मी तुमच्याशी बोलतो तरी आहे,” ते म्हणतात. “दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत मी धक्क्यातच होतो.”

शासकीय निर्णयानुसार, मुंडेंनी गमावलेल्या प्रत्येक कोंबडीसाठी १०० रुपये मिळण्यास ते पात्र असायला हवे होते. एकूण १५ लाख रुपये. पण प्रशासनाने नुकसानीची पाहणी केली तेव्हा त्यांना भरपाई म्हणून फक्त १०,००० रुपये मिळाले.

“ती निव्वळ एक थट्टा होती,” ते म्हणतात. “माझ्यावर ४० लाख रुपयांचे कर्ज आहे.”

बार्शीचे तहसीलदार एफ. आर. शेख यांनी सांगितलं की, प्रशासनाने आतापर्यंत नुकसान सहन केलेल्या ७३,००० शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ९४ कोटी रुपये आणि १,६७० हानी झालेल्या घरांसाठी ६८ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. “कोंबड्यांसाठी, सरकारी निर्णयाने नुकसानीची मर्यादा १०० युनिट्सवर आणली होती,” ते म्हणाले. “म्हणूनच त्यांना १०,००० रुपये मिळाले.”

मात्र, ती कमाल मर्यादा आता शिथिल करण्यात आली आहे. “आम्ही १५,००० कोंबड्यांच्या खरेदीच्या पावत्या मागितल्या आहेत आणि संबंधित शेतकऱ्याला त्यांची भरपाई मिळेल,” त्यांनी जोडले.

ती एक विचित्र मागणी आहे कारण शेतकरी वर्षांपूर्वीच्या खरेदीच्या पावत्या जपून ठेवतीलच असे नाही. मात्र, मुंडेंकडे त्या आहेत. “माझे वडील जूनमध्ये ब्लड कॅन्सरमुळे वारले,” ते म्हणतात. “त्यामुळे मी त्या पावत्या लवकर सादर करू शकलो नाही. पण मी ते लवकरच करेन.”

दरम्यान, मुंडेंनी स्वतःला सावरलं आणि आपला व्यवसाय नव्याने सुरू केला. पण ते काही इतकं सोपं नव्हतं. “मागच्या खेपेला व्यवसाय पुन्हा सुरू करताना मी तिशीत होतो,” ते म्हणतात.

कृषी संकट वाढवणाऱ्या मुख्य घटकांमध्ये हवामान बदल हे एक कारण आहे. संततधार पावसाची जागा आता मुसळधार पावसाच्या सरींनी घेतली आहे. हवामानाचे स्वरूप बदलत असताना, शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानबरोबर जुळवून घेण्याची गरज आहे. अनपेक्षित मुसळधार पावसापासून आपले पीक वाचवण्यासाठी धावणे हे वारंवार लागणारे जिवंत राहण्याचे कौशल्य बनले आहे. अपंग शेतकरी अतिरिक्त अडचणीत आहेत. मदत मिळेपर्यंत अनेकदा खूप उशीर झालेला असतो.

रवींद्र शिंदे यांना बचाव कार्य करण्यास असमर्थ असण्याची असुरक्षितता खूप जाणवते.

“मी स्वतः पाणीही पिऊ शकत नाही, पीक वाचवणे तर दूरच,” शिंदे उघड्या शेतात झाडाखाली बसून, तीव्र उन्हाचा सामना करत म्हणतात. त्यांच्या कपाळावरून घामाच्या धारा वाहत आहेत आणि ते मित्राला पाण्याची बाटली उघडण्यासाठी खूण करतात. “कशाची वाट पाहतोय?” ते उपरोधानं विचारतात. मित्र हसतो आणि त्यांची तहान भागवण्यास मदत करतो.

“माझे आई-वडील आता म्हातारे होत चालले आहेत आणि त्यांचे स्वतःचे त्रास आहेत,” शिंदे पुढे म्हणतात. “माझ्या वडिलांना पाठीचा त्रास आहे आणि आईला सांधेदुखी आहे.”

पण त्यांची सर्वात मोठी खंत म्हणजे ते आपल्या मुलींसाठी हवे तसे खंबीरपणे उभे राहू शकत नाहीत. त्या १० आणि १२ वर्षांच्या आहेत. त्यांना गाडीवरून शाळेत सोडवू शकत नाहीत किंवा त्या घरी आल्यावर त्यांच्यासोबत खेळू शकत नाहीत.

“मी त्यांच्या बालपणाचा आनंदच कधी घेऊ शकलो नाही,” ते पुढे म्हणतात. “ही एकच गोष्ट आहे जी वडिलांना करायची खूप इच्छा असते. मला ती खंत नेहमीच राहील.”

हे वृत्तांकन ‘इंटरनॅशनल फाउंडेशन फॉर डिसेबिलिटी इन्क्लुजन’ (IFDI) च्या डिसेबिलिटी इन्क्लुजन विषयारील पत्रकारिता फेलोशिपच्या सहाय्याने करण्यात आले आहे.