शिवपुरीतील शेतकऱ्यांना जिवंतपणी मरण

अशोक जाटव एक चालती फिरती मृत व्यक्ती आहे.

४५ वर्षीय अशोक दररोज सकाळी इतर पुरुषांप्रमाणेच उठतात. इतर मजुरांप्रमाणेच ते लोकांच्या शेतात कामाला जातात. इतर कामगारांप्रमाणेच ते दिवसभराच्या कामानंतर संध्याकाळी घरी परत येतात. त्यांच्यात आणि इतरांमध्ये फक्त एकच फरक आहे: कागदोपत्री, अशोक मरण पावले आहेत.

जुलै, २०२३ मध्ये खोरघर येथील राहणाऱ्या अशोक यांना लक्षात आलं की आपल्याला प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत सलग दोन वर्षं रू. ६,००० मिळाले नाहीत. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेअंतर्गत शेतकरी दरवर्षी रू. ६,००० पर्यंत किमान उत्पन्न भत्ता मिळण्यास पात्र आहेत.

पहिले दोन वर्षं पैसे नियमितपणे जमा व्हायचे. मग ते अचानक थांबले. त्यांना वाटलं की काहीतरी गडबड झाली असेल, आणि प्रणाली स्वतःहून दुरुस्त होईल. अशोक यांचं म्हणणं बरोबर होतं. गडबड तर झाली होती, पण त्यांनी कल्पना केली नव्हती, अशा प्रकारची.

अनुदान का थांबलं हे जाणून घेण्यासाठी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले, तेव्हा कंप्युटरच्या मागे बसलेल्या माणसाने डेटा पाहिला आणि त्यांना शांतपणे कळवलं की २०२१ मध्ये कोविड-१९ दरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता. यावर हसावं की रडावं अशी गत झालेले अशोक म्हणाले, “ मुझे समझ नहीं आया इसपे क्या बोलू [यावर काय बोलणार मला कळत नव्हतं].”

ते मध्य प्रदेशातील अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या जाटव समाजाचे मजूर असून इतरांच्या शेतजमिनीत रू. ३५० रोजंदारीवर काम करतात. अशोक यांच्याकडे स्वतःची एक एकर जमीन आहे, जिथे ते आपल्या वापरासाठी अन्न पिकवतात. त्यांच्या पत्नी लीला देखील शेतमजूर आहेत.

“आम्ही दिवसा पैसे कमावले तर रात्री खायला मिळतं,” अशोक सांगतात. ते शिवपुरी जिल्ह्यातील त्यांच्या गावातील शेतजमिनीत सोयाबीनची कापणी करत होते. “वर्षाचे रु. ६,००० काही मोठी रक्कम वाटत नाही. पण आमच्यासाठी, थोडा बहुत पैसा मिळणंही चांगलं आहे. मला १५ वर्षांचा मुलगा आहे. तो शाळेत जातो आणि त्याला पुढे शिकायचं आहे. आणि सर्वात जरूरी गोष्ट, मला मरायचं नाही.”

अशोक यांनी स्वत: शिवपुरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आपलं मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी पत्र लिहिलं. गावातील पुढच्या जनसुनावणीच्या वेळी त्यांनी हा मुद्दा ग्राम पंचायतीसमोर मांडला, जेणेकरून कारवाईला वेग येईल. जनसुनावणीनंतर पंचायत अधिकाऱ्यांनी त्यांना भेटून सांगितलं की ते जिवंत आहेत हे त्यांना स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. "मी त्यांच्या समोर उभा राहिलो," ते गोंधळून म्हणतात, "आणखी काय पुरावा हवा?”

या विचित्र आणि त्रासदायक परिस्थितीत अडकलेले ते एकटेच नाहीत.

२०१९ ते २०२२ दरम्यान ब्लॉक पंचायतीचे सीईओ आणि कंप्युटर ऑपरेटर - ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील मध्यस्थ स्थानिक संस्था - यांनी एक घोटाळा केला, ज्यामध्ये त्यांनी शिवपुरी जिल्ह्यातील १२-१५ गावांतील २६ लोकांना कागदोपत्रीच ठार मारलं.

मुख्यमंत्री संबल योजनेनुसार अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला राज्य शासनाकडून रू. ४ लाखांची नुकसान भरपाई मिळते. घोटाळेबाजांनी २६ व्यक्तींसाठी एकूण रु. १ कोटीपेक्षा जास्त रक्कम गोळा केली. पोलिसांनी संबंधित लोकांना अटक केली असून त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेअंतर्गत कलम ४२०, ४६७, ४६८ आणि ४०९ अन्वये फसवणूक आणि बनावटी संबंधित गुन्हे दाखल केले आहेत.

“आम्ही एफआयआरमध्ये गगन वाजपेयी, राजीव मिश्रा, शैलेंद्र परमा, साधना चौहान आणि लता दुबे यांची नावं घेतली आहेत,” शिवपुरी पोलिस स्टेशनचे टाउन इन्स्पेक्टर विनय यादव सांगतात. "आम्ही आणखी पुराव्यांची पाहणी करत आहोत.”

स्थानिक पत्रकार, जे नाव गुप्त ठेवू इच्छितात, म्हणतात की त्यांच्या मते खोल तपास केल्यास शिवपुरीत आणखी मृत लोक सापडू शकतात; ते म्हणतात की निष्पक्ष तपास केल्यास मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो.

दरम्यान, मृत घोषित केलेल्या व्यक्तींना त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.

खोरघर येथे पाच एकर जमीन असलेले शेतकरी दाताराम जाटव, ४५, यांना याच कारणासाठी ट्रॅक्टरचं कर्ज नाकारण्यात आलं होतं. डिसेंबर २०२२ मध्ये, त्यांना ट्रॅक्टर घेण्यासाठी पैशांची गरज होती म्हणून ते बँकेत गेले – म्हणायला अगदी साधी प्रक्रिया. निदान त्यांना असं वाटलं. “तुम्ही मेले असाल तर कर्ज मिळणं कठीण आहे वाटतं,” दाताराम हसून म्हणतात. "का ते माहीत नाही.”

सरकारी लाभ, योजना आणि अनुदानित कर्ज इत्यादी शेतकऱ्यासाठी जीवनावश्यक गोष्टी असतात, दाताराम गंभीरपणे सांगतात. "माझ्या नावावर खूप कर्ज आहे," ते आकडा न सांगता म्हणतात. “मला मृत घोषित केल्यामुळे मला उपलब्ध असलेल्या सर्व कर्ज सुविधा मी गमावून बसलो. माझ्या शेतजमिनीची लागवड करण्यासाठी मी भांडवल कसं जमवू? मला पिकासाठी कर्ज कसं मिळेल? माझ्याकडे खाजगी सावकारांचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय नाही,” ते पुढे म्हणाले.

खाजगी सावकार किंवा लोन शार्क्सना कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नसते. खरं तर, तुम्ही मेलात की नाही याचीही त्यांना पर्वा नाही, त्यांना काळजी असते ती त्यांच्या उच्च व्याजदरांची, जी महिन्याला ४-८ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. एकदा का शेतकऱ्याने त्यांच्याकडून कर्ज घेतलं की बहुतेक वेळा बरीच वर्षं ते व्याजच फेडत राहतात आणि मूळ रक्कम कायम राहते. त्यामुळे, तथाकथित लहान कर्जदेखील त्यांच्या जीवाशी येतं.

"मी खूप संकटात आहे," दाताराम म्हणतात. “माझे दोन मुलं बीएड आणि बीए शिकत आहेत. मला त्यांना शिक्षण द्यायचं आहे. पण या फसवणुकीमुळे मला एक चुकीचा निर्णय घ्यावा लागला आणि त्याचा माझ्या सगळ्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला.”

रामकुमारी रावत, ४५, यांच्यावर वेगळ्या तऱ्हेचा परिणाम झाला. त्यांचा मुलगा हेमंत, २५, हा फसवणुकीच्या बळींपैकी एक होता. सुदैवाने, त्यांची १० एकर शेती त्याच्या वडिलांच्या नावावर आहे, त्यामुळे त्यांना कोणतंही आर्थिक नुकसान झालं नाही.

“पण लोक आमच्या पाठीमागे आमच्याबद्दल बोलू लागले,” खोरघरमधील आपल्या घराच्या व्हरांड्यात नातवाला पाळणा घालत रामकुमारी म्हणतात. “गावातल्या लोकांना संशय आला की आम्ही रू. ४ लाख मिळवण्यासाठी आमच्या मुलाला जाणून बुजून कागदोपत्री ठार मारलं. या गप्पांमुळे मी अस्वस्थ झाली. मी माझ्या स्वतःच्या मुलाशी असं वागण्याचा विचारही करू शकत नाही,” त्या पुढे म्हणाल्या.

रामकुमारी म्हणतात की त्यांना अशा घृणास्पद अफवांना उत्तर देण्यासाठी कित्येक आठवडे संघर्ष करावा लागला. त्यांची मानसिक शांतता मात्र भंग झाली होती. त्या कबूल करतात, “मी अस्वस्थ आणि चिडखोर झाली होती. मी हे प्रकरण कसं मार्गी लावावं आणि लोकांचं तोंड कसं बंद करावं याबद्दल विचार करत राहायची.”

सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात रामकुमारी आणि हेमंत या प्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती करणारा लेखी अर्ज घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात फिरले. “मी त्यांना सांगितलं की मी जिवंत आहे,” हेमंत हसत हसत सांगतात. “अशा प्रकारच्या अर्जासह त्यांच्या कार्यालयात फिरणं विचित्र वाटलं. पण आम्ही जे करू शकलो ते केलं. आपल्या हातात अजून काय आहे? आम्हाला माहित आहे की आम्ही काहीही चुकीचं केलं नाही. आमचं मन अगदी साफ आहे,” ते म्हणतात.

अशोक यांनीही स्वत:ला जिवंत असल्याचं सिद्ध करणं सोडून दिलंय. रोजंदारीवर काम शोधणं आणि दोन वेळचं जेवण मिळवणं हे त्यांचं प्राधान्य आहे. "हा कापणीचा हंगाम आहे, त्यामुळे काम नियमित आहे," तो म्हणतो. “इतर वेळी, ते क्वचित मिळतं. मग मला काम शोधण्यासाठी शहराजवळ जावं लागतं.”

वेळोवेळी, ते जमेल तेव्हा पाठपुरावा करतात. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हेल्पलाइनवर अनेकदा फोन केला. पण सरकारी कार्यालयात धावपळ करणं आणि रोजचं वेतन गमावणं त्यांना परवडत नाही. “अब जब वो ठीक होगा तब होगा [आता ते जेंव्हा व्हायचं तेंव्हा ठीक होईल],” ते म्हणतात. ते निराश, अस्वस्थ आहेत आणि पूर्वीपेक्षा जास्त मेहनत करतायत. पण शेवटी ते आहेत तर चालती फिरती मृत व्यक्ती.