ਸ਼ੱਕ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ

ਕਾਦਰ ਅਲੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਮੈਂ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲ਼ੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਪਏ ਕਾਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਵਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

“15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ।” ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਰਮਾਰੀਗੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 33-ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਹਿਦਉੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। “ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਣ,ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਹਿੱਲਜੁਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਹਨ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਦਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਸ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਸ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਨੀ ਹੀ ਛਿਣਭੰਗਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਢਲਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜੋ ਇਕਲੌਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਝੀਥ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਦਿਨ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 66 ਸਾਲ।

ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦਉੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦਉੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਅੱਬਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਪਿਆ।

ਕਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਬਗਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਇਬੀਊਨਲ (ਐੱਫ. ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਜਾਂ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਰਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫ. ਟੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਆਜੀਮੋਨ ਨਿਸਾ, 46 ਅਤੇਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜੀਨਾ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਔਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ।

“ਡੀ-ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,” 33 ਸਾਲਾ ਮੋਹਿਦਉੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਿਦਉੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੋਤੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। “ਦੌਰਾ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ’ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਸਥਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇ।”

ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਲ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ‘ਸਫ਼ਾਈ’ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸਲੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹਨ। ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫਿਹਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਆ ਗਏ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ‘D’ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 3.7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਸ਼ਾਹਿਦਉੱਲ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹਨ ਜਦ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। “ਜਦ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ [2010 ਵਿੱਚ] ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂਵਾਂ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ,” ਸ਼ਾਹਿਦਉੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। “ਤਦ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

“ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ,” ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਕਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਕਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। “ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਐਫ. ਟੀ. ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡੀ-ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਐਫ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1964 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਇਬੀਊਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

“2005 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ,” ਓਲੀਉੱਲਾ ਲਸਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ। “ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (2005) ਨੇ 1983 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਆ ਪਿਆ।”

ਕਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣ।

“ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ,” ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਆਜੀਮੋਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 8-ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। 1951 ਦੀ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੱਗ ਗਿਆ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1951 ਦੀ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਅਲੀ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੈ; ਪਰ 1967 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, 1951 ਦੀ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਮਜਾਨ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਜਿਦਫ਼ਾ ਬੀਬੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਫ. ਟੀ. ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਦਫ਼ਾ ਅਤੇ ਰਮਜਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1951 ਦੀ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਅਲੀ ਸਪੁੱਤਰ ਰਜਿਦਫ਼ਾ, ਕਾਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਰਪੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਫ. ਟੀ. (ਨੰਬਰ 8) ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਦਰ “1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ”। ਇਸ ਲਈ ਕਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ (1985) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ਼ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਾਦਰ ਜੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਬਾਰਾ 2029 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ- ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ।

“ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਐਫ. ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ।” ਕਾਦਰ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

“ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ [ਕਾਦਰ] ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ,” ਆਜੀਮੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਸੇਤ ਅਲੀ, 67, ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। “ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਮਤ ਸਨ। ਪਰ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਕੇਸ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਸਭ ਹਾਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ।”

ਕਾਦਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਹਿਦਉੱਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਦਰ ਅਡਿੱਗ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਗੁਹਾਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਪੇਟਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਬੱਸ ‘ਤੇ। “ਇਸ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਵਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ,” ਆਜੀਮੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਔਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਐਫ. ਟੀ. ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜੀਅ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਪਰਚੀ ਮਿਲ਼ਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 120 ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਇਬੀਊਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।

“ਸਾਨੂੰ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ,” ਸ਼ਾਹਿਦਉੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਬੂਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”

2015 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਪੇਟਾ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਜੀਮੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਨ।

ਫ਼ਿਰ 2 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਡੀ-ਵੋਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਐਫ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰ। ਕਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ੀ। ਆਜੀਮੋਨ ਅਤੇ ਮਰਜੀਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ 2023 ਪਿਆ। ਮੋਹਿਦਉੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਹਕੀਮ ਕੋਲ਼ ਲੈ ਗਏ। “ਇੱਕ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਚਾਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਕੀਮ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।”

ਪਰ ਜਦ ਕਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਪੇਟਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਖਰਉੱਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਦਰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਸੋਟੀ ਸਹਾਰੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ।

ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅਣਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਦਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ- ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ।

ਕਾਦਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ਼ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,” ਸ਼ਾਹਿਦਉੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬਣੇਗਾ?”

ਤਰਜਮਾ: ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ