'डी' चा डाग धूत धूत कादर मेला!

आपली कहाणी सांगायला कादर अली आता या जगात नाही.

आमची अखेरची भेट नोव्हेंबर, २०२५ मधील. तेव्हाही कादरशी मला बोलता आलं नव्हतं. कारण तेव्हा कादर त्यांच्या पत्र्याच्या खोलीत अंथरुणाला खिळलेले. त्या खोलीत त्यांचं खोकणं तेव्हढं घुमत होतं. त्यांच्या अंगणात एक कोंबडा कोंबड्यांमागे धावत होता. सैरावैरा पळणाऱ्या त्या कोंबड्यांचं केकाटणंही कादरना कर्कश वाटत असावं. लाकडी बाजेवर विसावलेलं कादरचं हडकुळं शरीर हतबल वाटत होतं.

पण ही गत येण्यापुर्वीची अवस्था अशी नव्हती. नोव्हेंबरपुर्वीच्या भेटीत कादर थकलेले दिसले. पण त्यांची आशा मावळली नव्हती. ते आधार घेतल्याबिगर चालत होते. गतायुष्यातील किस्से खोल गेलेल्या आवाजात का होईना, सांगत होते. पण नोव्हेंबरमध्ये अर्धांगवायूनं त्यांचा कब्जाच घेतला. शरीर लुळं पडलं. साधे हातवारेही मुश्कील झाले. पण कादरची शुद्ध हरपली नव्हती. अजूनही त्यांना आपण मायभूमीचा पूत आहोत हे सिद्ध करायचं होतं. त्यासाठी लावली, तशीच बाजी ते जीवनाची डोर सुटू नये यासाठी लावत होते. अखेर ती निकराची झुंज शमली.

"पंधराएक दिवस झाले, ते तापानं फणफणले. अंगातलं रक्तही जणू आटलंय." कादरचा ३३ वर्षीय मुलगा शाहिदुल इस्लाम सांगत होता. तो आसाममधील गमारिगुरी गावातील त्याच्या घराच्या व्हरांड्यात पाय रोवून उभा होता. उभ्या उभ्याच तो कादरच्या अंतिमघडीची कहाणी सांगत होता, "खाणंपिणं सोडलंय त्यांनी, बोलतही नाहीत, हालचालही जवळपास थांबल्यातच जमा. कुणास ठाऊक अजून किती दिवसांचे मेहमान आहेत ते..."

कादर अजूनही भानावर होते. शरीर मलूल असलं, तरी डोळे ताणून ते कसलीशी आशा शोधत होते. खोलीच्या दारातून येणारा उजेड नि छताच्या छिद्रातून पडणारं कवडसं, सूर्य मावळताच विरून जातं, तशी ती आशाही हळूहळू मिटत गेली.

ही आमची अखेरची भेट. काही दिवसांतच कादर वारले. वयाच्या सहासष्ठाव्या वर्षी. तो दिवस होता – १८ नोव्हेंबर २०२५.

माझ्या मनातून कादरच्या अंतिमभेटीची आठवण जातच नाहीय. त्या भेटीत शाहिदुल म्हणालेला, "दवाखान्यात तरी किती दिवस ठेवणार, हॉस्पिटलचा खर्च परवडण्याबाहेर आहे, त्यांचं आयुष्मान भारतचं कार्डही नाही, ते असतं तर मोफत झाला असता इलाज." शाहिदुल कामधंद्यासाठी गावाबाहेर राहणारा. पण वडलांची काळजी घ्यायला तो दहा महिन्यांहून जास्त दिवस घरीच होता. कामावर होता, तेव्हा महिन्याकाठी तो २० हजार कमवायचा. आता ती कमाई थांबलेली. हे कुटुंब आर्थिक नि भावनिक कचाट्यात सापडलेलं.

२०१९ मध्ये कादरना अर्धांगवायूचा पहिला सौम्य झटका आला. नशीबानं काळजी घ्यायला, तेव्हा त्यांची मुलं घरीच होती. एरवी ही तिन्ही मुलं कधी केरळ तर कधी अरुणाचलमध्ये असतात. कधी कॉफीच्या मळ्यात मजूरी कधी कुठं ड्रायव्हरचं काम करणारी ही मुलं, घरी होती म्हणून बरं. पण या मुलांनी वडलांना दवाखान्यात न्यायला चालढकल केली. कारण अर्धांगवायूच्या झटक्याहूनही अधिक छळणारीही एक चिंता होती. कादरनं फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये दाखल केलेला खटला. ही ती चिंता. डाऊटफुल अर्थात संशयांकित मतदार किंवा ज्यांना डी-व्होटर म्हणतात त्या दर्जाविरुद्धची ही केस. बारपेटाच्या फॉरेनर्स ट्रिब्युनलनं कादरच्या दोन पत्नींना परदेशी घोषित केलेलं. अजिमोन नेसा (वय ४६) नि पन्नाशीच्या उंबरठ्यावरील मरजिना खातून दोघींच्या शिरावर ही टांगती तलवार होती.

या काळात हे कुटुंब गुवाहाटी उच्च न्यायालयात ट्रिब्युनलच्या निकालाला आव्हान देण्याच्या खटपटीत होतं. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी)चा अद्ययावत ड्राफ्ट नुकताच जाहीर झालेला. एनआरसीच्या या चाचणीत या कुटुंबातील सर्वांचीच नावं वगळली गेलेली.

"दादूंना लकवा मारला. नेमकं तेव्हाच आम्ही डी-व्होटर केसच्या गडबडीत होतो, म्हणून मग दवाखान्यात नेता आलं नाही" कादरचा ३३ वर्षीय नातू मोहिदुल इस्लाम सांगतो, "स्ट्रोक छोटा होता. आसपासचे लोक म्हणाले इथल्याच वैदूला दाखवा. तो लकवा बरा करतो, असं लोक म्हणतात. म्हणून आम्ही तिथंच नेलं. उपचारांनी दादूंना बरं वाटलं, पण अर्धांगवायू राहिला तो राहिलाच."

कादर नि त्यांचं कुटुंबं दावे-खटल्यांच्या चपेट्यात सापडलं १९९७ मध्ये. हे तेच वर्ष जेव्हा निवडणूक आयोगानं राज्यातील मतदार याद्यांचं सखोल पुनरावलोकन करायचा निर्णय अंमलात आणला. मतदार यादी 'क्लीन' करायची मोहीम सुरू झाली. या मोहिमेला राज्यातील रक्तरंजित संघर्षाची पार्श्वभूमी होती : आसाममध्ये अनेक बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा भरणा झालाय, असा संशय होता. त्यातून दशकभराहून अधिक काळ स्थानिक व घुसखोर या वादानं जोर धरला. या तंट्यात हिंसक कारवाया, हत्याकांडही झाली. परिणामी घुसखोरांना चिन्हांकित करायची मोहीम सुरू झाली. या घडामोडीत मुस्लिम व हिंदू अल्पसंख्यांकातील मोठा वर्ग 'संशयास्पद मतदार' ठरवला गेला. लोकांच्या नजरेत ही माणसं 'घुसपेठिया' झाली.

मतदार याद्यांतील अनेक नावं 'डी' या अद्याक्षरानं चिन्हांकित झाली. हा डी म्हणजे 'डाऊटफुल नागरिक'. 'डी' शेऱ्यानं अंदाजे ३.७ लाख लोकांचं नागरिकत्त्व संशयास्पद असल्याचं जाहीर झालं. कादर नि त्यांच्या पत्नींच्या नावापुढंही 'डी'चा डाग लागला. या बिरूदानं त्यांची ओळख कायमची डागाळली. लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्याचा या माणसांचा हक्क काढून घेतला गेला.

शाहिदुलला बालपणीचे पितृछायेतील दिवस आठवतात. कादर तेव्हा बांबू नि चामडं पुरवठ्याचा धंदा करत. ते एक यशस्वी व्यापारी होते. पण राज्यातील नागरिकत्त्वाभोवतीच्या घडामोडींनी हा कर्तबगार माणूस खंगत गेला. "मी दहावीत होतो. साल होतं २०१०. त्या वर्षी वडील सतत वैतागलेले का असतात, हे माझ्या लक्षात आलं. वडील व दोन्ही आई डी-व्होटर असणं हे त्यामागचं कारण. या कारणामुळंच वडील डबल कष्ट करू लागले. कमावण्यासाठी ते राबायचे तितकंच पै-पै वाचवायला धडपडत. आमचं शिक्षण व्हावं, यासाठी ते काटकसर करू लागले. एखादी वस्तू खरेदी करताना दहादा विचार करू लागले." शाहिदुल सुस्कारा सोडून म्हणतो, "तेव्हा मला समजलं, माझा बाप इतक्या झरझर का म्हातारा दिसू लागलाय..."

शाहिदुलच्या बोलण्यापाठोपाठ मला कादरसोबतची माझी एक जुनी भेट आठवली. "हे खटले लढता लढता माझ्या पाठी आजारपणं लागली," कादर विमनस्कपणे तेव्हा म्हणालेला, "आता वाट पहायची. येती पाच वर्ष मी मतदान करू शकणार नाही." कादरनं २०१९ मध्ये फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये दावा दाखल केलेला. या खटल्यामुळं त्याच्या नशिबी केवळ वाट पाहणं नि खंगणं आलं, हा त्याच्या बोलण्याचा मतितार्थ होता.

कादर नि त्यांच्या पत्नींची नावं डी-व्होटर म्हणून वर्गीकृत झाली १९९७ मध्ये. त्यानंतर साधारण २१ वर्षांनी फॉरेनर्स ट्रिब्युनलकडून त्यांना सुनावणीची नोटीस आली. या विशेष न्यायप्राधिकरणापुढे तेव्हा अशी शेकडो प्रकरणं प्रलंबित होती. आसाममधील बेकायदेशीर घुसखोरी नि या मुद्द्यांवरून तापलेलं राजकारण, या पार्श्वभुमीवर १९६४ मध्ये फॉरेनर्स ट्रिब्युनल्स जिल्ह्याजिल्ह्यात अस्तित्त्वात आली. सीमा सुरक्षा दल अथवा निवडणूक आयोग 'डाऊटफुल' म्हणून नावं चिन्हांकित करतं. नंतर या प्रकरणांतील माणसं नागरिक आहेत, की घुसखोर याची पडताळणी हे न्यायप्राधिकरण त्या त्या जिल्ह्यात करतं.

"२००५ पर्यंत परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हा राज्य शासन पर्यायानं, तक्रारदार अर्थात सीमा सुरक्षा दल अथवा निवडणूक आयोगावर संबंधित व्यक्ती परदेशी आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी होती" गुवाहाटी उच्च न्यायालयातील ॲड. ओलिल्लाह लस्कर म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयात २००५ मध्ये एका निकालामुळं १९८३ चा कायदा रद्द झाला, नि आता आरोपींवरच आपण नागरिक असल्याचे पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली." म्हणजे शासनयंत्रणेनं एखाद्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायचं, नि मग त्या व्यक्तीनं 'तो मी नव्हे' हे सिद्ध करायचं अशी तऱ्हा झाली.

सुनावण्या सुरू झाल्यापासून आपण फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलपुढे कितीदा गेलो, याचा नेमका आकडाही कादरला आठवत नव्हता. तो दर महिन्याला तिथं जायचा. वडिलोपार्जित पुरावे गोळा करायला विविध सरकारी कार्यालयं नि वकिलांकडे खेटे घालायचा. अशा असंख्य चकरा त्यानं मारलेल्या.

"आम्हाला नोटिस मिळाली, त्यानंतर हा माणूस पुर्वीसारखा राहिला नाही. तो हैराण झाला. आधी वाघासारखं काम करणारा हा माणूस. पण नंतर एक दिवस कामाला गेला की पुढचे दोन दिवस घरी बसू लागला" कादरची पत्नी अजिमोन सांगते, "या कोर्टकचेरीनं आम्ही कंगाल झालो. तीन खटले लढण्यासाठी ८ बिघे जमीन विकली. १९५१च्या एनआरसीपासूनची कागदपत्रं गोळा करणं, तेव्हापासूनच्या मतदार यादीत नाव असल्याचे पुरावे जमवणं आम्हाला भारी महागात पडलं." हे सांगताना अजिमोनचा स्वर कातर होतो.

सिटिझनशिप ट्रायल ही वेळखाऊ, तापदायक नि किचकट प्रक्रिया. ट्रायलला सामोरं जाणारांना त्यांचे जन्मदाते-वडील अथवा स्वत: नं १९६६ पूर्वी मतदान केल्याचा पुरावा द्यावा लागतो. पुर्वजांचं अथवा त्यांचं नाव असलेली मतदार यादीची प्रमाणित प्रत सादर करावी लागते. हा व तत्सम पुरावा, संबंधित अधिकाऱ्यांनच केलेला असावा ही अट.

मतदार यादीत नावनोंदणी करणाऱ्यांनी घातलेला घोळ निस्तरणं, हे लचांडच. १९५१च्या एनआरसी दरम्यान कादरचे वडील याकुब अलींचं वय नोंदवण्यात आलेलं – ९ वर्षे. पण १९६७च्या मतदार यादीत याच नावापुढे वय नोंदवलंय - ३८ वर्षे. प्रत्यक्षात ते असायला हवं होतं – २५ वर्षे. शिवाय, १९५१च्या एनआरसीत कादरचे आजोबा रमजान अली यांचं नाव नोंदवलं गेलंय- रजिदफा बीबी. कारण या टोपणनावानंही लोक त्यांना हाक मारत. नावातली ही विसंगती पाहून, वस्तुस्थितीचा विचार न करता फॉरेनर्स ट्रिब्युनलनं शेरा मारला – रजिदफा व रमजान ही एकच व्यक्ती आहे, हे सिद्ध करण्यात कादर अपयशी ठरलेत. १९५१च्या एनआरसीत रजिदफा या नावाच्या इसमाचा मुलगा याकुब अली ही व्यक्ती कादरचे वडील नाहीत, असाही निष्कर्ष फॉरेनर्स ट्रिब्युनल्सनं काढला.

वरील सबबीखाली बारपेटा जिल्हा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (क्र.८) नं नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये निकाल दिला : 'कादर १ जानेवारी, १९६६ ते २४ मार्च १९७१ या काळात परदेशी होते' परिणामी आसाम करार (१९५५) नुसार कादरचं नागरिकत्व टांगणीला लागलं. १९५५च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा घडवत हा त्रिपक्षीय (आसाम) करार झालेला. या कराराप्रमाणे कटऑफ तारीख निश्चित करून कादर सारख्या मतदारांची नावं मतदार यादीतून वगळली जातात. या तरतूदीनुसार वगळलेले मतदार आसाममध्ये वास्तव्यास पात्र असले, तरी त्यांना १० वर्षांसाठी मतदानापासून वंचित केलं जातं. कादरसारख्या अशा मतदारांना २०२९ मध्ये मताधिकार बहाल होईल, अशी तजवीज झाली. अर्थात तोवर संबंधित माणूस जिवंत रहायला हवा.

"नाना खटपटींनी मी माझं नागरिकत्त्व पुराव्यानिशी सिद्ध केलं. पण त्यांनी माझ्या पत्नींना परदेशी घोषित केलंय, त्यांच्या नागरिकत्त्वाचे पुरावे धुडकावले गेले. मग मी गुवाहाटी हाय कोर्टात ट्रिब्युनल्सच्या निकालावर आव्हान याचिका केली. ह्या उठाठेवीतच मी होत्याचा नव्हता झालो." कामधंदा, जमीन नि पैसा बरबाद झाल्याबद्दल कादर वैतागून म्हणालेला. यातायात करण्यात दगदग झाली, त्यातून कादरची तब्येत बिघडत गेली. अर्धांगवायूचा झटका आला. माणूस पैसाअडका पुन्हा कमवेल, पण शरीराची झीज भरून निघत नाही. हे त्याचं न भरून येणारं खरं नुकसान या प्रक्रियेत झालं.

"फॉरेनर्स ट्रिब्युनलची सुनवाई म्हणजे खर्चिक काम. दरवेळी साक्षीदार गोळा करा, वकिलाकडं जा, साक्षीदारांचा खर्च करा न् वकिलाची फी भरा. नाकी नऊ आले, ह्या उपद्व्यापानं माझा नवरा काळजीनं काळा ठिक्कर पडला. ह्या चिंतेनं एक दिवस घात केला. स्ट्रोक आला न् तो कोलमडून पडला," अजिमोन सांगते. कादरच्या शेजारीच राहणारे ६७ वर्षीय बसेत अलीही तिच्या मताला दुजोरा देत म्हणतात, "कादरभाई चांगला कामधंद्याचा माणूस, पण ह्या डी-व्होटरच्या केसमुळं त्याचा कामधंदाही गेला न् तब्येतही बिघडली. तो आजारी पडला न् मग जादाच खचला."

स्ट्रोकनंतर कादर कमजोर झाला. हळूहळू कामधंदा करणंही मुश्कील झालं. केवळ शाहिदुलच्या कमाईवर कसंबसं चालत होतं. अशा बिकट परिस्थितीतही कादर केस लढवत होता. तो केससाठी १३५ कि.मी. चा प्रवास करायचा. गावातून बारपेटाला रिक्षानं जायचा, मग पुढे बसने. "या दगदगीनं त्याचा अर्धांगवायू बळावला." अजिमोन सांगते.

दुसरीकडे राज्यातील राजकीय परिस्थितीही चिघळलेली. २०१४ मध्ये एनआरसीच्या चर्चेनं जोर धरला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये ती सुरू झाली. नवी अद्यायवत मतदार यादी प्रकाशित झाली. त्यात कादरच्या कुटुंबातील ११ सदस्यांची नावं वगळण्यात आलेली. वगळल्या गेलेल्यांना फॉरेनर्स ट्रिब्युनल्स पुढे नागरिकत्त्व सिद्ध करायचं अपिल करण्यासाठी १२० दिवसांची मुदत देण्यात आली.

"एनआरसीसाठी आम्ही सगळी कागदपत्रं सादर केली," शाहिदुल सांगतो, "वारस दाखला, पंचायतीनं दिलेली प्रमाणपत्रं, मतदार यादीच्या प्रमाणित प्रती ही कागदपत्रं असल्यानं एनआरसीच्या पहिल्या यादीत आमची नावं आली. पण फायनल लिस्टमधून आम्हाला वगळलं गेलं. कारण आई-वडलांच्या नावांपुढं डी-व्होटरचा ठप्पा लागलेला."

डी-व्होटर्सचा शिक्का बसलेल्यांसाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव सोपी गोष्ट नाही. तरीही कादरच्या कुटुंबांनं पुर्ण जोर लावला. वारस नोंदी शोधण्यासाठी बारपेटा कलेक्टर कचेरी व एनआरसी हेल्प डेस्क कार्यालयात वारंवार चकरा मारल्या. अजिमोनला आपल्या वडलांच्या जमिनीवर वारस नोंद करून घ्यावी लागली. ही उठाठेव दमछाक करणारी होती. विशेषत: डी-व्होटर्स म्हणून शिक्का लागल्यावर कागदपत्रांची पूर्तता करणं अधिकच अवघड. कारण ते काम विशिष्ट कालमर्यादेतच पूर्ण व्हायला हवं.

कादरच्या कुटुंबानं सगळी यातायात करून कागदपत्रं सादर केली. नि २ जुलै, २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला. या आदेशानं या कुटुंबाच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरलं. न्यायालयाच्या आदेशानुसार – डी-व्होटर व त्यांच्या वारसांची नावं एनआरसीतून वगळण्यात आली. परिणामी कादरच्या कुटुंबातील ११ जणांसाठी आता पुन्हा नव्यानं कोर्टकचेरी करणं आलं. आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी गत झाली. या गदारोळातच कादरच्या नागरिकत्वाचा निकाल आला. तो संतोषजनक होता. पण अजिमोन व मरजिनाचं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची झंजट सुरू झाली. या दोघींसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या दोघी आता जामिनावर आहेत.

कादरला २०२३ मध्ये लकव्याचा दुसरा झटका आला. त्यानंतरही हॉस्पिटलमध्ये नेण्याऐवजी स्थानिक वैद्यांकडूनच उपचार घेतले गेले. त्यामागचं कारण मोहिदुल सांगतो, "डी-व्होटर असणारांना सरकारी योजनांमधून मदत मिळत नाही, ना पेन्शन योजना, ना मोफत औषधोपचार. महागडे औषधोपचार परवडणार नव्हते, म्हणून आम्ही स्वस्त पर्याय निवडला. तीन महिने वैदूंकडंच नेलं वडलांना."

वैदूंच्या उपचारांनी कादरची प्रकृती सुधारेना. अखेर त्यांना बारपेटातील फखरूद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. अधू कादरला कसंबसं गाडीत घातलं गेलं. गाडीनं तासभराहून जास्त वेळ लागला हॉस्पिटल गाठायला. पण डॉक्टरांनी सांगितलं, उपचार करूनही ते बरे होण्याची शक्यता नाहीच. मग त्यांना परत तितकाच प्रवास करत घरी आणलं गेलं. त्यानंतर कादर काठीच्या आधारानं काही दिवस चालू-फिरू शकले.

जून २०२५ मध्ये परिस्थिती चिघळली. आसाम सरकारनं बेकायदेशीर घुसखोरांना सिमेबाहेर काढायची 'पुश बॅक' योजना सुरू केली. भारत व बांग्लादेश सीमेदरम्यान 'नो मॅन्स लँड' चा इलाखा आहे. या परिसरात शंभराहून अधिक लोकांचं वास्तव्य आहे. यातील काही लोक अजूनही नागरिकत्वाचे खटले लढत होते. सरकारच्या पुश बॅक योजनेनं अशा लोकांची पाचावर धारण बसली. या लोकांप्रमाणेच कादरचीही काळजी वाढली. कारण आता त्याच्या दोन्ही पत्नींना कधीही देशाबाहेर हुसकावलं जाण्याची शक्यता वाढली. या विचारानंच कादर मुळूमुळू रडू लागे. चिंता त्याला आतल्याआत कुरतडू लागली. आजारापेक्षा या काळजीनंच कादरचा जीव घेतला.

कादरनं आयुष्याची २८ वर्ष नागरिकत्त्व सिद्ध करण्यात घालवली. या सततच्या कटकटीनंच त्याचं शरीर अधू झालं नि अखेर मृत्यू आला. त्यांच्या दोन्ही पत्नींचं राष्ट्रीयत्व अजूनही टांगणीला लागलंय. आपण नागरिक आहोत की कोण? ही चिंता त्यांचं घर पोखरतेय. "सतत हीच काळजी" शाहिदुल म्हणतो, "वडील तर मरून सुटले. आईला घुसखोर ठरवलं गेलं, तर आमचं काय होईल?"