नागरिकता साबित करने की लड़ाई में मारे गए असम के कादिर अली

कादिर अली अब मुझसे कभी बात नहीं कर पाएंगे.

पिछली बार जब मैं उनसे मिला था, नवंबर 2025 में, तब भी वे मुश्किल से बोल पा रहे थे. उनकी छोटी-सी टिन की छत वाले घर के भीतर बस खांसने की कमज़ोर-सी आवाज़ गूंज रही थी. सामने के आंगन में मुर्गियों के पीछे भागते मुर्गे की कुटकुटाहट भी किसी अनहोनी का संकेत लग रही थी. भीतर लकड़ी की खाट पर पड़े कादिर को देख कर साफ़ लग रहा था कि उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी.

कुछ समय पहले तक वे बिना सहारे चल लेते थे, अपने बीते दिनों की बातें याद कर लेते थे और कमज़ोर आवाज़ में थोड़ा-बहुत बोल भी लेते थे. लेकिन नवंबर आते-आते वे पूरी तरह बिस्तर से लग चुके थे. लकवा बढ़ गया था और वे अपने हाथ तक मुश्किल से हिला पा रहे थे. फिर भी वे होश में थे, और उसी साहस के साथ जीवन के लिए जूझ रहे थे, जो साहस उन्होंने उस धरती पर जीने के अधिकार के लिए सालों तक दिखाया था जिस पर उन्होंने जन्म लिया था.

“क़रीब पंद्रह दिन पहले उन्हें बुख़ार हुआ और शरीर में ख़ून का स्तर गिरने लगा,” कादिर के 33 वर्षीय बेटे शाहिदुल इस्लाम ने हमसे कहा. वे असम के गमरिगुड़ी गांव में अपने घर की बरामदे में खड़े थे. “अब वे न खा पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, न हिल पा रहे हैं. हमें नहीं पता वे हमारे साथ और कितने दिन रहेंगे.”

कादिर की आंखें खुली थीं, मानो किसी उम्मीद को थामे हुए हों. लेकिन वह उम्मीद भी उतनी ही क्षणभंगुर साबित हुई, जितनी सूरज की आख़िरी किरणें, जो उनके घर के इकलौते दरवाज़े और टिन की छत की एक दरार से भीतर आ रही थीं.

हमारी मुलाक़ात के कुछ ही दिनों बाद कादिर गुज़र गए. वह 18 नवंबर 2025 का दिन था. उनकी उम्र 66 साल थी.

मुझे उस आख़िरी मुलाक़ात में शाहिदुल की कही बात याद है. “अगर हम उन्हें अस्पताल में भर्ती कराते, तो ख़र्च संभाल नहीं पाते. उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, जिससे मुफ़्त इलाज मिल सके.” शाहिदुल, जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तब अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए दस महीने से ज़्यादा समय से घर पर थे. इसका मतलब उन्हें हर महीने 20,000 रुपए की आमदनी का नुक़सान होता था. एक ऐसे परिवार के लिए, जो पहले से ही गहरे भावनात्मक और आर्थिक संकट से जूझ रहा था, यह नुक़सान बहुत ज़्यादा था.

कादिर को पहली बार साल 2019 में आघात हुआ था. उनके तीन बेटे, जो रोज़गार के लिए केरल के कॉफ़ी बागानों या अरुणाचल में ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, उस समय घर पर थे. लेकिन वे अपने पिता को अस्पताल नहीं ले गए. उनकी चिंताएं कुछ और ही थीं. कादिर ‘संदिग्ध मतदाता’ या डी-वोटर दर्जे के ख़िलाफ़ फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (एफ़टी) में मुक़दमा लड़ रहे थे. बरपेटा स्थित ट्रिब्यूनल पहले ही उनकी दोनों पत्नियों - 46 वर्षीय आजीमोन निसा और पचास की उम्र के आसपास की मरजीना ख़ातून को बाहरी घोषित कर चुका था.

परिवार उस फ़ैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दे रहा था. इसी बीच राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का अपडेटेड अंतिम मसौदा आया, और पूरे परिवार के नाम उसमें से हटा दिए गए.

“डी-वोटर मामलों की लड़ाई के बीच हमें उन्हें अस्पताल ले जाने का ख़याल ही नहीं आया,” 33 वर्षीय मोहिदुल इस्लाम कहते हैं. मोहिदुल उनसे सीधे तौर पर रिश्ते से नहीं जुड़े हैं, लेकिन कादिर उन्हें अपना पोता मानते थे. “यह कोई गंभीर लकवा नहीं था. गांववालों ने कहा कि स्थानीय ओझा ‘एक तरफ़ के पक्षाघात’ का इलाज कर सकता है. हम उन्हें वहीं ले गए. इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर हो गई, लेकिन लकवा रह गया.”

कादिर और उनके परिवार का ट्रायल 1997 में शुरू हुआ, जब चुनाव आयोग ने असम में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण या ‘सफ़ाई’ अभियान शुरू किया. यह क़दम राज्य में एक दशक से ज़्यादा समय तक चले जातीय संघर्षों और हिंसक जनसंहारों के बाद उठाया गया था. ग़ैर-नागरिकों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से हटाने की इस प्रक्रिया में राज्य के बड़ी संख्या में मुसलमानों और हिंदू अल्पसंख्यकों को ‘संदिग्ध मतदाता’ घोषित कर दिया गया.

उनके नामों के आगे जुड़ा ‘डी’ अक्षर उनकी नागरिकता पर संदेह की घोषणा था. साल 1997 में कादिर और उनकी पत्नियां ऐसे ही लगभग 3.7 लाख लोगों में शामिल थे. इस ठप्पे ने उनकी पहचान को कलंकित कर दिया और उनसे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार छीन लिया.

शाहिदुल को अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जब उसके पिता के इर्द-गिर्द की ज़िंदगी बदलने लगी थी. उस समय कादिर अली बांस के कारोबार और ख़ाल की सप्लाई के सफल व्यापारी थे. “साल 2010 में, जब मैं दसवीं कक्षा में था, तब पहली बार मुझे पता चला कि मेरे पिता और मेरी दोनों मांएं डी-वोटर हैं. तभी मुझे समझ में आया कि मेरे पिता हमेशा इतने तनाव में क्यों रहते थे. वे कड़ी मेहनत करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा और बचा सकें. हमें पढ़ाने की कोशिश तो करते थे, लेकिन हमारे लिए कोई चीज़ ख़रीदते समय बहुत सावधान रहते थे,” शाहिदुल कहते हैं. “उसी समय मैंने देखा कि वे कितनी तेज़ी से बूढ़े होते जा रहे थे.”

“अपनी पत्नियों और अपने बाहरी होने के मुक़दमों से लड़ते-लड़ते मैं बीमार पड़ गया हूं,” एक मुलाक़ात के दौरान असम के बाक्सा ज़िले में अपने घर पर पड़े कादिर ने मुझसे कहा था. “अब मुझे दोबारा वोट डालने के लिए और पांच साल इंतज़ार करना होगा.” वे 2019 में लड़े गए अपने फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (एफ़टी) के मामले की बात कर रहे थे.

साल 2018 में, डी-वोटर घोषित किए जाने के लगभग 21 साल बाद, कादिर और उनकी पत्नियों को फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से नोटिस मिले. उस समय असम में ऐसे क़रीब 100 ट्रिब्यूनल सक्रिय थे. फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की स्थापना 1964 में राज्य में की गई थी, जो अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर लंबे समय से चली आ रही सामाजिक और राजनीतिक अशांति की पृष्ठभूमि में बनी. ये ट्रिब्यूनल सीमा पुलिस या चुनाव आयोग के ज़रिए लाए गए मामलों में किसी व्यक्ति के ‘बाहरी/विदेशी’ होने या न होने पर फ़ैसला देते हैं.

गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील ओलीउल्लाह लस्कर कहते हैं, “साल 2005 तक शिकायतकर्ता यानी राज्य को यह साबित करने के लिए स्पष्ट और विश्वसनीय सबूत देने होते थे कि अभियुक्त विदेशी है. लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने 1983 के क़ानून को रद्द कर दिया और सबूत देने की ज़िम्मेदारी ख़ुद अभियुक्त पर डाल दी.”

कादिर को याद नहीं था कि उन्हें फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में कितनी सुनवाइयों का सामना करना पड़ा. उन्हें बस इतना पता था कि हर महीने उन्हें वहां जाना पड़ता था, साथ ही वकीलों और अलग-अलग सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ताकि अपने पूर्वजों की वंशावली साबित करने वाले दस्तावेज़ जुटा सकें.

“नोटिस मिलने के बाद वे अचानक बदल गए,” उनकी पत्नी अजिमोन याद करती हैं. “एक दिन काम पर जाते और अगले दो दिन घर पर ही रहते. हमारे पास जो भी पैसा था, वह सब ख़र्च हो गया और तीन मामलों की लड़ाई के लिए हमने अपनी आठ बीघा ज़मीन बेच दी. साल 1951 की एनआरसी से लेकर उसके बाद की सभी मतदाता सूचियों तक के दस्तावेज़ जुटाने और उन्हें प्रमाणित कराने में हमें बहुत ज़्यादा ख़र्च उठाना पड़ा,” वे कहती हैं.

नागरिकता के मुक़दमों का सामना कर रहे लोगों को अपने पिता की प्रमाणित मतदाता सूची, या अगर उन्होंने 1966 से पहले मतदान किया हो, तो अपनी ही मतदाता सूची पेश करनी होती है. इन दस्तावेज़ों के साथ-साथ अन्य क़ानूनी काग़ज़ात भी जारी करने वाली अथॉरिटी से प्रमाणित होने चाहिए.

साल 1951 की एनआरसी में कादिर के पिता याकूब अली की उम्र 9 साल दर्ज थी; जबकि 1967 की मतदाता सूची में उनकी उम्र 38 साल दिखाई गई. इसके अलावा, 1951 की एनआरसी में कादिर के दादा रमजान अली का नाम रमजान की जगह ‘राजिदफ़ा बीबी’ दर्ज था - वही नाम जिससे गांव वाले उन्हें बुलाते थे. फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने माना कि कादिर यह साबित करने में नाकाम रहे कि राजिदफ़ा और रमजान एक ही व्यक्ति हैं. ट्रिब्यूनल ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि 1951 की एनआरसी में ‘याकूब अली पुत्र राजिदफ़ा’ के रूप में दर्ज व्यक्ति कादिर के पिता नहीं हैं.

इन तमाम अनियमितताओं का हवाला देते हुए, बरपेटा ज़िले के फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (नंबर 8) ने नवंबर 2019 में कादिर को “1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए विदेशी” घोषित कर दिया. इस तरह कादिर का भविष्य असम समझौते (1985) के तहत तय हुआ. इस त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन भी किया गया था. नागरिकता की कट-ऑफ तारीख़ के आधार पर, कादिर जैसे मतदाताओं के नाम 10 साल के लिए मतदाता सूचियों से हटा दिए गए. मताधिकार से वंचित कादिर को असम में रहने की अनुमति तो थी, लेकिन उनका मतदान अधिकार, उनके जीवित रहने की स्थिति में अब 2029 में बहाल होना था.

“मैंने तो अपनी मौजूदगी यहां साबित कर दी, लेकिन उन्होंने मेरी पत्नियों के दस्तावेज़ ख़ारिज कर दिए और उन्हें विदेशी घोषित कर दिया. मैंने फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख़ किया. इस प्रक्रिया में मैंने सबकुछ खो दिया,” कादिर ने कहा था. वे अपने कारोबार, ज़मीन और पैसे के नुक़सान की बात कर रहे थे. सबसे आख़िरी और सबसे अहम नुक़सान उनका स्वास्थ्य था, जो लकवे के बाद कभी ठीक नहीं हो पाया.

“अदालत की हर सुनवाई का मतलब होता था गवाह जुटाना, उनके ख़र्च उठाना और वकीलों की फ़ीस देना. इस प्रक्रिया ने हमें कंगाल कर दिया. एक साल के भीतर ही वे [कादिर] इतने तनाव में आ गए कि एक दिन गिर पड़े,” अजिमोन कहती हैं. उनके पड़ोसी 67 वर्षीय बासित अली भी इससे सहमत हैं. “वे पहले बहुत अच्छे हालात में थे. लेकिन डी-वोटर मामलों की लड़ाई ने उनसे कारोबार से लेकर सेहत तक सबकुछ छीन लिया. बीमार पड़ने के बाद वे फिर कभी संभल नहीं पाए.”

कादिर की सेहत के कारण उनका काम धीरे-धीरे उनसे छूटता गया. परिवार की हालत बदतर होती जा रही थी और शाहिदुल की आमदनी उसके गुज़ारे का अकेला ज़रिया रह गया. लेकिन कादिर अडिग थे. उस हालत में भी वे गुवाहाटी तक 135 किलोमीटर का सफ़र करते. वे गांव से बरपेटा क़स्बे तक ऑटो से और फिर बस से यात्रा करते थे. “लेकिन इतने तनाव से गुज़रते हुए उनका लकवा और बिगड़ता चला गया,” अजिमोन कहती हैं.

राजनीतिक हालात भी बिगड़ते गए. दिसंबर 2014 में शुरू हुई राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करने की प्रक्रिया अगस्त 2019 में पूरी हुई. लेकिन कादिर द्वारा विदेशी न्यायाधिकरण (एफ़टी) में अपना मामला निपटाने से तीन महीने पहले ही अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई, और 19 लाख से अधिक लोगों को रजिस्टर से बाहर कर दिया गया था, जिसमें उनके परिवार के सभी 11 सदस्य भी शामिल थे. अस्वीकृति पर्ची मिलने के बाद उन्हें अपील के लिए 120 दिन का समय दिया जाना था. और असम के विदेशी न्यायाधिकरण को उनकी नागरिकता तय करनी थी.

“हमें एनआरसी के लिए दस्तावेज़ भी जुटाने पड़े,” शाहिदुल कहते हैं. “पहले ड्राफ़्ट में हमारे नाम शामिल थे, क्योंकि हमारे पास विरासत प्रमाण, पंचायतों द्वारा जारी लिंकेज सर्टिफ़िकेट, मतदाता सूचियों की प्रमाणित प्रतियां - सभी कुछ था. लेकिन अंतिम ड्राफ़्ट में हमारे पूरे परिवार को हटा दिया गया, क्योंकि हमारे माता-पिता के ख़िलाफ़ डी-वोटर के मामले थे.”

साल 2015 से 2017 के बीच कादिर और उनके परिवार के सदस्य एनआरसी के काग़ज़ात जुटाने के लिए भी भाग-दौड़ करते रहे. उन्हें बरपेटा कलेक्टरेट और एनआरसी सहायता केंद्रों के चक्कर लगाने पड़े, ताकि अपनी विरासत से जुड़े डेटा ढूंढ सकें. अजिमोन को अपने पिता के भूमि दस्तावेज़ों में अपना नाम जोड़वाना पड़ा. यह लंबी प्रक्रिया बेहद थकाने वाली थी, क्योंकि इसके लिए जिन दस्तावेज़ों की ज़रूरत थी, वे डी-वोटर मामलों में मांगे जाने वाले दस्तावेज़ों से अलग थे.

फिर 2 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डी-वोटर, उनके वंशज या जिनके मामले विदेशी न्यायाधिकरणों में लंबित हैं, उन्हें एनआरसी में शामिल नहीं किया जाएगा. नतीजतन, कादिर के परिवार के 11 सदस्यों के नाम हटा दिए गए. इसका मतलब था परिवार के लिए मुक़दमों का एक और दौर. इस अफ़रा-तफ़री के बीच कादिर के नागरिकता मामले का निपटना भी कोई ढाढ़स नहीं दे सका. अजिमोन और मरजीना के मामले उच्च न्यायालय में चल रहे हैं, और वे इस समय ज़मानत पर हैं.

साल 2023 में कादिर को दूसरा स्ट्रोक पड़ा. इसके बाद, मोहिदुल बताते हैं, वे उन्हें फिर स्थानीय ओझा-वैद्यों के पास ले गए. “डी-वोटर के लिए कोई मदद नहीं है - न वृद्धावस्था पेंशन, न सरकारी सहायता से इलाज. इलाज बहुत महंगा होने के कारण, हमने लगभग तीन महीने तक फिर से ओझा-वैद्य से ही इलाज करवाया.”

लेकिन जब कादिर की सेहत में सुधार नहीं हुआ, तो परिवार उन्हें ज़िला-मुख्यालय बरपेटा के फ़ख़रुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले गया, जो उनके गांव से एक घंटे से ज़्यादा की दूरी पर है. लेकिन डॉक्टरों ने उनकी स्थिति में सुधार होने की कोई संभावना नहीं बताई. उसके बाद से कादिर घर पर ही रहने लगे. वे बांस की छड़ी के सहारे किसी तरह लड़खड़ाते हुए चलते थे.

जून 2025 में, कथित अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की सरकार की योजना के चलते असम में तनाव चरम पर था. मई 2025 में राज्य ने भारत-बांग्लादेश सीमा के बीच ‘नो मैंस लैंड’ में सौ से ज़्यादा लोगों को फंसा दिया था, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो अभी अपनी नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे थे. इसने कादिर को गहरी चिंता में डाल दिया, क्योंकि अब उनकी पत्नियों को भी किसी विदेशी ज़मीन पर धकेला जा सकता था. नागरिकता की स्थिति पर ज़रा-सा सवाल उठते ही वे रोने लगते थे. इसी मानसिक पीड़ा ने अंततः उनकी जान ले ली.

कादिर का नागरिकता का संघर्ष उनके जीवन के 28 वर्षों तक चला, जो शारीरिक अक्षमता और अंततः उनकी मृत्यु पर आकर समाप्त हुआ. उनकी पत्नियों की राष्ट्रीयता अब भी संदेह के घेरे में है, और नागरिकता के मुक़दमों की छाया परिवार पर मंडरा रही है. “हम लगातार तनाव में रहते हैं,” शाहिदुल कहते हैं. “अगर मेरे माता-पिता विदेशी घोषित हो गए, तो हमारा क्या होगा?”

अनुवाद: प्रभात मिलिंद