ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚੇਨੱਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (GCC) ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਰੁੰਥੀਆਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਅਫ਼ਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ - ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਅਧਾਰਤ,” 37 ਸਾਲਾ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਲੈਪੋਰ ਉਰੀਮਾਈ ਇਯੱਕਮ (ਯੂਯੂਆਈ), ਲੈਫ਼ਟ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ (ਲੀਟੀਯੂਸੀ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ (ਏਆਈਸੀਸੀਟੀਯੂ) ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ. ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਲੀਯੰਥੋਪੇ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਕੱਟੂ ਇੱਯਕਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 1,000 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟ (HR&CE) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 2,500 ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1,500 ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਡੂੰਘੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
