चेन्नई : सफाई कामगारांच्या चिवट लढ्याची बखर

पुन्हा पुन्हा प्राणांतिक उपोषणं, १६५ दिवस चाललेली निदर्शनं, मोर्चे, रस्ता रोको, आमदारांना दिलेली निवेदनं, प्रतिकात्मक शवयात्रांचा प्रयोग, प्रत्यक्ष घाणीत उतरून केलेला आत्मपिडा सत्याग्रह. एकामागून एक आंदोलनांची मालिकाच...

राज्य शासनानं आपल्या मागण्यांची दखल घ्यावी, यासाठी चेन्नईतील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी अथक नि तीव्र लढा दिला. हे केवळ कुठलंतरी एक आंदोलन नव्हतं; तर ते होतं शहरांतील अत्यंत शोषित-पीडित कष्टकऱ्यांनी पुकारलेला एक ऐतिहासिक लढा. या संघर्षाचे नायक होते ते — ज्यांनी काळाच्या वरवंट्याखाली निमूट रगडून चक्काचूर व्हायला ठाम नकार दिला.

कामगार आंदोलन करत, नि शासन-प्रशासन कानाडोळा. ही चालढकल कितीतरी काळ चाललेली. डिसेंबर २०२५ मध्ये एम. महालक्ष्मीनं प्रशासनाच्या या वर्तनाचं नेमकं वर्णन केलेलं. ३७ वर्षीय महालक्ष्मी बरीच वर्षे सफाईकामगार आहेत, त्यांच्या मते प्रशासन 'जातीवाद' करतं. त्या म्हणालेल्या "आम्ही १३० दिवसांपासून आंदोलनं करतोय, पण आमचं साधं ऐकून घ्यायला कुणी तयार नाही. मंदिरातील कामगारांनी तर आंदोलनही केलं नाही, तरी सरकारनं त्यांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या दिल्या. नर्सेस आठवडाभर आंदोलन करतात न लगेच त्यांच्या मागण्या मान्य होतात. आम्ही काय वेगळं मागतोय? त्यांच्यासारखाच सन्मान दलित सफाई कामगार मागू लागला की, प्रशासन मूग गिळून गप बसतं."

शासन-प्रशासनानं कामगारांकडं साफ दुर्लक्ष केलं, पण सुदैवानं विविध समाजघटकांची सहानुभूती कामगारांनी कमावली. उळैपोर उरिमाई अय्यकम (युयुआय), लेफ्ट ट्रेड युनियन सेंटर (एलटियुसी) नि ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स (एआयसीसीटियु) यांसारख्या संघटना कामगारांच्या पाठिशी उभ्या राहिल्या. तसंच नागरी संस्था व विविध विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांचा पाठिंबाही मिळू लागला. कामगार चळवळीतील ज्येष्ठ नेते कॉ. के भारती व कॉ. कुमारस्वामी यांनी सफाई कामगारांच्या आंदोलनाचं नेतृत्त्व स्वीकारलं. २८ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी ॲड. पुलियांथोपे मोहन व कुट्ट अय्यकम यांच्या नेतृत्त्वात आंदोलन झालं. या आंदोलनामुळंही सफाई कामगारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला.

महालक्ष्मीनं आपल्या संघर्षाची नेमकी नस पकडलीय. 'ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन' (जीसीसी)तले बहुतांश सफाई कामगार दलित आहेत. मुख्यत: अरुंधतियार जातीचे. चुनांचे महालक्ष्मीच्या मते, "कामगार म्हणून प्रशासन आम्हाला पिळून घेतंच, पण आमची जात बघून भेदभाव करतं. आमच्या मागण्यांना कितपत किंमत द्यायची ते ठरवतं."

सरकार सफाई कामगारांशी दुजाभाव करतं, या भावनेमागे दोन सबळ पुरावे आहेत. त्यातला एक - २४ डिसेंबर, २०२५ रोजी राज्याचे आरोग्य मंत्री सुब्रमण्यम् यांनी घोषणा केली : एक हजार नर्सेसना कायमस्वरूपी शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाईल. या घोषणेपूर्वी परिचारिकांनी केवळ एक आठवडा आंदोलन केलेलं. दुसरा पुरावा – हिंदू रिलिजस अँड चॅरिटेबल एंडोमेंटस(HR&CE) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या देवळांतील २५०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम केलं गेलं नि अन्य १५०० मंदिर सेवकांना कायमस्वरूपी नोंकरीचं आश्वासन मिळालं.

हे दोन्ही निर्णय तसे विनातसदीत घेतले गेलेले. सफाई कामगारांच्या समस्या ऐकणं, त्यावर तोडगा काढणं यासाठी मात्र सरकारनं बरीच चालढकल केली. चुनांचे सफाई कामगारांच्या मनात भेदभावाच्या भावनेनं घर केलं.

३१ वर्षीय ए. जयराम सफाई सेवेतील खासगीकरण धोरणाचा फोलपणा अधोरेखित करतात. जयराम सात वर्षांपासून ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनचे सफाईकर्मी आहेत. ते म्हणतात, "सरकार असो की खासगी कंत्राटदार, आमच्या जिंदगीत फरक पडत नाही. परदेशांत किती आधुनिक साहित्य असतं, सफाई कामासाठी. तसं साहित्य ना सरकारी यंत्रणा पुरवते ना कंत्राटदार. मालक बदलले की फरक इतकाच पडतो – आमचा पगार कमी कमीच होत जातो."

जयराम खासगी व सरकारीत फरक मानत नाहीत. त्यांच्या मते, दोन्ही यंत्रणा सफाई कामगारांना सुरक्षा संसाधनं पुरवत नाहीत. ते म्हणतात, "पूर्वी वापरायचो तोच झाडू न् तेच कापडी हातमोजे आम्ही आजही वापरतोय. 'नॅशनल अर्बन लाइव्हलीहूड मिशन' केंद्र सरकारनं सुरू केलं, त्याचा आम्हाला काहीही फायदा झालेला नाही." अन्य कामगारही जयराम यांच्या मतांना दुजोरा देतात. सफाई कामगारांप्रती ही अमानवीय वागणूक होते, त्याचा थेट संबंध जातीयतेशी आहे असंही जयराम यांना वाटतं. ते म्हणतात, "आम्ही करतो ते काम जातीव्यवस्थेशी संबंधित आहे. ह्या कामाला प्रतिष्ठा नाही. म्हणूनच आम्हालाही सन्मानानं वागवत नाहीत."

जीसीसीच्या सफाई कामगारांनी १ ते १३ ऑगस्ट, २०२५ दरम्यान तीव्र निदर्शनं केली. या आंदोलनांचा साक्षीदार होण्याची संधी मला मिळाली. यावेळी मी केवळ ते आंदोलन बघायला म्हणून गेलो नव्हतो, तर या कामगारांच्या आत्मसन्मानाच्या लढ्यात सहभागी व्हायला गेलेलो.

दलित नि मच्छिमार समुदायांचं विस्थापन व खासगीकरणाचा या समाजघटकांवरील दुष्परिणाम हा माझा अभ्यासविषय राहिलाय. या निमित्तानं मी 'स्मार्ट सिटी' नि चेन्नईच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील 'ब्लू बीच' सारख्या प्रकल्प योजनांविरोधात वंचित समुदायांचा कडवा संघर्ष जवळून पाहिलाय.

पण सफाई कामगारांचं हे आंदोलन मला नवी दृष्टी देणारं होतं. या आंदोलनांनिमित्तानं एम. पलानी कुमार या फोटोग्राफरनं मला ही दृष्टी दिली. छायाचित्राची फ्रेम नि त्या चौकटीतील भावसंवेदनेच्या पलिकडे कसं पहायचं ते मी त्याच्याकडून शिकलो. समाजव्यवस्था कसं वंचितांना चिरडून टाकते, त्याचं प्रतिबिंब सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनातून कसं टिपता येते ते मी समजून घेऊ शकलो. त्यामुळं छायाचित्रण हे माझ्यासाठी आता केवळ दस्तऐवजीकरण राहिलं नाही. राजकीय गुन्ह्यांचा साक्षी पुरावा जमवण्याची ती कृती झाली.

हा युरेकाक्षण आला नि माझं छायाचित्रण हेच प्रतिकाराचं साधन बनून गेलं. चेन्नईतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षातील प्रत्येक हालचाल, प्रत्येक उपोषण नि कामगारांना चेपणारी हरेक हरकत मी टिपू लागलो.

"रस्त्याच्या कोपऱ्यातली कचराकुंडी पहा, त्यात फुटलेल्या बाटल्या दिसतील, खिळे, सुया इतकंच काय गुघाणही असते. असला कचरा उचलायला आम्हाला कापडी हातमोजे देतात. हे हातमोजे असून नसून सारखेच. कचरा साफ करताना हातापायांना व्हायच्या त्या जखमा होतातच," ३९ वर्षीय जे. गीता म्हणतात, "शरीराला होणाऱ्या जखमा एकवेळ बऱ्या होतील. पण रस्त्यावरच्या काचा न् गुघाण हातानं उचलताना मनाला होणारी वेदना? ती कशी बरी होणार? त्या जखमांपासून वाचवणारे मास्क न् हातमोजे आहेत का कुठे? "

एकतर सफाई कामातले धोके नि दुसरं त्यातली मानहानी या दोन्हीवर जे. गीता बोट ठेवतात. हे काम या कामगारांना एकटं पाडतं, बहिष्कृत करतं ही वेदना त्यांना असह्य होते. या तळमळीनंच या बाईला आंदोलनासाठी प्रेरीत केलं.

१७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गीता अन्य तीन महिला कर्मचाऱ्यांसह बेमुदत उपोषणाला बसली. ५० वर्षीय पी. जेनोवा, ३९ वर्षीय जी. वसन्ती नि ३६ वर्षीय एस. भारती व गीता अशा चौघींनी अंबात्तूर थोझर कुडम् च्या कार्यालयातून बेमुदत उपोषणाचं बिगूल फुंकलं. या आंदोलनाच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या – एक : कायमस्वरूपी नोकरी, दोन : काम करताना सुरक्षित संसाधनांचा पुरवठा नि तीन : सन्मानजनक वागणूक. या मागण्यांसाठी या गरीब महिलांनी प्राणांतिक उपोषण सुरू केलं.

वारंवारच्या आंदोलनांनी सफाई कामगारांच्या जीवनावर कायमचा परिणाम झालाय. एका उपोषण आंदोलनात चौघींना दवाखान्यात न्यावं लागलं. एम. सरस्वती व ई. सरस्वती या दोघी चाळीशीतल्या. एकाच दिवशी दोघींची तब्येत खालावली. त्यांना रूग्णालयात हलवताच, पस्तिशीची व्ही. वेलंकन्नी व ४३ वर्षीय के. कल्पना या दोघींनी आमरण उपोषण सुरू केलं. पुढं वीसहून अधिक दिवस त्या जीवनमृत्यूच्या सीमारेषेवर घुटमळत होत्या. या महिलांनी अक्षरश:जीवाची बाजी लावली. पण प्रशासनाला पाझर फुटला नाही. दीर्घ उपोषणांमुळं या आंदोलनकर्त्या महिलांना मात्र अल्सरची बिमारी जडली. आता या अल्सरवरील उपचारांसाठी त्यांना वारंवार दवाखान्यात जावं लागतंय.

लांबलेली आंदोलनं म्हणजे एकप्रकारे बिनपगारी भाकड काळ. या बेरोजगारीनं कामगारांच्या कुटुंबांची वासलात लावलीय. कारण सफाई कामगारांच्या बहुतांश कुटुंबांची दारोमदार या महिलांच्या मेहनतीवर आहे. वारंवारच्या आंदोलनांनी रोजगार बुडाला नि कर्ज वाढत गेलंय. वसन्ती सांगते, "या काळात मला मुलीच्या शाळेची फी भरता आली नाही. त्यामुळं मुलगी माझ्यावर रूसलीय. ती बोलत नाहीय माझ्यासोबत आता."दुसरीकडे महालक्ष्मीचं घरभाडं थकलंय, तिच्याही शाळकरी मुलांना थकीत फी मुळं शाळेत जाणं मुश्कील होतंय. कित्येकदा या महिलांवर अर्धपोटी दिवस काढण्याची वेळ आलीय.

आपापली कुटुंबं हाच कामगारांसाठी भावनिक आधार. मात्र या आधारस्तंभाला आता तडे जाऊ लागलेत, "गेल्या तीन महिन्यांत एकही सण आम्ही साजरा करू शकलो नाही. दिवाळीच्या काळात घराघरात सुतकी वातावरण होतं. नाताळही असाच गेला. आता पोंगल येतोय. हा सणही असाच जाईल." कामगारांनी मला सांगितलं.

आंदोलक सफाईकर्मींनी १० ते १५ वर्षे शहराची सेवा केलीय. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलनं करता करता आता त्यांची दमछाक होतेय. अनेक दिवस उपासमार, कर्ज नि बेभरवशी भवितव्य यामुळं कामगार मनानं खचलेत. या अवस्थेचं वर्णन करताना कामगार म्हणाले, "कधीकधी वाटतं, मेल्यावरच स्वर्ग दिसेल. ही ती वेदना आहे, जिच्यासोबत आम्ही जगतोय."

१९ डिसेंबर रोजी, टी. रविकुमार या ४८ वर्षीय सफाई कामगारानं रोयापुरम येथील आरएसआरएम रुग्णालयाजवळ आत्महत्या केली. त्यांची आई, तिकाबाईनं या मृत्यूसाठी सरकारला धारेवर धरताना म्हटलं, तो ड्युटीवर होता, काम करताना त्याच्या पायाला जबर मार लागला. तरीही माझं पोरगं लंगडत कामावर जायचं; तरीही सरकारनं नोकरीवरून काढलं. हा अन्याय त्याला सहन झाला नाही.

"न्याय मिळाला नाही, म्हणून माझा पोरगा निराश झाला. म्हणूनच त्यानं स्वत:चा जीव घेतला. या गोष्टीसाठी सरकारच जबाबदार," ती माऊली म्हणते.

रविकुमार यांचा अकाली मृत्यू ही अपवादात्मक घटना नव्हे. यापूर्वीही, बेरोजगारी नि त्यामुळं मानसिक ताणतणावांशी निगडीत गुंतागुंतीमुळे आणखी दोन बळी गेलेत. झोन सहा मधील ४८ वर्षीय सफाईकर्मी बी. उदय कुमार यांनी नोकरी गमावली. त्यानंतर त्यांना कावीळ झाली. त्यापाठोपाठ कमालीच्या मानसिक तणावाचा सामना करावा लागला. उदय कुमारच्या कुटुंबियांच्या मते, ते खूप दिवस बेरोजगार होते. त्यामुळं आर्थिक चणचण होती. म्हणून वेळीच दवाखान्यात नेता आलं नाही.

दुसरा मृत्यू झोन ५ मधील — ४९ वर्षीय सफाई कामगार अशोक कुमार— हे मधुमेहानं पिडीत होते. त्यात बेरोजगारीनं त्यांचं घरभाडं थकलं. मुलांचा शैक्षणिक खर्च त्यांना पेलवेना. या अवस्थेत त्यांची मानसिक उलघाल तीव्र झाली. ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी हृदयविकाराच्या झटक्यानं त्यांचं निधन झालं.

टी. रविकुमारच्या अंत्यसंस्काराला अनेक सफाईकर्मी उपस्थित होते. त्यांची आपसातील कुजबुज मी ऐकली. ते म्हणत होते, "आपल्यासाठी हे असंच मरण वाढून ठेवलंय. या अशा जगण्यातून सुटकेचा हाच एक रस्ता. दुसरा मार्ग दिसत नाही."

सफाई कामगारांचे हे शब्द माझ्या कानीकपाळी रात्री गुंजत राहिले. कित्येक रात्री मी झोपू शकलो नाही. माझं मन पुन्हापुन्हा या वेदनेचा वेध घेत राहिलं. मग लक्षात आलं, कामगार त्या प्रसंगापुरतं बोलत नव्हते. १३० दिवसांहून अधिक काळ त्यांचं आंदोलन सुरू होतं. या काळातील आर्थिक तंगी, त्यामुळं झालेली उपासमार, भूक नि भीती या भावनांच्या भयंकर दडपणात ते जगत होते. मी निद्रानाशानं वैतागलोय, त्याहून भीषण अवस्थेनं या कामगारांना सळो की पळो करून सोडलंय. झोपेची आराधना करावी की भवितव्याचा विचार या चिंतेत तळमळत त्यांच्या रात्रींमागून रात्री उलटत असतील.

३ जानेवारी २०२६ रोजी — रविकुमारच्या निधनानंतर सोळाव्या दिवशी — चेन्नईतील 'मिंट' (Mint) परिसराजवळील दफनभूमीत शेकडो सफाई कामगार जमले. नि त्यांनी लक्षणीय प्रतीकात्मक आंदोलन केलं. या आंदोलनादरम्यान दोन कामगार मृतदेहांप्रमाणं जमिनीवर आडवे झाले. मग त्यांनी पडल्यापडल्याच उदघोषणा केल्याप्रमाणं बोलायला सुरूवात केली, सरकार व संबंधित संस्था आमच्या मागण्यांकडं सतत दुर्लक्ष करतंय. या उपेक्षेनं आमची गत ही अशी मेल्याहून मेल्याची झालीय.

५ जानेवारी २०२६ रोजी, कामगार आपल्या प्रतिरोधाचं नवं रूप घेऊन रस्त्यावर आले. एग्मोर संग्रहालयाजवळून ते 'कूअम' नदीच्या पात्रात उतरले. या नदीपात्रात आता केवळ घाणेरडं प्रदूषित पाणीच आहे. या पाण्यात उतरताना कामगार म्हणत होते, "आमच्यासाठी गटारगंगा नवी नाही. तुम्ही नेहमीच आम्हाला अशा गटारांत उतरायला भाग पाडलंय."

सहसा, पोलीस प्रशासन अशा प्रसंगी तात्काळ हस्तक्षेप करतं. परंतु यावेळी, दोन तासांहून अधिक काळ कोणतीही कारवाई झाली नाही. प्रशासनानं निव्वळ बघ्याची भूमिका निभावली. कामगार अनेक तास प्रदूषित नदीच्या पाण्यात उभे होते. अनेकांना मळमळीनं उलट्या झाल्या. वसन्ती बेशुद्ध पडली आणि तिला अनेक तास श्वास घेणं मुश्कील झालं. अनेक वर्षांपासून, या कामगारांना कोणत्याही सुरक्षा उपायांविना किंवा आधूनिक उपकरणांविना गटारांमध्ये उतरण्यास भाग पाडले जात आहे. त्याच हिणकस प्रकाराची किळसवणी वृत्ती आंदोलक अनुभवत होते.

नदीपात्रातील या आंदोलनानं विकासाची उथळ बडबड करणाऱ्या, जातीय समाजाचा क्रूर चेहरा उघड केला. अखेरीस, अग्निशमन दलाचे जवान नि पोलिस नदीपात्रात उतरले. नि त्यांनी बळाचा वापर करून आंदोलकांना पांगवलं.

दि हिंदू रिलिजिअस अँड चॅरिटेबल एंडोमेंटस् (HR&CE) चे मंत्री पी.के. शेखर बाबू यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली आणि, झोन ५ व ६ मधील सर्व कामगारांना 'ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन'च्या नोकरीत सामावून घेतलं जाईल, असं आश्वासन दिलं.

चेन्नईमधील रस्त्यांवर, गल्ल्यांमधून, दफनभूमीत, नदीवर नि प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणांवर आपल्या अस्तित्त्वाची चुणूक दाखवत, आपल्या हक्कांसाठी ठामपणे उभे राहिलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या एका असाधारण संघर्षाची ही होती फलनिष्पत्ती. आपला आत्मसन्मान नि रोजगार कामगारांनी लढून मिळवलाय, उद्या तुमच्या गटारांतून दुर्गंध येत नसला तर, समजून जा, कुणा अनाम कामगारानं लढून प्रसंगी मरून ती घाण दूर केलीय.